Press Releases - Research and Data - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 1 दिसंबर 2023 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1473
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 1 दिसंबर 2023 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1473
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार (आइटीबीएस) पर सर्वेक्षण के 2022-23 दौर के परिणाम जारी किए। यह वार्षिक सर्वेक्षण, सीमापारीय निधि-आधारित बैंकिंग सेवाओं (यथा, जमा, ऋण) के साथ-साथ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और विदेशी सहायक कंपनियों (संयुक्त उद्यमों सहित) तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा वसूले गए सुनिश्चित/ अंतर्निहित शुल्क/ कमीशन के साथ वित्तीय सहायक सेवाओं पर केंद्रित है (इन सेवाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है)। सर्वेक्षण के नवीनतम दौर में विदेशी शाखाओं/सहायक कंपनियों वाले 14 भारतीय बैंकों और भारत में शाखाओं/सहायक कंपनियों वाले 44 विदेशी बैंकों को शामिल किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार (आइटीबीएस) पर सर्वेक्षण के 2022-23 दौर के परिणाम जारी किए। यह वार्षिक सर्वेक्षण, सीमापारीय निधि-आधारित बैंकिंग सेवाओं (यथा, जमा, ऋण) के साथ-साथ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और विदेशी सहायक कंपनियों (संयुक्त उद्यमों सहित) तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा वसूले गए सुनिश्चित/ अंतर्निहित शुल्क/ कमीशन के साथ वित्तीय सहायक सेवाओं पर केंद्रित है (इन सेवाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है)। सर्वेक्षण के नवीनतम दौर में विदेशी शाखाओं/सहायक कंपनियों वाले 14 भारतीय बैंकों और भारत में शाखाओं/सहायक कंपनियों वाले 44 विदेशी बैंकों को शामिल किया गया है।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो क्रमशः 2021-22 और 2022-23 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "भारतीय राज्यों की राजस्व गतिकी और राजकोषीय क्षमता" है। मुख्य बातें: राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) मुख्य रूप से राजस्व घाटे में कमी के कारण लगातार दूसरे वर्ष के बजट अनुमान से कम, अर्थात्, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.8 प्रतिशत रहा, जिसके कारण 2021-22 में राज्य वित्त में हुआ सुधार 2022-23 में जारी रहा।
राज्यों ने 2023-24 के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को जारी रखने की परिकल्पना की है, जिसमें समेकित जीएफडी का बजट जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है।
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो क्रमशः 2021-22 और 2022-23 के लिए वास्तविक और संशोधित/ अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "भारतीय राज्यों की राजस्व गतिकी और राजकोषीय क्षमता" है। मुख्य बातें: राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) मुख्य रूप से राजस्व घाटे में कमी के कारण लगातार दूसरे वर्ष के बजट अनुमान से कम, अर्थात्, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.8 प्रतिशत रहा, जिसके कारण 2021-22 में राज्य वित्त में हुआ सुधार 2022-23 में जारी रहा।
राज्यों ने 2023-24 के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को जारी रखने की परिकल्पना की है, जिसमें समेकित जीएफडी का बजट जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ भ्रामक विज्ञापन देखें हैं जो ऋण माफी की पेशकश करके उधारकर्ताओं को लुभा रहे हैं। ये संस्थाएं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई अभियानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी संस्थाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के 'ऋण माफी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए सेवा/कानूनी शुल्क वसूल करने की भी खबरें हैं। यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर, कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो बैंकों से लिए जाने वाले सिक्योरिटी चार्ज के संबंध में अधिकारों के प्रवर्तन के बैंकों के प्रयासों को कमजोर करते हैं। ऐसी संस्थाएं गलतबयानी कर रही हैं कि बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और सबसे बढ़कर, जमाकर्ताओं के हितों को कमजोर करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हो सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ भ्रामक विज्ञापन देखें हैं जो ऋण माफी की पेशकश करके उधारकर्ताओं को लुभा रहे हैं। ये संस्थाएं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई अभियानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी संस्थाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के 'ऋण माफी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए सेवा/कानूनी शुल्क वसूल करने की भी खबरें हैं। यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर, कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो बैंकों से लिए जाने वाले सिक्योरिटी चार्ज के संबंध में अधिकारों के प्रवर्तन के बैंकों के प्रयासों को कमजोर करते हैं। ऐसी संस्थाएं गलतबयानी कर रही हैं कि बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और सबसे बढ़कर, जमाकर्ताओं के हितों को कमजोर करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हो सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – नवंबर 2023 परिवारों की मुा द्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सवक्षण (आईईएसएच) – नवंबर 2023 समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 85वां दौर [1] सर्वेक्षण के परिणाम सर्वेक्षणों पर उत्तरदाताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार नहीं हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – नवंबर 2023 परिवारों की मुा द्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सवक्षण (आईईएसएच) – नवंबर 2023 समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 85वां दौर [1] सर्वेक्षण के परिणाम सर्वेक्षणों पर उत्तरदाताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार नहीं हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
1 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितम्बर 2023 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी संबंधी आंकड़े जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितम्बर 2023 के लिए स्वचालित और अनुमोदन दोनों माध्यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए। श्वेता शर्मा उप महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1219
1 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितम्बर 2023 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी संबंधी आंकड़े जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितम्बर 2023 के लिए स्वचालित और अनुमोदन दोनों माध्यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए। श्वेता शर्मा उप महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1219
1 दिसंबर 2023 तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि1 – सितंबर 20232 आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि– सितंबर 2023’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल3 (वेब-लिंक: https://dbieold.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=BsrPublications#!21) पर जारी किया।
1 दिसंबर 2023 तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि1 – सितंबर 20232 आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि– सितंबर 2023’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल3 (वेब-लिंक: https://dbieold.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=BsrPublications#!21) पर जारी किया।
1 दिसंबर 2023 तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – सितंबर 2023 आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण, सितंबर 2023’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल1 (वेब-लिंक: https://dbieold.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=BsrPublications#!12) पर जारी किया। खाता-स्तरीय जानकारी के आधार पर, यह बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं, यथा, उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते के प्रकार और ब्याज दरों को प्रस्तुत करता है2। 90 एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े, बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं3। मुख्य बातें:
1 दिसंबर 2023 तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – सितंबर 2023 आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का बकाया ऋण, सितंबर 2023’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल1 (वेब-लिंक: https://dbieold.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=BsrPublications#!12) पर जारी किया। खाता-स्तरीय जानकारी के आधार पर, यह बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं, यथा, उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि और संगठनात्मक क्षेत्र, खाते के प्रकार और ब्याज दरों को प्रस्तुत करता है2। 90 एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े, बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं3। मुख्य बातें:
1 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 25 नवंबर 17 नवंबर 24 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 2944 17338 16275 -1062 13331 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
1 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2022 2023 घट-बढ़ 25 नवंबर 17 नवंबर 24 नवंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 2944 17338 16275 -1062 13331 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024