प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 05, 2024
वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन - विजेता
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 अभियान के हिस्से के रूप में “नवयुवकों के लिए पैसा मायने रखता है: आउटरीच कार्यनीतियों पर पुनर्विचार” विषय पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 अभियान के हिस्से के रूप में “नवयुवकों के लिए पैसा मायने रखता है: आउटरीच कार्यनीतियों पर पुनर्विचार” विषय पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी।
पीडीएफ (
जुलाई 09, 2024
मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक
सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था।
सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था।
मार्च 21, 2024
वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन – समय-सीमा बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2024 को स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी, जिसमें प्रविष्टियां जमा करने की समय-सीमा 20 मार्च 2024 थी। समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों के मद्देनज़र, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता है। 2. इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि: i) प्रस्तुतियाँ टाइप की हुई होनी चाहिए और इसे ऑनलाइन या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संबंधित कॉलेज/ संस्थान का आईडी कार्ड होना चाहिए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2024 को स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी, जिसमें प्रविष्टियां जमा करने की समय-सीमा 20 मार्च 2024 थी। समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों के मद्देनज़र, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता है। 2. इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि: i) प्रस्तुतियाँ टाइप की हुई होनी चाहिए और इसे ऑनलाइन या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संबंधित कॉलेज/ संस्थान का आईडी कार्ड होना चाहिए।
फ़रवरी 26, 2024
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 और वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन
भारतीय रिज़र्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक "करो सही शुरुआत – बनो फ़ाइनेंशियली स्मार्ट" विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2024 मना रहा है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से प्रति वर्ष एफएलडब्ल्यू मनाया जाता रहा है। 2. इस वर्ष का विषय, युवा वयस्कों, मुख्यतः विद्यार्थियों पर लक्षित है। इसका उद्देश्य बचत, बजट, कंपाउंडिंग की शक्ति, बैंकिंग अनिवार्यताओं और साइबर हाइजीन पर इनपुट के साथ कम उम्र से ही वित्तीय अनुशासन विकसित करने के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 3. 2024 के एफएलडब्ल्यू अभियान के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की सहर्ष घोषणा करता है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रचार करने के लिए रचनात्मक कार्यनीतियों पर स्नातकोत्तर छात्रों से नवीन विचारों को आमंत्रित करना है ताकि उन्हें दायित्वपूर्ण वित्तीय व्यवहार करने और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
भारतीय रिज़र्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक "करो सही शुरुआत – बनो फ़ाइनेंशियली स्मार्ट" विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2024 मना रहा है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से प्रति वर्ष एफएलडब्ल्यू मनाया जाता रहा है। 2. इस वर्ष का विषय, युवा वयस्कों, मुख्यतः विद्यार्थियों पर लक्षित है। इसका उद्देश्य बचत, बजट, कंपाउंडिंग की शक्ति, बैंकिंग अनिवार्यताओं और साइबर हाइजीन पर इनपुट के साथ कम उम्र से ही वित्तीय अनुशासन विकसित करने के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 3. 2024 के एफएलडब्ल्यू अभियान के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की सहर्ष घोषणा करता है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रचार करने के लिए रचनात्मक कार्यनीतियों पर स्नातकोत्तर छात्रों से नवीन विचारों को आमंत्रित करना है ताकि उन्हें दायित्वपूर्ण वित्तीय व्यवहार करने और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
सितंबर 15, 2023
मार्च 2023 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक
15 सितंबर 2023 मार्च 2023 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था।
15 सितंबर 2023 मार्च 2023 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था।
जून 05, 2023
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया
5 जून 2023 गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने आज अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। जैसा कि इस नाम से पता चलता है, यह डैशबोर्ड प्रासंगिक मापदंडों को शामिल करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और इसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह सुविधा देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय वंचन की सीमा को मापने में भी सक्
5 जून 2023 गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने आज अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। जैसा कि इस नाम से पता चलता है, यह डैशबोर्ड प्रासंगिक मापदंडों को शामिल करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और इसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह सुविधा देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय वंचन की सीमा को मापने में भी सक्
फ़रवरी 13, 2023
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023
13 फरवरी 2023 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक देश की जनता के बीच एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय है- "सही वित्तीय बर्ताव, करे आपका बचाव", जिसे 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025 के समग्र कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जिसका उद
13 फरवरी 2023 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक देश की जनता के बीच एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय है- "सही वित्तीय बर्ताव, करे आपका बचाव", जिसे 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025 के समग्र कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जिसका उद
अगस्त 02, 2022
मार्च 2022 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक
02 अगस्त 2022 मार्च 2022 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था और मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में इसे प्रकाशित किया था। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सूचकांक तैयार किया गया है। मार्च 2021 में 53.9 की तुलना में मार्च 2022 के लिए एफआई-सूचकांक 56.4 है, जिसमें सभी उप-सू
02 अगस्त 2022 मार्च 2022 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था और मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में इसे प्रकाशित किया था। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सूचकांक तैयार किया गया है। मार्च 2021 में 53.9 की तुलना में मार्च 2022 के लिए एफआई-सूचकांक 56.4 है, जिसमें सभी उप-सू
फ़रवरी 11, 2022
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022
11 फरवरी 2022 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय "डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ" है जिसे 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 के कार्यनीतिक उद्देश्यों में से एक है। (क) डिजिटल लेनदेन की
11 फरवरी 2022 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय "डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ" है जिसे 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 के कार्यनीतिक उद्देश्यों में से एक है। (क) डिजिटल लेनदेन की
अगस्त 17, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की
17 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की 07 अप्रैल 2021 को 2021-2022 हेतु पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। इस एफआई-सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमे बैंकिंग, निवेश, बीमा
17 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की 07 अप्रैल 2021 को 2021-2022 हेतु पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। इस एफआई-सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमे बैंकिंग, निवेश, बीमा
मई 05, 2021
गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021
5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास
5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास
सितंबर 04, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए
04 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने हेतु, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की है। संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होगा; छोटे और सीमांत किसानों और कमज
04 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने हेतु, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की है। संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होगा; छोटे और सीमांत किसानों और कमज
जनवरी 10, 2020
वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024
10 जनवरी 2020 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024 पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक झटके की संभावना कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। 2030 के संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में वित्तीय समावेशन सातवां लक्ष्य है जिसेकि दुनिया भर में महत्वपूर्ण विकास हासिल करने क
10 जनवरी 2020 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024 पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक झटके की संभावना कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। 2030 के संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में वित्तीय समावेशन सातवां लक्ष्य है जिसेकि दुनिया भर में महत्वपूर्ण विकास हासिल करने क
