प्रेस प्रकाशनियां - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 06, 2022
विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण
6 जून 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एमएसएमई उधार के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं जून 2022 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 फिनएजीजी टेक्नोलॉजीस प
6 जून 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एमएसएमई उधार के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं जून 2022 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 फिनएजीजी टेक्नोलॉजीस प
पीडीएफ (
जून 02, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन – HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की
2 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- “HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय ‘स्मार्टर डिजिटल भुगतान’ था, जिसे दिनांक 09 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। हैकाथॉन को भारत के भीतर और यूएसए, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्
2 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- “HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय ‘स्मार्टर डिजिटल भुगतान’ था, जिसे दिनांक 09 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। हैकाथॉन को भारत के भीतर और यूएसए, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्
मई 17, 2022
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण
17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण ईडनरेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक्कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) कल्पतरु प्राइम, यूनिट 3 औ
17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण ईडनरेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक्कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) कल्पतरु प्राइम, यूनिट 3 औ
मार्च 25, 2022
भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क
25 मार्च 2022 भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क 8 अक्तूबर 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के
25 मार्च 2022 भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क 8 अक्तूबर 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के
मार्च 24, 2022
रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन
24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
मार्च 17, 2022
भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
मार्च 08, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की
8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
मार्च 07, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
7 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत
7 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत
फ़रवरी 22, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया
22 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिके
22 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिके
जनवरी 19, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की
19 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। सितंबर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करत
19 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। सितंबर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करत
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 11, 2024
