जिन एनबीएफसी को भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) का पालन करने की आवश्यकता है, वे पहले की तरह, ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़त की पहचान और प्रत्याशित ऋण हानि की गणना के लिए अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित दिशानिर्देश और आईसीएआई के परामर्श से निर्देशित होंगी। तथापि दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र में बताए गए अतिरिक्त प्रावधान, भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन पर दिनांक 13 मार्च 2020 के परिपत्र विवि(एनबीएफसी).सीसी.पीडी.सं. 109/22.10.106/2019-20 के अनुबंध के पैरा 2 के प्रयोजन के लिए विवेकपूर्ण आधार होंगे।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' लागू करने का उद्देश्‍य निश्चित रूप से रिज़र्व बैंक के वित्‍तीय समावेशन उद्देश्‍यों को आगे बढ़ाने के प्रयासों का भाग है। 24 नवंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि.सं. 19/13.01.000/2005-06 द्वारा 'नो फ्रील' के रूप में खोले गए सभी खातों का नाम बदलकर 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं.5/13.01.000/2012-13 के पैरा 2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बीएसबीडीए कर दिया जाना चाहिए।

उत्तर

'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' प्रारम्भ करने का उद्देश्य वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों का हिस्सा है। 13 दिसंबर 2005 के आरपीसीडी परिपत्र आरपीसीडी.आरएफ.बीसी.54/07.38.01/2005-06 और दिनांक 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र सं आरपीसीडी.सीओ.सं.आरआरबी.बीसी.58/03.05.33(एफ)/2005-06 के तहत 'नो-फ्रिल्स' खाते के रूप में पहले खोले गए सभी खातों का नाम 22 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/07.38.01/2012-13 के पैराग्राफ 2 में निहित निर्देशों के अनुसार बदलकर बीएसबीडीए कर दिया जाना चाहिए। और 22 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24 के जारी होने के बाद से खोले गए सभी नए खातों को बैंकों द्वारा आरपीसीडी, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की मासिक रिपोर्ट के तहत सूचित किया जाना चाहिए।

उत्तर: 01 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक बिलिंग चक्र वाले एक सामान्य क्रेडिट कार्ड के लिए, मान लें कि बिल 30 अक्टूबर 2023 को उत्पन्न हुआ है और भुगतान की देय तिथि 19 नवंबर 2023 है। क्रेडिट के समायोजन के लिए विभिन्न परिदृश्य नीचे विस्तृत हैं:

नोट: कार्ड-जारीकर्ता क्रेडिट सुविधा को सतत होने से रोकने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित कर सकते हैं।

उत्तर: टोकनकरण और डी-टोकनाइजेशन केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क या कार्ड जारीकर्ता द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में संचालन के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत कार्ड नेटवर्कों की सूची आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi/-/publications/certificates-of-authorisation-issued-by-the-reserve-bank-of-india-under-the-payment-and-settlement-systems-act-2007-for-setting-up-and-operating-payment-system-in-india-12043 लिंक पर उपलब्ध है।

A.(8 to 13) The requirement is that the companies in the Promoter Group in which the public hold not less than 51 per cent of the voting equity shares shall hold not less than 51 per cent of the total voting equity shares of the NOFHC.[ para 2 (C) (ii) (b) of the guidelines]

A company in which public holds 51 per cent need not necessarily be listed. For the purpose of these guidelines, ‘public shareholding’ implies that no person along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) and entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares, by virtue of his shareholding or otherwise, exercises ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) over the company.

