आरबीआई/2024-25/36 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.7 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है।

भा.रि.बैं/2024-25/35 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.06/02.08.001/2024-25 15 मई 2024 अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित अग्रणी बैंक महोदया/ महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी

06 मई, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा:-

आरबीआई/2024-25/34 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 08 मई, 2024 सभी प्राधिकृत डीलर व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु मार्जिन प्राधिकृत डीलरों का ध्यान दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या फेमा.399/आरबी-2020 के माध्यम से भारत के राजपत्र में अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियम, 2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना संख्या फेमा./ 399(1) आरबी-2024 के माध्यम से भारत के राजपत्र में अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियम, 2020 में संशोधन और व्युत्पन्नी संविदाओं हेतु मार्जिन पर दिनांक 15 फरवरी, 2021 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.10 ओर आकृष्ट किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/33 डीओआर.सीआरई.आरईसी.22/21.03.054/2024-25 03 मई 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) महोदया/ महोदय, पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोजर - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (आईपीसी) जारी करना

भरिबैं/2024-25/32  ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.0403 मई, 2024 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन : संशोधन

आरबीआई/2024-25/31 विवि.ओआरजी.आरईसी.21/14.10.001/2024-25 अप्रैल 30, 2024 1. उद्देश्य

आरबीआई/2024-25/30 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.1/11.01.005/2024-25 29 अप्रैल 2024 भुगतान बैंकों के अतिरिक्त सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता-ब्याज लगाना 

आरबीआई/2024-25/29 विवि.एएमएल.आरईसी.19/14.06.001/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

आरबीआई /2024-25/28 विवि.एलआईसी.आरईसी.20/16.13.218/2024-25 26 अप्रैल 2024 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/ महोदय, लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन कृपया 05 दिसंबर 2019 के "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश" का पैराग्राफ 14 देखें,  जो कि लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंकों में परिवर्तित होने के लिए एक परिवर्तन पथ प्रदान करता है। इस तरह का रूपांतरण एसएफबी द्वारा यूनिवर्सल बैंकों पर लागू न्यूनतम भुगतान पूंजी/निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने,  न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एसएफबी के रूप में कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और आरबीआई के समुचित सावधानी कार्यप्रणाली के अधीन होगा।