सितंबर 13, 2019
कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट
13 सितंबर 2019 कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 फरवरी 2019 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, 2018-19 के दौरान अपने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) के गठन की घोषणा की थी। समीक्षा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: ऋण पहुंच: संस्थागत ऋण, पहुंच को प्रभावित करनेवाले उपाय और कारक लागत प्रभावी और समावेशी प्रणाली: ऋण और
13 सितंबर 2019 कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 फरवरी 2019 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, 2018-19 के दौरान अपने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) के गठन की घोषणा की थी। समीक्षा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: ऋण पहुंच: संस्थागत ऋण, पहुंच को प्रभावित करनेवाले उपाय और कारक लागत प्रभावी और समावेशी प्रणाली: ऋण और
मई 31, 2019
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019
31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
अप्रैल 25, 2019
मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार"
25 अप्रैल 2019 मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार" भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अप्रैल, 2019 को मुंबई में सत्रहवें सी. डी देशमुख स्मारक व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान श्री अगस्टिन कार्स्टेंस, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा दिया गया। गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी
25 अप्रैल 2019 मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार" भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अप्रैल, 2019 को मुंबई में सत्रहवें सी. डी देशमुख स्मारक व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान श्री अगस्टिन कार्स्टेंस, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा दिया गया। गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी
मार्च 18, 2019
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति
18 मार्च 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति आपको विदित होगा कि रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के गठन और कार्य क्षेत्र के बारे में विवरण /hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-constitutes-expert-committee-on-micro-small-amp-medium-enterprises-msmes-45898 उपलब्ध है। समिति इसके विकास के लिए कारणों की पहचान करने और द
18 मार्च 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति आपको विदित होगा कि रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के गठन और कार्य क्षेत्र के बारे में विवरण /hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-constitutes-expert-committee-on-micro-small-amp-medium-enterprises-msmes-45898 उपलब्ध है। समिति इसके विकास के लिए कारणों की पहचान करने और द
फ़रवरी 14, 2019
राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास
14 फरवरी 2019 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए की सहायता से की गई। यह एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद) की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। एनसीएफई अब धारा 8
14 फरवरी 2019 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए की सहायता से की गई। यह एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद) की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। एनसीएफई अब धारा 8
फ़रवरी 04, 2019
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी
4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
सितंबर 25, 2017
एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18
25 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे
25 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे
जून 05, 2017
वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017)
5 जून 2017 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017) वित्तीय समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता आम आदमी को उस ज्ञान से सशक्त बनाती है जो उसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय रूप से खुशहाल बनाता है। प्रत्येक वर्ष मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्णय लिया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाए। इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यों में 5 से 9 जून
5 जून 2017 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017) वित्तीय समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता आम आदमी को उस ज्ञान से सशक्त बनाती है जो उसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय रूप से खुशहाल बनाता है। प्रत्येक वर्ष मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्णय लिया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाए। इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यों में 5 से 9 जून
जून 02, 2017
वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी
02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
दिसंबर 13, 2016
नोटों के मामले पर श्री आर. गांधी तथा श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नरों द्वारा एजेंसियों को बयान : संपादित प्रतिलेख
13 दिसंबर 2016 नोटों के मामले पर श्री आर. गांधी तथा श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नरों द्वारा एजेंसियों को बयान : संपादित प्रतिलेख श्री आर. गांधी: अपने काउंटर पर और अपने ए.टी.एम. के माध्यम से बैंकों ने 10 नवंबर 2016 को इस कार्यक्रम की शुरूआत से 10 दिसंबर 2016 तक 4.61 लाख करोड़ नोट जनता को जारी किया है। दिनांक 10 दिसंबर 2016 के अनुसार आर.बी.आई तथा मुद्रा तिजोरियों को वापस किए गए ₹ 500 और ₹ 1000 के विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एस.बी.एन) की राशि ₹ 12.44 लाख करोड़ रही। इस अवधि के दौर
13 दिसंबर 2016 नोटों के मामले पर श्री आर. गांधी तथा श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नरों द्वारा एजेंसियों को बयान : संपादित प्रतिलेख श्री आर. गांधी: अपने काउंटर पर और अपने ए.टी.एम. के माध्यम से बैंकों ने 10 नवंबर 2016 को इस कार्यक्रम की शुरूआत से 10 दिसंबर 2016 तक 4.61 लाख करोड़ नोट जनता को जारी किया है। दिनांक 10 दिसंबर 2016 के अनुसार आर.बी.आई तथा मुद्रा तिजोरियों को वापस किए गए ₹ 500 और ₹ 1000 के विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एस.बी.एन) की राशि ₹ 12.44 लाख करोड़ रही। इस अवधि के दौर
जुलाई 18, 2016
निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगेः भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर
18 जुलाई 2016 निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगेः भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर “निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगे। वित्तीय समावेशन पहुंच और इक्विटी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व होगा – ये दोनों हमारे देश की संधारणीय वृद्धि के लिए आवश्यक निर्माण ब्लाक हैं।” हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित इक्विटी, पहुंच और समावेशन पर राष्ट्रीय सम्म
18 जुलाई 2016 निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगेः भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर “निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगे। वित्तीय समावेशन पहुंच और इक्विटी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व होगा – ये दोनों हमारे देश की संधारणीय वृद्धि के लिए आवश्यक निर्माण ब्लाक हैं।” हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित इक्विटी, पहुंच और समावेशन पर राष्ट्रीय सम्म
मई 22, 2016
भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर
22 मई 2016 भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर “मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के मामले में भारत ने लंबा सफर तय किया है – छोटी दूकानों से लेकर इंटरनेट स्टार्ट-अप तक, उद्यमिता की भावना सक्रिय है। पिछले कुछ दशकों के मुकाबले अब कारोबार चलाना प्रतिष्ठा की बात है, और यह भावना बढ़ रही है। स्नातकधारी किसी प्रतिष्ठित कंसलटंसी या किसी बैंक में भर्ती होने के बजाय कारोबार शुरू करना या स्टार्टअप में काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बेहतर माहौल त
22 मई 2016 भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर “मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के मामले में भारत ने लंबा सफर तय किया है – छोटी दूकानों से लेकर इंटरनेट स्टार्ट-अप तक, उद्यमिता की भावना सक्रिय है। पिछले कुछ दशकों के मुकाबले अब कारोबार चलाना प्रतिष्ठा की बात है, और यह भावना बढ़ रही है। स्नातकधारी किसी प्रतिष्ठित कंसलटंसी या किसी बैंक में भर्ती होने के बजाय कारोबार शुरू करना या स्टार्टअप में काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बेहतर माहौल त
अप्रैल 07, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों पर अनुदेश जारी किए; उनकी ट्रेडिंग के लिए पोर्टल शुरू किया
7 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों पर अनुदेश जारी किए; उनकी ट्रेडिंग के लिए पोर्टल शुरू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) पर अनुदेश जारी किए (एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी. 23/04.09.01/2015-16, दिनांक 7 अप्रैल 2016)। अनुदेश जारी करते हुए श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक मंच की शुरुआत भी की जिससे कि इसके कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के
7 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों पर अनुदेश जारी किए; उनकी ट्रेडिंग के लिए पोर्टल शुरू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) पर अनुदेश जारी किए (एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी. 23/04.09.01/2015-16, दिनांक 7 अप्रैल 2016)। अनुदेश जारी करते हुए श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक मंच की शुरुआत भी की जिससे कि इसके कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के
मार्च 02, 2016
आरबीआई पॉलिसी चैलेंज का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को
02 मार्च 2016 आरबीआई पॉलिसी चैलेंज का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषित किया कि आरबीआई पॉलिसी चैलेंज – जो कि छात्र समुदाय के बीच वित्तीय, मौद्रिक और बैंकिंग मामलों के संबंध में ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता है - के शुरुआती इडिशन का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय दौर की विजेता टीमों के बीच आंचलिक दौर आयोजित किए जाएंगे। रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्र
02 मार्च 2016 आरबीआई पॉलिसी चैलेंज का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषित किया कि आरबीआई पॉलिसी चैलेंज – जो कि छात्र समुदाय के बीच वित्तीय, मौद्रिक और बैंकिंग मामलों के संबंध में ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता है - के शुरुआती इडिशन का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय दौर की विजेता टीमों के बीच आंचलिक दौर आयोजित किए जाएंगे। रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्र
दिसंबर 28, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की
28 दिसंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती) की रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। कृपया अपनी राय ई-मेल करें या प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 29 जनवरी 2016 तक डाक द्वारा भेजें। पृष्ठभूमि यह याद
28 दिसंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती) की रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। कृपया अपनी राय ई-मेल करें या प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 29 जनवरी 2016 तक डाक द्वारा भेजें। पृष्ठभूमि यह याद
सितंबर 16, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए 10 आवेदकों को ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन दिया
16 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए 10 आवेदकों को ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को जारी 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों' के अंतर्गत लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए आज निम्नलिखित 10 आवेदकों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने का निर्णय लिया। चयनित आवेदकों के नाम एयू फाइनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, जालंधर दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिट
16 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए 10 आवेदकों को ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को जारी 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों' के अंतर्गत लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए आज निम्नलिखित 10 आवेदकों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने का निर्णय लिया। चयनित आवेदकों के नाम एयू फाइनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, जालंधर दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिट
सितंबर 15, 2015
28-29 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 का आयोजन
15 सितंबर 2015 28-29 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 का आयोजन नेशनल सेंटर फॉर फाइनैन्शियल एज्यूकेशन (एनसीएफई) 29 और 28 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 (एनसीएफई-एनएफएलएटी 2015-16) का आयोजन करेगा। परीक्षा में आठवीं से दसवीं कक्षा तक के स्कूल के छात्र भाग ले सकते हैं। भारत में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन को एक सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभूति बाजार राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसएम) द्वा
15 सितंबर 2015 28-29 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 का आयोजन नेशनल सेंटर फॉर फाइनैन्शियल एज्यूकेशन (एनसीएफई) 29 और 28 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 (एनसीएफई-एनएफएलएटी 2015-16) का आयोजन करेगा। परीक्षा में आठवीं से दसवीं कक्षा तक के स्कूल के छात्र भाग ले सकते हैं। भारत में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन को एक सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभूति बाजार राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसएम) द्वा
अगस्त 19, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन
19 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि 27 नवंबर 2014 (दिशानिर्देश) को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए निम्नलिखित 11 आवेदकों को “सैद्धांतिक” अनुमोदन दिया जाए। आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज़ लिमिटेड चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज़ लिमिटेड डाक विभाग फिनो पेटेक लिमिटेड नेशनल सिक्युरिटीज़
19 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि 27 नवंबर 2014 (दिशानिर्देश) को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए निम्नलिखित 11 आवेदकों को “सैद्धांतिक” अनुमोदन दिया जाए। आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज़ लिमिटेड चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज़ लिमिटेड डाक विभाग फिनो पेटेक लिमिटेड नेशनल सिक्युरिटीज़
अगस्त 07, 2015
एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर ने बैंकरों से कहा
7 अगस्त 2015 एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर ने बैंकरों से कहा अर्थव्यवस्था की बदलती गतिकी जैसे जनसांख्यिकीय पद्धतियां, शहरीकरण प्रक्रियाएं, औद्योगिकरण पर बढ़ता जोर, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और साक्षरता के बढ़ते स्तरों की दृष्टि से बैंकों के लिए एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर बनते हैं। आज कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए बैंकरों के राष्ट्रीय क्षमता निर्माण मिशन की शुरुआत करते हुए यह बात भारतीय र
7 अगस्त 2015 एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर ने बैंकरों से कहा अर्थव्यवस्था की बदलती गतिकी जैसे जनसांख्यिकीय पद्धतियां, शहरीकरण प्रक्रियाएं, औद्योगिकरण पर बढ़ता जोर, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और साक्षरता के बढ़ते स्तरों की दृष्टि से बैंकों के लिए एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर बनते हैं। आज कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए बैंकरों के राष्ट्रीय क्षमता निर्माण मिशन की शुरुआत करते हुए यह बात भारतीय र
जुलाई 15, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति का गठन किया
15 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एक समिति गठित करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की मध्यावधि (पांच वर्ष) बृहत कार्ययोजना तैयार करना है। यह याद होगा कि रिज़र्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में रिज़र्व बैंक से आग्रह किया था कि रिज़र्व बैक वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और संधारणीय समावेशन के लिए दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित क
15 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एक समिति गठित करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की मध्यावधि (पांच वर्ष) बृहत कार्ययोजना तैयार करना है। यह याद होगा कि रिज़र्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में रिज़र्व बैंक से आग्रह किया था कि रिज़र्व बैक वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और संधारणीय समावेशन के लिए दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित क
अप्रैल 02, 2015
RBI celebrates its 80th Anniversary
Prime Minister urges Banking Fraternity to set Goals for Next 20 Years to remove India's PovertyOpening remarks by Dr. Raghuram G. Rajan, Governor, Reserve Bank of IndiaPrime Minister's remarksPrime Minister's remarks full text in HindiVideo recording of inaugural function of RBI celebrating completion of its 80th year
Prime Minister urges Banking Fraternity to set Goals for Next 20 Years to remove India's PovertyOpening remarks by Dr. Raghuram G. Rajan, Governor, Reserve Bank of IndiaPrime Minister's remarksPrime Minister's remarks full text in HindiVideo recording of inaugural function of RBI celebrating completion of its 80th year
नवंबर 17, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित करेगा
17 नवंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय वित्तीय साक्षरता कोबढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित कर रहा है। निबंध प्रतिस्पर्धा 2014 का विषय है – “भारत को वित्तीय साक्षर देश कैसे बनाया जाए - कार्यनीतियां”। यह प्रतिस्पर्धा प्रतिभागियों के दो समूहों अर्थात (i) विभिन्न बैंकों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत
17 नवंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय वित्तीय साक्षरता कोबढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित कर रहा है। निबंध प्रतिस्पर्धा 2014 का विषय है – “भारत को वित्तीय साक्षर देश कैसे बनाया जाए - कार्यनीतियां”। यह प्रतिस्पर्धा प्रतिभागियों के दो समूहों अर्थात (i) विभिन्न बैंकों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत
नवंबर 14, 2014
रायपुर स्कूल ने आरबीआईक्यू का राष्ट्रीय फाइनल जीता: सेमीफाइनल और फाइनल का 29 नवंबर, 6, 13, 20 और 25 दिसंबर 2014 को दूरदर्शन पर प्रसारण
14 नवंबर 2014 रायपुर स्कूल ने आरबीआईक्यू का राष्ट्रीय फाइनल जीता: सेमीफाइनल और फाइनल का 29 नवंबर, 6, 13, 20 और 25 दिसंबर 2014 को दूरदर्शन पर प्रसारण मास्टर मुकुंद चौधरी और मास्टर जय पुरी गोस्वामी, कृष्णा पब्लिक स्कूल, डुंडा, रायपुर आज मुंबई में आयोजित आरबीआईक्यू 2014 के कठिन, पेचिदा राष्ट्रीय फाइनल में विजेता रहे। मास्टर के.वी. सिद्धार्थ और मास्टर प्रीथम उपाध्याय, लोर्डेस सेंट्रल स्कूल, मैंगलोर उप विजेता रहे। आरबीआईक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2012 में शुरू की
