Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अप्रैल 01, 2017
01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
01 अप्रैल 2017 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.35 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र
01 अप्रैल 2017 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अप्रैल 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.35 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज़र
मार्च 31, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन ह
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन ह
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश - श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के माध्य
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के माध्य
मार्च 30, 2017
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
मार्च 29, 2017
एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16
29 मार्च 2017 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 2015-16 के वित्त से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चुनिंदा 19,602 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं जो ऐसी कंपनियां की चुकता पूंजी का 39.9 प्रतिशत है। तुलना करने के लिए वर्ष 201
29 मार्च 2017 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics#!2_44) पर गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 2015-16 के वित्त से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चुनिंदा 19,602 एनजीएनएफ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित किए गए हैं जो ऐसी कंपनियां की चुकता पूंजी का 39.9 प्रतिशत है। तुलना करने के लिए वर्ष 201
मार्च 29, 2017
प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
मार्च 29, 2017
सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
मार्च 26, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
मार्च 21, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया
21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
मार्च 20, 2017
एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगीस्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगीस्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक
मार्च 17, 2017
13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाण
17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाण
मार्च 16, 2017
रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया
16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
मार्च 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था।ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था।ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
मार्च 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस लि.
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस लि.
मार्च 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू
मार्च 10, 2017
वित्तीय साक्षरता सामग्री
10 मार्च 2017 वित्तीय साक्षरता सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता की जानकारी के लिए मूलभूत वित्तीय साक्षरता संदेश देने के लिए एक बुकलेट फेम (वित्तीय साक्षरता संदेश) प्रकाशित की है। इसमें संस्था/उत्पाद तदर्थ वित्तीय जागरूकता के ग्यारह संदेश जैसे खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (केवाईसी), बज़टिंग, बचत और जिम्मेदाराना उधार का महत्व, समय पर ऋण चुकाकर अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना, दरवाजे पर या पास में बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्
10 मार्च 2017 वित्तीय साक्षरता सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता की जानकारी के लिए मूलभूत वित्तीय साक्षरता संदेश देने के लिए एक बुकलेट फेम (वित्तीय साक्षरता संदेश) प्रकाशित की है। इसमें संस्था/उत्पाद तदर्थ वित्तीय जागरूकता के ग्यारह संदेश जैसे खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (केवाईसी), बज़टिंग, बचत और जिम्मेदाराना उधार का महत्व, समय पर ऋण चुकाकर अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना, दरवाजे पर या पास में बैंकिंग, बैंक और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्
मार्च 10, 2017
निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि
10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि
मार्च 10, 2017
ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए
10 मार्च 2017 ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 10 मार्च 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। ईएसएएफ माइक्रोफाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै उन दस आवेदकों में से एक था जिन्हें लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन ज
10 मार्च 2017 ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किए ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 10 मार्च 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया है। ईएसएएफ माइक्रोफाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै उन दस आवेदकों में से एक था जिन्हें लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन ज
मार्च 10, 2017
आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर
10 मार्च 2017 आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का मोबाइल एप्लिकेशन (एप) संस्करण शुरू किया है। यह एप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और इसे क्रमशः अपने एंड्रॉइड फोन / आईफोन में प्ले स्टोर/ एप स्टोर से "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" कीवर्ड का उपयोग करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है। शुरू में, वेबसाइट के सबसे अधिक देखे जानेवाले खंड़ो: प्रेस प्रकाशनी, आईएफएससी / एमआ
10 मार्च 2017 आरबीआई की वेबसाइट अब आपकी उंगलियों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज औपचारिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) का मोबाइल एप्लिकेशन (एप) संस्करण शुरू किया है। यह एप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है और इसे क्रमशः अपने एंड्रॉइड फोन / आईफोन में प्ले स्टोर/ एप स्टोर से "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" कीवर्ड का उपयोग करते हुए डाउनलोड किया जा सकता है। शुरू में, वेबसाइट के सबसे अधिक देखे जानेवाले खंड़ो: प्रेस प्रकाशनी, आईएफएससी / एमआ
मार्च 09, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किएजनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को का
09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किएजनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को का
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