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मई 12, 2016
सहकारी बैंकों की जमाराशियों की ब्याज दर पर व्यापक मास्टर निदेश
12 मई 2016 सहकारी बैंकों की जमाराशियों की ब्याज दर पर व्यापक मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सहकारी बैंकों – जमाराशियों और अग्रिमों की ब्याज दरों पर मास्टर निदेश (एमडी) जारी किए। आज जारी किए गए मास्टर निदेशों में उपर्युक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी प्रासंगिक अनुदेशों को समेकित किया गया है और ये भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस और अनुमति प्राप्त सभी सहकारी बैंकों नामतः राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैं
12 मई 2016 सहकारी बैंकों की जमाराशियों की ब्याज दर पर व्यापक मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सहकारी बैंकों – जमाराशियों और अग्रिमों की ब्याज दरों पर मास्टर निदेश (एमडी) जारी किए। आज जारी किए गए मास्टर निदेशों में उपर्युक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी प्रासंगिक अनुदेशों को समेकित किया गया है और ये भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस और अनुमति प्राप्त सभी सहकारी बैंकों नामतः राज्य सहकारी बैंकों, मध्यवर्ती सहकारी बैं
मई 12, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
12 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क (1) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर जलगांव स्टार्च फैक्टरी जिसमें बैंक के तत्कालीन निदेशकों का हित था, का बैंक के प्रति देय ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लिए बिना माफ करने स
12 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क (1) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलगांव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर जलगांव स्टार्च फैक्टरी जिसमें बैंक के तत्कालीन निदेशकों का हित था, का बैंक के प्रति देय ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लिए बिना माफ करने स
मई 06, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
06 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता 01 मई 2016 से 31 अक्‍टूबर 2016 तक आगे छह माह के लिए समीक्षा के अधीन बढ़ाई है। यह बैंक बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत 29 अक्‍टूबर 2012 के निदेश के तहत 31 अक्‍टूबर 2012 को कारोबार की समाप्ति से निदेशा
06 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्‍य प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता 01 मई 2016 से 31 अक्‍टूबर 2016 तक आगे छह माह के लिए समीक्षा के अधीन बढ़ाई है। यह बैंक बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत 29 अक्‍टूबर 2012 के निदेश के तहत 31 अक्‍टूबर 2012 को कारोबार की समाप्ति से निदेशा
मई 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया
05 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का धोखे से अनुपालन न करते हुए ₹ 50,000/- से कम मूल्य की राशि वाले सममूल्य चेक बड़ी संख्या मे एक ही पार्टी को एक ही दिन जारी करने का उल्ल
05 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का धोखे से अनुपालन न करते हुए ₹ 50,000/- से कम मूल्य की राशि वाले सममूल्य चेक बड़ी संख्या मे एक ही पार्टी को एक ही दिन जारी करने का उल्ल
मई 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मदिनापुर, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया
05 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मदिनापुर, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, पिन-721101 पर अपने ग्राहक को जानें/धनाशोधन उपायों/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कर
05 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मदिनापुर, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, पिन-721101 पर अपने ग्राहक को जानें/धनाशोधन उपायों/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कर
मई 04, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश वापिस लिए
04 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 06 अगस्‍त 2014 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को दिनांक 04 मई 2016 को कार्य समाप्ति से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति
04 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 06 अगस्‍त 2014 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को दिनांक 04 मई 2016 को कार्य समाप्ति से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति
मई 03, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद , महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए
03 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर 04 मई 2012 से जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 02 मई 2016 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्थाओं पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को
03 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर 04 मई 2012 से जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 02 मई 2016 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्थाओं पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को
मई 02, 2016
नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना
02 मई 2016 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से सम्बंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर पर ₹ 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को का
02 मई 2016 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से सम्बंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर पर ₹ 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को का
अप्रैल 28, 2016
मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गया पर आर्थिक दंड लगाया गया
28 अप्रैल 2016 मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गया पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47A(1)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गया पर ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) का आर्थिक
28 अप्रैल 2016 मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गया पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47A(1)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गया पर ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) का आर्थिक
अप्रैल 25, 2016
दि ध्रागंध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सुरेंद्रनगर (गुजरात) पर दंड लगाया गया
25 अप्रैल 2016 दि ध्रागंध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सुरेंद्रनगर (गुजरात) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, i) निवेश संविभाग की समवर्ती लेखा परीक्षा करवाने, (ii) जोखिम संवर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने, (iii) “संदिग्ध लेनेदेन रिपोर्ट” तैयार करके उसे एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत करने तथा (iv)
25 अप्रैल 2016 दि ध्रागंध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सुरेंद्रनगर (गुजरात) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, i) निवेश संविभाग की समवर्ती लेखा परीक्षा करवाने, (ii) जोखिम संवर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने, (iii) “संदिग्ध लेनेदेन रिपोर्ट” तैयार करके उसे एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत करने तथा (iv)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025

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