उत्तर: एलआरएस के अंतर्गत किए गए विप्रेषण की बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्त्रोतों के जरिये खरीदी गयी अथवा विप्रेषित विदेशी मुद्रा की कुल राशि 250,000 अमेरिकी डॉलर की संचयी सीमा के भीतर होनी चाहिए।

किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि का विप्रेषण किया जाता है तो कोई निवासी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त विप्रेषण करने के लिए पात्र नहीं होगा, फिर चाहे उसने निवेशों से प्राप्त आय को देश में प्रत्यावर्तित क्यों न किया हो।

उत्तर: कार्ड प्रेजेंट (सीपी) लेनदेन एक कार्ड लेनदेन है जो लेनदेन के स्थान पर कार्ड की भौतिक उपस्थिति के माध्यम से किया जाता है। इसे फेस-टू-फेस अथवा प्रोक्सिमिटी भुगतान लेन-देन के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक उदाहरण है किसी एटीएम या किसी पीओएस टर्मिनल पर किया गया लेनदेन। कार्ड नॉट प्रेजेंट (सी एन पी) लेन-देन में कार्ड की भौतिक रूप से उपस्थिती की आवश्यकता नहीं होती है। इसे रिमोट लेनदेन भी कहा जाता है। इसका एक उदाहरण है ऑनलाइन लेन-देन अथवा मोबाइल बैंकिंग लेन-देन जिसमें कार्ड का उपयोग किया गया है।

नहीं, "गारंटर का नाम (जहां भी लागू हो)" कॉलम में विवरण उन गारंटरों तक सीमित होना चाहिए जिन्होंने आरई के पक्ष में प्रतिभूति हित बनाया है और जिनकी आस्त्ति अधिनियम के तहत कब्जे में है।

उत्तर:विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 [आरबीआई परिपत्र: A.P. (DIR Series) Circular No. 45 dated March 15, 2011]] के तहत उन सभी भारतीय कंपनियों के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है और/या विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश किया है, को एफएलए पर वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। ईकाइयाँ ऑनलाइन वेब-आधारित पोर्टल https://flair.rbi.org.in के माध्यम से एफएलए पर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर सकती हैं।

एफ़एलए पर वार्षिक रिटर्न की ऑनलाइन वेब-आधारित रिपोर्टिंग के लिए सभी चरण उपयोगकर्ता नियमावली में दिए गए हैं। इकाई को आगे के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को पढ़ना चाहिए:-

(क) "एफएलए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म" पर उपयोगकर्ता पुस्तिका।

(ख) एफएलए रिटर्न दाखिल करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया के लिए सभी अनुभागों के लिए "एफएलए पर वार्षिक रिटर्न" की रिपोर्टिंग पर उपयोगकर्ता पुस्तिका।

(ग) एफएलए के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

उत्तर: घोषणा को डीएलजी प्रदाता के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उत्तर: आरई वित्तीय ढांचे की बाह्य समीक्षा, तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन और हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के लिए किसी भी उपयुक्त और प्रतिष्ठित घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को नियोजित कर सकते हैं।

उत्तर: डिजिटल उधार दिशानिर्देशों में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि एक एलएसपी को ऋणदाता से उधारकर्ता या इसके विपरीत संव्यवहार होने वाले निधि को इसके अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि, केवल पीए सेवाओं की पेशकश करने वाली संस्थाएं 'डिजिटल उधार देने पर दिशानिर्देशों' के दायरे से बाहर रहेंगी, एलएसपी की भूमिका निभाने वाले किसी भी पीए को भी डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उत्तर: ऊपर के प्रश्नों में दिये गए जवाब के अनुसार मूल्यांकन और लेखांकन प्रक्रिया होगी।

हां, पेंशन अदाकर्ता बैंक पेंशन/ बकाया पेंशन के देरी से जमा होने पर प्रतिवर्ष 8% की निर्धारित दर से भुगतान की नियत ति‍थि के बाद विलंब होने पर क्षतिपूर्ति करेगी। यह क्षतिपूर्ति दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 के बाद के सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के मामले में पेंशनरों के खाते में उसी दिन पेंशनर से दावे की प्रतीक्षा किए बिना स्‍वत: जमा हो जाएगी, जिस दिन संशोधित पेंशन/पेंशन बकाया से संबंधित राशि बैंक को प्राप्त होती है

