(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 05-अप्रैल-2024 21-मार्च-2025* 04-अप्रैल-2025* 05-अप्रैल-2024 21-मार्च-2025* 04-अप्रैल-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 311538.58 309413.69 341552.68 316377.56 315674.68 347987.06** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 176357.08 111975.77 105753.36 176367.15 112026.94 105753.36 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 73116.43 29915.64 23126.31 73356.21 30309.78 23437.00

रिज़र्व बैंक सेवा प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रवाह का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शी रूप में निर्बाध, सुरक्षित और तेज़ तरीके से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सुगम बनाने हेतु 28 मई 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल का शुभारंभ किया था।

आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक      22-मार्च-2024 07-मार्च-2025* 21-मार्च-2025* 22-मार्च-2024 07-मार्च-2025* 21-मार्च-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 294470.87 284322.01 309413.40 298451.61 289252.56 315674.39** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 182428.71 113375.74 112450.27 182565.72 113395.68 112501.44 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 72451.70 38843.52 29906.64 73099.81 39214.14 30300.78

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)    सभी अनुसूचित बैंक 08-मार्च-2024    21-फरवरी-2025*    07-मार्च-2025*    08-मार्च-2024    21-फरवरी-2025*    07-मार्च-2025* I    बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)    क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां    293601.63    272677.28    284322.07    297409.87    279042.72    289252.63** ख) बैंकों से लिये गये ऋण    180434.60    112778.14    113375.74    181080.82    112884.38    113395.68 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं    71907.57    36706.95    38843.52    72556.79    37065.37    39214.14 II    अन्य के प्रति देयताएं (क)    क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर)    20420081.85    22284304.53    22510122.50    20868129.56    22750013.44    22979 

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- 21 फरवरी 2025 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 23-फरवरी-2024 07-फरवरी-2025* 21-फरवरी-2025* 23-फरवरी-2024 07-फरवरी-2025* 21-फरवरी-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 266228.41 279857.77 272536.90 269765.72 284464.40 278902.34** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 178118.67 111793.69 112777.48 178124.17 111975.09 112883.73 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 71817.97 35856.38 36706.38 72457.74 36234.35 37064.81

ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 09-फरवरी-2024 24-जनवरी-2025* 07-फरवरी-2025* 09-फरवरी-2024 24-जनवरी-2025* 07-फरवरी-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 273418.82 274580.76 280329.04 277194.69 279763.56 284935.67** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 182780.92 144172.70 111793.69 182792.41 144288.99 111975.09 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 70933.35 29455.08 35258.11 71571.20 29792.86 35636.08

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अप्रैल 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (जिसे आगे ‘बैंक’ कहा जाएगा) पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। बैंक को निम्नलिखित कार्य को रोकने हेतु निर्देश दिया गया था: (i) अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल करना, और (ii) नए क्रेडिट कार्ड जारी करना।