अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अगस्त 05, 2022
रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021)
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.उशिसंवि.निअप्र.सं.एस544/13.01.001/2022-23 05 अगस्त 2022 प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 नवंबर 2021 की अधिसूचना उशिसंवि. निअप्र.सं. एस873/13.01.001/2021-22 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि ऐसा करना सार्वजनि
पीडीएफ (
अगस्त 05, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/102 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.394/07.01.279/2022-23 05 अगस्त 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 4.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
आरबीआई/2022-23/102 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.394/07.01.279/2022-23 05 अगस्त 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 4.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
अगस्त 05, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2022-23/101 एफएमओडी.एमएओजी.सं.146/01.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (
भा.रि.बैंक/2022-23/101 एफएमओडी.एमएओजी.सं.146/01.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (
अगस्त 04, 2022
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
आरबीआई/2022-23/100 विवि.एयूटी.आरईसी.58/23.67.001/2022-23 04 अगस्त 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तुरंत प्रभाव से भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) से संबन्धित दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के मास्टर निदेश सं.डीबीआर.आईबीडी. सं.45/23.67.003/2015-16 में निम्न संशोध
आरबीआई/2022-23/100 विवि.एयूटी.आरईसी.58/23.67.001/2022-23 04 अगस्त 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तुरंत प्रभाव से भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) से संबन्धित दिनांक 22 अक्तूबर 2015 के मास्टर निदेश सं.डीबीआर.आईबीडी. सं.45/23.67.003/2015-16 में निम्न संशोध
अगस्त 01, 2022
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – उदारीकरण के उपाय
भा.रि.बैंक/2022-23/98 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.11 01 अगस्त 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – उदारीकरण के उपाय ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण तथा संरचित दायित्व’ विषय पर जारी दिनांक 26 मार्च 2019 के मास्टर निदेश सं. 5 (समय-समय पर यथासंशोधित) के पैराग्राफ 2.2 जिसके अनुसार ईसीबी उधारकर्ताओं को स्वचालित मार्ग के तहत एक वित्त वर्ष में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक की ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई ह
भा.रि.बैंक/2022-23/98 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.11 01 अगस्त 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति – उदारीकरण के उपाय ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण तथा संरचित दायित्व’ विषय पर जारी दिनांक 26 मार्च 2019 के मास्टर निदेश सं. 5 (समय-समय पर यथासंशोधित) के पैराग्राफ 2.2 जिसके अनुसार ईसीबी उधारकर्ताओं को स्वचालित मार्ग के तहत एक वित्त वर्ष में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक की ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई ह
जुलाई 29, 2022
कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर प्रतिबंध समिति (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 44 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैंक/2022-2023/96 डीओआर.एएमएल.आरईसी.57/14.06.001/2022-23 29 जुलाई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर प्रतिबंध समिति (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 44 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन कृपया हमारे दिनांक 08 अप्रैल 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित संस्थाओं
भा.रि.बैंक/2022-2023/96 डीओआर.एएमएल.आरईसी.57/14.06.001/2022-23 29 जुलाई 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य पर प्रतिबंध समिति (डीपीआरके) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यूएनएससीआर) 1718 प्रतिबंध समिति द्वारा अपनी प्रतिबंध सूची में 44 मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन कृपया हमारे दिनांक 08 अप्रैल 2021 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.03/14.06.001/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें विनियमित संस्थाओं
जुलाई 28, 2022
वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के भंडारण पर प्रतिबंध
भा.रि.बैंक/2022-2023/95 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-760/02-14-003/2022-23 28 जुलाई 2022 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया/प्रिय महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के भंडारण पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008
भा.रि.बैंक/2022-2023/95 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-760/02-14-003/2022-23 28 जुलाई 2022 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया/प्रिय महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के भंडारण पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008
जुलाई 28, 2022
भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा
भा.रि.बैंक/2022-23/94 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761/02-14-008/2022-23 28 जुलाई 2022 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया/ प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी
भा.रि.बैंक/2022-23/94 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761/02-14-008/2022-23 28 जुलाई 2022 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया/ प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी
जुलाई 28, 2022
विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-(4) में प्रकाशनार्थ] भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(3)/2022-आरबी 28 जुलाई 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-(4) में प्रकाशनार्थ] भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(3)/2022-आरबी 28 जुलाई 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018
जुलाई 26, 2022
बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक
भा.रि.बैंक/2022-23/93 विवि.सीआरई.आरईसी.56/13.05.000/2022-23 26 जुलाई 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया ‘अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक’ विषय पर दिनांक 08 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.सं.17/13.05.000/2022-23 का पैरा 1 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऋण एक्सपोजर संबंधी मानद
भा.रि.बैंक/2022-23/93 विवि.सीआरई.आरईसी.56/13.05.000/2022-23 26 जुलाई 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति - अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक कृपया ‘अग्रिमों का प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंक’ विषय पर दिनांक 08 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.सं.17/13.05.000/2022-23 का पैरा 1 देखें, जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऋण एक्सपोजर संबंधी मानद
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 18, 2024
