प्रेस प्रकाशनी

RbiAnnouncementWeb

सिटीज़न कार्नर - आरबीआई विनियम बैनर

सर्च बार

खोज परिणाम

अप्रैल 17, 2020

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा

17 अप्रैल 2020 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्यों को COVID-19 नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60% तक बढ़ाया जाए

अप्रैल 17, 2020

रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की

17 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की आज (17.04.2020) घोषित किए और गवर्नर के वक्तव्य में दिये अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने चलनिधि की कमी और/या बाजार की पहुंच में बाधा का सामना करने वाले क्षेत्रों तथा संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि के साथ-साथ लक्षित चलनिधि प्रावधान उपलब्ध करवाकर वित्तीय बाजारों और संस्थानों की अनुकूल वित्तीय स्थितियों और सामान्य कामकाज को बढ़ाने का प्रयास किया है। गै

अप्रैल 16, 2020

रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की

16 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की COVID-19 के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के कारोबार समय को दिनांक 3 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक के रूप में संशोधित किया था, जो 7 अप्रैल 2020 (मंगलवार) से 17 अप्रैल 2020 (शुक्रवार) को कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी है। भारत सरकार के इस आदेश के मद्देनजर कि 3 मई 2020 (

अप्रैल 16, 2020

भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच

16 अप्रैल 2020 भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार, स्विच के लिए नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को निर्धारित की जाती है। हालाँकि, COVID-19 के प्रकोप के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2020 माह में स्विच नीलामी का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2229

अप्रैल 15, 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार

15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम

अप्रैल 15, 2020

रिज़र्व बैंक ने चौथे लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की

15 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने चौथे लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओ आयोजित करेगा। अब तक ₹ 75,000 करोड़ के लिए तीन ट्रांचों में टीएलटीआरओ आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि अगला टीएलटीआरओ ₹ 25,000 करोड़ का आयोजित किया जाए। परिचालन का विवरण निम्नानुसार

अप्रैल 13, 2020

मौद्रिक नीति समिति की 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त

13 अप्रैल 2020 मौद्रिक नीति समिति की 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बाईसवीं बैठक 24, 26 और 27 मार्च 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे समय पूर्व आयोजित करनी पड़ी। 2. बैठ

अप्रैल 03, 2020

रिज़र्व बैंक ने तीसरी लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की

03 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने तीसरी लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओएस आयोजित करेगा। अब तक ₹ 50,000 करोड़ के लिए दो ट्रांच में टीएलटीआरओएस आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि ₹ 25,000 करोड़ के लिए एक और टीएलटीआरओ परिचालन आयोजित किया जाए। परिचालन का वि

अप्रैल 03, 2020

रिज़र्व बैंक ने बाजारों के कार्य के समय में परिवर्तन अधिसूचित किया

03 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजारों के कार्य के समय में परिवर्तन अधिसूचित किया COVID-19 प्रकोप से बनी अभूतपूर्व स्थितियों ने लॉकडाउन, सामाजिक अलगाव, लोगों की आवाजाही और गैर-जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध, घरेलू व्यवस्थाओं से काम और व्यापार निरंतरता की योजनाओं को अनिवार्य बना दिया हैं। परिणामस्वरूप विस्थापित व्यवस्थाओं ने वित्तीय बाजारों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। स्टाफ और आईटी संसाधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जिससे परिचालन और लॉजिस्टिक जोखिम उत्पन्न हुए हैं

अप्रैल 01, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की

01 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की 1. निर्यात आगमों की प्राप्ति-अवधि का विस्तार वर्तमान में यह अपेक्षित है कि निर्यातकों द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं और साफ्टवेयरों का संपूर्ण मूल्य प्राप्त कर लिया जाए और उसे निर्यात की तारीख से 9 महीने के भीतर देश में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए। COVID-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के मद्देनजर, 31 जुलाई 2020 तक या इस तारीख को किए गए निर्यात के लिए निर्यात से प्राप्त राशि

मार्च 30, 2020

रिज़र्व बैंक ने द्वितीय लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की

30 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने द्वितीय लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए उचित आकार के तीन वर्ष तक की अवधि के टीएलटीआरओ का आयोजन करेगा। ₹ 25,000 करोड़ के लिए टीएलटीआरओ का प्रथम ट्रांच 27 मार्च 2020 को आयोजित किया गया था। अब ₹ 25,000 करोड़ के लिए एक और टीएलटीआरओ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परिचालन का विवरण निम्न

मार्च 30, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ समय-सीमा को बढ़ाया

30 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ समय-सीमा को बढ़ाया तेजी से विकसित हो रही वित्तीय स्थितियों और COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एक अंतरीम उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि पात्र बाज़ार प्रतिभागियों को उनके तरलता प्रबंधन में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समय-सीमा बढ़ाई जाए। नई समय-सीमा इस प्रकार होगी: परिचालन का प्रकार नई समय-सीमा

मार्च 27, 2020

रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की

27 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की आज की गवर्नर की प्रेस कोंफ्रेंस में जैसेकि घोषणा की गई,यह निर्णय लिया गया है कि कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उचित आकार के तीन वर्ष तक की अवधि के टीएलटीआरओ का आयोजन किया जाए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि आज ