प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
दिसंबर 09, 2020
रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, आरटीजीएस 24x7x365 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा। भारत, वर्ष में चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रणाली को परिचालित करने वाला दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। यह रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफ़टी 24x7 क
9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, आरटीजीएस 24x7x365 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा। भारत, वर्ष में चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रणाली को परिचालित करने वाला दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। यह रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफ़टी 24x7 क
पीडीएफ (
नवंबर 20, 2020
भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
20 नवंबर 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर मौद्रिक
20 नवंबर 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर मौद्रिक
नवंबर 17, 2020
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण
17 नवंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 की प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत पहली इकाई (कॉहोर्ट) खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षण के आरंभ में विलंब हुआ। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शेष चार से जल्द
17 नवंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 की प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत पहली इकाई (कॉहोर्ट) खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षण के आरंभ में विलंब हुआ। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शेष चार से जल्द
नवंबर 17, 2020
रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब
17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
नवंबर 13, 2020
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
अगस्त 18, 2020
रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
अगस्त 18, 2020
रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा’ जारी की है। यह रूपरेखा ‘खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अखिल भारतीय नए छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु मसौदा रूपरेखा’, जिसे जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु 10 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, पर प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श क
18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा’ जारी की है। यह रूपरेखा ‘खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अखिल भारतीय नए छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु मसौदा रूपरेखा’, जिसे जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु 10 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, पर प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श क
जुलाई 22, 2020
रिज़र्व बैंक ने “क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट” सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की
22 जुलाई 2020 रिज़र्व बैंक ने 'क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस) के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट’ रखी है। रिज़र्व बैंक द्वारा समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को प्रोफेसर डी.बी. फाटक (प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी-बॉम्बे) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कि
22 जुलाई 2020 रिज़र्व बैंक ने 'क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस) के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट’ रखी है। रिज़र्व बैंक द्वारा समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को प्रोफेसर डी.बी. फाटक (प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी-बॉम्बे) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कि
जून 22, 2020
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
जून 13, 2020
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की
13 जून 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की। भुगतान और बाजार अवसंरचनाओं पर समिति (सीपीएमआई) (पहले भुगतान और निपटान प्रणाली पर समिति (सीपीएसएस)) और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) ने कुछ वर्षों में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्र
13 जून 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की। भुगतान और बाजार अवसंरचनाओं पर समिति (सीपीएमआई) (पहले भुगतान और निपटान प्रणाली पर समिति (सीपीएसएस)) और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) ने कुछ वर्षों में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्र
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