प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
दिस॰ 11, 2017
रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, त
11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, त
दिस॰ 11, 2017
प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज,ऑक्सफ़ोर्ड, ने "भारत का आर्थिक सुधार: अधूरे एजेंड़ा पर चिंतन" विषय पर 15 वां एल.के.झा स्मृति व्याख्यान दिया
11 दिसंबर 2017 प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज,ऑक्सफ़ोर्ड, ने 'भारत का आर्थिक सुधार: अधूरे एजेंड़ा पर चिंतन' विषय पर 15वां एल.के.झा स्मृति व्याख्यान दिया भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 दिसंबर 2017 को मुंबई में पंद्रहवें एल.के.झा स्मृति व्याख्यान की मेजबानी की। प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड द्वारा व्याख्यान दिया गया था। गवर्नर डॉ.उर्जित पटेल ने मेहमानों का स्वागत किया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1990 में शुरू की गई एल.के. झा स्मृति व्
11 दिसंबर 2017 प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज,ऑक्सफ़ोर्ड, ने 'भारत का आर्थिक सुधार: अधूरे एजेंड़ा पर चिंतन' विषय पर 15वां एल.के.झा स्मृति व्याख्यान दिया भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 दिसंबर 2017 को मुंबई में पंद्रहवें एल.के.झा स्मृति व्याख्यान की मेजबानी की। प्रोफेसर विजय जोशी, एमरिटस फेलो, मर्टन कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड द्वारा व्याख्यान दिया गया था। गवर्नर डॉ.उर्जित पटेल ने मेहमानों का स्वागत किया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1990 में शुरू की गई एल.के. झा स्मृति व्
दिस॰ 06, 2017
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य
6 दिसंबर 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य व्यापारी डिस्काउंट रेट को युक्तिसंगत बनाना 1. हाल के दिनों में, 'पॉइंट ऑफ़ सेल्स' पर डेबिट कार्ड लेनदेन में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी है। व्यापारियों के व्यापक नेटवर्क में माल और सेवाओं की खरीद के लिए डेबिट कार्ड के भुगतान की स्वीकृति को और बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय किया गया कि व्यापारियों की श्रेणी के आधार पर डेबिट कार्ड लेनदेन पर लागू व्यापारी डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की रूपरेखा को युक्तिसंगत बनाया जाए। अस
6 दिसंबर 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य व्यापारी डिस्काउंट रेट को युक्तिसंगत बनाना 1. हाल के दिनों में, 'पॉइंट ऑफ़ सेल्स' पर डेबिट कार्ड लेनदेन में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी है। व्यापारियों के व्यापक नेटवर्क में माल और सेवाओं की खरीद के लिए डेबिट कार्ड के भुगतान की स्वीकृति को और बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय किया गया कि व्यापारियों की श्रेणी के आधार पर डेबिट कार्ड लेनदेन पर लागू व्यापारी डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की रूपरेखा को युक्तिसंगत बनाया जाए। अस
दिस॰ 06, 2017
पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
भारतीय रिज़र्व बैंक
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
भारतीय रिज़र्व बैंक
6 दिसंबर 2017 पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहती हैं।
6 दिसंबर 2017 पांचवां द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहती हैं।
दिस॰ 05, 2017
रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया
5 दिसंबर 2017 रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया 24 दिसंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम के बारे में सावधान किया गया था। 1 फरवरी 2017 को जारी प्रेस प्रकाश
5 दिसंबर 2017 रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के जोखिम के संबंध में सावधान किया 24 दिसंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालनात्मक, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिम के बारे में सावधान किया गया था। 1 फरवरी 2017 को जारी प्रेस प्रकाश
नव॰ 30, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल
30 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स जी एफ एल
नव॰ 30, 2017
15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमा
30 नवंबर 2017 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमा
नव॰ 29, 2017
विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही ह
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही ह
नव॰ 29, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
नव॰ 24, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य
24 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार्य
24 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-X-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले कार्य
नव॰ 23, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य
03 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले
03 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-VII-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले
नव॰ 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
नव॰ 17, 2017
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य
17 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले क
17 नवंबर 2017 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2017-18 श्रृंखला-IX-निर्गम मूल्य भारत सरकार की अधिसूचना एफ संख्या.4 (25)-बी/(डब्ल्यू एंड एम)/2017 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06 अक्तूबर 2017 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.929/14.04.050/ 2017-18 के अनुसार सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 09 अक्तूबर 2017 से 27 दिसंबर 2017 तक शुरू होनेवाले प्रत्येक सप्ताह से सोमवार से बुधवार तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए खुली रहेगी। उपर्युक्त सप्ताह के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए अगले सप्ताह के पहले क
नव॰ 16, 2017
अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351
16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351
नव॰ 16, 2017
सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353
16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353
नव॰ 15, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर
15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर
नव॰ 09, 2017
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र
09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई
09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई
नव॰ 09, 2017
सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल
9 नवंबर 2017 सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल भारतीय रिज़र्व बैंक - भारत का केंद्रीय बैंक - आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी ही एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। शुरू में, रिज़र्व बैंक संदेश भेजेगा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोन के माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे में सावधान किया जाएगा। चेताव
9 नवंबर 2017 सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल भारतीय रिज़र्व बैंक - भारत का केंद्रीय बैंक - आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी ही एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। शुरू में, रिज़र्व बैंक संदेश भेजेगा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोन के माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे में सावधान किया जाएगा। चेताव
नव॰ 08, 2017
रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया
08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50
08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50
नव॰ 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया
06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07
06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025
