आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2023 के अंत के भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]। [1] भारत की तिमाही आईआईपी एक तिमाही के अंतराल पर प्रसारित की जाती है और सितंबर 2023 के अंत के लिए पिछली तिमाही की आईआईपी 29 दिसंबर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई थी।   

वार्षिक लेखाबंदी संबंधी परिचालनों के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने/ जमा करने की सुविधा सोमवार, 1 अप्रैल 2024 को उपलब्ध नहीं होगी। यह सुविधा मंगलवार, 2 अप्रैल 2024 से पुनः उपलब्ध होगी।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 3 अप्रैल 2024 (बुधवार) 4 अप्रैल 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 7,000 3 364 दिवसीय 8,000 कुल 27,000

मार्च 2024 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

फरवरी 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। [1] आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 496,185.17 6.65 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 14,998.99 6.64 5.00-6.90
II. ट्राइपार्टी रेपो 316,548.50 6.66 6.56-6.85 III. बाज़ार रेपो 164,189.68 6.64 5.25-7.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 448.00 6.80 6.75-6.95

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी  2024 के आदेश द्वारा दि राजपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, राजपलायम, तमिल नाडु (बैंक) पर 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनकी रुचि है' और 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' के साथ पठित 'निदेशक मंडल- यूसीबी' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75,000लाख (पचहत्तर  हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2024) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ होगी। जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है।

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, जून 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि

संस्‍थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है। बाजार प्रतिक्रिया के आधार पर और वैश्विक बाज़ार पद्धतियों के समान, 15-वर्षीय अवधि की एक नई दिनांकित प्रतिभूति शुरू करने का निर्णय लिया गया है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।         

     31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 मार्च 2024 के आदेश द्वारा एक्सलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 2024-25 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी: 2024-25 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तिथियां

The Reserve Bank has today released data on Reserve Money for the week ended March 22, 2024. Ajit Prasad Director (Communications) Press Release: 2023-2024/2129

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंडी, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के चुनिंदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹10000 करोड़ ₹15000 करोड़ ₹9000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्‍या 46 131 122 (ii) राशि ₹ 14001.070 करोड़ ₹ 34324.420 करोड़ ₹ 37189.255 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.2823 96.5600 93.4062 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0101%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1447%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0787%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां   (i) संख्या 37 70 17

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ 98.2823 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0101%) 96.5600 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1447%) 93.4062 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0787%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹10,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ ₹9,000 करोड़   

अवधि 6-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹करोड़ में) 1,31,815 आबंटित राशि (₹करोड़ में) 75,002 कट ऑफ दर (%) 6.60 भारित औसत दर (%) 6.66 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 79.87

राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 528,763.77 6.66 5.00-7.00 I. मांग मुद्रा 11,561.35 6.65 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 355,819.05 6.63 6.00-6.76 III. बाज़ार रेपो 160,620.37 6.74 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 763.00 6.95 6.95-7.00

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि डिंडीगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चिकमगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी  'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी संबंधी दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

26 मार्च 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में)  असम 2031 छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 छत्तीसगढ़ 2034 अधिसूचित राशि 500 1000 1000 1000 अवधि 7 8 9 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या 22 33 48 69 (ii) राशि 2170 4840 4580 5709.3 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.46 7.47 7.47 7.47 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां   (i) संख्या 3 7 8 18 (ii) राशि 494.976 953.796 954.983 944.989

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि जनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) में प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन', 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे' के अंतर्गत  भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट आदेश के अननुपालन के लिए ₹59.90 लाख (उनसठ लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2024 के आदेश द्वारा सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के कतिपय प्रावधानों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी निषेधात्मक आदेश/ निदेश के अननुपालन के लिए ₹28.30 लाख (अट्ठाईस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

तीसरी तिमाही अर्थात् अक्तूबर-दिसंबर 2023-24 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । और ।। में प्रस्‍तुत किए गए हैं। 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं  भारत के चालू खाते के शेष में 2023-24 की तीसरी तिमाही में 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया, जो कि 2023-24 की दूसरी तिमाही के 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) और एक वर्ष पहले [अर्थात, 2022-23 की तीसरी तिमाही] के 16.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.0 प्रतिशत) से कम है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है:

     आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अक्तूबर-दिसंबर 2023 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत सारणी 1 में दिए गए हैं:   

     भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा मथुरा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।         

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%)    अवधि (वर्ष) 1 असम 500 500 7.46 07 2 छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.47 08 1000 1000 7.47 09 1000 1000 7.47 10

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,52,795 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,003 कट ऑफ दर (%) 6.69 भारित औसत दर (%) 6.73 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 50.24

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 मार्च 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 1 मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे 27 मार्च 2024 (बुधवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा ( एक चरण )भारित औसत दर सीमा क . ओवरनाइट खंड   I+II+III+ IV) 4,97,806.136.775.0 -7.10 I. मांग मुद्रा 11,652.756 

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 4 मार्च 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(19)-डब्ल्यूएंडएम/2014 (एसजीबी 2016 शृंखला II - जारी करने की तारीख 29 मार्च 2016) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड की चुकौती, स्वर्ण बॉण्ड जारी होने की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला की अंतिम मोचन तिथि 28 मार्च 2024 (29 मार्च 2024 को छुट्टी होने के कारण) होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 29 अगस्त 2016 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)-डब्ल्यूएंडएम/2016 (एसजीबी 2016-17 शृंखला II - जारी करने की तारीख 30 सितंबर 2016) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 30 मार्च 2024 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 17 मार्च 

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 607वीं बैठक आज नागपुर में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कारोबार संबंधी कार्य करने वाले रिज़र्व बैंक के कार्यालय और सरकारी बैंकिंग कारोबार करने वाले एजेंसी बैंकों की सभी निर्दिष्ट शाखाएं 30 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 को सामान्य कार्य-समय के अनुसार अपने काउंटर खुले रखेंगे; दोनों दिन निर्धारित समय तक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन किया जा सकेगा।

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 40,700 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 40,700 कट ऑफ दर (%) 6.53 भारित औसत दर (%) 6.73 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार तीसरी परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,32,080 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,005 कट ऑफ दर (%) 6.74 भारित औसत दर (%) 6.74 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 55.89 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2098

     वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 मार्च 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,05,925 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,004 कट ऑफ दर (%) 6.72 भारित औसत दर (%) 6.73 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 30.37 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2096

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 509,212.84 6.73 5.00-7.10 I. मांग मुद्रा 10,681.34 6.63 5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो  319,579.40 6.73 6.65-6.81 III. बाज़ार रेपो  178,039.10 6.74 6.00 6.92 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 913.00 6.96 6.81-7.10

     निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹60,032.49 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।