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प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट. पीएसएलसी

उत्तर: गलत वर्गीकरण, यदि कोई हो, को केवल पीएसएलसी विक्रेता बैंक की उपलब्धि से कम करना होगा। पीएसएलसी खरीदार के लिए कोई जोखिम नहीं होगा, भले ही, ट्रेड किए गए पीएसएलसी की अंतर्निहित आस्ति का गलत वर्गीकरण हो जाए।

ञ) पीएसएलसी

उत्तर: मिलान किए गए प्रीमियम का वास्तविक समय पर निपटान किया जाएगा। तदनुसार, आरबीआई के साथ सहभागी बैंकों के संबंधित चालू खातों को मिलान किए गए प्रीमियम की सीमा तक डेबिट/क्रेडिट किया जाएगा।

ट. पीएसएलसी

उत्तर: ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म न्यूनतम बिक्री प्रस्ताव से खरीद प्रस्ताव के नियम का पालन करते हुए खरीद और बिक्री प्रस्ताव का मिलान करेगा और फिर उसके भीतर FIFO आधार पर मिलान करेगा। उदाहरण के लिए, एक खरीदार ने किसी विशेष पीएसएलसी प्रकार के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान करने की पेशकश की और वही 1.5%, 1.8% और 2% पर उपलब्ध है, पोर्टल सबसे पहले 1.5% पर बिक्री सौदे के साथ मिलान करेगा और किसी भी बचे हुए यूनिट के लिए फिर 1.8% और फिर उसी क्रम में 2% की बिक्री पेशकश के साथ मिलान करेगा, बशर्ते खरीद प्रस्ताव कतार में पहले हो (खरीद प्रस्ताव की नियुक्ति के समय के आधार पर)।

उत्तर: ऑर्डर मिलान पोर्टल के माध्यम से नामरहित (अज्ञात) आधार पर किया जाएगा और खरीदार/विक्रेता प्रति‍पक्षकार का चयन नहीं कर सकते। आंशिक मिलान, बिक्री और खरीद के लिए श्रेणीवार पीएसएलसी लॉट के प्रीमियम और उपलब्धता के मिलान पर निर्भर करेगा।

उत्तर: सामान्य ट्रेडिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। पीएसएलसी बाजार शनिवार, रविवार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में संचालित होता है।

ठ. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग)

उत्तर:  प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर मास्टर निदेश, 2025 के पैरा 22, 23 और 24 बैंकों को पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को आगे ऋण देने के लिए एचएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसायटी, ट्रस्ट आदि) सहित एनबीएफसी को दिए गए उनके ऋण को पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देते हैं, जो इस क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एसआरओ के सदस्य हैं।  बैंक आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग) देने के पीएसएल वर्गीकरण के लिए एक समान कार्यप्रणाली अपना सकते हैं, जो इस प्रकार है:

क) पीएसएल के तहत वर्गीकरण:

  • बैंक पीएसएल की संबंधित श्रेणियों में पात्र संस्थाओं को आगे उधार को वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब संस्था ने बैंक से धनराशि प्राप्त करने के बाद अंतिम लाभार्थी को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण वितरित कर दिया हो तथा धनराशि पीएसएल परिसंपत्तियों में निवेशित रहे।
  • पात्र संस्थाओं को बैंकों को एक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा जिसमें कहा गया हो कि पोर्टफोलियो के व्यक्तिगत ऋण, जिसके लिए ऑन-लेंडिंग लाभ का दावा किया जा रहा है, का उपयोग किसी अन्य बैंक (बैंकों) से लाभ का दावा करने के लिए नहीं किया जा रहा है। साथ ही, उनको अपने आंतरिक/सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ-साथ आरबीआई पर्यवेक्षकों (एनबीएफसी के मामले में) को इसे सत्यापित करने हेतु सक्षम करने के लिए अपनी प्रणाली में ऐसे ऋण (ऋणों) को चिह्नित करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए।

ख) सूचना साझा करना:

  • बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र निर्मित कर सकते हैं कि ऋण के तहत पोर्टफोलियो पीएसएल के अनुरूप है। बैंक को पात्र संस्थाओं से कम से कम निम्नलिखित जानकारी/रिकॉर्ड एकत्रित करना ही चाहिए:

लाभार्थी का नाम, मंजूर राशि, बकाया ऋण राशि, ऋण अवधि, संवितरण तिथि, पीएसएल की श्रेणी।

उत्तर: एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) और एचएफसी को बैंक ऋण पिछले वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों की औसत पीएसएल उपलब्धि के 5% की सीमा के अधीन हैं। नए बैंक के मामले में यह सीमा उसके परिचालन के पहले वर्ष के दौरान निरंतर आधार पर लागू होगी। एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसाइटियां, ट्रस्ट, आदि), जो आरबीआई द्वारा इस क्षेत्र के मान्यता प्राप्त 'स्व-विनियामक संगठन' के सदस्य हैं, को बैंक ऋण देने के लिए निर्धारित सीमा लागू नहीं है। ऐसे एमएफआई को दिए गए बैंक ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार, 2025 पर मास्टर निदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पीएसएल की विभिन्न श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

उत्तर: चूंकि दिशानिर्देश संबंधित व्यावसायिक उद्देश्यों के उचित संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक और एनबीएफसी के बीच जोखिमों और प्रतिफलों को साझा करने की अनुमति देते हैं, अतः बैंक की बहियों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की आस्तियां हर समय एनबीएफसी के सहारे के बिना होनी चाहिए।

उत्तर: केवल जब बैंक समझौते के अनुसार एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न ऋणों को अपनी बहियों में लेने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, तब यह व्यवस्था प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन के समान होगी। यदि करार में एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत ऋणों के अपने हिस्से को अपनी बहियों में लेने के लिए बैंक की ओर से एक पूर्व, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो यह प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन के समान नहीं होगा।

ड. बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-उधार

उत्तर: दोनों संस्थाएं अर्थात बैंक और एनबीएफसी, सह-उधार मॉडल (सीएलएम) को लागू करने के लिए अपने द्वारा निष्पादित द्विपक्षीय मास्टर करार द्वारा निर्देशित हो सकते हैं। करार, सह-उधार मॉडल के तहत एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले ऋणों की संख्या और राशि पर किसी सीमा का निर्धारण कर सकता है।

उत्तर: यदि मास्टर करार में बैंक की ओर से पूर्व, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो यह सूचित किया गया है कि साझेदार बैंक और एनबीएफसी को बैंक द्वारा पूर्व प्रत्याशित समुचित सावधानी के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना होगा। इस तरह की समुचित सावधानी, एनबीएफसी द्वारा ऋणों के संवितरण से पहले केवाईसी और गतिविधियों की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

उत्तर: बैक-टू-बैक आधार का तात्पर्य यह है कि ऋण पहले एनबीएफसी द्वारा खोले जाएंगे और फिर बाद में बैंक ऋण खाते खोलेगा।

उत्तर: बैंक और एनबीएफसी इस पहलू पर उनके बीच निष्पादित मास्टर करार के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

ढ. कमी की गणना

उत्तर: उपलब्धि में कमी/अधिकता की गणना वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए की जाती है। वर्ष के लिए कमी/अधिकता की गणना सभी चार तिमाहियों के लिए कमी/अधिकता का साधारण औसत लेकर की जाती है। समग्र पीएसएल लक्ष्य या किसी भी निर्धारित उप-लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के मामले में, बैंक को नाबार्ड/सिडबी/मुद्रा/एनएचबी के पास रखी गई निर्दिष्ट निधि में योगदान करना होता है।

आवास ऋण

सुनिश्चित करें कि आपको प्रदान किए जा रहे दस्तावेज़ रंगीन फोटोकॉपी नहीं हैं। धोखाधड़ी करने के अन्य तौर-तरीकों के लिए इंटरनेट की जाँच करें और संपत्ति पर स्पष्ट शीर्षक सुनिश्चित करें। अपने बैंक जैसे प्रामाणिक स्रोतों से ही सलाह लें।

सही शीर्षक धारक का पता लगाने के लिए और अगर यह किसी फाइनेंसर के पास गिरवी है, तो नो एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी दस्तावेज़ अद्यतित हैं, सभी टैक्स दस्तावेज़ प्राप्त करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंकों को निवेश में लचीलापन प्रदान करने के लिए, यह शर्त टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के लिए लागू नहीं होगी।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Exemptions to the companies not accepting public deposits

The prudential norms relating to income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning against bad and doubtful debts are the norms which have a bearing on disclosure of true and fair picture of the financial health of the NBFC. These companies normally borrow from other corporate bodies as also from banks and financial institutions. These are also the companies which may commence accepting public deposits at short notice. It is necessary that their Balance Sheets on which all the lenders would rely should be transparent and clean, else these companies would be able to inflate their profits and conceal the decline in the value of their investments as also unprovided NPAs. Such companies might turn out to be potential defaulters in servicing their borrowings from the financial system. The exemptions from capital adequacy and credit/ investment concentration norms have been given because public deposits are not involved.

रिटेल डायरेक्ट योजना

खाता खोलने से संबंधित प्रश्न

हाँ।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

भारतीय एजेंट को एमटीएसएस ढांचे के अंतर्गत परिचालन करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। साथ ही समुद्रपारीय प्रिन्सिपल को भुगतान प्रणाली प्रारम्भ/ परिचालित करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS एक्ट) 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक ऑथोराइजेशन प्राप्त करना होगा।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि किसी इकाई ने नवीनतम वित्तीय वर्ष में 'कोई नया एफडीआई और/या ओडीआई (समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश) प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उस वित्तीय वर्ष के मार्च अंत में बकाया एफडीआई और/या ओडीआई है, तो उसे हर साल 15 जुलाई तक एफएलए रिटर्न में 31 मार्च की अपनी बकाया स्थिति जमा करना आवश्यक है।

देशी जमा

I . देशी जमा

नहीं। चूँकि यह धनराशि अवयस्क बच्चे की संपत्ति है न कि बैंक के कर्मचारी की, अत: अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जा सकता।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट

हाँ। आप वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग, निकासी या किसी अन्य वॉलेट अथवा बैंक खाते में ट्रान्सफर के लिए जारी रख सकते हैं। हालाँकि, न्यूनतम केवाईसी वॉलेट केवल व्यापारी भुगतान के लिए वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

11.1. कारोबारी डेस्क द्वारा किए गए प्रत्येक लेन-देन के लिए एक "डील स्लिप" का सृजन किया जाना चाहिए जिसमें डील के स्वरूप, प्रतिपक्ष का नाम, क्या ये सीधे डील की गई अथवा ब्रोकर द्वारा (ब्रोकर द्वारा होने पर ब्रोकर का नाम), प्रतिभूति का ब्योरा, राशि, मूल्य, संविदा की तारीख और समय तथा समायोजन की तारीख दी जाए । डील स्लिपों को क्रम सं. दी जाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया जाए कि प्रत्येक डील स्लिप की गणना की गई है । एक बार डील हो जाने पर डील स्लिप तुरंत ही बैक आफिस को (यह प्रंट ऑफिस से अलग होना चाहिए) रिकार्ड और प्रक्रिया के लिए भेज देनी चाहिए । प्रत्येक डील के लिए प्रति पक्ष को पुष्टि करनी चाहिए । प्रति पक्ष द्वारा अपेक्षित लिखित पुष्टि की रसीद की, जिसमें संविदा का आवश्यक ब्योरा दिया हो, बैक ऑफिस द्वारा निगरानी की जाए । एनडीएस-ओएम पर मैच की गई डील की प्रति पक्ष पुष्टि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनडीएस-ओएम बेनाम स्वचलित ऑर्डर मैचिंग प्रक्रिया है । तथापि, जिन कारोबारों को ओटीसी बाज़ार में अंतिम रूप दिया जाता है और एनडीएस पर रिपोर्ट किया जाता है, सिस्टम अर्थात एनडीएस में प्रतिपक्षों द्वारा पुष्टि भेजी जानी होती है । कृपया प्रश्न सं.15 भी देखें ।11.2. यदि कोई डील ब्रोकर के माध्यम से होती है, ब्रोकर द्वारा काउंटर पार्टी का स्थानापन्न नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार, किसी भी स्थिति में किसी डील में बेची/खरीदी गई प्रतिभूति को किसी अन्य प्रतिभूति से बदलना नहीं चाहिए । किसी व्यक्ति द्वारा अपराध रोकने के लिए एक "मेकर-चैकर" ढाँचा लागू किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रणाली में मेकर (जो डेटा निविष्टियाँ करता है) और चैकर (जो सत्यापित करके आँकड़े प्राधिकृत करता है) का काम एक ही व्यक्ति न करे ।11.3 बैक ऑफिस द्वारा पारित वाउचरों के आधार पर (जो ब्रोकर/प्रतिपक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट के सत्यापन और प्रतिपक्ष द्वारा डील की पुष्टि के बाद करना चाहिए) लेखा बहियाँ स्वतंत्र रूप से बनानी चाहिए ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

डी. मान्यताप्राप्त उधारदाता/ निवेशक

उत्तर: हाँ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के बारे में जो मुख्य व्यवसाय के 50-50 मानदंडों को पूरा करती हैं, को पंजीकृत करने, नीति-निर्धारण करने, निर्देश देने, निरीक्षण करने, विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने तथा उन पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों, एवं अधिनियम के अंतर्गत जारी निदेशों अथवा आदेशों का उल्लंघन करने पर दंडित कर सकता है। दंड के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है, उसे जमाराशियां लेने से मना कर सकता है तथा उनकी आस्तियों के स्वत्वाधिकार का अंतरण कर सकता है अथवा उसे बंद करने के लिए याचिका दायर कर सकता है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: कृपया औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए “ एफ़डीआई प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) देखें- http://fifp.gov.in/Forms/SOP.pdf

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

ऐसा आवश्यक नहीं है । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24 के अनुसार, बैंक नोटों का अंकित मूल्‍य दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, एक सौ रुपये, पाँच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पाँच हजार रुपये तथा दस हजार रुपये अथवा इस प्रकार के अन्य मूल्यवर्ग, जो दस हजार से अधिक नहीं हो, होगा । इस संबंध में, केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा पर, विशिष्‍ट निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: नहीं, केवल कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निवेश को समूह कंपनियों में 90% निवेश की गणना के उद्देश्य से समूह कंपनियों में निवेश के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, सीआईसी को किसी भी साझेदारी फर्म में पूंजी का योगदान करने या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के किसी भी व्यक्ति के किसी भी संघ सहित साझेदारी फर्मों में भागीदार बनने से प्रतिबंधित किया गया है।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण लॉन्च का विवरण

उत्तर: यदि रिपोर्टिंग इकाई को सर्वेक्षण प्रश्नावली का सॉफ्ट-फॉर्म प्राप्त नहीं होता है, तो वे इसे आरबीआई की वेबसाइट → 'विनियामक रिपोर्टिंग' -→ 'रिटर्न की सूची' -→ 'एफसीएस - सर्वेक्षण प्रश्नावली' या 'Forms’ →Survey से डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल पर अनुरोध भेज सकते हैं: fcsquery@rbi.org.in

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: सर्वेक्षण असंबद्ध अनिवासियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों अर्थात असंबंधित अनिवासियों द्वारा जारी और निवासियों के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियां, में किए गए घरेलू निवासियों के संविभागीय निवेश परिसंपत्तियों का विवरण एकत्र करता है।

आवास ऋण

अपने आप को पर्याप्त समय दें। अपनी खरीद या ऋण लेने में किसी भी हालत में जल्दबाज़ी न करें। आवास ऋण के लिए कई जगहों पर पूछताछ करने से आपको सबसे अच्छा वित्तीय सौदा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कई जगहों पर पूछताछ करने, तुलना करने, स्पष्टीकरण मांगने और बैंकों के साथ बातचीत करने से आपको हजारों रुपए की बचत हो सकती है।

ए) कई बैंकों से जानकारी प्राप्त करें

आवास ऋण मुख्य रूप से दो प्रकार के उधारदाताओं से उपलब्ध हैं - वाणिज्यिक बैंक और आवास वित्त कंपनियां। विभिन्न ऋणदाता आपको ब्याज की अलग-अलग दरों और अन्य नियमों और शर्तों को उद्धृत कर सकते हैं, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य मिल रहा है, कई उधारदाताओं से संपर्क करना चाहिए।

पता करें कि आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, और ऋण में शामिल सभी लागतों (प्रोसेसिंग फीस, प्रशासनिक शुल्क और बैंकों द्वारा लगाए गए पूर्व भुगतान शुल्क सहित) का पता लगाएं। सिर्फ ईएमआई की राशि या ब्याज दर जानना पर्याप्त नहीं है। इसी तरह, ऋण राशि, ऋण अवधि और ऋण के प्रकार (स्थिर या अस्थायी) के बारे में जानकारी मांगें ताकि आप जानकारी की तुलना कर सकें और एक सूचित निर्णय ले सकें।

निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी आपको आवश्यकता होगी।

i) दरें

अपने ऋणदाता से उसकी वर्तमान आवास ऋण ब्याज दरों के बारे में पूछें और पता करें कि क्या दर स्थिर है या फ्लोटिंग है। याद रखें कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ती है तो फ्लोटिंग दरें भी बढ़ती है और इस प्रकार मासिक चुकौती भी बढ़ती है।

यदि उद्धृत दर फ्लोटिंग दर है, तो पूछें कि आपकी दर और ऋण भुगतान कैसे भिन्न होंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि दरों में एक निश्चित प्रतिशत की कमी आने पर आपका ऋण भुगतान किस हद तक कम हो जाएगा। अपने ऋणदाता से पूछें कि आपके फ्लोटिंग आवास ऋण को किस इंडेक्स को संदर्भित / लिंक किया गया है और उस इंडेक्स के अपडेशन की आवधिकता क्या है। अपने बैंक से यह भी पूछें कि सूचकांक आंतरिक है या बाहरी और इसे कैसे और कहां प्रकाशित किया जाता है।

ऋण की वार्षिक प्रतिशत दरों (एपीआर) के बारे में पूछें। एपीआर न केवल ब्याज दर को ध्यान में रखता है, बल्कि शुल्क और कुछ अन्य शुल्क भी लेता है जिन्हें आपको वार्षिक दर के रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है। ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर बैंक एपीआर का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं।

ii) रीसेट खंड

रीसेट संबंधी खंड की जांच करें, विशेषकर स्थायी ब्याज दर ऋण के मामले में क्योंकि ऋण की अवधि के दौरान दरें स्थिर नहीं होगी।

iii) स्प्रेड/मार्क अप

जांचें कि फ्लोटिंग दर के मामले में मार्जिन निश्चित है या परिवर्तनीय। आपको जो ब्याज दर का भुगतान करना होगा, वह तदनुसार अलग-अलग होगा।

iv) शूल्क

आवास ऋण के लिए अक्सर विभिन्न शुल्कों के भुगतान की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऋण उत्पत्ति या प्रसंस्करण शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, प्रलेखन, देर से भुगतान, ऋण अवधि बदलना, ऋण अवधि के दौरान अलग-अलग ऋण पैकेज पर स्विच करना, ऋण का पुनर्गठन, निश्चित से फ्लोटिंग ब्याज दर ऋण में बदलना और वापस, कानूनी शुल्क, तकनीकी निरीक्षण शुल्क, आवर्ती वार्षिक सेवा शुल्क, यदि आप ऋण का पूर्व भुगतान करना चाहते हैं, तो दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क और पूर्व-भुगतान शुल्क। प्रत्येक ऋणदाता आपको अपनी शुल्क का अनुमान देने में सक्षम होना चाहिए। इनमें से कई शुल्कों पर समझौता किया जा सकता है / माफ भी किया जा सकता है।

