अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 30, 2017
अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2016-17/262 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.26/02.01.001/2016-17 30 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना दिनांक 22 फरवरी 2017 की भारत की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक के साथ समामेलन को अधिसूचित किया गया है। आदेश 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होग। 2. अत: यह निर्णय लिया गया है कि अब तक सहयोगी बैंकों द्वारा धारित जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व भारतीय स्टेट बैंक को सौंप दिया
आरबीआई/2016-17/262 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.26/02.01.001/2016-17 30 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना दिनांक 22 फरवरी 2017 की भारत की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक के साथ समामेलन को अधिसूचित किया गया है। आदेश 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होग। 2. अत: यह निर्णय लिया गया है कि अब तक सहयोगी बैंकों द्वारा धारित जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व भारतीय स्टेट बैंक को सौंप दिया
मार्च 27, 2017
मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2016-17/258 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.24/02.08.001/2016-17 27 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना कृपया मणिपुर राज्य में सात नए गठित जिलों का अग्रणी बैंक दायित्व सौंपने से संबन्धित दिनांक 9 मार्च 2017 का परिपत्र विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.001/2016-17 देखें। 2. मणिपुर सरकार ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सेनापति और कंगपोक्
आरबीआई/2016-17/258 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.24/02.08.001/2016-17 27 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना कृपया मणिपुर राज्य में सात नए गठित जिलों का अग्रणी बैंक दायित्व सौंपने से संबन्धित दिनांक 9 मार्च 2017 का परिपत्र विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.001/2016-17 देखें। 2. मणिपुर सरकार ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सेनापति और कंगपोक्
मार्च 09, 2017
मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2016-17/248 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.001/2016-17 9 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मणिपुर सरकार ने दिनांक 8 दिसंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा मणिपुर राज्य में सात नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि सात नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नए गठित जिले अब तक का जिला नए गठित
आरबीआई/2016-17/248 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.001/2016-17 9 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मणिपुर सरकार ने दिनांक 8 दिसंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा मणिपुर राज्य में सात नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि सात नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नए गठित जिले अब तक का जिला नए गठित
मार्च 02, 2017
एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा
भारिबैं/2016–17/236 विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17 02 मार्च 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों सहित) महोदय/महोदया, एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा कृपया वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के लिए दिशानिर्देशों पर हमारा दिनांक 14 जनवरी 2016 का परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.18/12.01.018/2015-16 देखें। इस परिपत
भारिबैं/2016–17/236 विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17 02 मार्च 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों सहित) महोदय/महोदया, एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा कृपया वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के लिए दिशानिर्देशों पर हमारा दिनांक 14 जनवरी 2016 का परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.18/12.01.018/2015-16 देखें। इस परिपत
फ़रवरी 16, 2017
तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों का सृजन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2016-17/227 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 21/02.08.001/2016-17 16 फरवरी 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों का सृजन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तेलंगाना सरकार ने दिनांक 11 अक्तूबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों के सृजन को अधिसूचित किया है। इन इक्कीस नए जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्णय लिया गया है। क्र.सं. नया सृजित जिला पूर
आरबीआई/2016-17/227 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 21/02.08.001/2016-17 16 फरवरी 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों का सृजन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तेलंगाना सरकार ने दिनांक 11 अक्तूबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों के सृजन को अधिसूचित किया है। इन इक्कीस नए जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्णय लिया गया है। क्र.सं. नया सृजित जिला पूर
दिसंबर 29, 2016
सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी
भा.रि.बैंक/2016-17/200 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2016-17 29 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी कृपया ‘माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) को उनके ‘जीवन चक्र’ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए माइक्रो और लघु उद्यम को ऋण प्रवाह का सरलीकरण’ पर दिनांक 27 अगस्त 2015 का हमारा परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफ
भा.रि.बैंक/2016-17/200 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2016-17 29 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी कृपया ‘माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) को उनके ‘जीवन चक्र’ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए माइक्रो और लघु उद्यम को ऋण प्रवाह का सरलीकरण’ पर दिनांक 27 अगस्त 2015 का हमारा परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफ
दिसंबर 26, 2016
वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना
आरबीआई/2016-17/194 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.19/05.04.02/2016-17 26 दिसंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना आप जानते ही हैं कि 2006-07 से भारत सरकार ब्याज सबवेंशन योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2016-17 की वर्तमान योजना के अनुसार किसानों द्वारा फसल ऋण के वितरण की तारीख से चुकौती
आरबीआई/2016-17/194 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.19/05.04.02/2016-17 26 दिसंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना आप जानते ही हैं कि 2006-07 से भारत सरकार ब्याज सबवेंशन योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2016-17 की वर्तमान योजना के अनुसार किसानों द्वारा फसल ऋण के वितरण की तारीख से चुकौती
नवंबर 30, 2016
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ
आरबीआई/2016-17/165 डीसीएम (आयो) सं 1450/10.27.00/2016-17 29 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ कृपया “नकदी का आहरण – साप्ताहिक सीमा” विषय पर हमारे दिनांक 25 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं1424/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । काले
आरबीआई/2016-17/165 डीसीएम (आयो) सं 1450/10.27.00/2016-17 29 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ कृपया “नकदी का आहरण – साप्ताहिक सीमा” विषय पर हमारे दिनांक 25 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं1424/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । काले
अक्तूबर 13, 2016
संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना
भारिबैं/2016-17/84 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.सं.18/05.05.010/2016-17 13 अक्तूबर 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दर्शाए अनुसार संशोधित केसीसी योजना के पैरा 13 में कुछ परिवर्त
भारिबैं/2016-17/84 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.सं.18/05.05.010/2016-17 13 अक्तूबर 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दर्शाए अनुसार संशोधित केसीसी योजना के पैरा 13 में कुछ परिवर्त
अक्तूबर 06, 2016
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली
आरबीआई/2016-17/79 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17 6 अक्तुबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.54/04.09.01/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। तदनुसार दिनांक 11 जून 2015 के परिपत्र व
आरबीआई/2016-17/79 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17 6 अक्तुबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.54/04.09.01/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। तदनुसार दिनांक 11 जून 2015 के परिपत्र व
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