14 नवंबर 2014 रायपुर स्कूल ने आरबीआईक्यू का राष्ट्रीय फाइनल जीता: सेमीफाइनल और फाइनल का 29 नवंबर, 6, 13, 20 और 25 दिसंबर 2014 को दूरदर्शन पर प्रसारण मास्टर मुकुंद चौधरी और मास्टर जय पुरी गोस्वामी, कृष्णा पब्लिक स्कूल, डुंडा, रायपुर आज मुंबई में आयोजित आरबीआईक्यू 2014 के कठिन, पेचिदा राष्ट्रीय फाइनल में विजेता रहे। मास्टर के.वी. सिद्धार्थ और मास्टर प्रीथम उपाध्याय, लोर्डेस सेंट्रल स्कूल, मैंगलोर उप विजेता रहे। आरबीआईक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2012 में शुरू की
अक्तूबर 28, 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर जनता से टिप्पणियां मांगी
28 अक्टूबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर जनता से टिप्पणियां मांगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए मानदंडों का प्रारूप वेबसाइट पर रखा। जनता के सदस्य, बैंक, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग और स्टेकहोल्डर मानद
28 अक्टूबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर जनता से टिप्पणियां मांगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए मानदंडों का प्रारूप वेबसाइट पर रखा। जनता के सदस्य, बैंक, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग और स्टेकहोल्डर मानद
जनवरी 31, 2014
वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन 2014
31 जनवरी 2014 वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन 2014 वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन का आयोजन भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 30 जनवरी 2014 को किया गया और इसका उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन द्वारा किया गया। गवर्नर ने मुख्य संबोधन किया और कहा कि ग्राहक सुरक्षा केंद्रीय बैंकों की मुख्य चिंता है। उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए बैंकिंग लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में देशभर में 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों के कार्यनिष्पादन की मुख
31 जनवरी 2014 वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन 2014 वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन का आयोजन भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 30 जनवरी 2014 को किया गया और इसका उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन द्वारा किया गया। गवर्नर ने मुख्य संबोधन किया और कहा कि ग्राहक सुरक्षा केंद्रीय बैंकों की मुख्य चिंता है। उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए बैंकिंग लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में देशभर में 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों के कार्यनिष्पादन की मुख
जनवरी 04, 2013
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह का गठन
4 जनवरी 2013 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह का गठन बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 से संबंधित बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति और अधीनस्थ विधि निर्माण संबंधी राज्य सभा समिति की सिफारिशों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की समीक्षा करने, उसे अद्यतन करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक कार्यसमूह (अध्यक्षाः श्रीमती सुमा वर्मा) का गठन किया गया है। इसका पता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज यहां प्रकाशित बैंकि
4 जनवरी 2013 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह का गठन बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 से संबंधित बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति और अधीनस्थ विधि निर्माण संबंधी राज्य सभा समिति की सिफारिशों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की समीक्षा करने, उसे अद्यतन करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक कार्यसमूह (अध्यक्षाः श्रीमती सुमा वर्मा) का गठन किया गया है। इसका पता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज यहां प्रकाशित बैंकि
फ़रवरी 24, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया
24 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2010-11 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी। संपूर्ण देश में बैकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय हैं। यह रिपोर्ट बैकिंग लोकपाल के सभी कार्यालयों की गतिविधियों का सार-संक्षेप है।कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 2010
24 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2010-11 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी। संपूर्ण देश में बैकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय हैं। यह रिपोर्ट बैकिंग लोकपाल के सभी कार्यालयों की गतिविधियों का सार-संक्षेप है।कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 2010
सितंबर 06, 2011
बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु
6 सितंबर 2011 बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) कम-से-कम दस महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तों (एमआइटीएसी) का मानकीकरण करेगा और उन्हें स्वीकार करने के लिए बैंकों के बीच परिचालित करेगा। 2. बैंक उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसेकि मुख्य बैंकिंग समाधान की सहायता से जमाराशियों, ऋणों आदि सहित ग्राहकों के सभी बैंक खातों पर निरीक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। बैंक
6 सितंबर 2011 बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) कम-से-कम दस महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तों (एमआइटीएसी) का मानकीकरण करेगा और उन्हें स्वीकार करने के लिए बैंकों के बीच परिचालित करेगा। 2. बैंक उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसेकि मुख्य बैंकिंग समाधान की सहायता से जमाराशियों, ऋणों आदि सहित ग्राहकों के सभी बैंक खातों पर निरीक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। बैंक
फ़रवरी 01, 2011
वर्ष 2009-10 की बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में ग्राहक शिकायतों के प्रभावी निवारण का उल्लेख किया गया
1 फरवरी 2011 वर्ष 2009-10 की बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में ग्राहक शिकायतों के प्रभावी निवारण का उल्लेख किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2009-10 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी ताकि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा सके। रिपोर्ट में इस योजना के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ने की बात कही गई है जिसके कारण बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प
1 फरवरी 2011 वर्ष 2009-10 की बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में ग्राहक शिकायतों के प्रभावी निवारण का उल्लेख किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2009-10 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी ताकि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा सके। रिपोर्ट में इस योजना के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ने की बात कही गई है जिसके कारण बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प
मार्च 06, 2010
सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल की रिपोर्ट जारी
6 मार्च 2010 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल की रिपोर्ट जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए सीमा को वर्तमान में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अधिदेशात्मक रूप से दुगुना किए जाने, गारंटी कवर में बढ़ोतरी, कतिपय शर्तों के अधीन सीजीटीएमएसइ द्वारा संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क का आमेलन, महिला उद्यमियों तथा उत्तर-पूर्व के उद्यमियों के लिए कम गारंटी शुल्क, सीजीटीएमए
6 मार्च 2010 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल की रिपोर्ट जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए सीमा को वर्तमान में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अधिदेशात्मक रूप से दुगुना किए जाने, गारंटी कवर में बढ़ोतरी, कतिपय शर्तों के अधीन सीजीटीएमएसइ द्वारा संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क का आमेलन, महिला उद्यमियों तथा उत्तर-पूर्व के उद्यमियों के लिए कम गारंटी शुल्क, सीजीटीएमए
फ़रवरी 22, 2010
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लाभार्थ समूह कार्रवाई आरंभ की ; बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट - वर्ष 2008-09 जारी की गई
22 फरवरी 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लाभार्थ समूह कार्रवाई आरंभ की ; बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट - वर्ष 2008-09 जारी की गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा किए गए भूल-चूक से बैंक ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी बैंकों को सक्रियता से सामान्य निदेश जारी करना शुरू कर दिया है। इसे ‘समूह कार्रवाई’ कहा गया है और नियंत्रक द्वारा ऐसे सामान्य निदेश ऐसे मामलों में दिए जा रहे है जिसका लाभ न केवल आवेदक को प्राप्त होगा बल्कि उन स
22 फरवरी 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लाभार्थ समूह कार्रवाई आरंभ की ; बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट - वर्ष 2008-09 जारी की गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा किए गए भूल-चूक से बैंक ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी बैंकों को सक्रियता से सामान्य निदेश जारी करना शुरू कर दिया है। इसे ‘समूह कार्रवाई’ कहा गया है और नियंत्रक द्वारा ऐसे सामान्य निदेश ऐसे मामलों में दिए जा रहे है जिसका लाभ न केवल आवेदक को प्राप्त होगा बल्कि उन स
