(Amount in ₹ Crore) SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (Including RRBs, SFBs and PBs) ALL SCHEDULED BANKS 25-Aug-2023 09-Aug-2024* 23-Aug-2024* 25-Aug-2023 09-Aug-2024* 23-Aug-2024* I LIABILITIES TO THE BKG.SYSTEM (A) a) Demand & Time deposits from banks 241128.05 292345.35 295815.45 243491.28 296541.45 299728.44** b) Borrowings from banks 199018.30 130962.87 126866.69 199138.00 130982.37 126878.94 c) Other demand & time liabilities 68276.33 76963.58 77788.62 68978.29 77260.31 78091.57

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 11-अगस्त-2023 26-जुलाई-2024* 09-अगस्त-2024* 11-अगस्त-2023 26-जुलाई-2024* 09-अगस्त-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 252628.38 281244.55 291409.31 254828.96 285332.96 295605.42** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 190016.45 138751.80 130893.83 190103.13 138778.69 130913.33 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 67598.24 75507.30 76787.54 68310.20 75768.13 77084.27 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 19237925.20 21193710.22 21328461.29 19678912.96 21647187.77 21779721.76

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 28-जुलाई-2023 12-जुलाई-2024* 26-जुलाई-2024* 28-जुलाई-2023 12-जुलाई-2024* 26-जुलाई-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 246355.08 277025.27 281124.93 248613.62 281004.70 285213.34 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 193269.47 137361.61 138751.80 193383.48 137371.11 138778.69 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 66076.62 75090.42 75247.02 66775.50 75387.79 75507.85 

विनियमित संस्थाएँ (आरई) आम तौर पर अपने ऋण प्रबंधन के भाग के रूप में विभिन्न मॉडलों का उपयोग करती हैं, जिसमें ऋण मूल्यांकन, उधारकर्ता स्कोरिंग, मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं। ऐसे मॉडलों के उपयोग से संभावित जोखिमों से निपटने और ऋण निर्णयों के लिए आरई द्वारा मॉडल परिनियोजन की प्रक्रिया में मजबूती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामक सिद्धांतों’ पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर आम जनता/ हितधारकों से 4 सितंबर 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ निम्नलिखित पते पर:

जुलाई 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 245861.45 281546.34 276953.70 248180.96 285619.46 280933.13 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 196330.08 150168.05 137548.94 196446.94 150174.05 137558.44 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 63687.26 76593.71 75484.94 64379.68 76874.54 75782.30

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें’ संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर: प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन विभाग 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई – 400001 या ईमेल द्वारा विषय पंक्ति “एलसीआर ढांचे में संशोधन संबंधी परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणी” के साथ भेजी जा सकती हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- जून 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन  अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 30- जून -2023 14- जून -2024* 28- जून -2024* 30- जून -2023 14- जून -2024* 28- जून -2024* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 257646.38 273308.26 281655.77 260058.33 278408.28 287360.27 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 39731.20 152174.16 158498.40 39861.10 152178.16 158504.40 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 61504.46 76032.19 76535.85 62178.02 76525.91 77044.23 अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 19156018.40 20902918.07 (20809913.89) 21285327.41 (21195930.64) 19598266.83 21569931.53 (21476927.35) 22058064.18 (21968667.41)

रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी कार्य की शृंखला का एक हिस्सा था जो रिज़र्व बैंक प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कर रहा है। सम्मेलन का विषय था ‘साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: बैंकिंग पर्यवेक्षण में आश्वासन को सुदृढ़ करना’। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने 3 जुलाई 2024 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। यह बैठक रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर संवाद का हिस्सा है। इस बैठक में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण कार्यों के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। ऐसी पिछली बैठक 14 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जून 2024 जून 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) मई 2024 में 9.39 प्रतिशत (अप्रैल 2024 में 9.55 प्रतिशत) रही। • एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर मई 2024 में 9.83 प्रतिशत पर यथावत् बनी रही । • एससीबी की एक वर्ष की औसत निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) मई 2024 में 8.79 प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 8.85 प्रतिशत हो गई।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 16-जून-2023 31-मई-2024* 14-जून-2024* 16-जून-2023 31-मई-2024* 14-जून-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 244966.09 283850.22 273343.39 247408.55 287696.36 277132.61 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 39769.92 163095.32 151774.70 39846.04 163135.01 151776.70 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 61063.21 76511.12 75822.77 61719.33 76934.48 76088.94 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18567956.33 21087206.37 (20992027.54) 20902919.69 (20809915.51) 19006772.74 21544610.05 (21449431.22) 21358531.67 (21265527.49) i) मांग 2160215.92 2506492.91 2390682.17 2205411.11 2556467.62 2440643.48

