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फ़रवरी 26, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
26 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 25 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश 2016 में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों और वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा- रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में संशोधन, ग्राहक की शिकायतों और एटीएम लेनदेन के कारण असंगत शेष का प्रकटन, और सूक्ष्म, ल
26 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 25 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश 2016 में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों और वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा- रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में संशोधन, ग्राहक की शिकायतों और एटीएम लेनदेन के कारण असंगत शेष का प्रकटन, और सूक्ष्म, ल
फ़रवरी 26, 2021
फरवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर)
26 फरवरी 2021 फरवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज फरवरी 2021 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसाद निदेशक   प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1165
26 फरवरी 2021 फरवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज फरवरी 2021 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसाद निदेशक   प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1165
फ़रवरी 18, 2021
डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश
18 फरवरी 2021 डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जैसा कि 4 दिसंबर 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश" रखा। मास्टर निदेश विनियमित संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले एनबीएफसी) के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करने और डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए सुरक
18 फरवरी 2021 डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जैसा कि 4 दिसंबर 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश" रखा। मास्टर निदेश विनियमित संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले एनबीएफसी) के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करने और डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए सुरक
फ़रवरी 15, 2021
29 जनवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
15 फरवरी 2021 29 जनवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 31 जनवरी 20 15 जनवरी 2021 * 29 जनवरी 2021 * 31 जनवरी 20 15 जनवरी 2021 * 29 जनवरी 2021 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 194935.04 199537.87 197956.83 199889.16 204304.63 202625.02 **
15 फरवरी 2021 29 जनवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 31 जनवरी 20 15 जनवरी 2021 * 29 जनवरी 2021 * 31 जनवरी 20 15 जनवरी 2021 * 29 जनवरी 2021 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 194935.04 199537.87 197956.83 199889.16 204304.63 202625.02 **
फ़रवरी 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की

8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की ओम्बड्समैन योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे

8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओम्बड्समैन योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की ओम्बड्समैन योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे

फ़रवरी 01, 2021
15 जनवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
01 फरवरी 2021 15 जनवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 17-जनवरी-20 01-जनवरी-2021* 15-जनवरी-2021* 17-जनवरी-20 01-जनवरी-2021* 15-जनवरी-2021* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 194116.9 206898.59 199541.03 199019.12 211649.97 204307.79 **  
01 फरवरी 2021 15 जनवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 17-जनवरी-20 01-जनवरी-2021* 15-जनवरी-2021* 17-जनवरी-20 01-जनवरी-2021* 15-जनवरी-2021* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 194116.9 206898.59 199541.03 199019.12 211649.97 204307.79 **  
जनवरी 29, 2021
जनवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर)
29 जनवरी 2021 जनवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जनवरी 2021 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसादनिदेशक    प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1012
29 जनवरी 2021 जनवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जनवरी 2021 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसादनिदेशक    प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1012
जनवरी 27, 2021
रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए रूपरेखा जारी किया

27 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए रूपरेखा जारी किया रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि बैंकों की शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए जनवरी 2021 के दौरान एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तदनुसार, आज एक रूपरेखा जारी की गई जिसमें i) बैंकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर बढ़े हुए प्रकटन i

27 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए रूपरेखा जारी किया रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि बैंकों की शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए जनवरी 2021 के दौरान एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तदनुसार, आज एक रूपरेखा जारी की गई जिसमें i) बैंकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर बढ़े हुए प्रकटन i

जनवरी 21, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक - भारत पर मौद्रिक दंड लगाया
21 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक - भारत पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 21 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक- भारत (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी- वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016" में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकका
21 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक - भारत पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 21 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक- भारत (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी- वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016" में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकका
जनवरी 19, 2021
रिज़र्व बैंक ने 2020 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की
19 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने 2020 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान 2018 के डी-एसआईबी की सूची के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी है। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं
19 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने 2020 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान 2018 के डी-एसआईबी की सूची के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी है। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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