प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा “जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमथनगर, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 6 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को समय-समय पर यथासंशोधित 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार 7 नवंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-86/12.23.283/2023-24 द्वारा 10 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 फरवरी 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 7 फरवरी 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित की जाए:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹8.80 लाख (आठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम) की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

6 फरवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:(राशि ₹ करोड़ में)आंध्र प्रदेश 2029 आंध्र प्रदेश 2036 आंध्र प्रदेश 2039 आंध्र प्रदेश 2041

क्रम सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹) / प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.39 5 500 500 7.49 12 1000 1000 7.49 15 500 500 7.46 17 1000 1000 7.52 19 2 असम 1000 1000 7.52 10 3 बिहार 2000 2000 7.52 15

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 41,804

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 6 फरवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की जाए:

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 27,538 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 27,538 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  516,440.39  6.32  1.00-7.50  I. मांग मुद्रा   11,047.78  6.47  5.00-6.55  II. ट्राइपार्टी रेपो  324,932.75  6.28  6.05-6.38  III. बाज़ार रेपो  179,889.86  6.40  1.00-6.75  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  570.00  6.80  6.70-7.50

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 6 फरवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की जाए

Tenor  4-day  Notified Amount (in ₹ crore)  50,000  Total amount of offers received (in ₹ crore)  18,750  Amount accepted (in ₹ crore)  18,750  Cut off Rate (%)  6.49  Weighted Average Rate (%)  6.49  Partial Acceptance Percentage of offers received at cut off rate NA Ajit Prasad Director (Communications) Press Release: 2023-2024/1803

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 5 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की जाए:

Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@  Volume 
(One Leg) Weighted
Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV)  0.00 - - I. Call Money 0.00- - II. Triparty Repo

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 7,200.35 6.06 5.00-6.50 I. मांग मुद्रा 728.30 6.10 5.65-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  2,391.45  6.29  5.50-6.75  I. मांग मुद्रा  842.55  6.13  5.50-6.24  II. ट्राइपार्टी रेपो  1,073.90  6.24  5.90-6.70  III. बाज़ार रेपो  50.00  6.00  6.00-6.00  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  425.00  6.75  6.75-6.75  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  9,902.56  6.56  5.00-6.75  II. मीयादी मुद्रा@@  478.00  -  6.65-7.50  III. ट्राइपार्टी रेपो  331,227.90  6.32  6.05-6.70  IV. बाज़ार रेपो  181,002.89  6.49  0.01-6.90    V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 14 जनवरी 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(19)-डब्ल्यूएंडएम/2014 (एसजीबी 2016-I - जारी करने की तारीख 8 फरवरी 2016) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड, उसके जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के बाद चुकौती-योग्य होंगे। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 8 फरवरी 2024 होगी।        

In terms of GOI Notification F. No. 4(7) - W&M/2016 dated July 14, 2016 (SGB 2016-17, Series I - Issue date August 05, 2016) on Sovereign Gold Bond Scheme, premature redemption of Gold Bond may be permitted after fifth year from the date of issue of such Gold Bond on the date on which interest is payable.  Accordingly, the next due date of premature redemption of the above tranche shall be February 05, 2024.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं.  खज़ाना बिल  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  नीलामी की तारीख  निपटान की तारीख  1  91 दिवसीय  8,000  14 फरवरी 2024  (बुधवार)  15 फरवरी 2024  (गुरुवार)  2  182 दिवसीय  10,000  3  364 दिवसीय  9,000     कुल  27,000

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹26,710 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

The Reserve Bank had cautioned members of public against frauds in the name of KYC updation vide its Press Release dated September 13, 2021. In the wake of continuing incidents/ reports of customers falling prey to frauds being perpetrated in the name of KYC updation, RBI once again urges the members of public to exercise caution and due care to prevent loss and safeguard themselves from such malicious practices.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पुणे (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 की उप-धारा (3) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 52ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 27 जनवरी 19 जनवरी 26 जनवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम

नीलामी का परिणाम   7.32% जीएस 2030  7.18% जीएस 2037  7.25% जीएस 2063  7.37% जीओआई एसजीआरबी 2054  I.  अधिसूचित राशि  ₹12000 करोड़ ₹10000 करोड़  ₹12000 करोड़  ₹5000 करोड़  II.  हामीदारी की अधिसूचित राशि  ₹12000 करोड़  ₹10000 करोड़  ₹12000 करोड़  ₹5000 करोड़  III.  प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां         (i) संख्‍या  152  168  267  86  (ii) राशि  ₹ 28002 करोड़  ₹ 29830.500 करोड़  ₹ 32214 करोड़  ₹ 12125 करोड़  IV.  कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल  101.75  100.90  101.33  102.84  (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9883%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0749%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1475%)  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1387%)  V.  स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां

7.32% जीएस 2030 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 7.37% जीओआई एसजीआरबी 2054 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल

अवधि  4- दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  50,000  प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  3,975  स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)  3,975  कट ऑफ दर (%)  6.49  भारित औसत दर (%)  6.48

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 2 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी आयोजित की जाए:

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 2 फरवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@    मात्रा  (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा  क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  518,648.49  6.63  5.00-7.09  I. मांग मुद्रा  11,496.33  6.74  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  345,791.50  6.58  6.15-6.73  III. बाज़ार रेपो  160,830.66  6.72  6.20-6.90  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  530.00  7.10  7.05-7.09  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  501.07  6.76  6.00-6.97  II. मीयादी मुद्रा@@  999.50  -  6.85-7.50  III. ट्राइपार्टी रेपो  0.00  -  -  IV. बाज़ार रेपो  836.25  6.88  6.00-7.05    V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों की वापसी की स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की गई है। इस संबंध में अंतिम प्रेस प्रकाशनी 01 जनवरी 2024 को प्रकाशित की गई थी। 2. ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। 3. ₹2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय)[1] में उपलब्ध है। 9 अक्तूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय, व्यक्तियों/ संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी ₹2000 के बैंकनोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, देश के भीतर जनता के सदस्य भारत में अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को ₹2000 के बैंक नोट भेज रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि शिरपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक अन्य प्रतिबंध- यूसीबी और निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) पर यूसीबी पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा नासिक जिला सरकारी एंड परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक नियामित, नासिक (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिसंबर 2023 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

भारत सरकार ने 2 फरवरी 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  488,900.96  6.73  5.00-7.05  I. मांग मुद्रा   13,194.75  6.79  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  328,800.25  6.70  6.64-7.00  III. बाज़ार रेपो  146,430.96  6.77  6.25-6.90  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  475.00  7.05  7.05-7.05  ख.  मीयादी खंड        I. सूचना मुद्रा**  578.50  6.89  6.20-7.00  II. मीयादी मुद्रा@@  775.00  -  6.60-7.50  III. ट्राइपार्टी रेपो  1,475.00  6.79  6.70-6.80  IV. बाज़ार रेपो  2,679.27  6.94  6.83-7.10   V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  0.00  -  -

भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। सितंबर 2023 के लिए यह सूचकांक 418.77 रहा, जबकि मार्च 2023 के लिए यह 395.57 था, जिसकी घोषणा 27 जुलाई 2023 को की गई थी। इस अवधि के दौरान आरबीआई-डीपीआई सूचकांक, विशेष रूप से देश भर में भुगतान सक्षमकर्ताओं, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता में वृद्धि के कारण, सभी मापदंडों में बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है: 

जनवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 जनवरी 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1775

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2022 की प्रेस प्रकाशनी में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निदेश जारी किया था।

दिसंबर 2023[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में दिसंबर 2023[3] में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.3 प्रतिशत थी। बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं : दिसंबर 2023 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में 19.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.6 प्रतिशत थी। 
उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण दिसंबर 2022 में 8.6 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2023 में 8.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, 'खाद्य प्रसंस्करण' और 'कपड़ा' के लिए ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दिसंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'बुनियादी धातु और धातु उत्पाद, 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' और 'बुनियादी ढांचे' की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।

नीलामी का परिणाम  91 दिवसीय  182 दिवसीय  364 दिवसीय  I. अधिसूचित राशि  ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़  ₹9000 करोड़  II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या  61 155 171 (ii) राशि  ₹ 15785.354 करोड़  ₹ 29501.950 करोड़  ₹ 36960 करोड़  III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल  98.2740 96.5415 93.3406

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य   ₹8,000 करोड़   ₹10,000 करोड़   ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और  कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2740  (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0446%) 96.5415 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1845%) 93.3406 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1541%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य  ₹8,000 करोड़   ₹10,000 करोड़   ₹9,000 करोड़ अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1771 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@     मात्रा   (एक चरण)  भारित औसत दर  सीमा   क.  ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)  511,187.86  6.73  4.00-7.90  I. मांग मुद्रा   10,407.63  6.75  5.00-6.86  II. ट्राइपार्टी रेपो  353,862.90  6.70  6.25-6.76  III. बाज़ार रेपो  146,412.33  6.79  4.00-6.91  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो  505.00  7.10  7.05-7.90

मौजूदा और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि 31 जनवरी 2024 से मौजूदा रेपो दर पर स्थायी चलनिधि सुविधा के अंतर्गत एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त सकल राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक  एसपीडी के लिए वृद्धिशील सीमा उन्हें अलग से सूचित की जा रही है। इस सुविधा के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

30 जनवरी 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:              

जुटाई जाने वाली राशि  (₹ करोड़)  स्वीकृत राशि (₹ करोड़)  कट-ऑफ प्रतिफल (%)  अवधि (वर्ष)  1  बिहार  2000  2000  7.69  15  2  छत्तीसगढ़  1000  1000  7.65  9  3  गोवा  100  100  7.65  10  4  गुजरात  2000  2000  7.60  9  5  हरियाणा  2000  2000  7.66  12  6  केरल  1130  1130  7.67  19  7  महाराष्ट्र  2500  2500  7.63  11  2500  2500  7.63  12

अवधि  1-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  25,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  69,060  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  25,008  कट ऑफ दर (%)  6.74  भारित औसत दर (%)  6.74  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  58.54  अजीत प्रसाद    निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1766