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अक्तू॰ 08, 2021

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन

8 अक्टूबर 2021 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक ने आज (08 अक्टूबर, 2021) माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के कोलकाता बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के स

पीडीएफ (343249 )

अक्तू॰ 04, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की

4 अक्टूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एसआईएफ़एल और एसईएफ़एल के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर दिया है और श्री रजनीश शर्मा, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्र

पीडीएफ (301447 )

अक्तू॰ 04, 2021

निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड

4 अक्तूबर 2021 निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के निदेशक मंडल को, अभिशासन संबंधी चिंताओं तथा पूर्वोक्त कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के

पीडीएफ (288653 )

सित॰ 30, 2021

1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर

30 सितंबर 2021 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं को प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.95 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण पर दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परि

पीडीएफ (278032 )

जुल॰ 19, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

19 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स साइकोट्रॉपिक्स लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 17, सेक्टर-20ए,

पीडीएफ (281130 )

जुल॰ 19, 2021

सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा

19 जुलाई 2021 सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्

पीडीएफ (315851 )

जून 30, 2021

1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर

30 जून 2021 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 1 जुलाई 2021 से आरंभ होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 7.98 प्रतिशत होगी। यह विदित है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण संबंधी दिनांक 7 फरवरी 2014 को एनबीएफसी-एमएफआई को जारी अपने परिपत्र में यह कहा था कि व

पीडीएफ (277694 )

जून 14, 2021

रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया

14 जून 2021 रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज जारी किया 2020-21 के लिए पांचवें द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि लघु वित्त क्षेत्र में विभिन्न विनियमित ऋणदाताओं के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य हेतु एक परामर्शक दस्तावेज जारी किया जाएगा। तदनुसार, सभी हितधारकों से फीडबैक के लिए लघु वित्त के विनियमन पर परामर्शक दस्तावेज आज जारी किया गया है।

पीडीएफ (315696 )

मई 07, 2021

विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए

07 मई 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के सलाहकारों के समूह ने प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करेगा और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव आंमत्रित करता है। 2. आरआरए 2.0

पीडीएफ (312994 )

अप्रैल 27, 2021

वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना

27 अप्रैल 2021 वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करना रिज़र्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी किए गए 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषणा की थी कि पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (आरआर

पीडीएफ (395938 )

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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