पूछें कि प्रत्येक शुल्क में क्या शामिल है। कभी-कभी कई घटकों को एक शुल्क में डाल दिया जाता है। किसी भी शुल्क का स्पष्टीकरण मांगें जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही, याद रखें कि इनमें से अधिकांश शुल्क छूट प्राप्त है! किसी विशेष शुल्क के लिए सहमत होने से पहले अपने बैंक के साथ बात करें। देखें कि अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी समावेशी दरों की तुलना में सभी समावेशी दरें कैसे हैं। अपने वित्त की योजना बनाते समय, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण की लागत को शामिल करना न भूलें.

v) डाउन पेमेंट्स/मार्जिन

कुछ ऋणदाताओं को घर की खरीद कीमत का 20/30 प्रतिशत आपसे डाउन पेमेंट के रूप में चाहिए। हालांकि, कई उधारदाता ऐसे ऋण भी प्रदान करते हैं जिनके लिए 20/30 प्रतिशत से कम डाउन पेमेंट की आवश्यकता होती है, कभी-कभी 5 प्रतिशत से कम। डाउन पेमेंट के लिए ऋणदाता की आवश्यकताओं के बारे में पूछें और डाउन पेमेंट को कम करने के लिए उसके साथ बातचीत भी करें।

बी) सबसे अच्छा सौदा प्राप्त करें

यह जान लेने के बाद कि प्रत्येक बैंक दरों, शुल्कों और डाउन पेमेंट के संदर्भ में क्या दे सकते हैं, सर्वोत्तम डील के लिए उनके साथ बातचीत करें। ऋणदाता को ऋण से जुड़ी सभी लागतों को लिखकर देने के लिए कहें। फिर पूछें कि क्या बैंक अपनी एक या अधिक शुल्क माफ या कम करेगा या कम दर के लिए सहमत होगा। यह सुनिश्चित करें कि बैंक एक शुल्क को बढ़ाते समय दूसरे शुल्क को कम करने के लिए सहमत नहीं है, या शुल्क बढ़ाते समय दर को कम करने के लिए सहमत नहीं है। यदि आप किसी विशेष शर्त को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण मांगें। सभी बैंक आवास ऋण से संबन्धित महत्वपूर्ण शरतों और नियमों को विस्तार से बताने के लिए बाध्य है।

एक बार जब आप उन शर्तों से संतुष्ट हो जाते हैं जिन पर आपने बातचीत की है, तो कृपया ऋणदाता से एक लिखित प्रस्ताव पत्र प्राप्त करें और एक प्रति अपने साथ रखें। हस्ताक्षर करने से पहले प्रस्ताव पत्र को ध्यान से पढ़ें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: यह शर्तें केवल 17 अप्रैल 2020 को आयोजित चौथे टीएलटीआरओ पर लागू होती है। यह 17 अप्रैल 2020 से पहले आयोजित टीएलटीआरओ पर लागू नहीं होता है। यह टीएलटीआरओ 2.0 पर भी लागू नहीं होता है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Exemptions to the companies not accepting public deposits

The investment companies which have at least 90 per cent of their total assets (not total investments alone) in the securities issued by their group/subsidiary/holding companies are the core investment companies. The other two conditions are that they should not accept public deposits and should not trade in these shares. All the three conditions are required to be complied with fully. If any company fails to comply with even one of these three conditions, it is not entitled to the total exemptions from the provisions of Reserve Bank Directions on Acceptance of Public Deposits and Prudential Norms. In such a situation, the company would fall either in the category of public deposit taking company (if it has accepted public deposits) and be subject to all the regulations of RBI or in the category of general investment company and be subject to prudential norms to the extent these are applicable to it.

देशी जमा

I . देशी जमा

बैंक, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मीयादी जमाराशि योजनाएं बना सकते हैं, जिन पर किसी भी राशि की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्चतर ब्याज दर दी जा सकती है।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

इस व्यवस्था के तहत भारत में केवल परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजे गए प्रेषण तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में भेजे गए प्रेषणों जैसे आवक व्यक्तिगत प्रेषण अनुमत हैं। धर्मार्थ संस्थाओं/ न्यासों को दान/ अंशदान, व्यापार से संबंधित विप्रेषण, संपत्ति खरीदने, निवेश करने अथवा खातों में जमा करने हेतु विप्रेषण इस व्यवस्था के तहत अनुमत नहीं है।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि साझेदारी फर्मों, शाखाओं या ट्रस्टियों के पास नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक कोई जावक एफडीआई बकाया है, तो उन्हें एफएलए रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

खाता खोलने से संबंधित प्रश्न

आरडीजी खाता आरबीआई के साथ मुफ्त में खोला और रखा जा सकता है।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट

नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप वॉलेट में टॉप-अप या पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे अथवा इस वॉलेट में कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

प्रतिभूति की खरीद में निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए :-(i) किस प्रतिभूति में निवेश किया जाए - यह परिपक्वता और कूपन पर निर्भर करता है । परिपक्वता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि कोई शहरी सहकारी बैंक जैसे निवेशक को कितना जोखिम है - परिपक्वता उच्चतर होने पर ब्याज दर जोखिम अथवा बाजार जोखिम अधिक होगा । यदि निवेश सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए है तो अनावश्यक बाजार जोखिम न लेने तथा कम अवधि वाली प्रतिभूतियाँ खरीदने का परामर्श दिया जाता है । न्यूनतर परिपक्वता अवधि में (5-10 वर्ष) ऐसी प्रतिभूतियाँ खरीदनी सुरक्षित होंगी जो तरल हैं अर्थात जिनका बाजार में अपेक्षाकृत बड़ी राशि में लेन-देन होता है । ऐसी प्रतिभूतियों की जानकारी सीसीआइएल की वेबसाइट (http://www.ccilindia.com/OMMWCG.aspx) से प्राप्त की जा सकती है, जो एनडीएस-ओएम पर तुरंत द्वितीयक बाजार के व्यापार आँकड़े प्रदान करता है । चूंकि तरल प्रतिभूतियों में मूल्यन अधिक पारदर्शी है, इन प्रतिभूतियों का मूल्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जिससे इन मामलों में मूल्य के बारे में गलत जानकारी के अवसर कम हो जाते हैं । प्रतिभूति की कूपन दर भी निवेशक के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिभूति से कुल वापसी को प्रभावित करती है । यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी प्रतिभूति खरीदी जाए, निवेशक को प्रतिभूति की परिपक्वता पर आय (वाइटीएम) भी देखना चाहिए (वाइटीएम पर विस्तृत चर्चा के लिए पैरा 24.4 के अंतर्गत बॉक्स III देखें) । अत: एक बार परिपक्वता और आय का निर्णय होने पर शहरी सहकारी बैंक एनडीएस-ओएम पर व्यापारित प्रतिभूति की मूल्य/आय संबंधी जानकारी देखने के बाद अथवा बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी अथवा ब्रोकर से मोल भाव करके प्रतिभूति का चयन करें ।(ii) कहाँ से और किससे खरीदें - पारदर्शी मूल्यन के अनुसार एनडीएस-ओएम सबसे अधिक सुरक्षित है क्यों कि यह गतिशील और बेनामी मंच है जहाँ कारोबार का प्रसार होता है तथा व्यापार के प्रति-पक्ष सामने नहीं आते । यदि ये व्यापार टेलीफोन बाजार पर आयोजित किए जाते हैं तो किसी बैंक अथवा पीडी से सीधे व्यापार करना सुरक्षित है । यदि ब्रोकर का उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ब्रोकर एनएसई, बीएसई अथवा भारत की ओटीसी एक्सचेंज में पंजीकृत है । सामान्यतया सक्रिय ऋण बाजार ब्रोकर उन सौदों के इच्छुक नहीं होंगे जो बाजार के हिस्से से कम होंगे (सामान्यतया 5 करोड़) । अत: किसी बैंक, पीडी अथवा एनडीएस-ओएम पर सौदा करना बेहतर होगा जिसमें विषम मात्रा के लिए भी क्रीन उपलब्ध है । जहाँ भी ब्रोकर का उपयोग किया जाता है, वहाँ ब्रोकर के माध्यम से निपटान नहीं किया जाना चाहिए । किसी बैंक, पीडी अथवा वित्तीय संस्था को छोड़कर किसी अन्य पार्टी से कारोबार नहीं किया जाना चाहिए ताकि विपरीत मूल्य के जोखिम से बचा जा सके ।(iii) सही मूल्यन कैसे सुनिश्चित किया जाए - चूंकि शहरी सहकारी बैंक जैसे छोटे निवेशकों की अपेक्षाएँ कम होती हैं, उन्हें वह मूल्य मिल सकता है जो मानक बाजार माँग से खराब हो । मूल्य की सुनिश्चितता देखते हुए खरीदने के लिए केवल तरल प्रतिभूतियों का चयन किया जाए । कम अपेक्षा वाले निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प गैर स्पर्धी मार्ग के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित प्राथमिक नीलामी में खरीदना होगा । चूंकि बॉण्ड नीलामी प्रत्येक माह में दो बार होती है, खरीद को नीलामी के साथ जोड़ा जा सकता है । कृपया सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य सुनिश्चित करने पर ब्योरे के लिए प्रश्न सं.14 देखें ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

उत्तर: आप उदाहरण के लिए /documents/87730/39016390/12EC160712_A6.pdf से संदर्भ कर सकते हैं।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक से विनियमित होने का झूठा/गलत दावा करके किसी वित्तीय संस्था या अनिगमित निकाय द्वारा जनता को गुमराह करके जमाराशि स्वीकार करना गैर कानूनी है तथा भारतीय दण्ड संहिता के तहत उन पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय तथा पुलिस को दी जा सकती है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: भारतीय कंपनी में वे सभी संस्थाएं हैं जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4) के अंतर्गत कवर की गई हैं।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: भारतीय कंपनी जिसने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जानकारी हस्तांतरण, पेटेंट के उपयोग, ब्रांड नाम आदि के मामले में एक विदेशी संस्था के साथ एक समझौता किया है, तो इस प्रकार के समझौते को विदेशी तकनीकी सहयोग (एफटीसी) के रूप में माना जाता है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: संविभागीय निवेश परिसंपत्तियों को संदर्भ अवधि के अंत में मार्क टू मार्केट आधार पर, प्रतिभूतियों के प्रकारों जैसे इक्विटी प्रतिभूतियां, अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां (एक वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ) और दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ) और जारीकर्ता के निवास का देश, में ब्योरेवार रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

वर्ष 1938 में मुद्रित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अब तक का उच्चतम मूल्यवर्ग का नोट ₹10000 का था, जिसे जनवरी 1946 में विमुद्रीकृत कर दिया गया । वर्ष 1954 में ₹10000 का नोट पुन: प्रारम्भ किया गया । इन नोटों को 1978 में विमुद्रीकृत कर दिया गया ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: नहीं, उन्हें केवल एनबीएफसी के रूप में कारोबार जारी रखने, पूंजी पर्याप्तता और क्रेडिट/निवेश मानदंडों के समेकन के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र जमा करने के मानदंडों से छूट दी गई है।

आवास ऋण

हां, ज्यादातर बैंक आपको एकमुश्त भुगतान करके निर्धारित समय से पहले ऋण चुकाने की अनुमति देते हैं। हालांकि, कई बैंक बकाया मूल राशि के 2-3% तक पूर्वभुगतान दंड लेते हैं। पूर्व भुगतान दंड कई कारणों और धन के स्रोत के अनुसार भिन्न हो सकता है - यदि आप पूर्व-भुगतान के लिए किसी अन्य बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं, तो शुल्क आमतौर पर आपके स्वयं के स्रोतों से भुगतान करने की तुलना में अधिक होते हैं। हालांकि, जब भी आपके पास धन उपलब्ध है, आप आवधिक आधार पर अपने ऋण खाते में अपनी ईएमआई राशि से अधिक जमा कर सकते हैं और आपके ब्याज बोझ को कम कर सकते हैं। यदि आप आवधिक आधार पर देय ईएमआई से अधिक जमा करते हैं तो अधिकांश बैंक पूर्व-भुगतान दंड नहीं लेते हैं। कृपया ऋण का लाभ उठाते समय ऐसी शर्तों की जांच करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 योजना को अधिसूचित करने वाली 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2237/2019-2020 की शर्तों के अनुसार, योजना के तहत प्राप्त कुल निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत 500 करोड़ रुपये और उससे नीचे की संपत्ति के आकार के छोटे एनबीएफसी द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में 500 करोड़ रुपये और 5000 करोड़ रुपये और एमएफआई के बीच संपत्ति के आकार के मध्य आकार के एनबीएफ़सी में अभिनियोजित किया जाना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरलता तनाव और / या बाजार की पहुंच में बाधा डालना वाली बाधाओं को दूर करना है, जिनका सामना इन छोटी और मध्यम आकार की संस्थाओं को करना पड़ सकता है। इन संस्थाओं की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से एचटीएम श्रेणी में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को बाहर कर सकते हैं। यह छूट केवल टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन पर लागू होती है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Net owned fund

The definition of NOF has been provided in Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. This definition would be applicable to the computation of minimum capital fund for the purpose of Statutory Registration of an NBFC with the Reserve Bank of India. For the purpose of acceptance of public deposit and compliance of the prudential norms, the definition of NOF has been modified and it would include the paid up amount of preference shares which are compulsorily convertible into equity. However, the redeemable preference share capital would not be included in the definition of NOF or the Owned Fund.

देशी जमा

I . देशी जमा

निम्नलिखित सरकारी संगठनों / एजेंसियों की जमाराशियों के अलावा अन्य सरकारी विभाग /सरकारी योजना के नाम पर बचत बैंक खाता नहीं खोला जा सकता -1. बैंक द्वारा वित्तपोषित प्राथमिक सहकारी ऋण समिति ।2. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ।3. कृषि उत्पाद बाज़ार समितियाँ ।4. सोसायटी रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1860 या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू अन्य किसी समान कानून के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ (सोसायटी)।5. कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा नियंत्रित कंपनियां, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तदनुरूप प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस मिला है तथा अपने नाम के आगे ‘लिमिटेड’ या "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द नहीं लगाने की अनुमति मिली है।6. उपर्युक्त खंड (i) में उल्लिखित संस्थाओं के अलावा ऐसी संस्थाएं जिनकी समस्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।7. केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जारी अनुदान/ सब्सिडी के संबंध में सरकारी विभाग /संगठन/एजेन्सियां, बशर्ते संबंधित सरकारी विभाग से बचत बैंक खाते खोलने के लिए प्राधिकार प्रस्तुत किया गया हो।8. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास ।9. पंजीकृत या अपंजीकृत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जो अपने सदस्यों में बचत की आदतें प्रोत्साहित कर रहे हैं।10. किसान क्लब-विकास स्वयंसेवक वाहिनी (वीवीवी)

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रेषणों पर 2500 अमरीकी डॉलर कि उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त कोई भी एकल व्यक्तिगत हिताधिकारी इस योजना के अंतर्गत एक कलेंडर वर्ष के दौरान केवल 30 प्रेषण प्राप्त कर सकता है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

केवाईसी सत्यापन करने के दो तरीके हैं- सीकेवाईसी आधारित और वीडियो केवाईसी।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: ओडीआई के लिए एफएलए रिटर्न और वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) दो अलग-अलग रिटर्न हैं और इसकी निगरानी आरबीआई के दो अलग-अलग विभागों द्वारा की जाती है। अतः यदि आपकी इकाई के लिए ये दोनों लागू हैं, तो आपको दोनों रिटर्न जमा करने होंगे। एपीआर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया आरबीआई की वेबसाइट पर Master Direction – Reporting under Foreign Exchange Management Act, 1999 देखें।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट

हाँ। रिफंड और कैशबैक जमा करने की अनुमति है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

उत्तर: नहीं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

सरकारी प्रतिभूति का मूल्य, अन्य वित्तीय लिखतों के समान, द्वितीयक बाजार में परिवर्तित होता रहता है । यह मूल्य प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है । विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के स्तर और परिवर्तनों से प्रभावित होता है यथा मुद्रास्फीति अनुमानित दर, बाजार में चलनिधि की स्थिति इत्यादि । अन्य बाजारों जैसे, मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ऋण और पूंजी बाजारों की गतिविधियों से भी सरकारी प्रतिभूति का मूल्य प्रभावित होता है । साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय बॉण्ड बाजारों, विशेष रूप से अमरीकी खजाने से भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य प्रभावित होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति संबंधी कार्रवाई (यथा रिपो दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात, खुले बाजार के परिचालन इत्यादि जैसे नीतिगत ब्याज दरों में परिवर्तन से संबंधित घोषणाओं से) से भी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य प्रभावित होता है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

यदि ऐसी कंपनियाँ जिन्हें एनबीएफसी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है, वे पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बगैर प्रमुख व्यवसाय के तौर पर गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां जैसे उधार देना, निवेश करना या जमाराशियाँ स्वीकार करना, करती पाई जाती हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उन पर दंड या जुर्माना लगा सकता है या न्यायाधिकरण में उन पर अभियोग चला सकता है। यदि जनता को ऐसी किसी संस्था के बारे में पता चलता है जो गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां चला रही है किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्राधिकृत एनबीएफसी की सूची में शामिल नहीं है, तो इस बारे में रिज़र्व बैंक के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: विदेशी निवेश के प्रतिशत की गणना पूर्णतः डायल्यूटेड आधार पर अर्थात कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन के निर्गम के समय की जानी चाहिए।.

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारत में बैंकनोट मुद्रित करने के लिए वर्तमान में प्रयोग में लाया जाने वाला कागज 100% रूई (कॉटन) का उपयोग करके बनाया जाता है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: हां, जैसा कि वे आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, उन्हें वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने के लिए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) से एनओसी की आवश्यकता होगी। हालांकि, गैर-वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने वाले पंजीकृत सीआईसी को गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस), आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर विभाग को ऐसे निवेश की सूचना देनी होगी।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को एक विदेशी सहायक कंपनी के रूप में कहा जाता है यदि एक अनिवासी निवेशक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति / इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक का मालिक है या जहां एक अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से एक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति / इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक के मालिक है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: रिपोर्टिंग संस्थाओं को सर्वेक्षण प्रश्नावली में उल्लिखित इकाई में डेटा की रिपोर्टिंग करनी चाहिए (उदाहरण के लिए, INR लाख)।

आवास ऋण

जब अन्य बैंक ब्याज दर घटाते हैं, कम ब्याज दरों की पेशकश करने वाले बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आप उस बैंक के साथ अपना खाता बंद करना पसंद कर सकते हैं जिसके साथ आप बैंकिंग कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको प्री-पेमेंट चार्ज देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके ग्राहक कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए अन्य बैंकों से संपर्क न करें, बैंक ग्राहकों को एक स्विच ओवर फीस का भुगतान करके उच्च ब्याज ऋण से कम ब्याज ऋण पर स्विच करने की अनुमति देते हैं, जो कि पूर्व भुगतान शुल्क से कम है। आम तौर पर स्विचओवर शुल्क बकाया ऋण राशि के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

आवास ऋण बाजार में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें। शाखा में जाएँ, आवास ऋण परिदृश्य में किसी भी बदलाव से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से चर्चा करें।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

टीएलटीआरओ 2.0 से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धनराशि को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और एमएफआई के निवेश ग्रेड बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में अभिनियोजित किया जाना है, जैसाकि 17 अप्रैल 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

A. As per the new Regulatory framework, there is no overall ceiling on the borrowings of NBFCs. However, limits have been prescribed for acceptance of Public Deposits as indicated here.

