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सितंबर 16, 2016
3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
16 सितंबर 2016 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
16 सितंबर 2016 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
सितंबर 11, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
11 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र को 10 सितंबर 2014 के निदेश के माध्‍यम से 12 सितंबर 2014 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता को दि. 04 मार्च 2015 के निदेश द्वारा छह माह के लिए; दि. 01 सितंबर 2015 के निदेश
11 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि श्री छत्रपती अर्बन को. ऑप. बैंक लि. पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र को 10 सितंबर 2014 के निदेश के माध्‍यम से 12 सितंबर 2014 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त निदेश की वैधता को दि. 04 मार्च 2015 के निदेश द्वारा छह माह के लिए; दि. 01 सितंबर 2015 के निदेश
सितंबर 09, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
09 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 के संशोधित निदेश द्वारा छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया
09 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 के संशोधित निदेश द्वारा छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया
सितंबर 07, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
07 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2016 से 11 मार्च 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत
07 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2016 से 11 मार्च 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत
सितंबर 06, 2016
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई
06 सितंबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 को संशोधित निदेश, जिसकी वैधता पिछली बार 08 सितंबर 2016
06 सितंबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 को संशोधित निदेश, जिसकी वैधता पिछली बार 08 सितंबर 2016
सितंबर 01, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
1 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि 31 अगस्त 2016 को कारोबार
1 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि 31 अगस्त 2016 को कारोबार
अगस्त 04, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा जमाराशियों के गैर-कानूनी संग्रह पर काबू पाने के लिए वेबसाइट ‘सचेत’ की शुरुआत
04 अगस्त 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा जमाराशियों के गैर-कानूनी संग्रह पर काबू पाने के लिए वेबसाइट ‘सचेत’ की शुरुआत “तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ करके और अपराधी को सजा देकर मामलों को तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाना भविष्य में गैर-कानूनी गतिविधि करने से संस्थाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च कार्य है। मुझे आशा है कि ‘सचेत’ यह कार्य करने में विनियामकों के लिए उतनी ही मददगार होगी जितनी आम जनता को इन संस्थाओं के बारे में समय पर सूचना उपलब्ध कराकर उन्हें सही संस्था
04 अगस्त 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा जमाराशियों के गैर-कानूनी संग्रह पर काबू पाने के लिए वेबसाइट ‘सचेत’ की शुरुआत “तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ करके और अपराधी को सजा देकर मामलों को तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाना भविष्य में गैर-कानूनी गतिविधि करने से संस्थाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च कार्य है। मुझे आशा है कि ‘सचेत’ यह कार्य करने में विनियामकों के लिए उतनी ही मददगार होगी जितनी आम जनता को इन संस्थाओं के बारे में समय पर सूचना उपलब्ध कराकर उन्हें सही संस्था
मार्च 04, 2016
वित्तीय उत्पादों में गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) रोकने और वितरण प्रोत्साहनों को तर्कसंगत बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट
04 मार्च 2016 वित्तीय उत्पादों में गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) रोकने और वितरण प्रोत्साहनों को तर्कसंगत बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ श्री सुमित बोस, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया : समिति भारत और विश्‍व स्‍तर पर ऐसी संरचना के ऐतिहासिक विकास को ध्‍यान में रखते हुए विभिन्न वित्तीय निवेश
04 मार्च 2016 वित्तीय उत्पादों में गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) रोकने और वितरण प्रोत्साहनों को तर्कसंगत बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ श्री सुमित बोस, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया : समिति भारत और विश्‍व स्‍तर पर ऐसी संरचना के ऐतिहासिक विकास को ध्‍यान में रखते हुए विभिन्न वित्तीय निवेश
फ़रवरी 16, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ग्राहक सेवा के प्रति बैंकों के रवैये की समीक्षा करेगा

16 फरवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ग्राहक सेवा के प्रति बैंकों के रवैये की समीक्षा करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों में ग्राहकों की शिकायतों के प्रति रवैये की जांच करने के लिए बैंक शाखाओं की गुप्‍त जांच करेगा। वह इस बात की भी समीक्षा करेगा कि किस प्रकार बैंकों ने ग्राहक के अधिकारों के चार्टर को लागू किया है। डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह बताया जब वे 15-16 फरवरी 2016 को तिरुअनंतपुरम में आयोजित बैंकिंग ओम्बड्समैन के वार्षिक सम्‍मेलन 2016 का उद्घाटन क

16 फरवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ग्राहक सेवा के प्रति बैंकों के रवैये की समीक्षा करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों में ग्राहकों की शिकायतों के प्रति रवैये की जांच करने के लिए बैंक शाखाओं की गुप्‍त जांच करेगा। वह इस बात की भी समीक्षा करेगा कि किस प्रकार बैंकों ने ग्राहक के अधिकारों के चार्टर को लागू किया है। डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह बताया जब वे 15-16 फरवरी 2016 को तिरुअनंतपुरम में आयोजित बैंकिंग ओम्बड्समैन के वार्षिक सम्‍मेलन 2016 का उद्घाटन क

नवंबर 26, 2015
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट : 2014-15 प्रकाशित की

26 नवंबर 2015 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट : 2014-15 प्रकाशित की भारतीय रिजर्व बैंक ने आज वर्ष 2014-2015 के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंक ग्राहकों के सामने आ रही शिकायतों के लिए त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 1995 में बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना शुरू की गई थी। देश भर में बैंकिंग ओम्बड्समैन (बीओएस) के 15 कार्यालय हैं। रिपोर्ट में बैंकिंग ओम्बड्समैन के सभी 15 कार्यालयों की गतिविधियों का सारांश प्रस्

26 नवंबर 2015 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट : 2014-15 प्रकाशित की भारतीय रिजर्व बैंक ने आज वर्ष 2014-2015 के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंक ग्राहकों के सामने आ रही शिकायतों के लिए त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 1995 में बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना शुरू की गई थी। देश भर में बैंकिंग ओम्बड्समैन (बीओएस) के 15 कार्यालय हैं। रिपोर्ट में बैंकिंग ओम्बड्समैन के सभी 15 कार्यालयों की गतिविधियों का सारांश प्रस्

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