उत्तर: एसीयू प्रणाली में शामिल देशों के साथ किए जाने वाले व्यापार लेनदेन समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. फेमा 14 (आर) के विनियम 3(1)(ए) और विनियम 5(1)(ए) द्वारा शासित होते हैं और वे एसीयू प्रणाली के तहत या उक्त व्यवस्था में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार समाशोधित किए जाते हैं। अतः, एसीयू व्यवस्था में शामिल देशों के बीच के लेनदेन को एसएनआरआर व्यवस्था से इतर मौजूदा निर्देशों के अनुसार अलग-अलग और सुस्पष्ट रखा जाएगा।

उत्तर: नेपाल और भूटान के निवासी व्यक्ति भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास भारतीय रुपया (आईएनआर) खाता खोल सकते हैं।

परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए निर्देश परिपत्र में विशेष रूप से छूट दी गई ऋण सुविधाओं को छोड़कर सभी ऋण सुविधाओं पर लागू हैं।

उत्तर. दिनांक 18 अगस्त 2023  के  जारी परिपत्र “समान मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित वैयक्तिक ऋणों पर अस्थायी ब्याज दर को पुनर्निर्धारित करने” में   निर्धारित विकल्पों को यूसीबी द्वारा  प्रदान किए गए आवास ऋणों के लिए अनुमति दी जाएगी, जो कि 11 अप्रैल 2023 को ”यूसीबी के लिए आवास वित्त” पर मास्टर परिपत्र द्वारा निर्धारित विनियमों अथवा भविष्य में संशोधित नियमों के अधीन होंगे।

उत्तर: नहीं। इन निदेशों की अनुसूची-I की मद (vii) के साथ पठित पैरा 29.8 के अनुसार सरकारी वित्तपोषण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी संस्था के नाम पर बचत बैंक खाता नहीं खोला जा सकता है।

उत्तर: चूंकि सबमिशन पोर्टल की पहुंच सीआईएन(CIN) आधारित है, कोई भी एलएलपी/स्वामित्व वाली फर्म जिसके पास वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात है, को itesquery@rbi.org.in पर एक अनुरोध मेल भेजकर एक डमी सीआईएन नंबर प्राप्त करना होता है। एक बार जब फर्म आरबीआई से यह डमी सीआईएन नंबर प्राप्त कर लेती है, तो इसका उपयोग आईटीईएस सर्वेक्षण के लिए Excel (*.xls) फ़ाइल जमा करने के लिए किया जा सकता है।

फिर भी, अगर किसी इकाई को पिछले सर्वेक्षण दौर से डमी सीआईएन नंबर मिल चुका है, तो उन्हें मौजूदा सर्वेक्षण दौर में भी उसी सीआईएन नंबर का उपयोग करना चाहिए।

(यह भी सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह डमी सीआईएन नंबर केवल आईटीईएस सर्वेक्षण प्रश्नावली भरने के लिए प्रदान किए जाते हैं तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए)।

उत्तर: कार्डधारक अपने कार्ड जारीकर्ता के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि कार्ड जारीकर्ता निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देता है, या इस प्रकार प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं है, निवारण के लिए कार्डधारक के पास रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (समय-समय पर संशोधित) का सहारा होगा।

उत्तर: नहीं।

उत्तर. हाँ, ग्राहक, पते के प्रमाण के लिए मान्य ओवीडी जमा कर आरई में खाता खोल सकता है। तथापि, उपरोक्त प्रश्न 7 के उत्तर के अनुसार ग्राहक को तीन महीने में वर्तमान पते का ओवीडी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने से संबंधित 24 जुलाई 2017 के मास्टर निदेश के अनुसार क्लस्टर की परिभाषा दी गई है, जिसे एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य/ संघ-शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा चिह्नित किया गया है। एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी संयोजक बैंक अपने पोर्टल पर इन समूहों की सूची प्रदर्शित करेंगे और मार्च के अंत और सितंबर के अंत में उन्हें अर्ध-वार्षिक रूप से अद्यतन करेंगे। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चिह्नित किए गए इन क्लस्टरों की अद्यतन सूची को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है, जबकि राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त क्लस्टरों की जानकारी सीधे संबंधित प्राधिकरणों से प्राप्त की जाएगी।