Level of credit rating

Ceiling on public deposits
(as a multiple of NOF)

 

EL/HP Cos.

LC/ICs

AAA

4.0

2.0

AA

2.5

1.0

A

1.5

0.5

A - (CRISIL & ICRA) }

  

BBB (CARE) }

0.5

Nil

BBB- (DCR India) }

  

It is to be noted that there is an in-built ceiling on the total borrowings of the NBFCs accepting deposits from public, because they are required to maintain a capital adequacy ratio of 10 per cent of their risk weighted assets effective from 31.3.1998 and 12 per cent from 31.3.1999. Their capacity to create assets and raise corresponding borrowings will be restricted because of capital adequacy norms.

देशी जमा

I . देशी जमा

क. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता के नाम अथवा दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम रखी गयी मीयादी जमाराशि जिनमें एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, के मामले में परिपक्व हो चुकी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अलग-अलग बैंकों को अपने विविक से नियम निर्धारित करने की छूट है बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनाई गई हो।ख. दिवंगत व्यक्ति जमाकर्ता / एकमात्र स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में रखे गये चालू खाते के शेष के मामले में ब्याज 1 मई 1983 से या जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, से लेकर दावेदार/दावेदारों को चुकौती की तारीख तक, भुगतान की तारीख को बचत खातों पर लागू ब्याज दर पर देय होगा। फिर भी, एनआरई जमाराशियों के मामलों में, यदि दावेदार निवासी हैं, परिपक्वता पर जमाराशि को घरेलू रुपये के तौर पर माना जाएगा तथा बाद की अवधि के लिए, समान परिपक्वता वाली घरेलू जमाराशि पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

विप्रेषण (धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए))

धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस)

भारत में स्थित हिताधिकारी को 50,000 हजार रुपे तक की राशि का नकद भुगतान किया जा सकता है। इन को बैंकों द्वारा जारी किए गए पूर्व –दत्त कार्डों में भी लोड किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक कोई भी राशि का भुगतान अकाउंट पेयी चेक/ मांग ड्राफ्ट/ पेमेंट ऑर्डर, आदि के माध्यम से किया जाएगा अथवा सीधे हिताधिकारी के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में जहां हिताधिकारी एक विदेशी पर्यटक है, उच्चतर राशियों का नकद वितरण किया जा सकता है।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: यदि किसी इकाई के सभी अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक इकाई के पास आवक और जावक एफडीआई के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है, तो इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

i. सीकेवाईसी में उपलब्ध विवरण प्राप्त करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

ii. पता विवरण, अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, बैंक खाते का विवरण और नामांकित विवरण प्रदान करें।

iii. आधार से लिंक किए गए आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को प्रस्तुत कर आधार का उपयोग कर यूजर एग्रीमेंट फॉर्म को प्रमाणित करें।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट

हाँ। आप अपने वॉलेट को बंद करने और पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक में रखे गए खाते में अंतरित करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संपर्क करें या इसके बैंकिंग ऐप का उपयोग करें। न्यूनतम केवाईसी वॉलेट के मामले में, आप उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या रिफ़ंड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

14.1. किसी प्रतिभूति पर प्रतिफल दो घटकों का मिश्रण है (i) कूपन आय - अर्थात प्रतिभूति पर अर्जित ब्याज तथा (ii) मूल्य परिवर्तित होने प्रतिभूति पर लाभ/हानि तथा पुन:निवेश लाभ अथवा हानि ।

14.2. सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने के इच्छुक किसी निवेशक के लिए मूल्य सूचना महत्वपूर्ण है । प्रतिभूतियों के व्यापारित मूल्य संबंधी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in के तहत प्दस → Financial Market WatchGovernment Securities MarketNDS में उपलब्ध है । इस तालिका में बाजार में किए गए अद्यतन व्यापार तथा मूल्य निहित है । साथ ही, व्यापार संबंधी सूचना सीसीआइएल की वेबसाइट http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx पर देखी जा सकती है । इस पेज को भारतीय रिज़र्व बैंक की साइट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है । इस पेज में, प्रतिभूतियों की सूची और व्यापार का सारांश दर्शाया गया है । उस दिन की कुल व्यापारित राशि (टीटीए) प्रत्येक प्रतिभूति के सामने दर्शायी गई है । अधिकतम टीटीए वाली प्रतिभूतियों को तरल प्रतिभूतियाँ कहते हैं । इन प्रतिभूतियों का मूल्यन सक्षम है तथा इस प्रकार शहरी सहकारी बैंक अपने लेन-देनों में इन प्रतिभूतियों का चयन कर सकते हैं । चूंकि मूल्य क्रीन पर उपलब्ध हैं, वे अपने अभिरक्षक के माध्यम से चालू मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं । इस प्रकार सहभागी व्यापारित मूल्यों पर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते/बेचते समय सही निर्णय ले सकते हैं । उक्त वेबसाइटों के क्रीनशॉट्स नीचे दिए गए है :-

एनडीएस बाजार

एनडीएस-ओएम बाजार

स्थायी आय, मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) की वेबसाइट (www.fida.org) भी मूल्य सूचना, विशेष रूप से उन प्रतिभूतियों पर, जिन पर लगातार व्यापार नहीं किया जाता का स्रोत है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

ई. औसत परिपक्वता अवधि

उत्तर: हां, तथापि ईसीबी की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष की होनी चाहिए।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची, भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और → www.rbi.org.in → Sitemap → NBFC List पर देखी जा सकती है। समय-समय पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए निर्देश भी → www.rbi.org.in → Notifications → Master Circulars → Non-banking होस्ट किये जाते हैं। इसके अलावा, वे सरकारी राजपत्र अधिसूचना व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किये जाते हैं।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

नोट के मध्य में हिंदी तथा बैंकनोट के पश्च भाग में अँग्रेजी में प्रमुखता से प्रदर्शित होने के अतिरिक्त बैंकनोट के भाषा पैनल में पंद्रह भाषाएँ मौजूद हैं।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करने के इच्छुक छूट प्राप्त सीआईसी को पहले भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखना होगा और पंजीकृत सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। तथापि, यदि विदेश में उनका निवेश गैर-वित्तीयप्राप्त क्षेत्र में है तो उन्हें बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को विदेशी सहयोगी कहा जाता है यदि अनिवासी निवेशक कम से कम 10% और वोटिंग शक्ति/इक्विटी पूंजी के 50% से अधिक का मालिक नहीं है या जहां अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से कम से कम 10% लेकिन भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति/इक्विटी पूंजी का 50% से अधिक स्वामित्व नहीं रखती है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: यदि प्रतिक्रिया देने वाली इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई संविभागीय निवेश संपत्ति नहीं है, तो उस इकाई को सर्वेक्षण प्रश्नावली में दिए गए निर्देश के अनुसार रिजर्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर NIL सर्वेक्षण प्रश्नावली जमा करना आवश्यक है।.

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

ऑन टैप टीएलटीआरओ / प्रत्यावर्तित टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के लेनदेन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंक पुनर्भुगतान विकल्प का उपयोग करने के लिए अपना अनुरोध 28 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त धन के पुनर्भुगतान पर, संबंधित प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से बाहर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एचटीएम में से टीएलटीआरओ /टीएलटीआरओ 2.0 निवेशों की शिफ्टिंग लेखांकन वर्ष की शुरुआत में अनुमत निवेशों के स्थानांतरण के अलावा बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो और 01 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलर में निहित दिशा निर्देशों - वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के पालन के अधीन होगी। टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के तहत ये निवेश, जिनके खिलाफ धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, उन्हें बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना और प्राथमिकता वाले क्षेत्र लक्ष्य / उप-लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना से छूट नहीं दी जाएगी।

आवास ऋण

हाँ। निवासी भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऋण के मूलधन और ब्याज दोनों घटकों पर कुछ कर लाभों के लिए पात्र हैं। वर्तमान कानूनों के अंतर्गत, आप प्रति वर्ष 1,50,000/- रुपये तक के ब्याज पुनर्भुगतान के लिए आयकर छूट के हकदार हैं। इसके अलावा, आप प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये तक की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80 सी के तहत अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

All the Rated Companies have been allowed 3 years’ time to regularise their excess deposits by repayment or otherwise. During this period, while a company can accept fresh deposits and renew such maturing deposits subject to reducing the excess holding of public deposits by one-third at the end of every calendar year beginning December 1998. However in such a case, the company should not exceed the level of public deposits outstanding as at the close of business on January 1, 1998. The unrated and underrated NBFCs are not entitled to accept fresh deposits.

देशी जमा

I . देशी जमा

अतिदेय जमाराशियों के नवीनीकरण से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में अलग-अलग बैंकों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, बशर्ते इस संबंध में उनके निदेशक मंडल द्वारा पारदर्शी नीति बनायी गयी हो तथा ग्राहकों से जमाराशि स्वीकार करते समय ब्याज दरों सहित नवीनीकरण की शर्तों के संबंध में ग्राहकों को सूचित किया गया हो। यह नीति पक्षपात रहित और विवेकाधिकार रहित होनी चाहिए।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: रिपोर्टिंग इकाईयों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी को जारी किए गए शेयरों को विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा; इसलिए जिन संस्थाओं ने अनिवासी को केवल गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयर जारी किए हैं, उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

यदि आपका डेटा सीकेवाईसी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो आपको वीडियो केवाईसी विधि का विकल्प चुनना होगा।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग

हाँ। आप उपलब्ध शेष राशि तक टोल का भुगतान करने के लिए अपने फास्टैग का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालाँकि, 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए फास्टैग्स में कोई और फंडिंग या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी किया गया नया फास्टैग खरीद लें।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

15.1. बाजार सहभागियों के बीच ओटीसी/टेलीफोन बाजार में हुए लेन-देनों से संबंधित सूचना टेलीफोन पर सौदा होने के 15 बाद एनडीएस मंच को देनी होती है । यह अपेक्षित है कि सभी ओटीसी व्यापार समायोजन के लिए एनडीएस के द्वितीयक बाजार मॉड्यूल में आवश्यक रूप से सूचित किए जाने चाहिए । एनडीएस पर रिपोर्टिंग चार चरणों में की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभूति के विक्रेता द्वारा पुष्टि किए जाने पर क्रेता द्वारा रिपोर्टिंग करनी होती है । इसके पश्चात विक्रेता के बैक ऑफिस द्वारा प्रणाली पर पुष्टि जारी करने के बाद अंतिम चरण में सौदे की पुष्टि क्रेता के बैक ऑफिस द्वारा किए जानेपर पूरी होगी । प्रणाली का ढाँचा "मेकर-चैकर" मॉडल से बना है जिससे व्यक्ति की गलतियों के साथ-साथ अपराधों को रोका जा सके ।15.2. अभिरक्षकों के पास गिल्ट खाते रखने वाली संस्थाओं की ओर से रिपोर्टिंग संबंधित अभिरक्षक द्वारा उसी प्रकार की जाती है जैसे कि वे अपने व्यापारों अर्थात मालिकाना व्यापारों के लिए करते हैं । इन व्यापारों का प्रतिभूति चरण अभिरक्षक के सीएसजीएल खाते में समायोजित किया जाता है । एक बार रिपोर्टिंग पूरी होने पर एनडीएस प्रणाली व्यापार को स्वीकार कर लेती है ।इस प्रकार सभी सफल व्यापारों संबंधी सूचना समाशोधन गृह अर्थात सीसीआइएल को भेजी जाती है ।15.3. एनडीएस-ओएम के संबंध में सहभागी प्रणाली पर आदेश (मूल्य और मात्रा) देते हैं । सहभागी अपना आदेश संशोधित/निरस्त कर सकते हैं । यह आदेश खरीद के लिए बोली अथवा बिक्री के लिए ऑफर हो सकता है । इसके बाद प्रणाली आदेशों को मूल्य और समय की प्राथमिकता से मैच करेगी । अर्थात यह बोली और उसी मूल्य के ऑफर को समय की प्राथमिकता से मैच करेगी । एनडीएस-ओएम प्रणाली में केद्र सरकार, राज्य सरकार और खजाना बिलों के कारोबार के लिए अलग क्रीन है । साथ ही, छोटे सहभागियों को व्यापार में सुविधा देने के लिए 5 करोड़ रु. (अर्थात मानक बाजार लॉट) से कम राशि के व्यापार की सुविधा भी है । एनडीएस-ओएम मंच एक ऐसा मंच है जिसमें सहभागियों को कारोबार के प्रतिपक्ष की जानकारी नहीं होती है । एक बार आदेश मैच होने पर डील टिकट स्वत: ही सृजित हो जाती है और कारोबार का ब्योरा सीसीआइएल को चला जाता है । प्रणाली द्वारा नाम न बताए जाने के कारण मूल्य पर सहभागी के आकार और साख का प्रभाव नहीं पड़ता है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

उत्तर: हां, पुनर्वित्त के लिए जुटाई गई ईसीबी को छोड़कर, जहां दोहरी गिनती से बचने के लिए प्रस्तावित ईसीबी की राशि को ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

रुपये 500 करोड़ से कम की जमाराशि स्वीकार न करने वाली, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन निम्नानुसार होगे:

(i) यदि उन्होंने किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार नही किया है और उनका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है, तो वे किसी भी विनियमन या तो विवेकपूर्ण या कारोबार परिचालन जैसे उचित-व्यवहार-संहिता, केवाईसी, आदि, के अधीन नहीं होगे।

(ii) ग्राहक इंटरफ़ेस होने के मामले में, यदि वे किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार नही कर रहे हैं, तो वे कारोबार परिचालन नियमनों; उचित-व्यवहार-संहिता, केवाईसी, आदि के अधीन होंगे।

(iii) यदि वे किसी भी सार्वजनिक निधि का स्वीकार करते हैं, तो वे सीमित विवेकपूर्ण नियमों के अधीन होंगे, ग्राहक इंटरफ़ेस न होने के मामले में वे कारोबार परिचालन नियमनों के अधीन नहीं होगे।

(iv) जिन कंपनियों में सार्वजनिक निधि का स्वीकार किया जाता है और ग्राहक इंटरफ़ेस मौजूद हैं, ऐसी कंपनियां सीमित विवेकपूर्ण विनियमों और कारोबार परिचालन नियमनों दोनों के अधीन होंगी।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: नहीं, भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश का पैरा संख्या 7.13 देखें।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

हाँ, यह संभव है कि दो या अधिक बैंकनोट के सीरियल नंबर समान हों, लेकिन या तो वे अलग इनसेट लेटर अथवा अलग मुद्रण वर्ष अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले होंगे । इनसेट लेटर एक अक्षर होता है जो बैंकनोट के संख्या पैनल पर मुद्रित होता है । नोट बिना किसी इनसेट लेटर के भी हो सकते हैं ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: हां, वर्तमान में बैंक के साथ पंजीकृत सीआईसी, लेकिन 05 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 220 के तहत छूट के मानदंडों को पूरा करने वाले सीआईसी स्वैच्छिक विपंजीकरण की मांग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र दोनों जमा करना आवश्यक है।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक भारतीय कंपनी को शुद्ध तकनीकी सहयोग कहा जाता है यदि कंपनी के पास केवल विदेशी तकनीकी सहयोग है और उसने कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त नहीं किया है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?

उत्तर: यदि इकाई के खातों को जमा करने की नियत तारीख से पहले ऑडिट नहीं किया जाता है, तो उन्हें गैर-लेखापरीक्षित (अनंतिम) खाते के आधार पर सर्वेक्षण में रिपोर्ट करना चाहिए।

आवास ऋण

  1. ऋण की सोर्सिंग के समय, बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे लागू ब्याज दर, शुल्क/प्रभार और आपके हित को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मामले के बारे में जानकारी प्रदान करें और इन्हें आमतौर पर बैंकों के उत्पाद विवरणिका में प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य है।

  2. अनुरोध किए जाने पर बैंक आपको आपके द्वारा निष्पादित सभी ऋण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ-साथ ऋण दस्तावेज में उद्धृत सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति प्रदान करेंगे।

कोई बैंक वैध कारण बताए बिना आपके ऋण आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता है।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

ऑन टैप टीएलटीआरओ / प्रत्यावर्तित टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के लेनदेन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: बैंक विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, बैंक का अनुरोध आवेदन की तारीख के अनुसार धन की उपलब्धता के अधीन होगा, अर्थात, रू.1,00,000 करोड़ की कुल राशि का लाभ पहले से ही प्राप्त कर किया होगा, तो ऐसी स्थिति में धन की गारंटी नहीं दी जा सकती है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Ceiling on deposits

A. A company not complying with prudential norms cannot accept public deposits.

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

i. अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

ii. यूआईडीएआई की वेबसाइट से अपने आधार का एक्सएमएल वर्जन डाउनलोड कर अपलोड करें। एक्सएमएल संस्करण डाउनलोड करते समय निर्दिष्ट 4 अंकों के पिन का उपयोग करें।

iii. पता विवरण, अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, बैंक खाते का विवरण और नामांकित विवरण प्रदान करें।

iv. उस समय की उपलब्धता के आधार पर बाद में या तुरंत के लिए एक समय स्लॉट चुनकर वीडियो केवाईसी को पूरा करें।

v. आधार से लिंक किए गए आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके आधार द्वारा उपयोगकर्ता समझौते के फार्म को प्रमाणित करें।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की प्रतिभूति पर जमाकर्ताओं को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर लगायी जानेवाली ब्याज दर तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। वे यह दर अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर से असंबद्ध रखकर निर्धारित कर सकते हैं, चाहे चुकौती रुपये में हो या विदेशी मुद्रा में।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं

उत्तर: नहीं, तुलन पत्र या लाभ और हानि खातों को एफएलए रिटर्न के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग

नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए अपने फास्टैग को टॉप-अप या रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग खरीद लें।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

16.1. प्राथमिक नीलामी में एक बार आबंटन प्रक्रिया पूरी होने पर सफल सहभागियों को सरकार को अदा करने के लिए निमित्त राशि सूचित की जाती है जो उन्हें समायोजन के दिन देनी होती है ।दिनांकित प्रतिभूति नीलामी के लिए समायोजन चक्र टी+1 है जबकि खजाना बिलों के लिए टी+2 है ।समायोजन के दिन सहभागियों के निधि खाते उनकी निमित्त राशि से नामे डाले जाते हैं तथा उन्हें आबंटित की गई प्रतिभूतियों की राशि उनके प्रतिभूति खाते (एसजीएल खाते) में जमा कर दी जाती है।द्वितीयक बाजार16.2. सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित लेन-देन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुरक्षित सदस्य के प्रतिभूति/चालू खातों के माध्यम से प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और भुगतान निवल आधार पर किया जाता है। भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआइएल) निपटान की तारीख को दायित्व नवीयन की प्रक्रिया से प्रत्येक कारोबार के लिए केद्रीय प्रति पक्ष बन कर कारोबार का समायोजन करता है अर्थात वह क्रेता के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए क्रेता बन जाता है।16.3 सरकारी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष रूप से द्वितीयक बाजार लेन-देन टी+1 आधार पर समायोजित किए जाते हैं । तथापि सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेन-देन के संबंध में बाजार सहभागियों के पास पहला चरण टी+0 अथवा टी+1 पर, उनकी आवश्यकता के अनुसार, समायोजित करने का विकल्प रहेगा।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

