अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 13, 2020
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
भारिबैं/2019-20/170 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 13 मार्च 2020 भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वय
पीडीएफ (
मार्च 06, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना
आरबीआई/2019-20/169 विवि.एएमएल.बीसी.सं.40/14.06.001/2019-20 मार्च 06, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
आरबीआई/2019-20/169 विवि.एएमएल.बीसी.सं.40/14.06.001/2019-20 मार्च 06, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
मार्च 04, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/(2)/2020-आरबी 04 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/(2)/2020-आरबी 04 मार्च 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 14 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके
फ़रवरी 28, 2020
तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2019-20/168 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2019-20 28 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 12 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. एमएस. सं. 425, 427, 429 और 431 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पाँच नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व नि
आरबीआई/2019-20/168 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.18/02.08.001/2019-20 28 फरवरी 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, तमिलनाडु राज्य में नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 12 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना जी.ओ. एमएस. सं. 425, 427, 429 और 431 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में पाँच नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व नि
फ़रवरी 26, 2020
बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम
भारिबै/2019-20/167 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.39/13.03.00/2019-20 26 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/ महोदया बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम कृपया दिनांक 04 सितंबर 2019 का परिपत्र बैविवि.डीआईआर.बीसी.सं.14/13.03.00/2019-20 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा विस्तारित सभी नए फ्लोटिंग दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो, आदि) और सूक्ष्म और लघु एंटरप्राइजेज (एमएसई) को फ्लोटिंग दर ऋण, 01 अक्
भारिबै/2019-20/167 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.39/13.03.00/2019-20 26 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/ महोदया बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम कृपया दिनांक 04 सितंबर 2019 का परिपत्र बैविवि.डीआईआर.बीसी.सं.14/13.03.00/2019-20 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा विस्तारित सभी नए फ्लोटिंग दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो, आदि) और सूक्ष्म और लघु एंटरप्राइजेज (एमएसई) को फ्लोटिंग दर ऋण, 01 अक्
फ़रवरी 26, 2020
केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण
आरबीआई/2019-20/166 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 26 फरवरी 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 1-20/2018-क्रेडिट-I
आरबीआई/2019-20/166 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.1785/05.02.001/2019-20 26 फरवरी 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, केसीसी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 23 जनवरी 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 1-20/2018-क्रेडिट-I
फ़रवरी 26, 2020
जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश – फॉर्म “ए” विवरणी में रिपोर्टिंग
भारिबै/2019-20/165 विवि.सं.आरईटी.बीसी 38/12.01.001/2019-20 26 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/महोदया जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश – फॉर्म “ए” विवरणी में रिपोर्टिंग कृपया “जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश” पर हमारा दिनांक 23 मार्च 2006 का परिपत्र बैपविवि.आरईटी.सं.8232/12.01.001/2005-06 देखें, जिसमें बैंकों को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने और निवेश करने से संबंधित लेनदेन
भारिबै/2019-20/165 विवि.सं.आरईटी.बीसी 38/12.01.001/2019-20 26 फरवरी 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/महोदया जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश – फॉर्म “ए” विवरणी में रिपोर्टिंग कृपया “जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश” पर हमारा दिनांक 23 मार्च 2006 का परिपत्र बैपविवि.आरईटी.सं.8232/12.01.001/2005-06 देखें, जिसमें बैंकों को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने और निवेश करने से संबंधित लेनदेन
फ़रवरी 25, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना
भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक
भारिबैंक/2019-20/164 विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20 25 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंक
फ़रवरी 20, 2020
यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना
भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
भारिबैंक/2019-20/163 विवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.06.001/2019-20 20 फरवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51क का कार्यान्वयन - 1267 सूची से दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आत
फ़रवरी 20, 2020
सूरीनाम गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 11.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2019-20/162 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 21 20 फरवरी 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सूरीनाम गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 11.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सूरीनाम गणराज्य में स्थित डी मेल्कसेण्ट्राले एन.वी. मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के पुनर्वास एवं उन्नयन के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 11.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर (ग्यारह मिलियन और एक सौ तीस हज़
भारिबैंक/2019-20/162 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 21 20 फरवरी 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सूरीनाम गणतन्त्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 11.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सूरीनाम गणराज्य में स्थित डी मेल्कसेण्ट्राले एन.वी. मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के पुनर्वास एवं उन्नयन के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 11.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर (ग्यारह मिलियन और एक सौ तीस हज़
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024
