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मार्च 18, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की
18 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की KOVID-19 महामारी के जोखिमों के बढ़ने के साथ कुछ वित्तीय बाजार खंडों में वित्तीय परिस्थितियों का सख्त हो जाने से प्रतिफल में सख्ती और स्प्रेड में विस्तार परिलक्षित हो रहा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बाजार खंडों में चलनिधि और स्थिरता बनी रहें और कार्य सामान्य रूप से जारी रहें। तदनुसार, विद्यमान चलनिधि और वित्तीय परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर रिज़र्व बैंक
18 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की KOVID-19 महामारी के जोखिमों के बढ़ने के साथ कुछ वित्तीय बाजार खंडों में वित्तीय परिस्थितियों का सख्त हो जाने से प्रतिफल में सख्ती और स्प्रेड में विस्तार परिलक्षित हो रहा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बाजार खंडों में चलनिधि और स्थिरता बनी रहें और कार्य सामान्य रूप से जारी रहें। तदनुसार, विद्यमान चलनिधि और वित्तीय परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर रिज़र्व बैंक
मार्च 16, 2020
रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की
16 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की वर्तमान वित्तीय बाजार की स्थितियों की समीक्षा करने और बाजार में अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा बाजार को चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 माह अमेरिकी डॉलर विक्रय / क्रय स्वैप का निर्णय लिया गया है। नीलामियां एकाधिक मूल्य आधारित होंगी अर्थात् सफल बोलियाँ उनके संबंधित कोट किए गए प्रीमियम पर स्वीकार की जाएंगी। नीलामी का विवरण निम्नानुसार है: स्वैप राशि (यूएसडी बिलियन) नीला
16 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की वर्तमान वित्तीय बाजार की स्थितियों की समीक्षा करने और बाजार में अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा बाजार को चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 माह अमेरिकी डॉलर विक्रय / क्रय स्वैप का निर्णय लिया गया है। नीलामियां एकाधिक मूल्य आधारित होंगी अर्थात् सफल बोलियाँ उनके संबंधित कोट किए गए प्रीमियम पर स्वीकार की जाएंगी। नीलामी का विवरण निम्नानुसार है: स्वैप राशि (यूएसडी बिलियन) नीला
मार्च 16, 2020
डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों
मार्च 12, 2020
रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की
12 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की COVID-19 संक्रमण का प्रसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बांड प्रतिफल में गिरावट के कारण दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को अत्यधिक जोखिम प्रतिकूलता पर गहन विक्रय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के कारण सभी परिसंपत्ति वर्गों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है, जिससे कई उभरती हुई बाजार मुद्राएं अधोगामी दबाव का सामना कर रही हैं। अमेरिकी डॉलर चलनिध
12 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की COVID-19 संक्रमण का प्रसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बांड प्रतिफल में गिरावट के कारण दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को अत्यधिक जोखिम प्रतिकूलता पर गहन विक्रय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के कारण सभी परिसंपत्ति वर्गों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है, जिससे कई उभरती हुई बाजार मुद्राएं अधोगामी दबाव का सामना कर रही हैं। अमेरिकी डॉलर चलनिध
मार्च 05, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा में छूट
05 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा में छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.केंका.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को द
05 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा में छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.केंका.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को द
मार्च 03, 2020
वित्तीय बाज़ारों की वर्तमान गतिविधियां
3 मार्च 2020 वित्तीय बाज़ारों की वर्तमान गतिविधियां कोरोना वायरस के प्रसार के साथ वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों को काफी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जोखिम रहित भावनाओं और सुरक्षित स्थानों की ओर अंतरण बढ़ रहा है। भारत में वित्तीय बाजारों में प्रभाव- विस्तार (स्पिलओवर) काफी हद तक नियंत्रित है। आर्थिक गतिविधि में व्यापक गिरावट को कम करने के लिए समन्वित नीति कार्रवाई की बढ़ती उम्मीदों से आज बाजार की धारणा को बढ़ावा मिला है। भारतीय रिज़र्व बैंक वैश्विक और घरेल
3 मार्च 2020 वित्तीय बाज़ारों की वर्तमान गतिविधियां कोरोना वायरस के प्रसार के साथ वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों को काफी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जोखिम रहित भावनाओं और सुरक्षित स्थानों की ओर अंतरण बढ़ रहा है। भारत में वित्तीय बाजारों में प्रभाव- विस्तार (स्पिलओवर) काफी हद तक नियंत्रित है। आर्थिक गतिविधि में व्यापक गिरावट को कम करने के लिए समन्वित नीति कार्रवाई की बढ़ती उम्मीदों से आज बाजार की धारणा को बढ़ावा मिला है। भारतीय रिज़र्व बैंक वैश्विक और घरेल
फ़रवरी 28, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश –
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 20 नवम्बर 2019 के आदेश सं
28 फरवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 20 नवम्बर 2019 के आदेश सं
जनवरी 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 जनवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी.I.सं.डी-34/12.22.035/2013-14 के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 25 अक्तूबर 201
31 जनवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी.I.सं.डी-34/12.22.035/2013-14 के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 25 अक्तूबर 201
जनवरी 31, 2020
शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार
31 जनवरी 2020 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठि
31 जनवरी 2020 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठि
जनवरी 30, 2020
दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार
30 जनवरी 2020 दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार दि कपोल को-ऑपेराटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I./डी-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-ध
30 जनवरी 2020 दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार दि कपोल को-ऑपेराटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I./डी-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-ध

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2024