उत्तर: नहीं। इसमें अधिमान्य पूंजी शामिल नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

सार्वजनिक निधि सार्वजनिक जमाराशियों की तरह नहीं हैं। सार्वजनिक निधि में सार्वजनिक जमाराशियाँ, अंतर-कंपनी जमाराशियाँ, बैंक वित्त और सीधे या परोक्ष रूप से प्राप्त, वाणिज्यिक पत्रों, डिबेंचर आदि बाहरी स्रोतों से प्राप्त निधि जैसे सब निधि शामिल हैं। तथापि, यद्यपि सार्वजनिक निधि में, आम तौर पर, सार्वजनिक जमाराशियाँ शामिल होती हैं, यह नोट किया जाए कि सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते।

इसके अलावा, सार्वजनिक निधि की अप्रत्यक्ष प्राप्ति का मतलब है कि धन सीधे प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ऐसे सहयोगियों और समूह संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ जिनकी पहुँच में सार्वजनिक धन है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर : सभी विदेशी निवेश प्रत्यावर्तनीय (यथालागू करों को घटाकर) हैं, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां निवेश अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किया अथवा धारित किया गया है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: 100 करोड़ रुपये से कम की आस्ति वाले सीआईसी को रिजर्व बैंक से पंजीकरण और विनियमन से छूट दी गई है, बशर्ते कि वे वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश करना चाहते हैं।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए

उत्तर: कृपया विदेशी सहायक, विदेशी सहयोगी, शुद्ध तकनीकी सहयोग की परिभाषाएं पढ़ें और तदनुसार रिपोर्टिंग कंपनी के प्रकार का चयन करें। इसके अलावा, यदि आपने रिपोर्टिंग कंपनी की पहचान में "अन्य" चुना है, तो कृपया निर्दिष्ट करें।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: इक्विटी में सभी उपकरण और रिकॉर्ड होते हैं जो सभी लेनदारों के दावों को पूरा करने के बाद एक निगम या अर्ध-निगम के अवशिष्ट मूल्य पर दावों को स्वीकार करते हैं। इक्विटी को सूचीबद्ध शेयरों, असूचीबद्ध शेयरों और अन्य इक्विटी में विभाजित किया जा सकता है। सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों शेयर इक्विटी प्रतिभूतियां हैं। इक्विटी प्रतिभूतियां को आमतौर पर शेयर या स्टॉक कहा जाता है। अन्य इक्विटी वह इक्विटी है जो प्रतिभूतियों के रूप में नहीं है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Inter-corporate deposits (ICDs)

The objective of exempting the intercorporate deposits from the purview of Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 is that the corporate bodies whether a shareholder or a non-shareholder should be able to appraise the loan proposals and ensure the safety of the funds lent. Hence, such loans will be treated as ICDs.

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

नहीं । बैंक एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत आवर्ती जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया

उत्तर: ऑनलाइन वेब-आधारित पोर्टल विदेशी देयताएं और संपत्ति सूचना रिपोर्टिंग (फ्लेयर) प्रणाली जिसका पता https://flair.rbi.org.in/fla/faces/pages/login.xhtml है, के माध्यम से इकाईयां एफएलए रिटर्न जमा कर सकती हैं।

  • URL https://flair.rbi.org.in/fla/faces/pages/login.xhtml तक पहुँचने के लिए, किसी भी ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स आदि का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी ब्राउज़र इस एप्लिकेशन को सपोर्ट करते हैं।

  • इकाई को Registration (for New Entity Users) पर क्लिक करके पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

  • इकाई को एफएलए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म में विवरण भरना होगा, उल्लिखित दस्तावेजों (Authority letter, Verification letter) को अपलोड करना होगा और पंजीकरण पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

  • सफल पंजीकरण के बाद, यूजर आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अधिकृत व्यक्ति की मेल आईडी पर भेजा जाएगा। इस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके, इकाईयां फ्लेयर पोर्टल पर लॉग इन कर सकती हैं और एफ़एलए रिटर्न फाइल कर सकती हैं।

  • कृपया ध्यान दें: वार्षिक एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए एक्सेल-आधारित प्रारूप और ईमेल-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली को जून 2019 से वेब-आधारित प्रारूप में बदल दिया गया है।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

केवल अगर आपका पता सीकेवाईसी में उल्लिखित एक से बदल गया है। उस स्थिति में, आप अपना नया पता अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए एक प्रमाण अपलोड कर सकते हैं।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग

फास्टैग में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग को बंद करना होगा और बैंक से रिफंड प्राप्त करने के लिए अनुरोध करना होगा।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

"कामबंदी अवधि" का तात्पर्य उस अवधि से है जब प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी नहीं होती । इस अवधि के दौरान उन प्रतिभूतियों के समायोजन/सुपुर्दगी की अनुमति नहीं होगी जो "कामबंदी" में है । कामबंदी अवधि का मुख्य प्रयोजन प्रतिभूतियों की सर्विसिंग करना है जैसे कूपन के भुगतान और शोधन आय को अंतिम रूप देना तथा इस प्रक्रिया के दौरान प्रतिभूतियों के स्वामित्व में किसी परिवर्तन को रोकना है । वर्तमान में एसजीएल में धारित प्रतिभूतियों के लिए कामबंदी अवधि एक दिन है । उदाहरणार्थ प्रतिभूति 6.49% जीएस 2015 के लिए कूपन भुगतान की तारीख प्रत्येक वर्ष 8 जून और 8 दिसंबर है । इस प्रतिभूति के संबंध में कामबंदी अवधि 7 जून और 7 दिसंबर होगी तथा इस प्रतिभूति के संबंध में समायोजन के लिए कारोबार की इन दो तारीखों को अनुमति नहीं होगी ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

उत्तर: स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ईसीबी को जुटाने के लिए व्यक्तिगत सीमा में प्रस्तावित ईसीबी सहित वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई सभी ईसीबी को ध्यान में लिया जाएगा। तथापि, ईसीबी राशि के पुनर्वित्त को प्रति वित्तीय वर्ष की व्यक्तिगत सीमा की गणना करने के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा। साथ ही नए वित्तीय वर्ष के परंभ में उक्त सीमा को पुनःस्थापित किया जाएगा।

लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

ऑन टैप टीएलटीआरओ / प्रत्यावर्तित टीएलटीआरओ / टीएलटीआरओ 2.0 के लेनदेन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर: ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में प्राथमिक/द्वितीयक बाजार निवेश के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007, मानदण्ड, गैर-प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकार या धारण), कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015, और गैर प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकार या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015, विवेकपूर्ण मानदंडों पर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। एनबीएफसी के जमा स्वीकृति या प्रणालीगत महत्व के आधार पर लागू नियमों में परिवर्तन होता है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू निर्देशों में अन्य मदों के साथ-साथ, आय-निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण आवश्यकताओं, एक्सपोज़र मानदंडों, बैलेंस शीट में प्रकटीकरण, पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता, भूमि और भवन में निवेश पर प्रतिबंध और गैर-उद्धृत शेयरों के मूल्य, मुख्य रूप से सोने के आभूषण पर ऋण देने के कारोबार में लगी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के के लिए ऋण मूल्य र अनुपात (एलटीवी) संबंधी निर्धारण, और इनके अलावा अन्य निर्देश भी शामिल हैं। जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को सांविधिक चलनिधि आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना जरूरी है। जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली और जमाराशियाँ प्राप्त न करने वाली एनबीएफसी के लिये लागू विवेकपूर्ण विनियमों का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट में खंड ‘Regulation – Non-Banking – Notifications - Master Circulars’ में उपलब्ध है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश का अर्थ है कोई निवेश जिसकी बिक्री/ परिपक्वता पर प्राप्त आय, यथालागू करों को घटाकर भारत के बाहर प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए पात्र है। अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश इस वाक्यांश का अर्थ तदनुसार लगाया जाए।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2006 तक जारी बैंक नोटों में क्रमांक दिए जाते थे। इसमें से प्रत्येक बैंकनोट में एक संख्या अथवा अक्षर/रों से प्रारंभ होने वाला विशिष्ट क्रमांक दिया जाता था। बैंक नोटों को 100 संख्या वाले पैकेट के रूप में जारी किया जाता है।

क्रमांक दर्शाने वाले 100 संख्या वाले पैकेट में दोषपूर्ण मुद्रण वाले बैंकनोटों को प्रतिस्‍थापित करने के लिए बैंक ने “सितारा शृंखला/स्‍टार सीरीज” वाली संख्‍यांकन प्रणाली को अपनाया । सितारा शृंखला/स्‍टार सीरीज वाले बैंकनोट अन्य बैंक नोटों के एकदम समान होते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त संकेताक्षर, यथा शुरुआती अक्षरों के बीच के स्थान में संख्या पैनल में एक *(सितारा/स्टार) अंकित होता है।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: सीआईसी को किसी भी साझेदारी फर्म में पूंजी का योगदान करने या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या साझेदारी फर्मों के समान प्रकृति के किसी भी व्यक्ति सहित साझेदारी फर्मों में भागीदार बनने से प्रतिबंधित किया गया है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: निम्नलिखित इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल हैं:

  • साधारण शेयर।

  • स्टॉक्स।

  • भाग लेने वाले वरीयता शेयर।

  • म्युचुअल फंड और निवेश ट्रस्ट में शेयर/इकाइयां।

  • निक्षेपागार रसीदें (उदाहरण के लिए, अमेरिकी निक्षेपागार रसीदें) अनिवासियों द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को दर्शाती हैं।

  • प्रतिभूतियों को रेपो के तहत बेचा जाता है या प्रतिभूति उधार व्यवस्था के तहत "उधार" दिया जाता है।

  • रिवर्स रेपो या प्रतिभूति उधार व्यवस्था के तहत अधिग्रहीत और बाद में किसी तीसरे पक्ष को बेची गई प्रतिभूतियों को नकारात्मक होल्डिंग के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए

उत्तर: एफसीएस फॉर्म में, उद्योग कोड राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) (2 अंक) कोड के अनुसार दिए गए हैं। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि आपने "अन्य" उद्योग कोड चुना है, जैसे अन्य विनिर्माण, अन्य सेवा गतिविधियाँ।

आवास ऋण

यदि आपको उपरोक्त में से किसी भी आधार पर केवल अनुसूचित बैंक के विरुद्ध शिकायत है, आप गोइपोरिया समिति की सिफारिश के अनुसार शाखाओं में उपलब्ध कराए गए एक विशिष्ट शिकायत रजिस्टर में या कागज के एक टुकड़े पर लिखित रूप में संबंधित बैंक के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी शिकायत की रसीद मांगें। आपकी शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी का विवरण विशेष रूप से मांगा जा सकता है। यदि बैंक 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। (कृपया ध्यान दें कि किसी अन्य न्यायिक फोरम में लंबित शिकायतों पर बैंकिंग ओम्बड्समैन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा)। ग्राहक की शिकायत के समाधान के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। ट्रैकिंग के उद्देश्य से आपको एक विशिष्ट शिकायत पहचान संख्या दी जाएगी। (बैंकिंग ओम्बड्समैनों की सूची उनके संपर्क विवरण के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है)।

शिकायतों को उस बैंकिंग ओम्बड्समैन को संबोधित किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की वह शाखा या कार्यालय स्थित है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। शिकायत सादे कागज पर लिखकर अथवा www.bankingombudsman.rbi.org.in पर ऑनलाइन या बैंकिंग ओम्बड्समैन को ई-मेल भेजकर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत प्रपत्र सभी बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध हैं।

शिकायत आपके अधिकृत प्रतिनिधि (वकील के अलावा) अथवा आपकी ओर से कार्य करने वाले किसी उपभोक्ता संघ/मंच द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है।

यदि आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के निर्णय से खुश नहीं हैं, तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

बैंक नोटों के मुद्रण में परिचालन क्षमता तथा लागत की प्रभावशीलता में वृद्धि के उद्देश्य से, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, 2011 में गैर-अनुक्रमिक संख्यांकन शुरू किया गया था । गैर-अनुक्रमिक संख्यांकन वाले बैंक नोटों के पैकेट में 100 नोट होते हैं, जो क्रमानुसार नहीं होते हैं ।

आवास ऋण

प्रतिगामी बंधक ऋण (रिवर्स मॉर्टगेज लोन)

प्रतिगामी बंधक योजना हाल ही में उन वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए शुरू की गई है, जिनके पास अपना घर है, लेकिन उनकी आय उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। प्रतिगामी बंधक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • एक गृहस्वामी जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, प्रतिगामी बंधक ऋण के लिए पात्र है। यह उसे अपने घर में इक्विटी को एकमुश्त या आवधिक भुगतानों में उधारकर्ता और बैंकर द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होने की अनुमति देता है।

  • संपत्ति ऋणभारों से मुक्त होनी चाहिए और उधारकर्ता का स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए।

  • जब तक उधारकर्ता रहता है, तब तक कोई पुनर्भुगतान आवश्यक नहीं है, उधारकर्ता को घर से संबंधित सभी करों का भुगतान करना चाहिए और संपत्ति को अपने प्राथमिक निवास के रूप में बनाए रखना चाहिए।

  • ऋण की राशि कई कारकों पर आधारित होती है: उधारकर्ता की आयु, संपत्ति का मूल्य, वर्तमान ब्याज दरें और चुनी गई विशिष्ट योजना। सामान्यतया, उम्र जितनी अधिक होती है, घर का मूल्य उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक धन उपलब्ध होता है।

  • आवासीय संपत्ति का मूल्यांकन आवधिक अंतराल पर किया जाता है और यह स्पष्ट रूप से उधारकर्ताओं को अग्रिम रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। बैंकों के पास संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर ऐसी आवृत्ति या अंतराल पर आवधिक/ एकमुश्त राशि को संशोधित करने का विकल्प होगा।

  • विवाहित जोड़े वित्तीय सहायता के लिए संयुक्त उधारकर्ताओं के रूप में पात्र होंगे। ऐसे मामले में, दम्पत्ति के लिए आयु मानदंड ऋणदाता संस्था के विवेक पर होगा, बशर्ते कि उनमें से कम से कम एक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।

  • ऋण तभी देय और चुकाने योग्य होगा जब अंतिम जीवित उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वह घर बेचना चाहता है, या स्थायी रूप से बाहर चला जाता है।

  • घर के मालिक की मृत्यु होने पर, कानूनी उत्तराधिकारियों के पास घर रखने या बेचने का विकल्प होता है। अगर वे घर बेचने का फैसला करते हैं, तो बिक्री की आय का उपयोग बंधक चुकाने के लिए किया जाएगा, शेष उत्तराधिकारियों के पास जाएगा।

  • राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष है। संपत्ति का अवशिष्ट जीवन कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए। जहां उधारकर्ता 15 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहता है, वहां ऋणदाता द्वारा आवधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, उधारकर्ता का अपनी संपत्ति पर कब्जा जारी रख सकता है।

  • वित्तीय वर्ष 2008-09 से, प्रतिगामी बंधक ऋण पर प्राप्त एकमुश्त राशि या आवधिक भुगतानों पर आयकर या पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा।

नोट- प्रतिगामी बंधक प्रतिवर्ती में एक निश्चित ब्याज छूट वाला उत्पाद है। इसपर अभी तक ब्याज दरों में बदलाव का असर नहीं पड़ता है।

आवश्यक – फाइन प्रिंट पढ़ने का अभ्यास करने में आपकी मदद करने के लिए यह भाग फाइन प्रिंट किया गया है। ऋण करार का दस्तावेजीकरण लगभग 50 पृष्ठों का है और इसकी भाषा जटिल है। अगर आपको लगता है कि हर कोई बैंक के साथ एक ही करार पर हस्ताक्षर करता है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? आप एक सूचित निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर आपको लगता था कि अगर कोई समस्या होती तो कोई मुझे यह इशारा करता, तो शायद उन्होंने किया लेकिन आप इसे पढ़ या सुन नहीं सकते थे। फिर से विचार करना! सभी ऋण करार में उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के अधिकारों को पारदर्शी तरीके से स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। होम लोन एग्रीमेंट आपको पहले से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है ताकि आपके द्वारा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे पढ़ा और समझा जा सके। पर्याप्त समय में उधारकर्ता को एक प्रति सौंपने में देरी करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ए) कुछ बैंकों द्वारा उनके गृह ऋण करार में शामिल "रीसेट क्लॉज" की जांच करें जो उन्हें भविष्य में निश्चित दर ऋणों पर भी ब्याज दर बदलने की अनुमति देता है। बैंक 3 या 2 साल के अंतराल के लिए अपना रीसेट क्लॉज सेट कर सकते हैं। वे कहते हैं कि एक ऋणदाता के पास एक करार नहीं हो सकता है कि 15 से 20 वर्षों के पूरे कार्यकाल के लिए एक निश्चित दर निर्धारित की जाती है क्योंकि इससे आस्ति-देयता बेमेल हो जाएगी। अपने बैंक से बात करें। बी) कृपया "असाधारण परिस्थितियों" (यदि ऋण करार में कहा गया है) शब्द पर स्पष्टीकरण मांगें, जिसके तहत आपके बैंक द्वारा ऋण दरों में एकतरफा बदलाव किया जा सकता है। सी) एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि डिफॉल्ट का आदर्श अर्थ एक या एक से अधिक ऋण किस्तों का भुगतान न करना है। कुछ ऋण दस्तावेजों में इसमें तलाक और मृत्यु (व्यक्तिगत मामले में) और नागरिक मुकदमेबाजी या आपराधिक अपराध में शामिल होना भी शामिल हो सकता है। डी) क्या ऋण करार में कहा गया है कि ऋण का संवितरण सीधे बिल्डर या डेवलपर को किया जा सकता है और तैयार संपत्ति के मामले में उसके विक्रेता को और/या ऐसे अन्य तरीके से किया जा सकता है जो पूरी तरह से बैंक द्वारा तय किया जा सकता है? कर्ज लेने वाले ही हैं जिनकी संपत्ति के मूल कागजात बैंक के पास रखे हुए हैं, तो बिल्डर को भुगतान क्यों किया जाए। संपत्ति के कब्जे में कुछ मामलों में देरी हुई है जब बिल्डर के नाम पर चेक जारी किया गया था और बिल्डर ने उधारकर्ता को देरी से जुर्माना देने से इनकार कर दिया था। ई) क्या करार आपके ऋण को तीसरे पक्ष को सौंपने में सक्षम है? बैंक के साथ ऋण करार करने से पहले आप बैंक की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हैं। क्या आप तीसरे पक्ष के अधिग्रहण से सहज हैं या आपको उस स्थिति में अपना गृह ऋण एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? अस्पष्ट खंड देखें और बैंकर के साथ चर्चा करें। कुछ करार में कहा गया है कि रोजगार आदि में बदलाव के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए, बिना "बहुत पहले" शब्द की मात्रा निर्धारित किए बिना। एफ) एक मामले में ऋण दस्तावेज कहता है कि "पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी करने को बैंक द्वारा आवास ऋण देने की प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और गृह ऋण संसाधित नहीं होने पर भी प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है"। ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होता है। ऊपर दिए गए केवल सांकेतिक उदाहरण हैं जो विभिन्न स्रोतों द्वारा देखे गए/रिपोर्ट/संकेत किए गए हैं। हालाँकि, हमारा मुख्य उद्देश्य आपको फाइन प्रिंट पढ़ने की आदत डालना था। यदि आपने इसे पढ़ा होगा तो आप किसी भी दस्तावेज में फाइन प्रिंट पढ़ने के महत्व को समझ गए होंगे और हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। केवल इच्छा है कि मैं वास्तविक मामलों की तरह प्रिंट को छोटा कर सकूं.

