27 अक्तूबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 604वीं बैठक  भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 604वीं बैठक आज ऋषिकेश में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।  बोर्ड ने उभरते भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा की। बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों के कामकाज, लोकपाल योजना और चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों पर भी चर्चा की।  उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक- श्रीमती रेवती अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने भी बैठक में भाग लिया।  (योगेश दयाल)  मुख्य महाप्रबंधक  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1190

27 अक्तूबर 2023  सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम  नीलामी का परिणामनई जीएस 20267.18% जीएस 20377.25% जीएस 2063  I.अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹10000 करोड़₹12000 करोड़  II.हामीदारी की अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹10000 करोड़₹12000 करोड़

विनियामक सैंडबॉक्स – ‘एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट’ - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'एमएसएमई उधार' विषय वाले तीसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं को अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू करना था, जिसे दिनांक 6 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था।2. 'परीक्षण चरण' 
पूरा करने वाली संस्थाओं के उत्पादों का मूल्यांकन पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण परिदृश्यों और अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया गया। तदनुसार, नीचे उल्लिखित पांच उत्पाद आरएस के अंतर्गत परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर व्यवहार्य पाए गए हैं:

27 अक्तूबर 2023 विनियामक सैंडबॉक्स: भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाँचवाँ कोहार्ट खोलने की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषणा की थी कि विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत पांचवां कोहार्ट विषय तटस्थ होगा। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए पांचवें कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो 
खोलने की घोषणा करता है।

27 अक्तूबर 2023 दिनांक 26 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    533,522.49    6.76    5.00-7.80 I. मांग मुद्रा    12,773.39    6.77    5.00-6.85
II. ट्राइपार्टी रेपो    374,186.90    6.76    6.48-6.90 III. बाज़ार रेपो    145,869.20    6.77    6.25-6.90IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    693.00    7.01    6.85-7.80 ख.    मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**    234.40    6.70    5.80-6.82 II. मीयादी मुद्रा@@    537.50    -    6.
55-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो    44.00    6.74    6.60-6.75 IV. बाज़ार रेपो    572.63    7.00    6.90-7.05 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    -

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम,
 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 21 जुलाई 2023
 के निदेश DOR.MON.D-44/12.22.603/2023-24 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति त

27 अक्तूबर 2023 सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ नई जीएस 2026    7.18% जीएस 2037    7.25% जीएस 2063 I.    अधिसूचित राशि    ₹8,000 करोड़    ₹10,000 करोड़    ₹12,000 करोड़ II.    कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल    7.33%    97.62/7.4580%    
96.38/7.5373% III.    नीलामी में स्वीकृत राशि    ₹8,000 करोड़    ₹10,000 करोड़    ₹12,000 करोड़ IV.    प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान    शून्य    शून्य    शून्य अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1186

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-50/12.22.663/2023-24
 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 
की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-51/12.22.130
/2023-24 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
 पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25 
जुलाई 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-46/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अक्तूबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

27 अक्तूबर 2023 दिनांक 27 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 27 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार 
निर्धारित की हैं:(₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम    अधिसूचित राशि    न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि    अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि    हामीदारी की कुल राशि    एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति ₹100)नई जीएस 2026    8,000    4,011    3,989    8,000    0.19 
7.18% जीएस 2037    10,000    5,019    4,981    10,000    0.20 7.25% जीएस 2063    12,000    6,006    5,994    12,000    0.34 प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 27 अक्तूबर 2023 को आयोजित की जाएगी।अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1183

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की 
धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-22 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय
-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

27 अक्तूबर 2023राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामीनिम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,400 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।क्र. सं.   राज्य/ संघ शासित प्रदेश   जुटाई जाने वाली राशि(₹ करोड़)   अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प(₹ करोड़)   अवधि(वर्ष)   नीलामी का प्रकार1   आंध्र प्रदेश   500   -   13   प्रतिफल500   -   14

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S257/10-12-414/2022-23 द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव 
बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 28 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-83/12.28.042/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 28 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश 
समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि 
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1194

26 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा आज अपनी वेबसाइट पर रखा है। 
टिप्पणियां/ फीडबैक, यदि कोई हो, तो 28 नवंबर 2023 तक "वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे पर टिप्पणियां" विषय के साथ ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं।

