The Reserve Bank today held a Conference in Mumbai of the Directors on the Boards of Private Sector Banks on the theme ‘Transformative Governance through Sound Boards’. This is the second annual Conference organised by the Reserve Bank with the Boards of Private Sector Banks as part of a series of engagements with Boards of RBI’s Supervised Entities. The Conference had participation of over 200 Directors of Private Sector Banks, including Chairmen and Managing Directors & Chief Executive Officers.

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 03-नवंबर-2023 18-अक्तूबर-2024* 01-नवंबर-2024* 03-नवंबर-2023 18-अक्तूबर-2024* 01-नवंबर-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 242686.82 294002.82 290287.21 246091.59 298612.42 294777.80** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 195603.05 130776.35 135892.91 196154.31 130806.35 136043.42 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 72833.36 23257.12 24605.44 73572.48 23586.00 24940.14 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 19712089.45 21808331.70 22043537.16 20144500.51 22265168.18 22501709.82 i) मांग 2288741.78 2544607.58 2562699.56 2335148.48 2593125.83 2612467.11 ii) मीयादी 17423347.68 19263724.12 19480837.61 17809352.03 19672042.35 19889242.71

एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2023 की डी-एसआईबी सूची के समान ही बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में पहचाना गया है। इन डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) की आवश्यकता, पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी। 

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- 25 अक्तूबर 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 20-अक्तूबर-2023 04-अक्तूबर-2024* 18-अक्तूबर-2024* 20-अक्तूबर-2023 04-अक्तूबर-2024* 18-अक्तूबर-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 240291.21 287920.78 294002.82 244279.94 292252.74 298612.42** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 200948.20 127899.61 130776.35 201039.57 127950.17 130806.35 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 71636.68 22225.29 23256.84 72437.00 22565.39 23585.72

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 06-अक्तूबर-2023 20-सितंबर-2024* 04-अक्तूबर-2024* 06-अक्तूबर-2023 20-सितंबर-2024* 04-अक्तूबर-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 233633.16 305203.01 287752.63 235968.24 309831.75 292084.59** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 199276.58 134095.86 128068.94 199285.58 134219.35 128119.50 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 71823.77 22841.08 22578.52 72475.18 23153.09 22918.62

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘कारोबार के स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन’ संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 20 नवंबर 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। परिपत्र के मसौदे पर प्रतिक्रिया निम्नलिखित पते पर:

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 22-सितंबर-2023 06- सितंबर -2024* 20- सितंबर -2024* 22- सितंबर -2023 06- सितंबर -2024* 20- सितंबर -2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 238947.16 298116.19 305242.17 241286.78 302401.77 309870.91** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 195119.20 128865.30 134120.98 195203.10 129153.89 134244.47 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 70559.31 23518.75 22914.77 70625.00 23846.90 23226.77

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 08-सितंबर-2023 23-अगस्त-2024* 06-सितंबर-2024* 08-सितंबर-2023 23-अगस्त-2024* 06-सितंबर-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 248727.47 294896.40 297810.00 251106.12 298809.39 302095.57** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 188137.55 126681.45 128865.30 188207.97 126693.70 129153.89 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 69409.90 77788.66 23520.31 70117.34 78091.61 23848.47 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 19388696.45 21325126.04 21549984.81 19828360.43 21775041.27 22001736.24 i) मांग 2199179.49 2446039.12 2456817.43 2244723.98 2494144.42 2505222.10 

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 25-अगस्त-2023 09-अगस्त-2024* 23-अगस्त-2024* 25-अगस्त-2023 09-अगस्त-2024* 23-अगस्त-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 241128.05 292345.35 295815.45 243491.28 296541.45 299728.44** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 199018.30 130962.87 126866.69 199138.00 130982.37 126878.94 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 68276.33 76963.58 77788.62 68978.29 77260.31 78091.57

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 11-अगस्त-2023 26-जुलाई-2024* 09-अगस्त-2024* 11-अगस्त-2023 26-जुलाई-2024* 09-अगस्त-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 252628.38 281244.55 291409.31 254828.96 285332.96 295605.42** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 190016.45 138751.80 130893.83 190103.13 138778.69 130913.33 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 67598.24 75507.30 76787.54 68310.20 75768.13 77084.27 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 19237925.20 21193710.22 21328461.29 19678912.96 21647187.77 21779721.76

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 28-जुलाई-2023 12-जुलाई-2024* 26-जुलाई-2024* 28-जुलाई-2023 12-जुलाई-2024* 26-जुलाई-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 246355.08 277025.27 281124.93 248613.62 281004.70 285213.34 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 193269.47 137361.61 138751.80 193383.48 137371.11 138778.69 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 66076.62 75090.42 75247.02 66775.50 75387.79 75507.85 

विनियमित संस्थाएँ (आरई) आम तौर पर अपने ऋण प्रबंधन के भाग के रूप में विभिन्न मॉडलों का उपयोग करती हैं, जिसमें ऋण मूल्यांकन, उधारकर्ता स्कोरिंग, मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं। ऐसे मॉडलों के उपयोग से संभावित जोखिमों से निपटने और ऋण निर्णयों के लिए आरई द्वारा मॉडल परिनियोजन की प्रक्रिया में मजबूती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामक सिद्धांतों’ पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर आम जनता/ हितधारकों से 4 सितंबर 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ निम्नलिखित पते पर:

जुलाई 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 245861.45 281546.34 276953.70 248180.96 285619.46 280933.13 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 196330.08 150168.05 137548.94 196446.94 150174.05 137558.44 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 63687.26 76593.71 75484.94 64379.68 76874.54 75782.30

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें’ संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर: प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन विभाग 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई – 400001 या ईमेल द्वारा विषय पंक्ति “एलसीआर ढांचे में संशोधन संबंधी परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणी” के साथ भेजी जा सकती हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- जून 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन  अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 30- जून -2023 14- जून -2024* 28- जून -2024* 30- जून -2023 14- जून -2024* 28- जून -2024* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 257646.38 273308.26 281655.77 260058.33 278408.28 287360.27 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 39731.20 152174.16 158498.40 39861.10 152178.16 158504.40 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 61504.46 76032.19 76535.85 62178.02 76525.91 77044.23 अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 19156018.40 20902918.07 (20809913.89) 21285327.41 (21195930.64) 19598266.83 21569931.53 (21476927.35) 22058064.18 (21968667.41)

रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी कार्य की शृंखला का एक हिस्सा था जो रिज़र्व बैंक प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कर रहा है। सम्मेलन का विषय था ‘साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: बैंकिंग पर्यवेक्षण में आश्वासन को सुदृढ़ करना’। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।