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Inter-corporate deposits (ICDs)

Yes. Under the new NBFC Directions, an NBFC can accept ICDs without any ceiling subject, however, to the limit set by Capital Adequacy Norms applicable to it.

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

बैंकों के निदेशक मंडलों (बोर्ड) को यह शक्ति दी गयी है कि वे आस्ति देयता प्रबंधन समिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर जमाराशियों पर ब्याज दरें तय करने के लिए प्राधिकृत करें।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया

उत्तर: फ़ाइनल सबमिशन के समय ही आपके द्वारा सबमिट किए गए एफ़एलए डेटा की सिस्टम-जनरेटेड पावती प्राप्त होगी। इस संबंध में अलग से कोई मेल नहीं भेजा जाएगा।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

किसी भी खरीद/बिक्री के मामले में इस रुपये बचत बैंक खाते के माध्यम से धन का निपटारा किया जाएगा। निवेशित प्रतिभूति की आवधिक कूपन भुगतान और शोधन राशि भी इस बैंक खाते में जमा की जाएगी।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)

हाँ। आप उपलब्ध शेष राशि तक अपने एनसीएमसी कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालाँकि, आप 15 मार्च, 2024 के बाद कार्ड में धनराशि लोड या टॉप अप नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक या गैर-बैंक प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारीकर्ता द्वारा जारी एनसीएमसी कार्ड प्राप्त करें।.

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

उत्तर: हां। पात्र उधारकर्ता के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार लाभ हानि खाते में कोई भी डेबिट जमा-शेष को ईसीबी देयता–इक्विटि अनुपात की गणना के लिए इक्विटि से घटाना होगा।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

प्रतिभूतियों के समायोजन का स्वरूप सुपुर्दगी बनाम भुगतान (अ्vझ्) है, जहाँ प्रतिभूतियों और निधि का अंतरण साथ-साथ होता है । इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब तक भुगतान नहीं होता, प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी नहीं होती तथा यह इसके विपरित भी लागू होता है । अ्vझ् समायोजन से लेन-देन में समायोजन जोखिम समाप्त हो जाता है । तीन प्रकार के अ्vझ् समायोजन हैं, यथा अ्vझ् I, II और III जो नीचे स्पष्ट किए गए हैं :-(i) अ्vझ् I - प्रतिभूतियों और लेन-देन के चरण का समायोजन सकल आधार पर होता है, अर्थात समायोजन एक-एक लेन-देन पर, सहभागियों के भुगतान योग्य और प्राप्य राशि की नेटिंग किए बिना, होता है ।(ii) अ्vझ् II - इस तरीके में प्रतिभूतियों का समायोजन सकल आधार पर होता है जबकि निधि का समायोजन नेट आधार पर होता है अर्थात किसी पार्टी के सभी देय और प्राप्य लेन-देनों की नेटिंग करके भुगतान अथवा प्राप्त करने की स्थिति पर पहुँच कर समायोजन किया जाता है ।(iii) अ्vझ् III - इस तरीके में प्रतिभूतियों और निधि, दोनों चरणों को नेट आधार पर समायोजित किया जाता है तथा किसी सहभागी द्वारा किए गए सभी लेन-देनों की अंतिम निवल स्थिति पर ही समायोजन किया जाता है । सकल प्रणाली में तरलता अपेक्षा निवल प्रणाली से अधिक होती है क्योंकि निवल प्रणाली में देय और प्राप्य राशि एक दूसरे के साथ समायोजित हो जाती है ।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

'स्वाधिकृत निधि' का मतलब है प्रदत्त कुल इक्विटी पूंजी, अधिमान (preference) शेअर्स, जो अनिवार्यत: इक्विटी में परिवर्तित होते हैं, मुक्त आरक्षित निधि, शेयर प्रीमियम खाते में बकाया राशि और हानि, आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अमूर्त आस्तियों के संचयित बकाये से घटाने के बाद आस्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाई गयी आरक्षित पूंजी। निवल स्वाधिकृत निधि, उपरोल्लिखित राशि से इन कंपनियों की ही समूह की सहायक और सहयोगी कंपनियों तथा अन्य सभी एनबीएफसीज की शेयर में निवेश और उसी समूह की सहायक और सहयोगी कंपनियों के पास रखी जमाराशियाँ, डिबेंचरस, बांडस, बकाया ऋणों और अग्रिमों, जिनमें किराया खरीद और लीज फ़ाइनेंस भी शामिल है, जो कि स्वाधिकृत निधि के 10% से अधिक की राशि है, को घटाने के बाद आनेवाली राशि हैं।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: कृपया फेमा 20(आर) का विनियम 11 देखें।

विवरण सूचीबद्ध कंपनी गैर सूचीबद्ध कंपनी
भारतीय कंपनी द्वारा जारी अथवा निवासी द्वारा अनिवासी को अंतरित– कीमत निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत; आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकर, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रैजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर अथवा व्यावसायिक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है
अनिवासी से निवासी को अंतरण – कीमत निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकलित कीमत; आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए मूल्यांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार पूंजीगत लिखतों का मूल्यांकन जिसे सनदी लेखाकर, अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रैजिस्टर्ड मर्चंट बैंकर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है

मूल्यनिर्धारण संबंधी दिशानिर्देश भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेश पर लागू नहीं होंगे।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, बैंकनोट की रूपरेखा (डिजाइन), स्‍वरूप और सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुरूप होगी ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: सीआईसी परिपत्रों में प्रयुक्त शब्द ब्लॉक सेल है न कि ब्लॉक डील जैसाकि सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है। परिपत्र के संदर्भ में, एक ब्लॉक सेल विनिवेश या निवेश के उद्देश्यों के लिए की गई दीर्घकालिक या कार्यनीतिक सेल होगी, न कि अल्पकालिक व्यापार के लिए। एक ब्लॉक डील के विपरीत, इस उद्देश्य के लिए परिभाषित कोई न्यूनतम संख्या/मूल्य नहीं है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

  • एक अनिवासी उद्यम द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियां जो उन प्रतिभूतियों के निवासी स्वामी से संबंधित हैं, उन्हें इस सर्वेक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए।

  • गैर-प्रतिभाग करने वाले वरीयता शेयर।

  • रिवर्स रेपो के तहत अधिग्रहीत प्रतिभूतियां।

  • उधार व्यवस्था के तहत अधिग्रहीत प्रतिभूतियां।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए

उत्तर: हाँ, यह अनिवार्य है। यहां फॉर्म भरने के लिए अधिकृत व्यक्ति प्रस्तुत की गई जानकारी की जिम्मेदारी लेता है और सीआईएन नंबर सहित इसकी सटीकता की घोषणा करता है। यह एफसीएस सर्वेक्षण के सर्वेक्षण कार्यक्रम में भरे गए सभी विवरणों की अंतिम जांच है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Inter-corporate deposits (ICDs)

Yes. The ICDs not being public deposit are not governed by the minimum and maximum period applicable to public deposit.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया

उत्तर: एआईएफ को फ्लेयर पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। चूंकि अभी तक एआईएफ के लिए निर्धारित प्रारूप में एफएलए रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करने के बाद एआईएफ को एफएलए रिटर्न दाखिल करने हेतु नवीनतम प्रारूप प्राप्त करने के लिए एक मेल भेजने की आवश्यकता है। तत्पश्चात एफएलए टीम उन्हें एफएलए रिटर्न भरने के लिए मेल के माध्यम से एक्सेल आधारित प्रारूप भेजेगी। उन्हें एक्सेल फॉर्मेट भरना होगा और उसे ईमेल पर भेजना होगा। एफ़एलए टीम भरे हुए एफ़एलए फॉर्म प्राप्त होने पर ईमेल आधारित पावती फॉर्म प्रेषित करेगी।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

हां, बैंकों को अनिवासी विदेशी मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर लगाने की अनुमति दी गयी है जैसी कि 15 लाख रुपये और उससे अधिक देशी मीयादी जमाराशियों पर निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर लगायी जाती है। एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों के संबंध में बैंक अब मुद्रावार न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं जिस पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन विभेदक ब्याज दर दिया जाए ।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

अपने बैंक खाते को लिंक करने के लिए, आप या तो अपने बैंक खाते के रद्द चेक की एक तस्वीर अपलोड कर सकते हैं जहां से सिस्टम स्वचालित रूप से आवश्यक विवरण पढ़ लेगा या बैंक खाते का विवरण स्वयं दर्ज करेगा। इसके बाद सिस्टम आपके खाते में टोकन राशि अंतरित कर देगा। अगली स्क्रीन पर इस टोकन राशि की पुष्टि करने से स्वचालित सत्यापन और लिंकिंग होगी।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)

नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी अपने एनसीएमसी कार्ड को टॉप-अप या रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि आप 15 मार्च, 2024 से पहले किसी अन्य बैंक या गैर-बैंक प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारीकर्ता द्वारा जारी एनसीएमसी कार्ड प्राप्त कर लें।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

सीसीआइएल सरकारी प्रतिभूतियों के लिए समाशोधन एजेंसी है । सरकारी प्रतिभूतियों में होनेवाले समस्त लेनदेनों के लिए यह एक केंद्रीय प्रति पक्ष (सीसीपी) के रूप में कार्य करता हैं जो वह स्वयं को दो प्रतिपक्षों के बीच स्थापित करते हुए संपन्न करता है । परिणामत:, निपटान के दौरान, सीसीपी वास्तविक लेनदेन के क्रेता के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए क्रेता बन जाता है । ओटीसी मार्केट में तथा एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म पर किए जानेवाले सभी एकमुश्त लेनदेनों को सीसीआइएल के जटिए समायोजिता किया जाता है । एक बार सीसीआइएल के पास लेनदेन की सूचना पहुंच जाने पर वह प्रतिभूतियों तथा निधियों, इन दोनों पक्षों पर सहभागीवार निवल दायित्वों का हिसाब लगाता है । ग्राहकों (गिल्ट खाता धारी) की देय/प्राप्य स्थिति उनके संबंधित अभिरक्षकों के सामने प्रदर्शित होती है । सीसीआईएल सहभागियों की निवल स्थिति के साथ निपटान फाइल रिज़र्व बैंक को भेज देता है जहां "सुपुर्दगी बनाम भुगतान" प्रणाली के तहत निधियों एवं प्रतिभूतियों के साथ साथ अंतरण द्वारा निपटान संपन्न होता है । सीसीआइएल सरकारी प्रतिभूतियों में किए जानेवाले सभी लेनदेनों के निपटान की भी गारंटी देता है । अर्थात निपटान प्रक्रिया के दौरान यदि कोई सहभागी निधियां/प्रतिभूतियां उपलब्ध कराने में चूक जाता है तो सीसीआइएल उन्हें अपने स्वयं के संसाधनों में से उपलब्ध करायेगा । इस प्रयोजन के लिए सीसीआइएल सभी सहभागियों से मार्जिन वसूल करता है और "निपटान गारंटी निधि" रखता है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

उत्तर: हां, इस शर्त पर कि दोनों ईसीबी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित मुद्राओं के लिए निर्धारित ईसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हों। व्यक्तिगत सीमाओं में जुटाई गई सभी ईसीबी, विदेशी मुद्रा में तथा भारतीय रुपये में, दोनों शामिल होंगी।

आवास ऋण

प्रतिगामी बंधक ऋण (रिवर्स मॉर्टगेज लोन)

ईएमआई गणना का उदाहरण (निवल स्थिर ऋण)

  ऋण की राशि 1,000,000.00  
  वार्षिक ब्याज दर 15.00%  
  भुगतान की संख्या 120  
  मासिक भुगतान 16,133.50  
संख्या भुगतान ब्याज मूलधन शेष
0       1,000,000.00
1 16,133.50 12,500.00 3,633.50 996,366.50
2 16,133.50 12,454.58 3,678.91 992,687.59
3 16,133.50 12,408.59 3,724.90 988,962.69
4 16,133.50 12,362.03 3,771.46 985,191.23
5 16,133.50 12,314.89 3,818.61 981,372.62
6 16,133.50 12,267.16 3,866.34 977,506.28
7 16,133.50 12,218.83 3,914.67 973,591.62
8 16,133.50 12,169.90 3,963.60 969,628.02
9 16,133.50 12,120.35 4,013.15 965,614.87
10 16,133.50 12,070.19 4,063.31 961,551.56
11 16,133.50 12,019.39 4,114.10 957,437.46
12 16,133.50 11,967.97 4,165.53 953,271.93
13 16,133.50 11,915.90 4,217.60 949,054.34
14 16,133.50 11,863.18 4,270.32 944,784.02
15 16,133.50 11,809.80 4,323.70 940,460.32
16 16,133.50 11,755.75 4,377.74 936,082.58
17 16,133.50 11,701.03 4,432.46 931,650.12
18 16,133.50 11,645.63 4,487.87 927,162.25
19 16,133.50 11,589.53 4,543.97 922,618.28
20 16,133.50 11,532.73 4,600.77 918,017.51
21 16,133.50 11,475.22 4,658.28 913,359.24
22 16,133.50 11,416.99 4,716.51 908,642.73
23 16,133.50 11,358.03 4,775.46 903,867.27
24 16,133.50 11,298.34 4,835.15 899,032.12
25 16,133.50 11,237.90 4,895.59 894,136.52
26 16,133.50 11,176.71 4,956.79 889,179.73
27 16,133.50 11,114.75 5,018.75 884,160.98
28 16,133.50 11,052.01 5,081.48 879,079.50
29 16,133.50 10,988.49 5,145.00 873,934.50
30 16,133.50 10,924.18 5,209.31 868,725.18
31 16,133.50 10,859.06 5,274.43 863,450.75
32 16,133.50 10,793.13 5,340.36 858,110.39
33 16,133.50 10,726.38 5,407.12 852,703.28
34 16,133.50 10,658.79 5,474.70 847,228.57
35 16,133.50 10,590.36 5,543.14 841,685.43
36 16,133.50 10,521.07 5,612.43 836,073.00
37 16,133.50 10,450.91 5,682.58 830,390.42
38 16,133.50 10,379.88 5,753.62 824,636.81
39 16,133.50 10,307.96 5,825.54 818,811.27
40 16,133.50 10,235.14 5,898.35 812,912.92
41 16,133.50 10,161.41 5,972.08 806,940.83
42 16,133.50 10,086.76 6,046.74 800,894.10
43 16,133.50 10,011.18 6,122.32 794,771.78
44 16,133.50 9,934.65 6,198.85 788,572.93
45 16,133.50 9,857.16 6,276.33 782,296.59
46 16,133.50 9,778.71 6,354.79 775,941.81
47 16,133.50 9,699.27 6,434.22 769,507.58
48 16,133.50 9,618.84 6,514.65 762,992.93
49 16,133.50 9,537.41 6,596.08 756,396.85
50 16,133.50 9,454.96 6,678.54 749,718.31
51 16,133.50 9,371.48 6,762.02 742,956.30
52 16,133.50 9,286.95 6,846.54 736,109.75
53 16,133.50 9,201.37 6,932.12 729,177.63
54 16,133.50 9,114.72 7,018.78 722,158.85
55 16,133.50 9,026.99 7,106.51 715,052.34
56 16,133.50 8,938.15 7,195.34 707,857.00
57 16,133.50 8,848.21 7,285.28 700,571.72
58 16,133.50 8,757.15 7,376.35 693,195.37
59 16,133.50 8,664.94 7,468.55 685,726.82
60 16,133.50 8,571.59 7,561.91 678,164.91
61 16,133.50 8,477.06 7,656.43 670,508.47
62 16,133.50 8,381.36 7,752.14 662,756.33
63 16,133.50 8,284.45 7,849.04 654,907.29
64 16,133.50 8,186.34 7,947.15 646,960.14
65 16,133.50 8,087.00 8,046.49 638,913.64
66 16,133.50 7,986.42 8,147.08 630,766.57
67 16,133.50 7,884.58 8,248.91 622,517.65
68 16,133.50 7,781.47 8,352.03 614,165.63
69 16,133.50 7,677.07 8,456.43 605,709.20
70 16,133.50 7,571.37 8,562.13 597,147.07
71 16,133.50 7,464.34 8,669.16 588,477.91
72 16,133.50 7,355.97 8,777.52 579,700.39
73 16,133.50 7,246.25 8,887.24 570,813.15
74 16,133.50 7,135.16 8,998.33 561,814.82
75 16,133.50 7,022.69 9,110.81 552,704.01
76 16,133.50 6,908.80 9,224.70 543,479.31
77 16,133.50 6,793.49 9,340.00 534,139.31
78 16,133.50 6,676.74 9,456.75 524,682.56
79 16,133.50 6,558.53 9,574.96 515,107.59
80 16,133.50 6,438.84 9,694.65 505,412.94
81 16,133.50 6,317.66 9,815.83 495,597.11
82 16,133.50 6,194.96 9,938.53 485,658.58
83 16,133.50 6,070.73 10,062.76 475,595.81
84 16,133.50 5,944.95 10,188.55 465,407.26
85 16,133.50 5,817.59 10,315.90 455,091.36
86 16,133.50 5,688.64 10,444.85 444,646.51
87 16,133.50 5,558.08 10,575.41 434,071.09
88 16,133.50 5,425.89 10,707.61 423,363.48
89 16,133.50 5,292.04 10,841.45 412,522.03
90 16,133.50 5,156.53 10,976.97 401,545.06
91 16,133.50 5,019.31 11,114.18 390,430.88
92 16,133.50 4,880.39 11,253.11 379,177.77
93 16,133.50 4,739.72 11,393.77 367,784.00
94 16,133.50 4,597.30 11,536.20 356,247.80
95 16,133.50 4,453.10 11,680.40 344,567.40
96 16,133.50 4,307.09 11,826.40 332,741.00
97 16,133.50 4,159.26 11,974.23 320,766.77
98 16,133.50 4,009.58 12,123.91 308,642.85
99 16,133.50 3,858.04 12,275.46 296,367.39
100 16,133.50 3,704.59 12,428.90 283,938.49
101 16,133.50 3,549.23 12,584.26 271,354.23
102 16,133.50 3,391.93 12,741.57 258,612.66
103 16,133.50 3,232.66 12,900.84 245,711.82
104 16,133.50 3,071.40 13,062.10 232,649.72
105 16,133.50 2,908.12 13,225.37 219,424.35
106 16,133.50 2,742.80 13,390.69 206,033.66
107 16,133.50 2,575.42 13,558.07 192,475.58
108 16,133.50 2,405.94 13,727.55 178,748.03
109 16,133.50 2,234.35 13,899.15 164,848.89
110 16,133.50 2,060.61 14,072.88 150,776.00
111 16,133.50 1,884.70 14,248.80 136,527.21
112 16,133.50 1,706.59 14,426.91 122,100.30
113 16,133.50 1,526.25 14,607.24 107,493.06
114 16,133.50 1,343.66 14,789.83 92,703.23
115 16,133.50 1,158.79 14,974.71 77,728.52
116 16,133.50 971.61 15,161.89 62,566.63
117 16,133.50 782.08 15,351.41 47,215.22
118 16,133.50 590.19 15,543.31 31,671.91
119 16,133.50 395.90 15,737.60 15,934.32
120 16,133.50 199.18 15,934.32 0.00

