Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़र॰ 06, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
पीडीएफ (
फ़र॰ 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
06 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स द इंस्टॉलमेंट सप्लाय
06 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स द इंस्टॉलमेंट सप्लाय
फ़र॰ 06, 2017
10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत
06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत
फ़र॰ 01, 2017
उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
01 फरवरी 2017 उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 1 फरवरी 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत उक्त बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया है। उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु उन 10 आवेदकों में से एक था जिनको लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया था ज
01 फरवरी 2017 उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 1 फरवरी 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत उक्त बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया है। उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु उन 10 आवेदकों में से एक था जिनको लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया था ज
जन॰ 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
31 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को समीक्षा के अधीन 28 जुलाई 2016 के आदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2017 तक बढाया गया। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अध
31 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को समीक्षा के अधीन 28 जुलाई 2016 के आदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2017 तक बढाया गया। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अध
जन॰ 27, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन है। उपर्यक्त निदेश क
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन है। उपर्यक्त निदेश क
जन॰ 27, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन
27 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन
जन॰ 27, 2017
दिनांक 21 अक्तूबर 2016 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना
27 जनवरी 2017 दिनांक 21 अक्तूबर 2016 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्
27 जनवरी 2017 दिनांक 21 अक्तूबर 2016 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्
जन॰ 23, 2017
सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 जनवरी 2017 सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2017 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के कारोबार को करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई उन 10 आवेदकों में से एक था जिसे लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थ
23 जनवरी 2017 सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया सूर्योदय लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2017 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के कारोबार को करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई उन 10 आवेदकों में से एक था जिसे लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थ
जन॰ 23, 2017
उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
23 जनवरी 2017 उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू कियाउत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2017 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के कारोबार को करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी 10 आवेदकों में से एक था जिसे लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थी, इसे 16
23 जनवरी 2017 उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू कियाउत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2017 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के कारोबार को करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है। उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी 10 आवेदकों में से एक था जिसे लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई थी, इसे 16
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 26, 2025
