भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी | 03.12.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 | |
| भा.रि.बैंक/2020-2021/69 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 | 23.11.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना | सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| आरबीआई/2020-2021/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 | 17.11.2020 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव | सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी |
| भा.रि.बैंक/2020-2021/67 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 | 17.11.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग | सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 | 13.11.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| आरबीआई/2020-2021/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 | 13.11.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 | 05.11.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक |
| आरबीआई/2020-2021/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 | 05.11.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर) सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) |
| भारिबैं/2020-2021/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 | 02.11.2020 | विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 | 27.10.2020 | विनियमन विभाग | विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020) | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 18, 2024