ऋण की राशि x आरपीएम x (1+पीएम)
                         (1+पिएम)

  • आरपीएम = प्रति माह ब्याज (प्रति वर्ष ब्याज दर/12)
  • एन= किश्तों की संख्या

एनबी: यदि आपके पास ईएमआई के लिए एक निश्चित बजट है तो आप अन्य चरों को बदलकर जैसे कि ब्याज दर को कम करके या ऋण की अवधि को बढ़ाकर ऋण राशि पर पहुंच सकते हैं। इसे ट्रायल-एंड-एरर दृष्टिकोण द्वारा ईएमआई गणना के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

ए. जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न

  1. एनबीएस-1 पहली अनुसूची में जमा राशि पर त्रैमासिक विवरणी।

  2. एनबीएस-2 - सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदडों पर त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

  3. एनबीएस-3 - जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली एनबीएफसी द्वारा तरल संपत्ति पर त्रैमासिक विवरणी।

  4. एनबीएस-4 - सार्वजनिक जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली अस्वीकृत कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर वार्षिक विवरणी। (एनबीएस-5 एनबीएस अब समाप्त कर दिया गया है चूंकि एनबीएस-1 का प्रस्तुतीकरण अब त्रैमासिक किया गया है)

  5. एनबीएस-6 - जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली ऐसी एनबीएफसी, जिसकी कुल आस्तियां रुपये 100 करोड़ और उससे ऊपर हैं, के द्वारा पूंजी बाजार के जोखिम पर मासिक विवरणी।

  6. 20 करोड़ रुपये या अधिक सार्वजनिक जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली ऐसी एनबीएफसी, जिसकी कुल आस्तियां रुपये 100 करोड़ और उससे ऊपर हैं, के द्वारा अर्द्धवार्षिक एएलएम विवरणी

  7. सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

  8. शाखा जानकारी विवरणी।

बी. एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न

  1. एनबीएस-7 एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए पूंजी निधि जोखिम भारित परिसंपत्तियां, जोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि का त्रैमासिक विवरण

  2. एनबीएफसी-एनडी-एसआई की महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर्स पर मासिक विवरणी

  3. एएलएम विवरणी:

    (i) अल्पावधि गतिशील तरलता की विवरणी [एनबीएस - प्रारूप ALM [NBS-ALM1] - मासिक

    (ii) संरचनात्मक तरलता की विवरणी प्रारूप [एनबीएस - ALM [NBS-ALM2) - छमाही

    (iii) ब्याज दर संवेदनशीलता का विवरण प्रारूप एएलएम में ALM -[NBS-ALM3] - छमाही

  4. शाखा जानकारी विवरणी

सी. जमाराशियाँ प्राप्त न करने वाली ऐसी एनबीएफसी – जिनकी परिसंपत्ति 50 करोड़ रुपए से अधिक की लेकिन 100 करोड़ रुपये से कम की हो, से महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर्स के आधार पर त्रैमासिक विवरणी

जमाराशियाँ प्राप्त न करने वाली एनबीएफसी जिनकी परिसंपत्ति 50 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के बीच है, को कंपनी का नाम, पता, एनओएफ, पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ/हानि की आधारभूत जानकारी संबंधी त्रैमासिक जानकारी प्रस्तुत करनी है।

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य सामान्य रिपोर्ट, जो मास्टर परिपत्र में विस्तारपूर्वक बताए गये हैं और www.rbi.org.in → Notifications → Master Circulars → Non-banking and Circular DNBS (IT) CC.No.02/24.01.191/2015-16 dated July 9, 2015 as available on www.rbi.org.in → Notifications. पर उपलब्ध है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: एफ़डीआई सम्बद्ध कार्यनिष्पादन की शर्तें, विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए फेमा 20(आर) के विनियम 16 में किसी क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित की गई शर्तें हैं।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

एक वर्ष में मुद्रित की जाने वाली बैंक नोटों की मात्रा तथा मूल्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे (i) जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचलनगत नोटों (एनआईसी) में अपेक्षित वृद्धि, तथा (ii) संचलन में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों का होना सुनिश्चित करने हेतु गंदे/कटे-फटे नोटों को बदलने की आवश्यकता। संचलनगत नोटों में अपेक्षित वृद्धि का आकलन सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें समष्टिगत आर्थिक कारकों जैसे सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) में अपेक्षित वृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, भुगतान के गैर-नकदी माध्यमों में वृद्धि आदि को ध्‍यान में रखा जाता है । प्रतिस्थापन की आवश्यकता पहले से ही संचलनगत नोटों की मात्रा तथा बैंकनोट के औसत जीवन पर निर्भर करती है । रिज़र्व बैंक नकदी की अपेक्षित मांग के संबंध में एक वर्ष में मुद्रित की जाने वाली बैंक नोटों की मात्रा तथा मूल्य का आकलन उक्त कारकों के साथ ही अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा बैंकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर करता है तथा भारत सरकार और प्रिंटिंग प्रेसों के परामर्श से इसको अंतिम रूप देता है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: नहीं, सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। यह पात्रता मानदंडों में से एक है।

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए

उत्तर: कृपया नीचे दी गई तालिका देखें जिसमें त्रुटि कोड (गंभीर त्रुटि, गैर-घातक त्रुटि) उनके विवरण के साथ हैं। यदि आपको किसी घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो नीचे दिए गए घातक त्रुटि संदेश/विवरण का पालन करें और अपने डेटा को संशोधित करें और इसे fcs@rbi.org.in पर पुनः सबमिट करें। यदि आपको किसी गैर-घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो उसे fcsquery@rbi.org पर भेजकर त्रुटियों का औचित्य/स्पष्टीकरण दें।

क्रम सं. संशोधित- अस्वीकृति मानदंड संशोधित - त्रुटि संदेश/विवरण त्रुटि कोड
घातक त्रुटि
1 जब वर्ष को खाली छोड़ दिया हो वर्ष को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कृपया संदर्भ वर्ष निर्दिष्ट करें और रिटर्न भरें। FCS_F_001
2 जब सर्वेक्षण वर्ष गलत हो सर्वेक्षण वर्ष प्रणाली में नवीनतम बंद सर्वेक्षण वर्ष के बाद का अनुवर्ती सर्वेक्षण होना चाहिए। कृपया सही सर्वेक्षण वर्ष निर्दिष्ट करें। FCS_F_001
3 जब सर्वेक्षण वर्ष शून्य हो सर्वेक्षण वर्ष NULL नहीं हो सकता। कृपया सर्वेक्षण वर्ष निर्दिष्ट करें और रिटर्न भरें। FCS_F_001
4 जब सर्वेक्षण वर्ष गलत हो कृपया उचित सर्वेक्षण वर्ष निर्दिष्ट करें, कृपया सर्वेक्षण वर्ष के लिए फॉर्म भरें FCS_F_001
5 जब सर्वेक्षण वर्ष अमान्य हो जिस वर्ष की जानकारी संबंधित है, वह अमान्य सर्वेक्षण वर्ष है। कृपया संदर्भ वर्ष का उल्लेख करें जिसके लिए रिटर्न भरा गया है FCS_F_001
6 जब सर्वेक्षण वर्ष बंद हो गया हो एफसीएस सर्वेक्षण {वर्ष} के लिए बंद है FCS_F_001
7 जब कंपनी का नाम प्रदान नहीं किया गया हो कंपनी का नाम प्रदान नहीं किया गया है। कृपया कंपनी का नाम प्रदान करें। FCS_F_002
8 जब सीआईएन नंबर नहीं दिया गया हो CIN नंबर प्रदान नहीं किया गया है। कृपया कंपनी का CIN नंबर प्रदान करें। FCS_F_003
9 जब टेलीफोन नंबर नहीं दिया गया हो कृपया संपर्क व्यक्ति का टेलीफोन नंबर प्रदान करें। FCS_F_004
10 जब ईमेल आईडी नहीं दी गई हो कृपया संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी प्रदान करें। FCS_F_005
गैर-घातक त्रुटि
1 जब संगठन का प्रकार नहीं दिया गया हो कृपया संगठन का प्रकार प्रदान करें। FCS_NF_001
2 रिपोर्टिंग कंपनी की पहचान जब नहीं दी जाती है कृपया रिपोर्टिंग कंपनी की पहचान निर्दिष्ट करें। FCS_NF_002
3 जब आर्थिक गतिविधि नहीं दी जाती है कृपया आर्थिक गतिविधि प्रदान करें। FCS_NF_003
4 कृपया देश के नाम/इक्विटी शेयर के लिए विवरण प्रदान करें। कृपया देश का नाम/इक्विटी शेयर के लिए विवरण प्रदान करें। FCS_NF_008
5 जब देश का नाम/ऋण विवरण के लिए विवरण प्रदान नहीं किया गया हो कृपया देश का नाम / ऋण विवरण के लिए विवरण प्रदान करें। FCS_NF_009
6 देश का नाम/राशि विवरण प्रदान करते समय विवरण नहीं दिया गया हो कृपया देश का नाम / राशि विवरण के लिए विवरण प्रदान करें। FCS_NF_011
7 जब संगठन की कुल इक्विटी पूंजी नहीं दी गई हो कृपया संगठन की कुल इक्विटी पूंजी प्रदान करें। FCS_NF_004
8 जब इक्विटी पूंजी में विदेशी भागीदारी कुल इक्विटी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। इक्विटी पूंजी में विदेशी भागीदारी कुल इक्विटी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। FCS_NF_005_PY
9 जब इक्विटी पूंजी में विदेशी भागीदारी कुल इक्विटी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। इक्विटी पूंजी में विदेशी भागीदारी कुल इक्विटी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। FCS_NF_005_CY
10 जब इक्विटी पूंजी में विदेशी भागीदारी कुल इक्विटी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। इक्विटी पूंजी में विदेशी भागीदारी कुल इक्विटी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। FCS_NF_005
11 जब फील्ड 2: (2ए) दोनों वर्षों के लिए खाली नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी विदेशी सहायक कंपनी है। फील्ड 2: (2ए) दोनों वर्षों के लिए खाली नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी विदेशी सहायक कंपनी है। FCS_NF_006
12 जब फील्ड 2 दोनों वर्षों के लिए खाली नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी विदेशी सहयोगी है। फील्ड 2 दोनों वर्षों के लिए खाली नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी विदेशी सहयोगी है। FCS_NF_007
13 भाग II, ब्लॉक 7 में, आयात का कुल मूल्य (7.1) विदेशी मालिक/सहयोगी/ सहकर्मी (7.1.1) से आयात और सहयोग व्यवस्था (7.1.2) के तहत आयात से कम नहीं हो सकता। भाग II, ब्लॉक 7 में, आयात का कुल मूल्य (7.1) विदेशी मालिक/सहयोगी/ सहकर्मी (7.1.1) से आयात और सहयोग व्यवस्था (7.1.2) के तहत आयात से कम नहीं हो सकता। FCS_NF_012_PY
14 भाग II, ब्लॉक 7 में, आयात का कुल मूल्य (7.1) विदेशी मालिक/सहयोगी/ सहकर्मी (7.1.1) से आयात और सहयोग व्यवस्था (7.1.2) के तहत आयात से कम नहीं हो सकता। भाग II, ब्लॉक 7 में, आयात का कुल मूल्य (7.1) विदेशी मालिक/सहयोगी/ सहकर्मी (7.1.1) से आयात और सहयोग व्यवस्था (7.1.2) के तहत आयात से कम नहीं हो सकता। FCS_NF_012_CY
15 भाग II, ब्लॉक 7 में, आयात का कुल मूल्य (7.1) विदेशी मालिक/सहयोगी/ सहकर्मी (7.1.1) से आयात और सहयोग व्यवस्था (7.1.2) के तहत आयात से कम नहीं हो सकता। भाग II, ब्लॉक 7 में, आयात का कुल मूल्य (7.1) विदेशी मालिक/सहयोगी/ सहकर्मी (7.1.1) से आयात और सहयोग व्यवस्था (7.1.2) के तहत आयात से कम नहीं हो सकता। FCS_NF_012
16 भाग II, ब्लॉक 7 में, माल का निर्यात (7.2.1) विदेशी सहयोग समझौते (7.2.1.1) के तहत उत्पादित माल के निर्यात और विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2. 1.2) के तहत निर्यात के योग से कम नहीं हो सकता। भाग II, ब्लॉक 7 में, माल का निर्यात (7.2.1) विदेशी सहयोग समझौते (7.2.1.1) के तहत उत्पादित माल के निर्यात और विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2. 1.2) के तहत निर्यात के योग से कम नहीं हो सकता। FCS_NF_013_PY
17 भाग II, ब्लॉक 7 में, माल का निर्यात (7.2.1) विदेशी सहयोग समझौते (7.2.1.1) के तहत उत्पादित माल के निर्यात और विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2. 1.2) के तहत निर्यात के योग से कम नहीं हो सकता। भाग II, ब्लॉक 7 में, माल का निर्यात (7.2.1) विदेशी सहयोग समझौते (7.2.1.1) के तहत उत्पादित माल के निर्यात और विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2. 1.2) के तहत निर्यात के योग से कम नहीं हो सकता।
.
FCS_NF_013_CY
18 भाग II, ब्लॉक 7 में, माल का निर्यात (7.2.1) विदेशी सहयोग समझौते (7.2.1.1) के तहत उत्पादित माल के निर्यात और विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2. 1.2) के तहत निर्यात के योग से कम नहीं हो सकता। भाग II, ब्लॉक 7 में, माल का निर्यात (7.2.1) विदेशी सहयोग समझौते (7.2.1.1) के तहत उत्पादित माल के निर्यात और विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2. 1.2) के तहत निर्यात के योग से कम नहीं हो सकता। FCS_NF_013
19 भाग II में, ब्लॉक 7, सेवाओं का निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2.2.1) के निर्यात से कम नहीं हो सकता है। भाग II में, ब्लॉक 7, सेवाओं का निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2.2.1) के निर्यात से कम नहीं हो सकता है। FCS_NF_014_PY
20 भाग II में, ब्लॉक 7, सेवाओं का निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2.2.1) के निर्यात से कम नहीं हो सकता है। भाग II में, ब्लॉक 7, सेवाओं का निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2.2.1) के निर्यात से कम नहीं हो सकता है। FCS_NF_014_CY
21 भाग II में, ब्लॉक 7, सेवाओं का निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2.2.1) के निर्यात से कम नहीं हो सकता है। भाग II में, ब्लॉक 7, सेवाओं का निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) विदेशी सहकर्मी /सहयोगी (7.2.2.1) के निर्यात से कम नहीं हो सकता है। FCS_NF_014
22 भाग II में, ब्लॉक 7, एफ ओ बी आधार पर निर्यात का कुल मूल्य (7.2) माल के निर्यात (7.2.1) और सेवाओं के निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) के योग से कम नहीं हो सकता। भाग II में, ब्लॉक 7, एफ ओ बी आधार पर निर्यात का कुल मूल्य (7.2) माल के निर्यात (7.2.1) और सेवाओं के निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) के योग से कम नहीं हो सकता। FCS_NF_015_PY
23 भाग II में, ब्लॉक 7, एफ ओ बी आधार पर निर्यात का कुल मूल्य (7.2) माल के निर्यात (7.2.1) और सेवाओं के निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) के योग से कम नहीं हो सकता। भाग II में, ब्लॉक 7, एफ ओ बी आधार पर निर्यात का कुल मूल्य (7.2) माल के निर्यात (7.2.1) और सेवाओं के निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) के योग से कम नहीं हो सकता। FCS_NF_015_CY
24 भाग II में, ब्लॉक 7, एफ ओ बी आधार पर निर्यात का कुल मूल्य (7.2) माल के निर्यात (7.2.1) और सेवाओं के निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) के योग से कम नहीं हो सकता। भाग II में, ब्लॉक 7, एफ ओ बी आधार पर निर्यात का कुल मूल्य (7.2) माल के निर्यात (7.2.1) और सेवाओं के निर्यात और अन्य विदेशी मुद्रा आय (7.2.2) के योग से कम नहीं हो सकता। FCS_NF_015
25 जब कंपनी के पास विदेशी तकनीकी सहयोग समझौते हों, तो कृपया अनुबंधों की संख्या प्रदान करें। चूंकि आपकी कंपनी के पास विदेशी तकनीकी सहयोग समझौते हैं, कृपया अनुबंधों की संख्या प्रदान करें। FCS_NF_016
26 सभी क्षेत्रों पर जानकारी प्रदान करके समझौते का विवरण भरने की जरूरत है कृपया सभी क्षेत्रों पर जानकारी प्रदान करके अनुबंध विवरण प्रदान करें। FCS_NF_017
27 अपूर्ण जानकारी। कृपया फील्ड 11(बी) में उल्लिखित सभी विदेशी तकनीकी सहयोग समझौतों के लिए अनुबंध विवरण प्रदान करें। अपूर्ण जानकारी। कृपया फील्ड 11(बी) में उल्लिखित सभी विदेशी तकनीकी सहयोग समझौतों के लिए अनुबंध विवरण प्रदान करें। FCS_NF_018

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: ऋण प्रतिभूतियाँ परक्राम्य उपकरण हैं जो ऋण के साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। इनमें बिल, बॉन्ड, नोट्स, जमा के परक्राम्य प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर, परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार के साधन और इसी तरह के उपकरण शामिल हैं, जिनका आमतौर पर वित्तीय बाजारों में कारोबार होता है।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Inter-corporate deposits (ICDs)

As per provisions of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, the prohibition from acceptance of deposits repayable on demand applies to public deposits only. ICDs are not public deposits. As such, ICDs can be accepted repayable on demand or notice.

