प्रेस रिलीज - आरबीआय - Reserve Bank of India
प्रेस रिलीज
एप्रि 26, 2017
“नॅशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियाच्या 125 व्या वर्षाच्या” प्रसंगी रु.10 ची नाणी प्रसृत
एप्रिल 26, 2017 “नॅशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियाच्या 125 व्या वर्षाच्या” प्रसंगी रु.10 ची नाणी प्रसृत वर निर्देशित केलेली नाणी भारत सरकारने तयार केली असून ती भारतीय रिझर्व बँकेकडून लवकरच प्रसारात आणली जातील. वित्त मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग, नवी दिल्ली, ह्यांनी दिलेल्या, भारतीय राजपत्र - असाधारण - विभाग 2 - कलम 3, पोटकलम(1)-जीएसआर 197(ई) दि. फेब्रुवारी 26, 2016 मध्ये अधिसूचित केल्याप्रमाणे ह्या नाण्यांचे डिझाईन पुढीलप्रमाणे आहे. दर्शनी बाजू नाण्याच्या पृष्ठभागावर मध
एप्रिल 26, 2017 “नॅशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडियाच्या 125 व्या वर्षाच्या” प्रसंगी रु.10 ची नाणी प्रसृत वर निर्देशित केलेली नाणी भारत सरकारने तयार केली असून ती भारतीय रिझर्व बँकेकडून लवकरच प्रसारात आणली जातील. वित्त मंत्रालय, आर्थिक व्यवहार विभाग, नवी दिल्ली, ह्यांनी दिलेल्या, भारतीय राजपत्र - असाधारण - विभाग 2 - कलम 3, पोटकलम(1)-जीएसआर 197(ई) दि. फेब्रुवारी 26, 2016 मध्ये अधिसूचित केल्याप्रमाणे ह्या नाण्यांचे डिझाईन पुढीलप्रमाणे आहे. दर्शनी बाजू नाण्याच्या पृष्ठभागावर मध
PDF (
एप्रि 24, 2017
भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु
एप्रिल 24, 2017 भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(सी) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना, रु.20,000/- (रुपये वीस हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, नाममात्र सभासदत्व, एक्सपोझर नॉर्म्स, आणि वैधानिक/इतर निर्बंध, प्रुडेंशियल आंतरबँकीय ग्रॉस एक्सपोझर मर्यादा, आणि आंतरबँकीय
एप्रिल 24, 2017 भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(सी) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, भदोही नागरी सहकारी बँक लि., भदोही ह्यांना, रु.20,000/- (रुपये वीस हजार) दंड लागु केला आहे. हा दंड, नाममात्र सभासदत्व, एक्सपोझर नॉर्म्स, आणि वैधानिक/इतर निर्बंध, प्रुडेंशियल आंतरबँकीय ग्रॉस एक्सपोझर मर्यादा, आणि आंतरबँकीय
एप्रि 21, 2017
Sovereign Gold Bond Scheme 2017 -18 - Series I - Issue Price
In terms of GoI notification F. No. 4(8) - W&M/2017 and RBI circular IDMD.CDD.No.2760/14.04.050/2016-17 dated April 20, 2017, the Sovereign Gold Bond Scheme 2017-18 - Series I will be opened for subscription for the period from April 24, 2017 to April 28, 2017. The nominal value of the bond based on the simple average closing price [published by the India Bullion and Jewellers Association Ltd (IBJA)] for gold of 999 purity of the week preceding the subscription pe
In terms of GoI notification F. No. 4(8) - W&M/2017 and RBI circular IDMD.CDD.No.2760/14.04.050/2016-17 dated April 20, 2017, the Sovereign Gold Bond Scheme 2017-18 - Series I will be opened for subscription for the period from April 24, 2017 to April 28, 2017. The nominal value of the bond based on the simple average closing price [published by the India Bullion and Jewellers Association Ltd (IBJA)] for gold of 999 purity of the week preceding the subscription pe
एप्रि 20, 2017
Sovereign Gold Bond Scheme 2017-18 – Series I
The Reserve Bank of India, in consultation with Government of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds 2017-18 - Series I. Applications for the bond will be accepted from April 24-28, 2017. The Bonds will be issued on May 12, 2017. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated Post Offices, and recognised Stock Exchanges viz., National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange. The features
The Reserve Bank of India, in consultation with Government of India, has decided to issue Sovereign Gold Bonds 2017-18 - Series I. Applications for the bond will be accepted from April 24-28, 2017. The Bonds will be issued on May 12, 2017. The Bonds will be sold through banks, Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), designated Post Offices, and recognised Stock Exchanges viz., National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange. The features
एप्रि 20, 2017
Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting April 5-6, 2017
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on April 5 and 6, 2017 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; and Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indi
[Under Section 45ZL of the Reserve Bank of India Act, 1934] The fourth meeting of the Monetary Policy Committee (MPC), constituted under section 45ZB of the amended Reserve Bank of India Act, 1934, was held on April 5 and 6, 2017 at the Reserve Bank of India, Mumbai. 2. The meeting was attended by all the members - Dr. Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute; Dr. Pami Dua, Director, Delhi School of Economics; and Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indi
एप्रि 20, 2017
बँक ऑफ गियाना ह्यांचे बरोबर केलेल्या “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान” वरील
सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
एप्रिल 20, 2017 बँक ऑफ गियाना ह्यांचे बरोबर केलेल्या “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी भारतीय रिझर्व बँकेने, बँक ऑफ गियाना बरोबर, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान’ वर केलेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. बँक ऑफ गियानाच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. गोबिंद एन गंगा ह्यांनी आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने, गव्हर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. भार
एप्रिल 20, 2017 बँक ऑफ गियाना ह्यांचे बरोबर केलेल्या “पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान” वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी भारतीय रिझर्व बँकेने, बँक ऑफ गियाना बरोबर, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीचे आदान-प्रदान’ वर केलेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. बँक ऑफ गियानाच्या वतीने गव्हर्नर डॉ. गोबिंद एन गंगा ह्यांनी आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने, गव्हर्नर डॉ. उर्जित आर पटेल ह्यांनी ह्या एमओयुवर सह्या केल्या. भार
एप्रि 19, 2017
एयु लघु वित्त बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ
एप्रिल 19, 2017 एयु लघु वित्त बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ एप्रिल 19, 2017 पासून, एयु लघु वित्त बँक लि. ह्यांनी, एक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास सुरुवात केली आहे. एक लघु वित्त बँक म्हणून भारतामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22 (1) खाली, वरील बँकेला परवाना दिला आहे. सप्टेंबर 16, 2015 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनात घोषित केल्यानुसार, एक लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी तात्विक मंजुरी देण्यात आलेल्या दहा अर
एप्रिल 19, 2017 एयु लघु वित्त बँक लि. कडून कार्यकृतींचा प्रारंभ एप्रिल 19, 2017 पासून, एयु लघु वित्त बँक लि. ह्यांनी, एक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यकृती करण्यास सुरुवात केली आहे. एक लघु वित्त बँक म्हणून भारतामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 22 (1) खाली, वरील बँकेला परवाना दिला आहे. सप्टेंबर 16, 2015 रोजीच्या वृत्तपत्र निवेदनात घोषित केल्यानुसार, एक लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी तात्विक मंजुरी देण्यात आलेल्या दहा अर
एप्रि 18, 2017
रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर केलेल्या, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी
एप्रिल 18, 2017 रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर केलेल्या, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी भारतीय रिझर्व बँकेने, रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वर केलेल्या सामंजस्य करारावर (एमओयु) स्वाक्षरी केली. रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतानच्या वतीने, डेप्युटी गव्हर्नर श्री.फाजो दोरजी ह्यांनी, तर भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने, डेप्युटी गव्हर
एप्रिल 18, 2017 रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर केलेल्या, ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वरील सामंजस्य करारावर (एमओयु) आरबीआयची स्वाक्षरी भारतीय रिझर्व बँकेने, रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतान बरोबर ‘पर्यवेक्षणीय सहकार्य व पर्यवेक्षणीय माहितीची देवाण-घेवाण’ वर केलेल्या सामंजस्य करारावर (एमओयु) स्वाक्षरी केली. रॉयल मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ भूतानच्या वतीने, डेप्युटी गव्हर्नर श्री.फाजो दोरजी ह्यांनी, तर भारतीय रिझर्व बँकेच्या वतीने, डेप्युटी गव्हर
एप्रि 18, 2017
आरबीआयकडून 4 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
एप्रिल 18, 2017 आरबीआयकडून 4 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने पुढील चार अबँकीय वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अनुक्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता पंजीकरण प्रमाणपत्र क्र दिल्याची तारीख रद्दीकरणाची तारीख. 1 मेसर्स मुंबई डिसकाऊंट फायनान्स प्रा. लि. 202, नडियादवाला मार्केट, पोद्दार रोड, मालाड(पू), मुंबई -
एप्रिल 18, 2017 आरबीआयकडून 4 एनबीएफसींचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने पुढील चार अबँकीय वित्तीय कंपन्यांचे (एनबीएफसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. अनुक्र. कंपनीचे नाव पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता पंजीकरण प्रमाणपत्र क्र दिल्याची तारीख रद्दीकरणाची तारीख. 1 मेसर्स मुंबई डिसकाऊंट फायनान्स प्रा. लि. 202, नडियादवाला मार्केट, पोद्दार रोड, मालाड(पू), मुंबई -
एप्रि 18, 2017
20 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत
एप्रिल 18, 2017 20 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापरु करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेश दिनांक 1 मेसर्स आकांक्षा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस
एप्रिल 18, 2017 20 एनबीएफसींकडून त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे आरबीआयकडे सादर परत पुढील एनबीएफसींनी, त्यांना भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेली पंजीकरण प्रमाणपत्रे परत केली आहेत. त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापरु करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, त्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. अनु क्र. कंपनीचे नाव कार्यालयाचा पत्ता सीओआर क्र. दिल्याची तारीख रद्दीकरण आदेश दिनांक 1 मेसर्स आकांक्षा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस
एप्रि 18, 2017
जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन
एप्रिल 18, 2017 जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात, बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, आणि नवी दिल्ली-1 येथील बँकिंग लोकपालाच्या विद्यमान कार्यालयाचे मोठे अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझव बँकेने, जम्मु व काश्मिर ह्या राज्यांसाठी, जम्मु येथील भारतीय रिझर्व बँकेच्या कार्यालयात, एक बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. भारतीय रिझर्व बँक, जम्मु येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण जम्मु व काश्मिर र
एप्रिल 18, 2017 जम्मु येथे आरबीआयकडून बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात, बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, आणि नवी दिल्ली-1 येथील बँकिंग लोकपालाच्या विद्यमान कार्यालयाचे मोठे अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझव बँकेने, जम्मु व काश्मिर ह्या राज्यांसाठी, जम्मु येथील भारतीय रिझर्व बँकेच्या कार्यालयात, एक बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. भारतीय रिझर्व बँक, जम्मु येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्र, संपूर्ण जम्मु व काश्मिर र
एप्रि 17, 2017
एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 17, 2017 एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, एप्रिल 16, 2017 ते ऑक्टोबर 15, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खाली, एप्रिल 30, 2015 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये, वरील बँक, एप्रिल 16, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली होती. वरील निदेशात बदल केल
एप्रिल 17, 2017 एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एचसीबीएल सहकारी बँक लि., लखनौ ह्यांना दिलेल्या निदेशांना, भारतीय रिझर्व बँकेने, पुनरावलोकनाच्या अटीवर, एप्रिल 16, 2017 ते ऑक्टोबर 15, 2017 पर्यंत अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 35अ खाली, एप्रिल 30, 2015 रोजी दिलेल्या निदेशान्वये, वरील बँक, एप्रिल 16, 2015 रोजीच्या व्यवहार बंद झाल्यापासून निदेशांखाली होती. वरील निदेशात बदल केल
एप्रि 17, 2017
आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन
एप्रिल 17, 2017 आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ आणि बँकिंग लोकपाल कार्यालय भोपाळचे वाढलेले अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझर्व बँकेने, छत्तीसगढ राज्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक रायपुर येथे, बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. रिझर्व बँक रायपुर येथील बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे अधिकार क्षेत्र, संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य असेल (हे राज्य ह्यापूर्वी भोपाळ येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाच्या
एप्रिल 17, 2017 आरबीआयकडून रायपुर येथे बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे उद्घाटन अलिकडील भूतकाळात बँकिंग नेटवर्कमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ आणि बँकिंग लोकपाल कार्यालय भोपाळचे वाढलेले अधिकार क्षेत्र विचारात घेऊन, भारतीय रिझर्व बँकेने, छत्तीसगढ राज्यासाठी, भारतीय रिझर्व बँक रायपुर येथे, बँकिंग लोकपालाचे कार्यालय उघडले आहे. रिझर्व बँक रायपुर येथील बँकिंग लोकपाल कार्यालयाचे अधिकार क्षेत्र, संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य असेल (हे राज्य ह्यापूर्वी भोपाळ येथील बँकिंग लोकपालाच्या कार्यालयाच्या
एप्रि 14, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4
फेब्रुवारी 23, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4 भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2016-17, मालिका 4 देण्याचे ठरविले आहे. ह्या रोख्यांसाठीचे अर्ज, फेब्रुवारी 27, 2017 ते मार्च 3, 2017 पर्यंत स्वीकारले जातील. हे रोखे मार्च 17, 2017 रोजी दिले जातील. ह्या रोख्यांची विक्री, बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल), नेमलेली पोस्ट ऑफिसे आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस (म्हणजे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज
फेब्रुवारी 23, 2017 सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2016-17 - मालिका 4 भारत सरकारशी सल्लामसलत करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2016-17, मालिका 4 देण्याचे ठरविले आहे. ह्या रोख्यांसाठीचे अर्ज, फेब्रुवारी 27, 2017 ते मार्च 3, 2017 पर्यंत स्वीकारले जातील. हे रोखे मार्च 17, 2017 रोजी दिले जातील. ह्या रोख्यांची विक्री, बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआयएल), नेमलेली पोस्ट ऑफिसे आणि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस (म्हणजे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज
एप्रि 13, 2017
Sixth Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2016-17 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC), Reserve Bank of India
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.75 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral
On the basis of an assessment of the current and evolving macroeconomic situation at its meeting today, the Monetary Policy Committee (MPC) decided to: keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 5.75 per cent, and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 6.75 per cent. The decision of the MPC is consistent with a neutral
एप्रि 13, 2017
जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ
एप्रिल 13, 2017 जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एप्रिल 12, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि. अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 7, 2016 रोजीच्या निदेशान्वये, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. निदेश दि. ऑक्टोबर 6, 2016 अन्वये, वरील निदेशांची वैधता, ऑक्टोबर 13, 2016 ते एप्रिल 12, 2017 पर्यंत (सहा महिन्यांसाठी) वाढविण्यात आली होती. वरील न
एप्रिल 13, 2017 जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना दिलेल्या निदेशांना आरबीआयकडून मुदतवाढ एप्रिल 12, 2016 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून, जामखेड मर्चंट्स सहकारी बँक लि. अहमदनगर, महाराष्ट्र ह्यांना, निदेश दि. एप्रिल 7, 2016 रोजीच्या निदेशान्वये, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. निदेश दि. ऑक्टोबर 6, 2016 अन्वये, वरील निदेशांची वैधता, ऑक्टोबर 13, 2016 ते एप्रिल 12, 2017 पर्यंत (सहा महिन्यांसाठी) वाढविण्यात आली होती. वरील न
एप्रि 12, 2017
RBI announces draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents
The Reserve Bank of India today released draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents which permits dynamic hedging of currency risk and simplifies the procedure involved in booking hedge contracts. To monitor activity under this facility, banks and exchanges will report customer data to the Trade Repository on a regular basis. Comments on the draft guidelines are invited from banks, market participants and other interested parties b
The Reserve Bank of India today released draft guidelines of Simplified Hedging Facility for Residents and Non-Residents which permits dynamic hedging of currency risk and simplifies the procedure involved in booking hedge contracts. To monitor activity under this facility, banks and exchanges will report customer data to the Trade Repository on a regular basis. Comments on the draft guidelines are invited from banks, market participants and other interested parties b
एप्रि 11, 2017
RBI announces Draft Framework on introduction of Tri-Party Repo
The Reserve Bank of India, today, released the draft framework on the introduction of Tri-Party Repo. Tri-party repo will enable market participants to use underlying collateral more efficiently and facilitate development of the term repo market in India. Draft directions allow introduction of tri-party repo on both Government securities and corporate bonds. Comments on the draft framework are invited from market participants by May 5, 2017. Comments may be emailed or
The Reserve Bank of India, today, released the draft framework on the introduction of Tri-Party Repo. Tri-party repo will enable market participants to use underlying collateral more efficiently and facilitate development of the term repo market in India. Draft directions allow introduction of tri-party repo on both Government securities and corporate bonds. Comments on the draft framework are invited from market participants by May 5, 2017. Comments may be emailed or
एप्रि 11, 2017
मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु
एप्रिल 11, 2017 मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5(अअ) सह वाचित, कलम 58 जी(1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.5 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी डिसेंबर 30, 2015 ते जानेवारी 14, 2016 दरम्यान ह्या कंपनीच्या
एप्रिल 11, 2017 मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि., ह्यांना आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5(अअ) सह वाचित, कलम 58 जी(1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. हिंदुजा लेलँड फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.5 लाख (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी डिसेंबर 30, 2015 ते जानेवारी 14, 2016 दरम्यान ह्या कंपनीच्या
एप्रि 11, 2017
मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु
एप्रिल 11, 2017 मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5 (अअ) सह वाचित, कलम 58 जी (1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.20 लाख (रुपये वीस लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी नोव्हेंबर 2015 मध्ये भारतीय रिझर्व बँक अधिनि
एप्रिल 11, 2017 मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागु आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58ब च्या पोटनियम 5 (अअ) सह वाचित, कलम 58 जी (1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मे. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. (ती कंपनी) ह्यांना, रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने, रु.20 लाख (रुपये वीस लाख) दंड लागु केला आहे. पार्श्वभूमी नोव्हेंबर 2015 मध्ये भारतीय रिझर्व बँक अधिनि
भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!
पेज अंतिम अपडेट तारीख: ऑगस्ट 07, 2025