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 249775.87 289665.6 283876.16 252304.65 293548.32 287722.30 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 34758.63 162652.29 162542.44 34820.26 162655.65 162582.13 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 60062.35 74638.61 76467.45 60726.23 74865.41 76890.82 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18703434.6 20814780.09 (20715332.31) 21087595.54 (20992416.71) 19143125.25 21273554.73 (21174106.95) 21545011.17 (21449832.34)

मई 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 19-मई-23 03-मई-2024 * 17-मई-2024 * 19-मई-23 03-मई-2024 * 17-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)  क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 243149.05 291055.4 289684.94 245652.1 292732.12 293567.66 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 56459.38 167685.78 162652.29 56588.09 170176.71 162655.65 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 59167.93 76526.45 74441.56 59826.67 76795.5 74668.36 II अन्य के प्रति देयताएं (क)  क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर)  18376356.29 20938381 (20835743.37) 20814091.81 (20714644.03) 18815257.1 21400918.13 (21298280.50) 21272866.45 (21173418.67) i) मांग 2121659.38 2437589.96 2407317.7 2166035.94 2489214.44 2456817.25 ii) मीयादी 16254696.91 18500791.06 18406774.13 16649221.16 18911703.71 18816049.21

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 5-मई-23 19-अप्रैल-2024 * 03-मई-2024 * 5-मई-23 19-अप्रैल-2024 * 03-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 243113.97 292789.19 291062.05 245662.62 297191.96 292738.77 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 37219.65 172085.68 168949.53 37411.07 172085.68 171440.46 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 59771.4 74776.64 76698.85 60435.9 75015.18 76967.9

दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढांचे को मजबूत करने और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए लागू विवेकपूर्ण ढांचे पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 21-अप्रैल-23 05-अप्रैल-2024 * 19-अप्रैल-2024 * 21-अप्रैल-23 05-अप्रैल-2024 * 19-अप्रैल-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)   क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 241922.43 311538.6 293086.88 244380.07 315742.8 297489.65 **

अप्रैल 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शन नोट" (इसके बाद 'मार्गदर्शन नोट' कहा जाएगा) रखा। 

दिनांक 8 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) द्वारा ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण के लिए एक विनियामक ढांचा जारी करने संबंधी घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता' पर मसौदा परिपत्र रखा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) को तत्काल प्रभाव से i) अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल करने और (ii) नए क्रेडिट कार्ड जारी करने संबंधी कार्य को बंद करने और रोकने का निर्देश दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को तब सक्रिय किया जाएगा, जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसा जरूरी हो, और इस निर्णय की सामान्य रूप से पूर्व में घोषणा की जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण से जीडीपी के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 07-अप्रैल-23 22-मार्च-2024 * 05- अप्रैल -2024 * 07- अप्रैल -23 22- मार्च -2024 * 05- अप्रैल -2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां

रिज़र्व बैंक को सर्वव्यापी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक स्थापित करने के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों के नाम की घोषणा 15 अप्रैल, 30 अगस्त, 31 दिसंबर 2021, 04 जनवरी 2023 और 08 जनवरी 2024 के प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से की गई थी। इनमें से नौ आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा 17 मई 2022 और 4 जुलाई 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से की गई थी।  
लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दो और आवेदनों की जांच, मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी हो गई है। 

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक   

मार्च 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2023-24 (दिनांक 06 अक्तूबर 2023) के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ‘अपनी विनियमित संस्थाओं की स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजन ढांचा का मसौदा

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-मार्च-23 23-फरवरी-2024 * 08- मार्च -2024 * 10- मार्च -23 23- फरवरी -2024 * 08- मार्च -2024 

(Amount in ₹ crore) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 24-फरवरी-23 09-फरवरी-2024 * 23-फरवरी-2024 * 24-फरवरी-23 09-फरवरी-2024 * 23-फरवरी-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने सीमापारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और इंडोनेशियाई रुपिया (आईडीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए आज मुंबई में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सहमति ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री पेरी वारजियो बैंक, गवर्नर, बैंक इंडोनेशिया ने हस्ताक्षर किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरर बैंक) का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरी बैंक) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उपधारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। समामेलन की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2024 होगी।

एनईएफटी प्रणाली ने 29 फरवरी 2024 को 4,10,61,337 लेनदेन संसाधित करके एक माइलस्टोन प्राप्त किया है, जो अब तक एक दिन में संसाधित लेनदेन की सबसे अधिक संख्या है।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- फरवरी 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया था, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन  अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।      

फरवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।  

08 फरवरी 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण रूपरेखा, 2024 संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया है। ये दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), सभी टियर-IV प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) और सभी शीर्ष और ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी) पर लागू होंगे। 

10 अगस्त 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने स्पष्टता, संक्षिप्तता और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणी प्रस्तुत करना) निदेश– 2024 जारी किया है। यह विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) और भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के आधार पर विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की एक शृंखला का हिस्सा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11 मार्च 2022, 31 जनवरी और 16 फरवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कतिपय कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लाभ हेतु 16 फरवरी 2024 को एफ़एक्यू का एक सेट भी जारी किया था।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक  10-फरवरी-23 26-जनवरी-2024 * 09-फरवरी-2024 *

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 11 मार्च 2022 और 31 जनवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे।

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 फरवरी 2024 को मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। ये मुलाक़ात, रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित/ पर्यवेक्षित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत का हिस्सा है। बैठकों में उप गवर्नर, श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन और पर्यवेक्षण कार्यों के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए। ऐसी पिछली बैठक 11 जुलाई 2023 को हुई थी।

 (राशि ₹ करोड़ में)    अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  27-जनवरी-23  12-जनवरी-2024 *  26-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  208480.12  262755.38  265720.09  210725.37  266353.52  269500.31 **

The Reserve Bank had cautioned members of public against frauds in the name of KYC updation vide its Press Release dated September 13, 2021. In the wake of continuing incidents/ reports of customers falling prey to frauds being perpetrated in the name of KYC updation, RBI once again urges the members of public to exercise caution and due care to prevent loss and safeguard themselves from such malicious practices.

जनवरी 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2022 की प्रेस प्रकाशनी में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निदेश जारी किया था।

(राशि ₹ करोड़ में)      अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)  सभी अनुसूचित बैंक 13-जनवरी-23  29-दिसंबर-2023 *  12-जनवरी-2024 *  13-जनवरी-23  29-दिसंबर-2023 *  12-जनवरी-2024 *  I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)  क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां  209292.46  266042.92  262701.02  211585.22  269437.43  266299.16 **    ख) बैंकों से लिये गये ऋण  46095.13  189078.34  180880.15  46341.58  189114.34  180910.43    ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं  54314.42  69625.54  70843.56  54937.14  70324.03  71510.45

रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों (अर्थात्, मुख्य अनुपालन अधिकारियों , मुख्य जोखिम अधिकारियों और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुखों) के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली- प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' था। यह मई 2023 में गवर्नर द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के लिए 'बैंकों में सुशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय पर सम्मेलन के साथ शुरू की गई पर्यवेक्षी गतिविधियों की शृंखला का हिस्सा है।

(राशि ₹ करोड़ में)  अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 30-दिसंबर-22 15-दिसंबर-2023* 29-दिसंबर-2023* 30-दिसंबर-22 15-दिसंबर-2023* 29-दिसंबर-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 218462.58 276840.69 266063.51 220831.97 280287.7 269458.02**  ख) बैंकों से लिये गये ऋण 51283.98 192669.22 189527.12 51597.49 192698.11 189563.12  ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 56547.73 70471.57 69651.45 57149.74 71176.89 70349.94