वित्तीय समावेशन और विकास

The 30th Meeting of the Standing Advisory Committee (SAC) to review the flow of credit to the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector was held in Coimbatore on October 27, 2025, under the chairmanship of Shri Swaminathan J, Deputy Governor, Reserve Bank of India. The meeting was attended by the Executive Directors from RBI, Additional Secretary from the Ministry of MSME and Joint Secretary from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India; Chairman, SIDBI; Managing Directors of SBI and Punjab National Bank, senior management of major banks and NABARD; senior executives of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC), Khadi & Village Industries Commission (KVIC), Indian Banks’ Association (IBA), Finance Industry Development Council (FIDC), and representatives from MSME associations. The last two meetings of SAC were held in Lucknow and Ahmedabad.

वित्तीय समावेशन (एफआई) योजनाओं की अधिकतम संतृप्ति हेतु बैंक, 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर एक देश-व्यापी अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत बैंक खातों का पुनः केवाईसी भी किया जा रहा है। शिविरों का उपयोग दावा न की गई जमा राशि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और शिकायतों के निवारण के लिए भी किया जा रहा है। 11 अगस्त 2025 तक, 1.41 लाख से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 35 लाख से अधिक खातों की पुनः-केवाईसी का कार्य पूरा हो चुका है। अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति में हो रही प्रगति पर सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से, देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से प्राप्त प्रतिकृया को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रावधानों की व्यापक समीक्षा के बाद आज प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक 2016 से हर वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) का आयोजन कर रहा है। गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ​​ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2025 के दसवें संस्करण का शुभारंभ किया और इस वर्ष का विषय है "वित्तीय समझदारी: समृद्ध नारी”

भारतीय रिज़र्व बैंक, पूर्वस्नातक स्तर पर कॉलेज छात्रों के लिए आरबीआई90क्विज़ की शुरुआत की घोषणा करता है। यह क्विज़ एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है जिसे रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।

आरबीआई90क्विज़ सामान्य ज्ञान पर आधारित है और इसमें बहु-स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जो ऑनलाइन चरण से शुरू होगी, उसके बाद राज्य और क्षेत्रीय स्तर के दौर होंगे और राष्ट्रीय फाइनल के साथ  समापन होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 अभियान के हिस्से के रूप में “नवयुवकों के लिए पैसा मायने रखता है: आउटरीच कार्यनीतियों पर पुनर्विचार” विषय पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी।

सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2024 को स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की घोषणा की थी, जिसमें प्रविष्टियां जमा करने की समय-सीमा 20 मार्च 2024 थी। समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों के मद्देनज़र, भारतीय रिज़र्व बैंक, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता है। 2.  इसके अतिरिक्त, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि: i)  प्रस्तुतियाँ टाइप की हुई होनी चाहिए और इसे ऑनलाइन या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। ii)  प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संबंधित कॉलेज/ संस्थान का आईडी कार्ड होना चाहिए।

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भारतीय रिज़र्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक "करो सही शुरुआत – बनो फ़ाइनेंशियली स्मार्ट" विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडब्ल्यू) 2024 मना रहा है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से प्रति वर्ष एफएलडब्ल्यू मनाया जाता रहा है। 2. इस वर्ष का विषय, युवा वयस्कों, मुख्यतः विद्यार्थियों पर लक्षित है। इसका उद्देश्य बचत, बजट, कंपाउंडिंग की शक्ति, बैंकिंग अनिवार्यताओं और साइबर हाइजीन पर इनपुट के साथ कम उम्र से ही वित्तीय अनुशासन विकसित करने के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 3. 2024 के एफएलडब्ल्यू अभियान के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की सहर्ष घोषणा करता है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रचार करने के लिए रचनात्मक कार्यनीतियों पर स्नातकोत्तर छात्रों से नवीन विचारों को आमंत्रित करना है ताकि उन्हें दायित्वपूर्ण वित्तीय व्यवहार करने और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

15 सितंबर 2023 मार्च 2023 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था जिसे पहली बार मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था।

5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास