अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जून 14, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन
आरबीआई/2017-18/106 सबैंविवि विअप्र(आरएडी).(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.5/07.12.001/2017-18 7 दिसंबर, 2017 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते
आरबीआई/2017-18/106 सबैंविवि विअप्र(आरएडी).(पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.5/07.12.001/2017-18 7 दिसंबर, 2017 सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में “सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के नाम का “एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते
जून 07, 2018
वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना को जारी रखना
आरबीआई/2017-18/190 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.21/05.04.001/2017-18 जून 7, 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना को जारी रखना कृपया ‘वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना’ पर दिनांक 16 अगस्त 2017 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.14/05.02.001/2017-18 का
आरबीआई/2017-18/190 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.21/05.04.001/2017-18 जून 7, 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना को जारी रखना कृपया ‘वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना’ पर दिनांक 16 अगस्त 2017 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.14/05.02.001/2017-18 का
जून 07, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी
भा.रि.बैंक/2017-18/191 बैंविवि. डीईए निधि कक्ष. बीसी.सं.110/30.01.002/2017-18 जून 07, 2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी कृपया उपर्युक्त वि
भा.रि.बैंक/2017-18/191 बैंविवि. डीईए निधि कक्ष. बीसी.सं.110/30.01.002/2017-18 जून 07, 2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक महोदय/ महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी कृपया उपर्युक्त वि
जून 06, 2018
एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना
भारिबै/2017-18/186 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 6 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) महोदया/ महोदय एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 देखें। 2. इनपुट ऋण संबंद्धता और अनुषंगी संबंधों पर विचार करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफ़सी को सभी एमएसएमई, जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सह
भारिबै/2017-18/186 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.108/21.04.048/2017-18 6 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) महोदया/ महोदय एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक बनाने को प्रोत्साहन देना कृपया दिनांक 07 फरवरी 2018 का परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.100/21.04.048/2017-18 देखें। 2. इनपुट ऋण संबंद्धता और अनुषंगी संबंधों पर विचार करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफ़सी को सभी एमएसएमई, जीएसटी के तहत पंजीकृत न किए गए सह
मई 31, 2018
सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना
आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और
आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और
मई 10, 2018
प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश
आरबीआई/2017-18/175 डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18 10 मई 2018 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महदेया/महोदय, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 08 अक्तूबर 2013 के हमारे परिपत्र शसबैं.केंका.बीपीडी(पीसीबी).एमसी सं.18/09.09.001/2013-14 तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधन तथा उनको समेकित करते हुए जारी 01 जुलाई 2015 के मास्टर
आरबीआई/2017-18/175 डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18 10 मई 2018 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महदेया/महोदय, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 08 अक्तूबर 2013 के हमारे परिपत्र शसबैं.केंका.बीपीडी(पीसीबी).एमसी सं.18/09.09.001/2013-14 तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधन तथा उनको समेकित करते हुए जारी 01 जुलाई 2015 के मास्टर
अप्रैल 12, 2018
एटीएम में कैसेट बदलना
आरबीआई/2017-18/162 डीसीएम (आयो) सं.3641/10.25.007/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में बताया गया था, बैंक ने पारगमन खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) का गठन किया था (अध्यक्ष: श्री डी.के. मोहंती, कार्यपालक निदेशक) | समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा खुली नकदी भरने / टॉप-अप क
आरबीआई/2017-18/162 डीसीएम (आयो) सं.3641/10.25.007/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक प्रिय महोदय, एटीएम में कैसेट बदलना जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में बताया गया था, बैंक ने पारगमन खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) का गठन किया था (अध्यक्ष: श्री डी.के. मोहंती, कार्यपालक निदेशक) | समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा खुली नकदी भरने / टॉप-अप क
अप्रैल 12, 2018
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें
आरबीआई/2017-18/160 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया 11 जनवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 28 मार्च 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं.01/04/2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 20
आरबीआई/2017-18/160 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2573/15.02.005/2017-18 12 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी लघु बचत योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें उपर्युक्त विषय में कृपया 11 जनवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.1781/15.02.005/2017-18 का संदर्भ देखें। भारत सरकार ने 28 मार्च 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.एफ.सं.01/04/2016-एनएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 20
अप्रैल 12, 2018
निवासी व्यष्टियों (individuals) के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – लेनदेनों की दैनिक आधर पर रिपोर्टिंग
भारिबैंक/2017-18/161 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 12 अप्रैल 2018 सभी श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यष्टियों (individuals) के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – लेनदेनों की दैनिक आधर पर रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 05 अप्रैल 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के प्रथम द्वैमासिक नीति वक्तव्य के भाग II के पैराग्राफ 10 में की गई घोषणा का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत वर्तमान में विप्रेषक द्वारा दिये गए घोषणापत्र के आधार पर
भारिबैंक/2017-18/161 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 12 अप्रैल 2018 सभी श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, निवासी व्यष्टियों (individuals) के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना – लेनदेनों की दैनिक आधर पर रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 05 अप्रैल 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के प्रथम द्वैमासिक नीति वक्तव्य के भाग II के पैराग्राफ 10 में की गई घोषणा का संदर्भ ग्रहण करें। 2. उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत वर्तमान में विप्रेषक द्वारा दिये गए घोषणापत्र के आधार पर
अप्रैल 06, 2018
अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के संबंध में अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु
आरबीआई/2017-2018/156 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2017-18 06 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के संबंध में अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की पिछली समीक्षा श्रीमती उषा थोरात, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित एक "उच्च स्तरीय समिति" द्वारा 2009 में की गई थी।
आरबीआई/2017-2018/156 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2017-18 06 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के संबंध में अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की पिछली समीक्षा श्रीमती उषा थोरात, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित एक "उच्च स्तरीय समिति" द्वारा 2009 में की गई थी।
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 04, 2024
