भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
|---|---|---|---|---|
| F. No.4 (2) W&M/2 01 5(ii) | 13.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 7.95 per cent Government Stock 2032 | |
| F. No.4 (2) W& /2015 (iii) | 13.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 9.23 per cent Government Stock 2043 | |
| भारिबैं/2014-15/548 बैंविवि.एएमएल.सं.15135/14.06.001/2014-15 | 09.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना | |
| भारिबैं/2014-15/547 बैंविवि.आरआरबी.बीसी.सं.86/31.04.002/2014-15 | 09.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “डेक्कन ग्रामीण बैंक” का नाम बदल कर “तेलंगाना ग्रामीण बैंक” करना | |
| आरबीआई/2014-15/543 बैंविवि.एएमएल.सं.14894/14.06.001/2014-15 | 07.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना | |
| भारिबैं/2014-2015/542 बैंविवि.एएमएल सं.14900/14.06.001/2014-15 | 07.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना | |
| F. No.4 (2) W&M/2015 | 06.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.27 per cent Government Stock, 2020 | |
| F. No.4 (2) W&M/2015(i) | 06.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.15 per cent Government Stock, 2026 | |
| F. No.4 (2) W&M/2015(ii) | 06.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 8.24 per cent Government Stock, 2033 | |
| RBI/2014-2015/539 DBR.No.BP.BC.85/21.04.048/2014-15 | 06.04.2015 | बैंकिंग विनियमन विभाग | Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances - Refinancing of Exposures to Borrowers | All Scheduled Commercial Banks (Excluding Regional Rural Banks) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