अगस्त 19, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने कहा कि कारोबारी संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण है; कारोबारी संवाददाता के लिए नई संस्थाओं का सुझाव दिया
19 अगस्त 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने कहा कि कारोबारी संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण है; कारोबारी संवाददाता के लिए नई संस्थाओं का सुझाव दिया भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों के लिए कारोबारी संवाददाताओं (बीसी) की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नई संस्थाओं की अनुशंसा की है : i) एकल किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार ii) एकल सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) ऑपरेटर iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों
19 अगस्त 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने कहा कि कारोबारी संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण है; कारोबारी संवाददाता के लिए नई संस्थाओं का सुझाव दिया भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों के लिए कारोबारी संवाददाताओं (बीसी) की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नई संस्थाओं की अनुशंसा की है : i) एकल किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार ii) एकल सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) ऑपरेटर iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों
फ़रवरी 05, 2009
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित किया: इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल
05 फरवरी, 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित कियाः इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न कमियों को शामिल करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोई ग्राहक भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रावधानों अथवा ग्राहकें के लिए बैंक की प्रतिबध्दता
05 फरवरी, 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित कियाः इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न कमियों को शामिल करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोई ग्राहक भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रावधानों अथवा ग्राहकें के लिए बैंक की प्रतिबध्दता
दिसंबर 24, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) जारी की
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 24 दिसंबर 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 2007-08 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की कार्यपद्धति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने 47,887 शिकायतें प्राप्त की जो वर्ष 2006-07 में प्राप्त 38,638 शिकायतों से अधिक थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के विरूद्ध ग्राहक की शिकायतों के नि
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 24 दिसंबर 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 2007-08 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की कार्यपद्धति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने 47,887 शिकायतें प्राप्त की जो वर्ष 2006-07 में प्राप्त 38,638 शिकायतों से अधिक थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के विरूद्ध ग्राहक की शिकायतों के नि
अगस्त 13, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कार्यदलों की रिपोर्ट का अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ PRESS RELEASE· 13 अगस्त 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कार्यदलों की रिपोर्ट को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर तीन कार्यदलों की रिपोर्टों को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला। ये इस प्रकार हैं :(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए आइसीटी समाधानों की चुकौती लागत; (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तकनीकी उन्नयन; और (iii)&
्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ PRESS RELEASE· 13 अगस्त 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कार्यदलों की रिपोर्ट को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर तीन कार्यदलों की रिपोर्टों को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला। ये इस प्रकार हैं :(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए आइसीटी समाधानों की चुकौती लागत; (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तकनीकी उन्नयन; और (iii)&
मई 30, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन पर रिपोर्ट को जारी किया
30 मई 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन पर रिपोर्ट को जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की "असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन (एनसीईयूएस)" पर रिपोर्ट की अनुशसाओं की जाँच तथा कार्यान्वयन के लिए तरीका सुझाने हेतु आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट को जारी किया। इस राष्ट्रीय आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा डॉ. अर्जुन के. सेनगुप
30 मई 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन पर रिपोर्ट को जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की "असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन (एनसीईयूएस)" पर रिपोर्ट की अनुशसाओं की जाँच तथा कार्यान्वयन के लिए तरीका सुझाने हेतु आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट को जारी किया। इस राष्ट्रीय आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा डॉ. अर्जुन के. सेनगुप
मई 23, 2008
कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008
23 मई 2008कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित) को किसानों के लिए कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। साथ ही, यह भी सूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आपको यह ज्ञात होगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स
23 मई 2008कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित) को किसानों के लिए कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। साथ ही, यह भी सूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आपको यह ज्ञात होगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स
मई 12, 2008
RBI releases Report of Internal Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep
The Reserve Bank of India has today placed on its website www.rbi.org.in the Report of the Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep. With a view to improving the outreach of banks and their services, promoting financial inclusion and supporting the development plans of the Union Territory of Lakshadweep (UTL), a Working Group was constituted under the Chairmanship of Shri S.Ramaswamy, Regional Director, Kerala and UTL, Res
The Reserve Bank of India has today placed on its website www.rbi.org.in the Report of the Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep. With a view to improving the outreach of banks and their services, promoting financial inclusion and supporting the development plans of the Union Territory of Lakshadweep (UTL), a Working Group was constituted under the Chairmanship of Shri S.Ramaswamy, Regional Director, Kerala and UTL, Res
अप्रैल 24, 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की
24 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रखी। रिपोर्ट पर आप अपने अभिमत पर भेज सकते है।श्री के.सी.चक्रबर्ती, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त कार्यकारी दल लघु और मध्यम
24 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रखी। रिपोर्ट पर आप अपने अभिमत पर भेज सकते है।श्री के.सी.चक्रबर्ती, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त कार्यकारी दल लघु और मध्यम
नवंबर 07, 2007
कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल
7 नवंबर 2007कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल भारतीय रज़र्व बैंक ने आज कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए श्री वी.एस.दास. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया। इस आंतरिक कार्यदल में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा; ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूट
7 नवंबर 2007कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल भारतीय रज़र्व बैंक ने आज कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए श्री वी.एस.दास. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया। इस आंतरिक कार्यदल में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा; ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूट
अगस्त 23, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया
23 अगस्त 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर विशेषतः लघु और सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रियाओं एवं संसाधन को और सरल बनाने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपनी वार्षिक नीति के इस कार्यदल की कुछ अनुशंसाएँ पहले ही कार्यान्वित कर ली हैं, इसने कार्यदल की रिपोर्ट को अ
23 अगस्त 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर विशेषतः लघु और सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रियाओं एवं संसाधन को और सरल बनाने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपनी वार्षिक नीति के इस कार्यदल की कुछ अनुशंसाएँ पहले ही कार्यान्वित कर ली हैं, इसने कार्यदल की रिपोर्ट को अ
जुलाई 24, 2007
आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल
24 जुलाई 2007आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थ
24 जुलाई 2007आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थ
मई 24, 2007
ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं
24 मई 2007ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहाँ उसने योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलो से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है
24 मई 2007ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहाँ उसने योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलो से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है
अक्तूबर 11, 2006
RBI releases Report of Working Group on Improvement of Banking Services in Uttaranchal
The Reserve Bank of India has today placed on its website (www.rbi.org.in), the report of a Working Group on improvement of banking services in Uttaranchal. The Reserve Bank had set up the Working Group under the chairmanship of Shri V. S. Das, Executive Director, Reserve Bank of India to examine the problems/issues relating to banking services in the State and prepare an action plan to be implemented for the purpose. The Working Group reviewed the role of banks and f
The Reserve Bank of India has today placed on its website (www.rbi.org.in), the report of a Working Group on improvement of banking services in Uttaranchal. The Reserve Bank had set up the Working Group under the chairmanship of Shri V. S. Das, Executive Director, Reserve Bank of India to examine the problems/issues relating to banking services in the State and prepare an action plan to be implemented for the purpose. The Working Group reviewed the role of banks and f
अगस्त 21, 2006
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी
21 अगस्त 2006भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बृहद् वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनइआर) में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के लिए यथोचित राज्य विशिष्ट निगरानी-युक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया था। श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर समिति की अध्यक्षा थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर
21 अगस्त 2006भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बृहद् वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनइआर) में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के लिए यथोचित राज्य विशिष्ट निगरानी-युक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया था। श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर समिति की अध्यक्षा थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर
मई 18, 2006
विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन
18 मई 2006विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन रिज़र्व बैंक ने आज विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन किया है। इसमें ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कृषकों के लिए भारत की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट ऋण गारंटी योजना आरंभ करना शामिल है। कार्यकारी दल के सदस्य निम्नानुसार है :1. प्रोफेसर एस.एस.जोल, उप अध्यक्ष,
18 मई 2006विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन रिज़र्व बैंक ने आज विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन किया है। इसमें ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कृषकों के लिए भारत की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट ऋण गारंटी योजना आरंभ करना शामिल है। कार्यकारी दल के सदस्य निम्नानुसार है :1. प्रोफेसर एस.एस.जोल, उप अध्यक्ष,
दिसंबर 26, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाया निष्पक्ष व्यवहार को इसके दायरे में लाया गया
26 दिसंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाया निष्पक्ष व्यवहार को इसके दायरे में लाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परिवर्धित दायरे के साथ संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना घोषित की ताकि इसके दायरें में कतिपय नए क्षेत्र शामिल किए जा सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें, वादा की गई सुविधाएं देने में विलंब, जिसमें बैंकों के बिक्री एजेंटों द्वारा किए गए वादे शामिल हैं, ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाना और अलग-अलग बैंकों द्वा
26 दिसंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाया निष्पक्ष व्यवहार को इसके दायरे में लाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परिवर्धित दायरे के साथ संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना घोषित की ताकि इसके दायरें में कतिपय नए क्षेत्र शामिल किए जा सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें, वादा की गई सुविधाएं देने में विलंब, जिसमें बैंकों के बिक्री एजेंटों द्वारा किए गए वादे शामिल हैं, ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाना और अलग-अलग बैंकों द्वा
जुलाई 01, 2005
Priority Sector Lending - Investment by banks in venture capital
The concept of priority sector lending was introduced in 1969 to underscore the necessity of financing by banks of certain neglected sectors like agriculture. Although initially there were no specific targets fixed in respect of priority sector lending, the banks were advised in November 1974 to raise the share of their lending to this sector to the level of 331/3 per cent of their aggregate advances and subsequently to 40 per cent. The investments made by the commerc
The concept of priority sector lending was introduced in 1969 to underscore the necessity of financing by banks of certain neglected sectors like agriculture. Although initially there were no specific targets fixed in respect of priority sector lending, the banks were advised in November 1974 to raise the share of their lending to this sector to the level of 331/3 per cent of their aggregate advances and subsequently to 40 per cent. The investments made by the commerc
जून 30, 2005
Reserve Bank proposes changes in Banking Ombudsman Scheme to include customer complaints relating to credit cards
The Reserve Bank has today released a draft Banking Ombudsman Scheme 2002 (as amended upto June 2005) for public comments. The Reserve Bank has proposed to amend the Banking Ombudsman Scheme to widen its scope to reflect the present needs of the bank customers. With this in view, it has proposed to cover under the Banking Ombudsman Scheme the customer complaints relating to banks' credit card operations even when they are offered by their subsidiaries. The proposed am
The Reserve Bank has today released a draft Banking Ombudsman Scheme 2002 (as amended upto June 2005) for public comments. The Reserve Bank has proposed to amend the Banking Ombudsman Scheme to widen its scope to reflect the present needs of the bank customers. With this in view, it has proposed to cover under the Banking Ombudsman Scheme the customer complaints relating to banks' credit card operations even when they are offered by their subsidiaries. The proposed am
मई 17, 2005
भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की
17 मई 2005भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की। यह कार्य दल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूत बनाने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच करने और उन्हें सक्षम ग्रामीण वित्तदात्री संस्था बनाने के लिए गठित किया गया था। ॅ दल ने पहले गठित की गयी विभिन्न समितियों द्वारा इस विषय पर की गयी सिफा
17 मई 2005भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की। यह कार्य दल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूत बनाने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच करने और उन्हें सक्षम ग्रामीण वित्तदात्री संस्था बनाने के लिए गठित किया गया था। ॅ दल ने पहले गठित की गयी विभिन्न समितियों द्वारा इस विषय पर की गयी सिफा
मई 06, 2005
रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण बढ़ाने पर कार्यदल गठित किया
6 मई 2005रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण बढ़ाने पर कार्यदल गठित किया डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिले और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण पर कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव रखा। डॉ. रेड्डी, भारतीय रिज़र्व बैंक के बोड़ की बैठक की मेज़बानी करने के लिए श्रीनगर में थे। भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल प्रमुख आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर में मिला। डॉ. रेड्डी ने बैठक की अ
6 मई 2005रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण बढ़ाने पर कार्यदल गठित किया डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिले और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण पर कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव रखा। डॉ. रेड्डी, भारतीय रिज़र्व बैंक के बोड़ की बैठक की मेज़बानी करने के लिए श्रीनगर में थे। भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल प्रमुख आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर में मिला। डॉ. रेड्डी ने बैठक की अ
फ़रवरी 10, 2004
RBI constitutes Working Group on Flow of Credit to SSI Sector ; Invites suggestions
February 10, 2004A Working Group on Flow of Credit to SSI sector has been constituted under the chairmanship of Dr. A. S. Ganguly, Director, Central Board of the Reserve Bank of India. Other members of the Working Group are: 1. Padmashri Jaya Arunachalam, Working Women's Forum, Chennai. 2. Shri Kailash P.Jhunjhunwala, Director, State Bank of India Board. 3. Dr. Ashok Jhunjhunwala, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Chennai. 4. Shri A.K.