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

पुनर्निवेश जमाराशियां वे जमाराशियां हैं जहां ब्याज (जब कभी देय हो) का परिपक्वता अवधि तक उसी संविदागत दर से पुनर्निवेश किया जाता है जिसका परिपक्वता तारीख को मूल राशि के साथ आहरण किया जा सकता है। यह देशी जमाराशियों के लिए भी लागू है ।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नो योर कस्टमर (केवाईसी) से संबन्धित प्रश्न

केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपकी प्रगति सेव हो जाएगी ताकि यदि आप फिर से शुरू करते हैं तो आपको विवरण फिर से दर्ज न करना पड़े। सेव की गई प्रक्रिया को ईमेल में लिंक का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है जो आपको पंजीकरण के बाद प्राप्त हुआ था, जो आपको केवाईसी के बारे में सूचित करता है। हालांकि, जब आप फिर से शुरू करते हैं, तो आपको पहले सेव किए गए विवरणों को फिर से दर्ज किए बिना आगे बढ़ने के लिए 'नेक्स्ट' पर क्लिक करते रहना होगा।

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया

उत्तर: एफएलए रिटर्न जमा के संबंध में कोई भी प्रश्न ईमेल द्वारा भेजा जाना चाहिए। हम एक या दो कार्य दिवसों के भीतर प्रतिउत्तर देंगे।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)

एनसीएमसी कार्ड में शेष राशि के अंतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, आप उपलब्ध शेष राशि तक कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ और शेष राशि है जिसका आप उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो आप रिफंड के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अनुरोध कर सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

‘यदा जारी’ ‘जब, जैसे ही तथा यदि जारी किया जाए’ का संक्षेप है जो जारी करने (निर्गम) के लिए अधिसूचित की गई परंतु अभी वास्तव में जारी न की गई किसी प्रतिभूति के सशर्त लेनदेन को इंगित करता है । समस्त ‘यदा जारी’ लेनदेन ‘यदि’ आधारित लेनदेन होते हैं, जिन्हे यदि और जब प्रतिभूति वास्तव में जारी की जाती है तब निपटाया जाना होता है । केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में ‘यदा जारी’ लेनदेन करने की अनुमति सभी एनडीएस-ओएम सदस्यों को है और इन्हें केवल एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म पर ही किया जाना होता है । ‘यदा जारी’ बाजार नीलामी की जानेवाली प्रतिभूति के मूल्य अन्वेषण तथा नीलाम की जानेवाली प्रतिभूति के बेहतर संवितरण में सहायक होता है । शहरी सहकारी बैंकों के लिए 1 जुलाई 2009 के रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र यूबीडी.बीपीडी (पीसीबी) एमसी सं.12/16.20.000/2009-10 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

एफ़. लेवरेज मानदंड तथा उधार सीमा

उत्तर: हां, बशर्ते वर्धित राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत यथा लागू वार्षिक सीमा का उल्लंघन नहीं करती हो तथा ईसीबी के अन्य मापदंड मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों का पालन भी करते हों। चूंकि इसे उसी ईसीबी में किया गया परिवर्तन समझा जाएगा इसलिए वर्धित राशि के लिए कोई अलग एलआरएन की आवश्यकता नहीं होगी।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

परिपत्र उस परिपत्र की तारीख से लागू है और इसलिए उक्त परिपत्र की तारीख से पहले दर्ज लेनदेन पर लागू नहीं होगा। हालांकि, दिशा निर्देश ऋण का रोल-ओवर/नवीकरण के मामले में लागू होगा। दिशानिर्देश उन लेनदेनों पर लागू नहीं होंगे, जहां दस्तावेज परिपत्र की तारीख से पहले निष्पादित किये गये हैं पर वितरण लंबित है।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: केवल अनिवासी/ प्रवासी भारतियों (एनआरआई/ ओसीआई) को भारत में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भागीदारी/ स्वामित्व कंपनी में निवेश करने की अनुमति है।

भारतीय मुद्रा

ख) बैंकनोट

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 में यथा परिभाषित स्‍वर्ण, सरकारी प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा आस्तियों से सुरक्षित किया जाता है ।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: सार्वजनिक निधि सार्वजनिक जमा के समान नहीं होते हैं। सार्वजनिक निधियों में सार्वजनिक जमा, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, बैंक वित्त और बाहरी स्रोतों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सभी निधि जैसे वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर आदि जारी करने से जुटाई गई धनराशि शामिल हैं। हालांकि, भले ही सार्वजनिक निधि में सामान्य रूप में सार्वजनिक जमा शामिल हैं, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई सार्वजनिक जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली ऋण प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें बॉन्ड, डिबेंचर और नोट जो आम तौर पर धारक को एक निश्चित नकदी प्रवाह या अनुबंधित रूप से निर्धारित परिवर्तनीय धन आय का बिना शर्त अधिकार देते हैं, शामिल हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Mutual benefit financial companies (nidhis)

A. There is no prohibition for Nidhi companies opening Savings Bank Account.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

एफएलए रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया

उत्तर: पिछले वर्ष के एफएलए रिटर्न को संशोधित करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरण का पालन करें:

https://flair.rbi.org.in/fla/faces/pages/login.xhtml पर जाएं → फ्लेयर में लॉग इन करें → होमपेज के बाईं ओर मेनू टैब पर क्लिक करें → ऑनलाइन एफएलए फॉर्म → एफएलए ऑनलाइन फॉर्म → " Please click here to get the approval to fill FLA form for current year after due date /for previous years" पर क्लिक करें → "वर्ष" का चयन करें और पर क्लिक करें → "Request" पर क्लिक करें।

आपकी अनुरोध स्थिति स्क्रीन पर उपलब्ध नीचे दी गई तालिका में दिखाई देगी। एफएलए पोर्टल के माध्यम से आरबीआई को अनुरोध भेजने के बाद इकाईयों को अनुमोदन के लिए कम से कम एक कार्य दिवस की प्रतीक्षा करनी होगी । इकाईयां बाएं कोने पर मेनू के अंतर्गत "Multiple Year Enable Screen" में अपने अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकती हैं। एक बार डीएसआईएम, आरबीआई द्वारा अनुमोदित होने के बाद, इकाई चयनित वर्ष के लिए एफएलए रिटर्न को संशोधित कर सकती है।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

बैंक अपने विवेक से अतिदेय एफ सी एन आर (बी) खाता जमाराशियां अथवा उसके एक हिस्से को नवीकृत कर सकते हैं बशर्ते परिपक्वता की तारीख से नवीकरण की तारीख (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक न हो और इस तरह नवीकृत की गयी जमाराशि पर देय ब्याज दर नवीकरण अवधि के लिए उचित ब्याज दर वह होगी जो परिपक्वता तारीख को अथवा उस तारीख को जब जमाकर्ता नवीकरण चाहता हो प्रचलित हो, दोनों में से जो कम हो। अतिदेय जमाराशियों के मामले में जहां अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो वहां जमाराशियों का जब नवीकरण मांगा गया हो उस तारीख को प्रचलित ब्याज दर से नवीकरण किया जा सकता है। यदि जमाकर्ता समग्र अतिदेय जमाराशि अथवा उसका एक हिस्सा नयी एफ सी एन आर (बी) जमाराशि के रूप में रखता है तो बैंक नयी मीयादी जमाराशि के रूप में इस तरह रखी राशि पर अतिदेय अवधि के लिए स्वयं ब्याज निर्धारित कर सकते हैं । यदि नवीकरण के बाद उक्त योजना के अंतर्गत न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पहले उक्त जमाराशि का आहरण किया जाता हे तो बैंक अतिदेय अवधि के लिए इस तरह दिया गया ब्याज वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

रिटेल डायरेक्ट योजना

नामांकन से संबंधित प्रश्न

हाँ।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

भुगतान प्राप्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उपयोग कर रहे व्यापारी

हाँ। यदि आपकी धनराशि की प्राप्ति और अंतरण पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, तो आप 15 मार्च 2024 के बाद भी इस व्यवस्था का उपयोग जारी रख सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

वर्तमान मूल्य (पीवी), भावी मूल्य (एफवी) आदि की गणना से संबंधित ‘मुद्रा’ का समय मूल्य बांड बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण गणितीय संकल्पनाएं हैं । इसकी उदाहरण सहित रूपरेखा नीचे दिए गए बॉक्स II में दी गई है ।

बॉक्स II

मुद्रा का समय मूल्य

धन का सामयिक मूल्य होता है क्योंकि आज के दिन का एक रुपया एक वर्ष बाद की अपेक्षा अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी होता है ।

‘मुद्रा के समय मूल्य’ की संकल्पना उस ज्ीास्iेा पर आधारित हे कि एक निवेशकर्ता (भविष्य में कभी उसी राशि के भुगतान की बजाए), आज किसी निर्धारित राशि का भुगतान प्राप्त करने को वरीयता देता हैं । शेष सभी बातें समान ही होती हैं । विशेष रूप से, यदि किसी को आज ही भुगतान प्राप्त हो जाए तो वह निर्दिष्ट भावी तारीख तक उस धन पर ब्याज अर्जित कर सकता है । साथ ही, किसी स्फीतिकारी परिवेश में आज के दिन एक रुपए की क्रय शक्ति एक वर्ष बाद की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है ।

किसी भावी राशि का वर्तमान मूल्य

वर्तमान मूल्य फार्मूला मुद्रा के अवधि मूल्य का एकमात्र फार्मूला है ।

वर्तमान मूल्य (पीवी) फार्म्यूला के चार परिवर्ती होते हैं जिनमें से एक-एक को निम्नानुसार हल किया जा सकता है

वर्तमान मूल्य (पीवी)(झ्V) अर्थात् समय = 0 पर मूल्य

भावी मूल्य (एफवी) (इV) अर्थात समय = एन पर मूल्य

‘आइ’ (’i’)वह दर है जिस पर राशि को हर अविध में चक्रवृद्धि किया जाएगा

‘एन’ (’’) है अवधियों की संख्या

भावी नकदी प्रवाहों के संचयी वर्तमान मूल्य की गणना एफवी के अंशदान अर्थात् समय पर नकदी प्रवाह का मूल्य ‘टी’ को जोड़कर की जा सकती है ।

उदाहरण

नकदी प्रवाह निम्नानुसार होने पर

अवधि (वर्षों में)

1

2

3

राशि

100

100

100

माना कि ब्याज दर 10% वार्षिक की है; हर वर्ष के लिए बट्टे की गणना 1/(1+ब्याज दर)^ वर्ष (संख्या में) के रूप में की जा सकती है ।

वर्तमान मूल्य का हिसाब राशि बट्टा घटक के रूप में लगाया जा सकता है ।

निम्न अवधि के बाद 100 रुपए का पीवी होगा:

वर्ष

राशि

बट्टा घटक

पीवी

1

100

0.9091

90.91

2

100

0.8264

82.64

3
100
0.7513
75.13

संचयी वर्तमान मूल्य = 90.91+82.64+75.13=रु.248.69

निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी)

निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) या निवल वर्तमान संपत्ति (एनपीडब्ल्य) को निवल नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है । यह एक दीर्घावधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए धन के समय मूल्य को प्रयुक्त करने संबंधी मानक पद्धति है । पूंजी बजटीकरण के लिए प्रयुक्त तथा अर्थशाॉा में व्यापक रूप में प्रयुक्त होनेवाली इस पद्धति में नकदी प्रवाहों की अधिकता एवं कमी को, एक बार वित्तपोषण प्रभारों की पूर्ति हो जाने के बाद वर्तमान मूल्य (पीवी) के रूप में नापा जाता है । इसमें उन्नत वित्तीय कैलक्युलेटरों का प्रयोग होता है ।

5

वर्तमान मूल्य के अधीन ऊपर किए गए उदाहरण में, यदि रु.240 की जमा राशि पर तीनों नकदी प्रवाह उपचित हो जाते हैं तो उस निवेश का एनपीवी 248.69-240= रु.8.69 है ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. समग्र लागत

उत्तर: समग्र लागत को हर समय यथा लागू सीमा के भीतर होना चाहिए, उदाहरण के लिए पहले वर्ष में समग्र सीमा का उल्लंघन तथा औसत रूप से अनुपालन करने के लिए दूसरे वर्ष में कुछ ज्यादा ही कम समग्र लागत अनुमत नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

नहीं। उक्त परिपत्र पुनर्गठित खातों पर लागू नहीं होगा।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: भारतीय कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बट्टे पर जारी किए गए राइट शेयरों में निवेश करने के लिए फेमा के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं हैं। भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के लिए प्रस्ताव निम्नानुसार होगा:

ए. भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों के मामले में कंपनी द्वारा निर्धारित कीमत पर ; तथा

बी. भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर सूचीबद्ध नहीं की गई कंपनी के शेयरों के मामले में उस कीमत पर जो कि निवासी शेयर धारकों को राइट आधार पर प्रस्ताव जिस कीमत पर किया गया है उस से कम नहीं है।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

विवरण निम्नानुसार है :

i. अशोक स्‍तंभ वाले बैंकनोट:

स्वतंत्र भारत द्वारा जारी पहला बैंकनोट एक रूपया का नोट था, जिसे 1949 में जारी किया गया था । उन्हीं डिज़ाइनों को बरकरार रखते हुए वाटरमार्क विंडो में किंग जॉर्ज के चित्र के स्थान पर सारनाथ के अशोक स्तंभ के लॉयन कैपिटल प्रतीक के साथ नए बैंकनोट जारी किए गए ।

नए बैंक नोटों पर जारीकर्ता का नाम, मूल्यवर्ग तथा वचन खंड संबंधी वाक्‍यांश को वर्ष 1951 से हिंदी में मुद्रित किया गया था । ₹1000, ₹5000 तथा ₹10000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट वर्ष 1954 में जारी किए गए थे । अशोक स्‍तंभ वाटरमार्क शृंखला वाले बैंकनोट, ₹10 मूल्यवर्ग में 1967-1992 के दौरान , ₹20 मूल्यवर्ग में 1972-1975 के दौरान, ₹50 मूल्यवर्ग में 1975-1981 के दौरान , तथा ₹100 मूल्यवर्ग में 1967-1979 के दौरान जारी किए गए । उक्त अवधि के दौरान जारी किए गए बैंकनोटों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, प्रगति, भारतीय कला रूपों को प्रदर्शित करने वाले प्रतीक शामिल थे । वर्ष 1970 में, पहली बार “सत्यमेव जयते”, अर्थात ‘सत्य की हीं सदैव जीत होती है’ के उपाख्‍यान के साथ बैंकनोट शुरू किए गए । महात्मा गांधी के चित्र तथा अशोक स्‍तंभ के वाटरमार्क के साथ ₹500 के बैंकनोट की शुरूआत अक्तूबर 1987 में की गई ।

ii. महात्मा गांधी (एमजी) शृंखला 1996

एमजी शृंखला – 1996 के अंतर्गत जारी किए गए बैंक नोटों का विवरण निम्नानुसार है :

मूल्यवर्ग

प्रारम्भकरनेकामाहतथावर्ष

₹5

नवंबर 2001

₹10

जून 1996

₹20

अगस्त 2001

₹50

मार्च 1997

₹100

जून 1996

₹500

अक्तूबर 1997

₹1000

नवंबर 2000

इस शृंखला के सभी बैंकनोटों में अग्र (सामने के) भाग पर अशोक स्‍तंभ के लॉयन कैपिटल के प्रतीक के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र है । अशोक स्‍तंभ के लॉयन कैपिटल को भी बरकरार रखा गया है तथा इसे वाटरमार्क विंडो के बायीं ओर स्थानांतरित किया गया है । इसका अर्थ यह है कि इन बैंक नोटों में महात्मा गांधी के चित्र के साथ साथ महात्मा गांधी का वाटरमार्क भी है ।

iii. महात्मा गांधी शृंखला - 2005 बैंकनोट

एमजी शृंखला 2005 वाले बैंकनोट ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500 तथा ₹1000 मूल्यवर्ग में जारी किए गए । इसमें 1996 एमजी शृंखला की तुलना में कुछ अतिरिक्त/नई सुरक्षा विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है । इन बैंक नोटों के प्रारम्भ करने के वर्ष निम्नानुसार हैं :

मूल्यवर्ग

प्रारम्भकरनेकामाहतथावर्ष

₹50 तथा ₹100

अगस्त 2005

₹500 तथा ₹1000

अक्तूबर 2005

₹10

अप्रैल 2006

₹20

अगस्त 2006

इस शृंखला के ₹500 तथा ₹1000 के बैंकनोटों की वैधता को 08 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से समाप्‍त कर दिया गया था ।

iv. महात्मा गांधी (नई) शृंखला (एमजीएनएस) – नवंबर 2016

महात्मा गांधी (नई) शृंखला को वर्ष 2016 में प्रारम्भ किया गया था, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को विशिष्‍ट रूप से दर्शाया गया है । इस शृंखला के बैंकनोटों की लंबाई-चौड़ाई कम होने के कारण वे, बटुए के लिए अधिक अनुकूल हैं तथा इस कारण से नोटों के घिसने-पिसने की संभावना कम होती है । बैंकनोटों की रूपरेखा (डिजाइन) में देश के विविधतापूर्ण इतिहास, संस्कृति और लोकाचार के साथ ही इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाने वाले विषयों को पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है । बैंकनोटों को विशिष्ट बनाने के लिए रंग योजना को चटक एवं सुस्‍पष्‍ट रखा गया है ।

इस नई शृंखला का पहला बैंकनोट 08 नवंबर 2016 को एक नए मूल्यवर्ग अर्थात ₹2000 में जारी किया गया जिसमें मंगलयान के रूपरंग (थीम) को दर्शाया गया है । इसके पश्चात, इस शृंखला में ₹500, ₹200, ₹100, ₹50, ₹20 तथा ₹10 के बैंकनोट भी प्रारम्भ किए गए हैं।

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: सार्वजनिक निधियों की अप्रत्यक्ष प्राप्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि उन अनुषंगियों और समूह संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त निधि जिनकी सार्वजनिक निधि तक पहुंच है।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: एक वर्ष या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली ऋण प्रतिभूतियों को अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक प्रतिभूतियों के उदाहरण ट्रेजरी बिल, जमा के परक्राम्य प्रमाण पत्र, बैंकरों की स्वीकृति, वचन पत्र और वाणिज्यिक पत्र हैं।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Mutual benefit financial companies (nidhis)

Yes. However, exemption from the ceiling on interest rate applies only to those nidhi companies which comply with the conditions stipulated by RBI in January 1997 and to which exemption certificates have been issued by RBI.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

उत्तर: प्रत्यक्ष निवेश अंतरराष्ट्रीय निवेश की एक श्रेणी है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में एक निवासी इकाई [प्रत्यक्ष निवेशक (डीआई)] एक अन्य अर्थव्यवस्था [प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई)] के निवासी उद्यम में स्थायी निवेश करता है। इसमें दो घटक होते हैं, अर्थात इक्विटी पूंजी और अन्य पूंजी।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

नहीं, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता योजना के अंतर्गत रुपयों में दिये गये ऋणों पर लागू ब्याज दर संबंधी शर्तें विदेशी मुद्रा में अंकित ऋणों पर लागू नहीं हैं । वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों से नियंत्रित होते हैं —

रिटेल डायरेक्ट योजना

नामांकन से संबंधित प्रश्न

दो नामितों तक।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

भुगतान प्राप्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उपयोग कर रहे व्यापारी

नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने बैंक खाते या वॉलेट में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज के अलावा कोई राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी असुविधा या व्यवधान से बचने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि आप भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य बैंक के खाते या वॉलेट से जुड़ा एक नया क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सेवा प्रदाता के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण (जिसमें आप भुगतान प्राप्त करते हैं) भी बदल सकते हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

