प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 17, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की
17 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की 07 अप्रैल 2021 को 2021-2022 हेतु पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। इस एफआई-सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमे बैंकिंग, निवेश, बीमा
17 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की 07 अप्रैल 2021 को 2021-2022 हेतु पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। इस एफआई-सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमे बैंकिंग, निवेश, बीमा
पीडीएफ (
मई 05, 2021
गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021
5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास
5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास
सितंबर 04, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए
04 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने हेतु, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की है। संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होगा; छोटे और सीमांत किसानों और कमज
04 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने हेतु, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की है। संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होगा; छोटे और सीमांत किसानों और कमज
जनवरी 10, 2020
वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024
10 जनवरी 2020 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024 पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक झटके की संभावना कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। 2030 के संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में वित्तीय समावेशन सातवां लक्ष्य है जिसेकि दुनिया भर में महत्वपूर्ण विकास हासिल करने क
10 जनवरी 2020 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024 पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक झटके की संभावना कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। 2030 के संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में वित्तीय समावेशन सातवां लक्ष्य है जिसेकि दुनिया भर में महत्वपूर्ण विकास हासिल करने क
सितंबर 13, 2019
कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट
13 सितंबर 2019 कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 फरवरी 2019 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, 2018-19 के दौरान अपने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) के गठन की घोषणा की थी। समीक्षा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: ऋण पहुंच: संस्थागत ऋण, पहुंच को प्रभावित करनेवाले उपाय और कारक लागत प्रभावी और समावेशी प्रणाली: ऋण और
13 सितंबर 2019 कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 फरवरी 2019 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, 2018-19 के दौरान अपने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) के गठन की घोषणा की थी। समीक्षा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: ऋण पहुंच: संस्थागत ऋण, पहुंच को प्रभावित करनेवाले उपाय और कारक लागत प्रभावी और समावेशी प्रणाली: ऋण और
मई 31, 2019
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019
31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
अप्रैल 25, 2019
मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार"
25 अप्रैल 2019 मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार" भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अप्रैल, 2019 को मुंबई में सत्रहवें सी. डी देशमुख स्मारक व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान श्री अगस्टिन कार्स्टेंस, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा दिया गया। गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी
25 अप्रैल 2019 मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार" भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अप्रैल, 2019 को मुंबई में सत्रहवें सी. डी देशमुख स्मारक व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान श्री अगस्टिन कार्स्टेंस, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा दिया गया। गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी
मार्च 18, 2019
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति
18 मार्च 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति आपको विदित होगा कि रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के गठन और कार्य क्षेत्र के बारे में विवरण /hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-constitutes-expert-committee-on-micro-small-amp-medium-enterprises-msmes-45898 उपलब्ध है। समिति इसके विकास के लिए कारणों की पहचान करने और द
18 मार्च 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति आपको विदित होगा कि रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के गठन और कार्य क्षेत्र के बारे में विवरण /hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-constitutes-expert-committee-on-micro-small-amp-medium-enterprises-msmes-45898 उपलब्ध है। समिति इसके विकास के लिए कारणों की पहचान करने और द
फ़रवरी 14, 2019
राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास
14 फरवरी 2019 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए की सहायता से की गई। यह एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद) की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। एनसीएफई अब धारा 8
14 फरवरी 2019 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए की सहायता से की गई। यह एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद) की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। एनसीएफई अब धारा 8
फ़रवरी 04, 2019
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी
4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 13, 2024