February 10, 2004A Working Group on Flow of Credit to SSI sector has been constituted under the chairmanship of Dr. A. S. Ganguly, Director, Central Board of the Reserve Bank of India. Other members of the Working Group are: 1. Padmashri Jaya Arunachalam, Working Women's Forum, Chennai. 2. Shri Kailash P.Jhunjhunwala, Director, State Bank of India Board. 3. Dr. Ashok Jhunjhunwala, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Chennai. 4. Shri A.K.
मार्च 26, 2003
बैंकिंग लोकपाल योजना : 1995अब तक की उसकी कार्यप्रणाली की खास-खास बातें
बैंकिंग लोकपाल योजना : 1995 अब तक की उसकी कार्यप्रणाली की खास-खास बातें26 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1998-1999 से 2001-2002 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 4994, 5803 और 5907 रही। वर्ष 1998-1999 (अप्रैल-मार्च) के तुलनात्मक आंकड़े 6062 थे। वर्ष 1998-1999 के दौरान प्राप्त शिकायतों की तुलना में वर्ष 2001-2002 के द
बैंकिंग लोकपाल योजना : 1995 अब तक की उसकी कार्यप्रणाली की खास-खास बातें26 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1998-1999 से 2001-2002 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 4994, 5803 और 5907 रही। वर्ष 1998-1999 (अप्रैल-मार्च) के तुलनात्मक आंकड़े 6062 थे। वर्ष 1998-1999 के दौरान प्राप्त शिकायतों की तुलना में वर्ष 2001-2002 के द
जून 14, 2002
बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002
बैंकिंग लोकपाल योजना, 200214 जून 2002बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अब बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002 शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का फैलाव व्यापक होगा और लोकपाल को और अधिक अधिकार/कार्य उपलब्ध होंगे। नयी योजना आज अर्थात् 14 जून 2002 से प्रभावी होगी।बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन से शुरू की गयी थी कि बैंक ग्राहकों को तेजी से शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जाए। बैंकिंग लोकपाल योजना जो
बैंकिंग लोकपाल योजना, 200214 जून 2002बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अब बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002 शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का फैलाव व्यापक होगा और लोकपाल को और अधिक अधिकार/कार्य उपलब्ध होंगे। नयी योजना आज अर्थात् 14 जून 2002 से प्रभावी होगी।बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन से शुरू की गयी थी कि बैंक ग्राहकों को तेजी से शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जाए। बैंकिंग लोकपाल योजना जो
सितंबर 19, 2001
तिरूवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल
तिरूवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल19 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जी. आर. सुंदरवडिवेल को 10 सितंबर 2001 से तिरूवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति से पहले श्री सुंदरवडिवेल युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री सुंदरवडिवेल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, तिरूवंनतपुरम में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल राज्य और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक
तिरूवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल19 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जी. आर. सुंदरवडिवेल को 10 सितंबर 2001 से तिरूवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति से पहले श्री सुंदरवडिवेल युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री सुंदरवडिवेल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, तिरूवंनतपुरम में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल राज्य और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक
अगस्त 29, 2001
भुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल
भुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल29 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस.बी. मिश्रा, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को 21 अगस्त 2001 से भुवनेश्वर में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है ।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री मिश्रा का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, भुवनेश्वर में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार उड़ीसा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा ।पी.वी. सदानंदन सह
भुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल29 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस.बी. मिश्रा, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को 21 अगस्त 2001 से भुवनेश्वर में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है ।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री मिश्रा का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, भुवनेश्वर में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार उड़ीसा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा ।पी.वी. सदानंदन सह
अगस्त 01, 2001
मुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल
मुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल1 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. जी. काळे, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को पहली अगस्त 2001 से मुंबई में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री काळे का कार्यालय गारमेंट हाउस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा। प
मुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल1 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. जी. काळे, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को पहली अगस्त 2001 से मुंबई में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री काळे का कार्यालय गारमेंट हाउस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा। प
जून 04, 2001
अहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल
अहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल4 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक श्री प्रभु दयाल को पहली जून 2001 से अहमदाबाद के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री प्रभु दयाल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आने
अहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल4 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक श्री प्रभु दयाल को पहली जून 2001 से अहमदाबाद के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री प्रभु दयाल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आने
मई 05, 2001
तिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल
तिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल5 मई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जी.पी.मुनियप्पन को दिनांक 26 अप्रैल, 2001 से तिरुवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री जी.पी.मुनियप्पन का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम 695033 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल, लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाख
तिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल5 मई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जी.पी.मुनियप्पन को दिनांक 26 अप्रैल, 2001 से तिरुवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री जी.पी.मुनियप्पन का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम 695033 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल, लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाख
दिसंबर 16, 2000
New Banking Ombudsman for Calcutta
Shri Dipak Rudra has been appointed as Banking Ombudsman at Calcutta with effect from December 15, 2000. The Ombudsman will be functioning from the RBI Building (9th floor), 15, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of West Bengal and Sikkim. The Reserve Bank of India had, in 1995 announced the Banking Ombudsman Scheme to pr
Shri Dipak Rudra has been appointed as Banking Ombudsman at Calcutta with effect from December 15, 2000. The Ombudsman will be functioning from the RBI Building (9th floor), 15, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of West Bengal and Sikkim. The Reserve Bank of India had, in 1995 announced the Banking Ombudsman Scheme to pr