26 अक्तूबर 2023 27 अक्तूबर 2023 को ₹30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी भारत सरकार ने 27 अक्तूबर 2023 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007
 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

26 अक्तूबर 2023 दिनांक 25 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा(एक चरण) भारित औसत दर सीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 517,624.33 6.76 5.00-7.85 I. मांग मुद्रा    11,106.28    6.75    5.50-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो    
356,928.10    6.76    5.00-6.80 III. बाज़ार रेपो    149,449.95    6.76    6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    140.00    7.34    6.90-7.85ख.    मीयादी खंड    

25 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक देहरादून, उत्तराखंड में अपने स्वयं के परिसर में स्थानांतरित हुआ आज, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देहरादून, उत्तराखंड में रिज़र्व बैंक के अपने परिसर का उद्घाटन किया। देहरादून कार्यालय का नेतृत्व श्रीमती लता विश्वनाथ, क्षेत्रीय निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक
 कर रहीं हैं और यह 25 अक्तूबर 2023 से निम्नलिखित पते पर कार्य करना शुरू करेगा:भारतीय रिज़र्व बैंकप्लॉट नंबर 16-17, आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून उत्तराखंड-248013 टेलीफोन नंबर: (0135) 2742455 कृपया ई-मेल भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

25 अक्तूबर 2023 13 अक्तूबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 अक्तूबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1174

25 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि घाटाल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की
 सदस्यता', 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक', 'भारतीय रिजर्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की 
धारा 26ए- परिचालनगत दिशानिर्देश’ के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) 
(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 (1) (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

25 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुपौल, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुपौल (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47- ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

25 अक्तूबर 2023 दिनांक 24 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)0.00-- I. मांग मुद्रा0.00-- II. ट्राइपार्टी रेपो0.00--III. बाज़ार रेपो0.00-- IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--ख.
मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**0.00-- II. मीयादी मुद्रा@@0.00-- III. ट्राइपार्टी रेपो0.00--IV. बाज़ार रेपो0.00--V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@

25 अक्तूबर 2023 खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम    91 दिवसीय    182 दिवसीय    364 दिवसीय I.अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹9000 करोड़ II.प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 109 169 156(ii) राशि ₹20770.552 करोड़  ₹31070.500 करोड़ ₹21703.750
करोड़ III.कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3004 96.5634 93.3355(परिपक्वता प्रतिफल: 6.9349%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1374%)    (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1600%)IV.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या    45    22    75(ii) राशि    ₹6979.511 करोड़    ₹7965.101 करोड़    ₹8987.682 करोड़
V.    प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत    34.84%    29.46%    15.63%(5 बोलियां)    (2 बोलियां)    (2 बोलियां)VI.    भारित औसत मूल्य/प्रतिफल    98.3036    96.5676    93.3468(भाऔप्र: 6.9217%)    (भाऔप्र: 7.1283%)    (भाऔप्र: 7.1470%)

25 अक्तूबर 2023 दिनांक 23 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)505,163.176.765.50-7.80 I. मांग मुद्रा6,530.966.735.50-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो340,544.906.766.75-6.
80 III. बाज़ार रेपो157,987.316.766.25-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो100.007.586.90-7.80 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**70.006.446.35-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@547.00-6.50-6.95 IV. बाज़ार रेपो0.00--V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीखअवधि
 (दिवस)परिपक्‍वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग.चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा

25 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "ग्राहक
 सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता", "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा" और "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये 
मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

25 अक्तूबर 2023 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ I.    खज़ाना बिल    91 दिवसीय    182 दिवसीय    364 दिवसीय II    अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य    ₹7,000 करोड़    ₹8,000 करोड़    ₹9,000 करोड़III.    कट-ऑफ मूल्‍य औरकट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिलाभ    98.3004
(परिपक्वता प्रतिफल: 6.9349%)    96.5634(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1374%)    93.3355(परिपक्वता प्रतिफल: 7.1600%)IV.    स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य    ₹7,000 करोड़    ₹8,000 करोड़    ₹9,000 करोड़अजीत प्रसाद  निदेशक (संचार)प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1171