उपचित ब्याज बांड का मूल्य बांड के समस्त भावी नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य ही है । नकदी प्रवाहों को बट्टा देने के लिए प्रयुक्त ब्याज दर है बाँड की परिपक्वता पर आय (प्रश्न 24 में विस्तार से स्पष्ट किया गया है) । इस मूल्य की गणना एक्सेल के ‘मूल्य’ फंक्शन का प्रयोग करते हुए की जा सकती है (कृपया अनुबंध 4, क्रम सं. 5 देखें) ।उपचित ब्याज पिछले कूपन दिवस से लेनदेन के दिवस के निपटान से एक दिन पूर्व तक की खंडित अवधि के लिए दिया जानेवाला ब्याज होता है । चूंकि प्रतिभूतिधारी लेनदेन के निपटान की तारीख से एक दिन पूर्व तक की अवधि के लिए प्रतिभूति धारित करता है, अत:, वह उक्त धारित अवधि के लिए कूपन पाने का पात्र होता है । लेनदेन के निपटान के दौरान प्रतिभूति का खरीदार सहमत मूल्य के अतिरिक्त उक्त उपचित ब्याज अदा करता है और ‘प्रतिफल राशि’ का भुगतान करता है ।नीचे उदाहरण दिया गया है -6.49 प्रतिशत 2015 की प्रतिभूति के 5 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) के रु.96.95 के मूल्य पर 26 अगस्त 2009 की निपटान तारीख के लेनदेन के लिए प्रतिभूति के विक्रेता को देय प्रतिफल राशि का हिसाब निम्नानुसार किया गया है;यहां लगाए गए मूल्य को ‘क्लीन मूल्य’ कहा जाता है, क्योंकि उसमें उपचित ब्याज जुड़ा नहीं होता है ।उपचित ब्याज:78 दिनों के लिए रु.100 के अंकित = 6.49 X (78/360)मूल्य पर उपचित ब्याज = रु.1.4062इस उपचित ब्याज घटक को ‘क्लीन मूल्य’ में जोड़ने पर मिलनेवाले परिणाम मूल्य को ‘डर्टी मूल्य’ कहा जाता है । उक्त उदाहरण में यह है 96.95+1.4062 =रु.98.3562कुल प्रतिफल राशि = लेनदेन का अंकित मूल्य डर्टी मूल्य= 5,00,00,000 X(98.3562/100)= रु. 4,91,78,083.33

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. समग्र लागत

उत्तर: समग्र लागत की वह परिभाषा जिसके अनुसार ईसीबी से आगम राशि के ब्याज/ प्रभारों के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, परियोजना वित्त के लिए जुटाई गई तथा निर्माण के दौरान गारंटी शुल्क (जैसे ईसीए प्रीमियम) तथा ब्याज के भुगतान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ईसीबी पर लागू नहीं है; बशर्ते उक्त घटक परियोजना लागत का एक भाग हैं तथा उधारकर्ता द्वारा पंजीकृत किए गए हैं।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

ऋण, जो कई जमानतों के संपार्श्विक पर लिया गया है और करार में विशेष रूप से यह सहमति हुई है कि प्राथमिक जमानत शेयरों/म्युचुअल फंड की इकाइयां के अलावा कुछ अन्य होगी, तो एलटीवी लागू नहीं होगा। हालांकि, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं बरकरार रहेंगी। ऐसे मामलों में जहां इस तरह की भिन्नता नहीं की जाती है (जिससे एनबीएफसी डिफ़ॉल्ट पर शेयर ऑफ लोड कर सकते हैं), तो एलटीवी लागू होगा।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: नहीं, राइट शेयरों का परित्याग फेमा 20 (आर) के विनियम 6 के साथ पठित दिनांक 4 जनवरी 2018 भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश के पैरा 6.11 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

₹500, ₹1000 तथा ₹10000 के बैंकनोटों को, जो तब संचलन में थे, जनवरी 1946 में विमुद्रीकृत किया गया । वर्ष 1954 में ₹1000, ₹5000 तथा ₹10000 के उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को पुन: प्रारम्भ किया गया, तथा इन बैंकनोटों (₹1000, ₹5000 तथा ₹10000) को जनवरी 1978 में फिर से विमुद्रीकृत कर दिया गया ।

महात्मा गांधी शृंखला के तहत जारी किए गए ₹500, ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को हाल ही में 08 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से संचलन से हटा लिया गया है, और इसलिए अब ये वैध मुद्रा नहीं हैं ।

विनिर्दिष्ट नोटों को रखने, हस्तांतरित करने अथवा प्राप्त करने पर प्रतिबंध के संबंध में, विनिर्दिष्ट बैंकनोट (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 का पाठ निम्नानुसार है :

नियत दिन को एवं उसके बाद से, जानबूझकर या स्वेच्छा से विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट रखने, हस्‍तांतरित करने अथवा प्राप्‍त करने पर सभी व्‍यक्तियों के लिए मनाही होगी :

बशर्ते कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रखने के संबंध में इस धारा के किसी उपबंध के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया जाए –

(क) किसी व्यक्ति द्वारा -

(i) छूट अवधि समाप्त होने तक; अथवा

(ii) छूट अवधि के समाप्त होने के पश्चात –

क. मूल्यवर्ग पर ध्यान दिए बिना कुल दस नोट से अधिक नहीं हों; अथवा

.ख. अध्ययन, अनुसंधान अथवा मुद्राशास्त्रीय उद्देश्य के लिए पच्चीस नोट से अधिक नहीं हों.

(ख) रिज़र्व बैंक अथवा इसकी कोई एजेंसियों द्वारा, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ग) अदालत में लंबित किसी मामले के संबंध में न्यायालय के निर्देश पर किसी व्यक्ति द्वारा

विनिर्दिष्‍ट बैंकनोटों (एसबीएन) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र तथा अनुदेश हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in के अंतर्गत इन कार्य-वार साइटों पर उपलब्ध है >> मुद्रा निर्गमकर्ता >> विनिर्दिष्ट बैंक नोट के बारे में आप जो जानना चाहते हैं वह सब।

https://rbi.org.in/hi/web/rbi/currency-management/all-you-wanted-to-know-about-sbns

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: हां, सीआईसी को अपने समूह की संस्थाओं की ओर से गारंटी जारी करने या अन्य आकस्मिक देनदारियों को लेने की आवश्यकता हो सकती है। गारंटियां सार्वजनिक निधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। हालांकि, यह संभव है कि सीआईसी जो सार्वजनिक निधियों को स्वीकार नहीं करते हैं, यदि और जब गारंटी दी जाती है तो वे सार्वजनिक निधियों का सहारा लेते हैं। इसलिए, ऐसा करने से पहले, जब भी स्थिति आती है, सीआईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इसके तहत दायित्व को पूरा कर सकते हैं। विशेष रूप से, सीआईसी, जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, दायित्व के हस्तांतरण की स्थिति में सार्वजनिक निधियों का सहारा लिए बिना ऐसा करने की स्थिति में होना चाहिए। अपंजीकृत सीआईसी जिनकी आस्ति का आकार रु.100 करोड़ से अधिक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना सार्वजनिक निधियों को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें दिनांक 05 जनवरी, 2011 के कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 का उल्लंघन करने के रूप में देखा जाएगा।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए इक्विटी प्रतिभूतियों को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित बाजार कीमतों पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उद्यमों के लिए, इक्विटी प्रतिभूतियों के आपके होल्डिंग के बाजार मूल्य की गणना 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] में प्रचलित मुख्य स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार मूल्य का उपयोग करके की जानी चाहिए। असूचीबद्ध उद्यमों के लिए, यदि 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो आपके इक्विटी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का अनुमान प्रश्न 23 में दिए गए छह वैकल्पिक तरीकों में से एक का उपयोग करके गणना की जा सकती है।

ऋण प्रतिभूतियों को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित बाजार कीमतों पर, 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए, दर्ज किया जाना चाहिए। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए, 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर उद्धृत बाजार मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जब बाजार मूल्य अनुपलब्ध हों (उदाहरण के लिए, असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के मामले में), उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए (जो ऐसे उपकरणों के बाजार मूल्य का एक अनुमान है) का उपयोग किया जाना चाहिए:

  • ब्याज की बाजार दर का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर घटाना और

  • समान वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के बाजार मूल्यों का उपयोग करना।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Classification of NBFCs into sub-groups

The new classification norms shall come into effect on the basis of NBFCs Balance Sheet as on March 31, 1999. The classification of an NBFC into a specific sub-group is decided on the basis of its principal business as disclosed in its latest audited Balance Sheet and Profit & Loss Account.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

उत्तर: इसमें (1) शाखाओं में विदेशी इक्विटी और सहायक कंपनियों और सहयोगियों में सभी शेयर (गैर-भाग लेने वाले वरीयता शेयरों को छोड़कर) शामिल हैं; (2) इक्विटी भागीदारी द्वारा डीआईई को प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा मशीनरी, भूमि और भवन (ओं) के प्रावधान जैसे योगदान; (3) डीआईई द्वारा अपनी प्रत्यक्ष निवेशक कंपनी में शेयरों का अधिग्रहण, जिसे रिवर्स निवेश (अर्थात डीआई पर दावा) कहा जाता है।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

निम्नलिखित के नाम स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में -क. बैंक के स्टाफ -सदस्य अथवा किसी सेवानिवृत्त सदस्य, एकल अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य या सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में, याख. बैंक के स्टाफ के दिवंगत सदस्य अथवा दिवंगत सेवानिवृत्त सदस्य के पति/की पत्नीएफ सी एन आर (बी) जमाराशियों के लिए निर्धारित समग्र उच्चतम सीमा के भंग न करने की शर्त के अधीन बैंक अपने विवेक से निर्दिष्ट ब्याज दर के ऊपर वार्षिक एक प्रतिशत से अनधिक दर तक अतिरिक्त ब्याज दे सकते हैं,बशर्तेi. जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते के सभी जमाकर्ता भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल का/के अनिवासी हो/हों, औरii. संबंधित जमाकर्ता से बैंक यह घोषणा प्राप्त करेगा कि इस तरह जमा किया गया धन अथवा जो समय-समय पर जमा किया जाएगा, वह उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में उल्लेख किये अनुसार - जमाकर्ताओं से संबंधित धन होगा ।स्पष्टीकरण : ‘परिवार’ शब्द का अर्थ होगा तथा इसमें शामिल होंगे बैंक के स्टाफ-सदस्य/सेवानिवृत्त सदस्य के पति/की पत्नी, उनके बच्चे, माता-पिता, भाई और बहनें जो ऐसे सदस्य/सेवानिवृत्त सदस्य पर आश्रित हैं तथा इसमें कानूनी दृष्टि से विभक्त पति/पत्नी शामिल नहीं होंगे -

रिटेल डायरेक्ट योजना

नामांकन से संबंधित प्रश्न

हां, निवेशक, यदि वे ऐसा चाहते हैं, तो बाद में रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से नामितों का विवरण बदल सकते हैं।

दिनांक 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंध

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

हाँ। आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक भुगतान करना जारी रख सकते हैं। चूंकि आप 15 मार्च, 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने खातों या वॉलेट में कोई और धनराशि जमा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप 15 मार्च, 2024 से पहले बीबीपीएस के लिए किसी अन्य बैंक खाते से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

यदि ब्याज दरें या बाजार आय बढ़ जाती है तो बांड के मूल्य में गिरावट आती है । इस के विपरीत, यदि ब्याज दरें या बाजार आय में गिरावट आती है तो बांड का मूल्य बढ़ जाता है । दूसरे शब्दों में, बांड की आय उसके अपने मूल्य से उलटे क्रम में संबंधित होती है ।बॉण्ड की परिपक्वता पर आय और कूपन दर के बीच के संबंध को निम्नानुसार देखा जाए :● यदि बॉण्ड का बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम है अर्थात् बॉण्ड एक बट्टे पर बिकता है, तो वाईटीएम > चालू आय > कूपन आय● यदि बॉण्ड का बाजार मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है अर्थात् बांड प्रीमियम पर बिकता है, तो कूपन आय > चालू आय > वाइटीएम● यदि बॉण्ड का बाजार मूल्य अंकित मूल्य के समान है अर्थात् बांड सममूल्य पर बिकता है, तो वाईटीएम=चालू आय= कूपन आय ।

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. अंतिम उपयोग

उत्तर: पूर्व में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति ईसीबी ढांचे के अंतर्गत अनुमत अंतिम-उपयोग नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

एलटीवी की पोर्टफोलियो के स्तर पर गणना की जाएगी।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: हां, भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश के पैरा 7.11 में निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमति दे सकता है।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंकनोटों को संचलन से बाहर करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनमें 2005 के पश्चात मुद्रित बैंकनोटों की तुलना में कम सुरक्षा विशेषताएँ थीं । पुरानी शृंखला के नोटों को वापस लेना एक मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है । भारतीय रिज़र्व बैंक पहले ही इन नोटों को नियमित रूप से बैंकों के माध्यम से वापस लेता रहा है । ऐसा अनुमान है कि संचलनगत ऐसे बैंकनोटों (2005 से पहले के) की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि आम जनता पर कोई बड़ा प्रभाव पड़े । 2005 से पहले के नोटों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक के केवल अहमदाबाद, बेंगलुरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरूवनंतपुरम तथा कोच्चि कार्यालयों में उपलब्ध है । हालांकि, इसका तात्‍पर्य यह नहीं है कि बैंक अपने ग्राहकों के खातों में जमा करने के लिए 2005 से पहले के नोटों को जमा करने हेतु स्वीकार नहीं कर सकते । इस संबंध में कृपया दिनांक 19 दिसंबर 2016 की प्रेस प्रकाशनी का संदर्भ लें जिसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://rbi.org.in/hi/web/rbi/-/press-releases/banks-should-accept-pre-2005-banknotes-in-deposit-rbi-clarifies-38951

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई कंपनी सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई है, 'समूह की कंपनियों' को दिनांक 5 जनवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस(पीडी) 219/सीजीएम (यूएस)-2011 के पैरा 3(1)बी में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: "एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जिसमें निम्नलिखित में से किसी भी संबंध के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक संस्थाएं शामिल हैं, अर्थात, सहायक – मूल संस्था (एएस 21 के संदर्भ में परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस 27 के संदर्भ में परिभाषित), एसोसिएट (एएस 23 के संदर्भ में परिभाषित), प्रमोटर-प्रमोटी [जैसा कि सेबी (शेयरों का अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में प्रदान किया गया है] सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, एक संबंधित पार्टी (एएस 18 के संदर्भ में परिभाषित) सामान्य ब्रांड नाम, और 20% और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश)।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: जब वास्तविक बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं होते हैं, तो एक अनुमान की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में शेयरधारकों की इक्विटी के बाजार मूल्य का अनुमान लगाने के वैकल्पिक तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) हालिया लेन-देन मूल्य: असूचीबद्ध उपकरणों में समय-समय पर व्यापार हो सकता है, और पिछले वर्ष के भीतर हाल की कीमतें, जिस पर उनका कारोबार किया गया था, का उपयोग किया जा सकता है। हाल की कीमतें मौजूदा बाजार मूल्यों का एक अच्छा संकेतक हैं, जहां तक स्थितियां अपरिवर्तित हैं। इस पद्धति का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक लेनदेन की तारीख से निगम की स्थिति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे-जैसे समय बीतता है और स्थितियां बदलती हैं, हालिया लेन-देन की कीमतें तेजी से परिवर्तनशील हो जाती हैं।

(ख) शुद्ध संपत्ति मूल्य: गैर-ट्रेडेड इक्विटी का मूल्यांकन उद्यम के जानकार प्रबंधन या निदेशकों द्वारा किया जा सकता है या स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा बाजार मूल्य पर कुल देनदारियों (इक्विटी को छोड़कर) से वर्तमान मूल्य पर कुल संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जा सकता है। मूल्यांकन हाल ही में (पिछले वर्ष के भीतर) होना चाहिए और अधिमानतः अमूर्त संपत्तियों को शामिल करना चाहिए।

(ग) वर्तमान मूल्य और मूल्य-से-कमाई अनुपात: गैर-सूचीबद्ध इक्विटी के वर्तमान मूल्य का अनुमान भविष्य के मुनाफे में कटौती करके लगाया जा सकता है। अपने सरलतम रूप में, मूल्य की गणना करने के लिए असूचीबद्ध उद्यम की हाल की पिछली आय (सुचारू) के लिए बाजार या उद्योग मूल्य-से-आय अनुपात को लागू करके इस पद्धति का अनुमान लगाया जा सकता है। यह तरीका सबसे उपयुक्त है जिसमें बैलेंस शीट की जानकारी की कमी होती है लेकिन कमाई के आंकड़े अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं।

(घ) बाजार पूंजीकरण पद्धति: उद्यमों द्वारा रिपोर्ट किए गए बुक वैल्यू को सांख्यिकीय संकलक द्वारा समग्र स्तर पर समायोजित किया जा सकता है। अनट्रेडेड इक्विटी के लिए, "पुस्तक मूल्य पर स्वयं के फंड" पर जानकारी उद्यमों से एकत्र की जा सकती है, और फिर उपयुक्त मूल्य संकेतकों के आधार पर अनुपात के साथ समायोजित किया जा सकता है, जैसे समान संचालन वाली समान अर्थव्यवस्था में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार पूंजीकरण का पुस्तक मूल्य से अनुपात। वैकल्पिक रूप से, परिसंपत्तियां जो उद्यम लागत पर ले जाते हैं (जैसे भूमि, संयंत्र, उपकरण, और सूची) को उपयुक्त परिसंपत्ति मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके वर्तमान अवधि की कीमतों में पुनर्मूल्यांकित किया जा सकता है।

(च) बुक वैल्यू पर स्वयं के फंड: इक्विटी के मूल्यांकन के लिए यह विधि प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की पुस्तकों में दर्ज उद्यम के मूल्य का उपयोग करती है, (ए) पेड-अप कैपिटल (उद्यम जारी करने वाले किसी भी शेयर को छोड़कर) के योग के रूप में अपने आप में रखता है और शेयर प्रीमियम खातों सहित); (बी) उद्यम की बैलेंस शीट में इक्विटी के रूप में पहचाने जाने वाले सभी प्रकार के भंडार (निवेश अनुदान सहित जब लेखांकन दिशानिर्देश उन्हें कंपनी के भंडार मानते हैं); (सी) संचयी पुनर्निवेश आय; और (डी) खातों में स्वयं के फंड में शामिल लाभ या हानि, चाहे पुनर्मूल्यांकन भंडार या लाभ या हानि के रूप में। संपत्ति और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन जितना अधिक बार होता है, बाजार मूल्यों के करीब उतना ही करीब होता है। डेटा जो कई वर्षों से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, वह बाजार मूल्यों का खराब प्रतिबिंब हो सकता है।

(छ) वैश्विक मूल्य का विभाजन: वैश्विक उद्यम समूह का वर्तमान बाजार मूल्य एक्सचेंज पर उसके शेयरों के बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है, जिस पर इसकी इक्विटी का कारोबार होता है, अगर यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। जहां एक उपयुक्त संकेतक की पहचान की जा सकती है (उदाहरण के लिए, बिक्री, शुद्ध आय, संपत्ति, या रोजगार), वैश्विक मूल्य को प्रत्येक अर्थव्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है जिसमें इसका प्रत्यक्ष निवेश उद्यम है, उस सूचक के आधार पर, यह धारणा बनाकर कि बिक्री, शुद्ध आय, संपत्ति या रोजगार के लिए शुद्ध बाजार मूल्य का अनुपात पूरे अंतरराष्ट्रीय उद्यम समूह में एक स्थिर है। (प्रत्येक सूचक दूसरों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न परिणाम प्राप्त कर सकता है)।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Classification of NBFCs into sub-groups

The NBFCs have been allowed sufficient time to achieve the ratio of 60 per cent of its net assets and derive its net income from these activities taken together. Therefore NBFCs are not expected to face much difficulty in achieving these norms.

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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