दिसंबर 06, 2000
New Banking Ombudsman for Chennai
Shri N. Raghavan has been appointed as Banking Ombudsman at Chennai with effect from November 22, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Challa Mall, 8th floor, 11/11A, Sir Thyagaraja Road, T. Nagar, Chennai-600017 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of Tamilnadu and the union territories of Pondichery and Andaman & Nicobar Islands. The Reserve
Shri N. Raghavan has been appointed as Banking Ombudsman at Chennai with effect from November 22, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Challa Mall, 8th floor, 11/11A, Sir Thyagaraja Road, T. Nagar, Chennai-600017 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of Tamilnadu and the union territories of Pondichery and Andaman & Nicobar Islands. The Reserve
दिसंबर 04, 2000
New Banking Ombudsman for Guwahati
Shri G. P. Barua has been appointed as Banking Ombudsman at Guwahati with effect from December 1, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Reserve Bank of India building, Station Road, Guwahati-781 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Triputa. The Reserve Bank of India had, in
Shri G. P. Barua has been appointed as Banking Ombudsman at Guwahati with effect from December 1, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Reserve Bank of India building, Station Road, Guwahati-781 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Triputa. The Reserve Bank of India had, in
फ़रवरी 01, 1999
New Banking Ombudsmen appointed at Tiruvanthapuram, Jaipur and Chandigarh
The Reserve Bank of India has appointed three new Banking Ombudsmen with effect from February 1, 1999 - S/Shri C. Harikumar, former Executive Director of the Reserve Bank of India, Dr. M.C. Bhandari, former Executive Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Shri S.A. Rahman, former Banking Ombudsman, Tiruvanthapuram.As Banking Ombudsman the appointees will have jurisdiction and authority over complaints against branches and offices of ba
The Reserve Bank of India has appointed three new Banking Ombudsmen with effect from February 1, 1999 - S/Shri C. Harikumar, former Executive Director of the Reserve Bank of India, Dr. M.C. Bhandari, former Executive Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Shri S.A. Rahman, former Banking Ombudsman, Tiruvanthapuram.As Banking Ombudsman the appointees will have jurisdiction and authority over complaints against branches and offices of ba
नवंबर 02, 1998
New Banking Ombudsman at Hyderabad and Bangalore
The Reserve Bank of India has appointed Shri S. A. Hussain, former Executive Director, Reserve Bank of India as Banking Ombudsman at Hyderabad with effect from November 2, 1998. Shri R. K. Ragala, the earlier Banking Ombudsman, has completed his tenure as Banking Ombudsman from the close of business on October 31, 1998. As Banking Ombudsman, Shri Hussain would have his office at Reserve Bank of India Building, 6-1-56, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500 004 and
The Reserve Bank of India has appointed Shri S. A. Hussain, former Executive Director, Reserve Bank of India as Banking Ombudsman at Hyderabad with effect from November 2, 1998. Shri R. K. Ragala, the earlier Banking Ombudsman, has completed his tenure as Banking Ombudsman from the close of business on October 31, 1998. As Banking Ombudsman, Shri Hussain would have his office at Reserve Bank of India Building, 6-1-56, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500 004 and
अगस्त 08, 1998
Bank credit to NBFCs for transport operators to be treated as priority sector lending
Under the existing guidelines, advances to small road and water transport operators (SRWTOs) owning a fleet of vehicles not exceeding ten, are eligible to be classified-under priority sector lending of commercial banks. The Reserve Bank of India has now decided that bank credit to eligible non-banking finance companies (NBFCs) for financing of trucks for the purpose of on-lending to SRWTOs will be treated as priority sector lending. The ultimate borrowers, that is, SR
Under the existing guidelines, advances to small road and water transport operators (SRWTOs) owning a fleet of vehicles not exceeding ten, are eligible to be classified-under priority sector lending of commercial banks. The Reserve Bank of India has now decided that bank credit to eligible non-banking finance companies (NBFCs) for financing of trucks for the purpose of on-lending to SRWTOs will be treated as priority sector lending. The ultimate borrowers, that is, SR
अप्रैल 22, 1998
Present arragements for agricultural credit
Report of The High-Level Committee on Agricultural Credit through Commercial Banks 5.01 Under the present arrangement, agricultural credit for all purposes relating to agricultural production and activities allied to agriculture whether of short, medium or long duration is provided by an extensive network of commercial bank branches in the rural and semi-urban areas. 5.02 Credit requirements for raising crops and working capital expenses for agricultural and livestock
Report of The High-Level Committee on Agricultural Credit through Commercial Banks 5.01 Under the present arrangement, agricultural credit for all purposes relating to agricultural production and activities allied to agriculture whether of short, medium or long duration is provided by an extensive network of commercial bank branches in the rural and semi-urban areas. 5.02 Credit requirements for raising crops and working capital expenses for agricultural and livestock
मई 05, 1997
Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim
The Reserve Bank of India has appointed Shri S.L.Bose, IAS (Retd.), formerly Member, Board of Revenue and Secretary, Land Reforms, Government of West Bengal, as the Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim, with effect from May 12, 1997. Shri Bose will be based at the Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001. It may be recalled that the Banking Ombudsman Scheme, 1995 was introduced by the Reserve Bank in June 1995. The Scheme,
The Reserve Bank of India has appointed Shri S.L.Bose, IAS (Retd.), formerly Member, Board of Revenue and Secretary, Land Reforms, Government of West Bengal, as the Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim, with effect from May 12, 1997. Shri Bose will be based at the Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001. It may be recalled that the Banking Ombudsman Scheme, 1995 was introduced by the Reserve Bank in June 1995. The Scheme,
मई 05, 1997
Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim
To facilitate Indian overseas investment in Nepal in Indian Rupees, Government of India, Ministry of Commerce have announced certain relaxations in the existing norms vide their notification issued on March 26, 1997. The relaxations are: Proposals for Indian Rupee investments in Nepal not exceeding Rs.25 crore will now be considered by the Reserve Bank of India under the Fast Track Route. Such proposals will be considered without any linkage to export/foreign exchange
To facilitate Indian overseas investment in Nepal in Indian Rupees, Government of India, Ministry of Commerce have announced certain relaxations in the existing norms vide their notification issued on March 26, 1997. The relaxations are: Proposals for Indian Rupee investments in Nepal not exceeding Rs.25 crore will now be considered by the Reserve Bank of India under the Fast Track Route. Such proposals will be considered without any linkage to export/foreign exchange
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 05, 2024