23 अक्तूबर 2023 आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से फ्लोटिंग दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) का अंशदान आरबीआई-रिटेल डायरेक्ट योजना का शुभारंभ 12 नवंबर 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) का उपयोग करके भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता खोलने की अनुमति है, जिसके माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। इस योजना ने निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर सरकारी प्रतिभूतियों को खुदरा निवेशकों की आसान पहुंच तक ला दिया है।

23 अक्तूबर 2023भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामीभारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।क्र. सं.   प्रतिभूति   चुकौती की तारीख   अधिसूचित राशि(₹ करोड़)   भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना   नीलामी की तारीख   भुगतान की तारीख1   नई जीएस 2026   30 अक्तूबर 2026   8,000   एफ़.सं4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 दिनांकित23 अक्तूबर 2023   27 अक्तूबर 2023(शुक्रवार)   30 अक्तूबर 2023(सोमवार)2   7.18% जीएस 2037   24 जुलाई 2037   10,0003   7.25% जीएस 2063   12 जून 2063   12,000कुल   30,000  

23 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा इंद्रायणी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपरी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण 
और अन्य संबंधित मामले- शहरी सहकारी बैंक' तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित 
धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

23 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा एसवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों के रखरखाव' संबंधी निदेशों के उल्लंघन 
के लिए ₹13.30 लाख (तेरह लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

23 अक्तूबर 2023  राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम  23 अक्तूबर 2023 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:  (राशि ₹ करोड़ में)  आंध्र प्रदेश 2036   आंध्र प्रदेश 2042   जम्मू और कश्मीर यूटी 2053   कर्नाटक 2033 अधिसूचित राशि   1000   1000   300   1000 अवधि   13   19   30   10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां     (i) संख्या   72   23   6   78 (ii) राशि   4720   3175   1300   5505 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत)   7.72   7.66   7.60   7.69 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां     (i) संख्या   24   1   1   21 (ii) राशि   989.098   999.965   299.949   982.176 प्रतिस्‍पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत     (i) प्रतिशत   24.3108   99.9965   99.983   33.8708 (ii) संख्या   (11 बोलियां)   (1 बोली)   (1 बोली)   (7 बोलियां) प्राप्‍त गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां     (i) संख्या   3   1   2   6 (ii) राशि   10.902   0.035   0.051   17.824 गैर-प्रतिस्‍पर्धी मूल्य (₹)   100.14   100.00   100.00   100.09 स्‍वीकृत गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां     (i) संख्या   3   1   2   6 (ii) राशि   10.902   0.035   0.051   17.824 गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत     (i) प्रतिशत   -   -   -   - (ii) संख्या   -   -   -   - भारित औसत प्रतिफल (प्रतिशत)   7.7023   7.6600   7.6   7.6773 कुल आबंटन राशि   1000   1000   300   1000

91 दिवसीय, 182 23 अक्तूबर 2023  राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/मूल्य आधारित नीलामी का परिणाम  क्रम सं.   राज्य/यूटी   जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)   स्वीकृत राशि (₹ करोड़)   कट-ऑफ मूल्य (₹) / प्रतिफल (%)   अवधि (वर्ष) 1   आंध्र प्रदेश   1000   1000   7.72   13 1000   1000   7.66   19 2   जम्मू और कश्मीर   300   300   7.60   30 3   कर्नाटक   1000   1000   7.69   10 1000   1000   7.70   11 4   मध्य प्रदेश   1000   1000   7.68   11 5   महाराष्ट्र   2000   2000   98.35/7.6997   13 सितंबर 2023 को जारी 7.46% महाराष्ट्र एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम 2000   2000   98.24/7.7101   13 सितंबर 2023 को जारी 7.47% महाराष्ट्र एसजीएस 2034 का पुनर्निर्गम 6   मणिपुर   100   100   7.73   12 7   राजस्थान   1000   1000   7.71   10 8   तमिलनाडु   1000   1000   7.68   7 2000   2000   7.72   10 2000   2000   7.66   20 9   तेलंगाना   500   500   7.72   12 10   उत्तर प्रदेश   3000   3000   7.70   10

23 अक्तूबर 2023 दिनांक 22 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)0.00-- I. मांग मुद्रा0.00-- II. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- III. बाज़ार रेपो0.00-- IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- 
ख.मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा**0.00-- II. मीयादी मुद्रा@@0.00-- III. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- IV. बाज़ार रेपो0.00-- V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-