ज़िलों के अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जि़ले के भीतर अवस्थित सभी क्लस्टरों में ‘क्रेडिट सहबद्धता‘ को बढ़ावा दें। क्रेडिट सहबद्धता को बढ़ावा देने से संबंधित पहलों के अंतर्गत क्लस्टरों में एमएसई इकाइयों की क्रेडिट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, वित्तीय साक्षरता पहलों के माध्यम से एमएसई इकाइयों के बीच जागरूकता पैदा करना, कौशल विकास पहलों का दायरा बढ़ाना और बैंकिंग की अल्प सुविधा-प्राप्त क्लस्टरों में सक्रिय कदम उठाना  शामिल हैं।      

बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि वे शाखा/ खंड स्तरीय ऋण योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया में क्लस्टरों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को समुचित रूप से शामिल किया गया है ताकि अग्रणी बैंकों द्वारा इन्हें समेकित करते हुए जि़ला क्रेडिट योजना (डीसीपी) में और बाद में एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी संयोजक बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) में शामिल किया जा सके।

आईओआरएस उन वित्तीय उत्पादों या सेवाओं के परीक्षण की अनुमति देता है जिनकी विशेषताएँ एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए और आईएफएससीए) के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। ऐसे कुछ नवोन्मेषी समाधानों में रेगटेक और सुपटेक, डिजिटल भुगतान समाधान, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े बीमा उत्पादों, इंश्योरटेक, वेल्थटेक, सीमापारीय भुगतान समाधान आदि के लिए क्रॉस-सेक्टोरल उत्पाद शामिल हैं।

उत्तर: नहीं। उल्लंघनों के शमन के लिए अनुरोध करने से पहले सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने आवश्यक हैं और सभी अनुपालन पूर्ण किये जाने अपेक्षित हैं। ‘निदेश- फेमा 1999 के तहत उल्लंघनों का शमन’ के पैरा 2.4 में यथा उल्लिखित संपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद ही शमन किया जा सकता है।

उत्‍तर: वर्तमान में, देश भर में निश्चित किए गए पायलट बैंकों और गैर-बैंकों के उपयोगकर्ता और व्यापारी ई₹ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्राहक बैंक या गैर-बैंक का ई₹ ऐप डाउनलोड करने के पश्चात, खुद को पंजीकृत कर सकते हैं तथा ई₹ वॉलेट का उपयोग प्रारंभ कर पायलट में भाग ले सकते हैं।

सीटीएस के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) एक अतिरिक्त संकेतक है जिसे एनपीसीआई द्वारा सभी बैंकों को समाशोधन प्रक्रिया को सरल बनाने और चेक-संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदान किया जाता है और यह भुगतान प्रसंस्करण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली सुविचारित प्रथाओं का हिस्सा बनेगा। इसे चेक भुगतानों में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और चेक पत्तियों में छेड़छाड़ के कारण धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए पेश किया गया है।

पॉजिटिव पे के तहत, चेक जारी करने वाला व्यक्ति अपने बैंक को उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तिथि, लाभार्थी / प्राप्तकर्ता का नाम, राशि आदि) इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे कि एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि माध्यमों से, प्रस्तुत करता है। ये विवरण सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस-चेक किए जाते हैं। किसी भी असंगति की स्थिति में सीटीएस इसे आहरित बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को सूचित करता है, जो आवश्यक त्वरित उपाय करेंगे।

बैंकों से यह सलाह दी गई है कि वे सभी खाता धारकों के लिए पीपीएस सुविधा सक्षम करें जो ₹50,000 और उससे अधिक राशि के खाते अंतर्गत चेक जारी कर रहे हैं। इस सुविधा का उपयोग खाता धारक के विवेक पर निर्भर है, लेकिन बैंकों को ₹5,00,000 और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार करना चाहिए।

उत्तर. लघु पीपीआई दो प्रकार के हो सकते हैं:

ए. ₹10,000/- तक के पीपीआई (नकद लोडिंग की सुविधा के साथ)। इन पीपीआई को 24 महीने के भीतर पूर्ण-केवाईसी पीपीआई में परिवर्तित करना होगा।

बी. ₹10,000/- तक के पीपीआई (नकद लोडिंग सुविधा के बिना)।

Ans : Yes. In case the information / account particulars contained in the mandate undergo any change, the beneficiary has to notify the changes to the User Institution so that the correct information can be incorporated in its records. This will ensure that transactions do not get rejected at the beneficiary’s bank branch due to inconsistencies/ mismatch in the data sent by the user institution.

Yes. ATS is also available for all applications / letters, etc. submitted physically at the counters of RBI or received through post/courier, provided a valid email id is given in the document. Receipt of all such applications as also its disposal will be advised to the applicant through email.

Additionally, the status of such applications can also be tracked through the ATS number and the password sent to the valid email id of the applicant.

जीएएच (https://www.ndsind.com) यूआरएल के माध्‍यम से ट्रेडिंग प्‍लेटफार्म का एक्‍सेस प्राप्‍त करता है। यह वेब पर आधारित एनडीएस-ओएम तथा वेब पर आधारित नीलामियों का एक सांझा यूआरएल है। यूआरएल में लाग-इन के बाद जीएएच उपयोगकर्ताओं को विकल्‍प में एनडीएस-ओएम सिलेक्‍ट करना होता है। जीएएच की ओर से, प्राथमिक सदस्‍य सीसीआइएल से लाग-इन/पासवर्ड और आइडीआरबीटी से डिजिटल प्रमाणपत्र की व्‍यवस्‍था करेगा।

त्रिपक्षीय करार तीन पक्षों के बीच एक करार है, अर्थात्, रियायती (जैसे कि परियोजना जो बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है), परियोजना प्राधिकरण (जैसे एनएचएआई या बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय) और आईडीएफ-एनबीएफसी जो सभी पार्टियों को सामूहिक रूप से बाध्य करता है और निम्नलिखित के लिए प्रदान करती हैं:

1. वरिष्ठ ऋणदाताओं से प्राप्त रियायतग्राही के ऋण के एक हिस्से का अधिग्रहण;

2. रियायतग्राही द्वारा एक चूक, परियोजना प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच समझौते को समाप्त करने की प्रक्रिया को गति देगा;

3. परियोजना प्राधिकरण, रियायतग्राही द्वारा जारी बांडों को जिन्हें आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा त्रिपक्षीय करार और उसमें संदर्भित अन्य करारों (अनिवार्य खरीद) के अनुसार समाप्ति भुगतान से खरीदा गया है का मोचन करेगा।

4. आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा परियोजना प्राधिकरण को दोनों के बीच परस्पर सहमति के अनुसार देय शुल्क।

उत्तर: एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से आउटबाउंड प्रेषण केवल भारत-नेपाल प्रेषण सुविधा (आईएनआरएफ) योजना के तहत नेपाल को ही अनुमति है। इस योजना के तहत, प्रेषक भारत में किसी भी एनईएफटी-सक्षम बैंक शाखाओं से नेपाल में धनराशि स्थानांतरित कर सकता है, भले ही नेपाल में लाभार्थी का नेपाल में बैंक शाखा में खाता हो या नहीं। लाभार्थी को नेपाली रुपये में धन प्राप्त होगा। आईएनआरएफ योजना का विवरण आरबीआई की वेबसाइट /hi/web/rbi/faq-page-2?ddm__keyword__26256231__FaqDetailPage2Title_en_US=Indo-Nepal Remittance Facility scheme पर उपलब्ध है।