23 अक्तूबर 2023 दिनांक 21 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)8,432.506.695.50-6.90 I. मांग मुद्रा608.806.195.50-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो7,763.556.746.50-6.90 III.
बाज़ार रेपो60.156.476.25-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**24.305.765.70-5.80 II. मीयादी मुद्रा@@0.00-- III. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- IV. बाज़ार रेपो0.00-- V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--

दिनांक 20 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में)मुद्रा बाज़ार@मात्रा(एक चरण)भारित औसत दरसीमाक.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)15,030.306.595.50-7.85I. मांग मुद्रा1,311.006.425.50-6.85II. ट्राइपार्टी रेपो9,992.506.706.26-6.90III. बाज़ार रेपो3,546.806.3
16.25-6.50IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 180.007.456.89-7.85 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**7,616.996.765.55-6.90 II. मीयादी मुद्रा@@367.00-6.80-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो326,092.606.766.00-6.85 IV. बाज़ार रेपो155,737.096.746.00-6.90 V.कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो20.008.608.60-8.60

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अवधि बढ़ाना – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 20 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-43/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 23 अक्तूबर 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला IV और एसजीबी 2018-19 की शृंखला II) सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला IV - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला II - जारी करने की तारीख 23 अक्तूबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 23 अक्तूबर 2023 होगी।

91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 25 अक्तूबर 2023 (बुधवार)    26 अक्तूबर 2023 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 8,000 3 364 दिवसीय 9,000 कुल 24,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा एल एण्ड टी फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणामनई जीएस 20287.18% जीएस 20337.30% जीएस 2053 I.अधिसूचित राशि₹7000 करोड़₹13000 करोड़₹10000 करोड़ II.हामीदारी की अधिसूचित राशि₹7000 करोड़₹13000 करोड़₹10000 करोड़ III.प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या137213256 (ii) 
राशि₹22604 करोड़₹34936.030 करोड़₹29195.137 करोड़ IV.कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल-98.7196.96 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.37%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.3648%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.5571%) V.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या6359101

सरकारी स्टॉक –नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ नई जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि   ₹7,000 करोड़   ₹13,000 करोड़   ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल  7.37% 98.71/7.3648% 96.96/7.5571% III.नीलामी में स्वीकृत राशि  
₹7,000 करोड़  ₹13,000 करोड़  ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1152

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-41/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

दिनांक 19 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार @ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर   सीमा क.   ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)   519,207.34   6.75   4.00-7.85 I. मांग मुद्रा   8,899.00   6.70   5.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो   357,312.15   6.75   6.60-6.80 III. बाज़ार रेपो   152,851.19   6.74   4.00-6.85 ख.   मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**   550.10   6.74   6.00-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@   312.00   -   6.70-6.95 III. ट्राइपार्टी रेपो   494.20   6.77   6.75-6.82 IV. बाज़ार रेपो   101.42   6.99   6.90-7.08 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो   0.00   -   -

मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अक्तूबर 2023 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पैंतालीसवीं बैठक 4 से 6 अक्तूबर 2023 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई; प्रो. जयंत आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपस्थित रहें और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर द्वारा की गई।

20 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में उप-कार्यालय खोला डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में रिज़र्व बैंक के उप-कार्यालय का उद्घाटन किया। ईटानगर उप-कार्यालय ने निम्नलिखित विभागों/ कक्षों के साथ कार्य प्रारंभ किया: वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफ़आईडीडी), मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी), उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण कक्ष (सीईपीसी) और बाज़ार आसूचना कक्ष (एमआईसी)। अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए मुद्रा प्रबंधन संबंधी कार्य बैंक के गुवाहाटी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाना जारी रहेगा।

20 अक्तूबर 2023 को आयोजित 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी का परिणाम अवधि14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में)5,354 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)5,354 कट ऑफ दर (%)6.49 भारित औसत दर (%)6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशतलागू नहीं

20 अक्तूबर 2023 दिनांक 20 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 20 अक्तूबर 2023 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 20222023घट-बढ़ 14 अक्तूबर6 अक्तूबर 13 अक्तूबर सप्ताह वर्ष 12345 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार00000 4.2 राज्य सरकारें78362430320364-393912528 * आंकडे अनंतिम हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' और 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा वडनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों, फर्मों/ संस्थाओं, जिसमें उनके हित हों, को ऋण तथा 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।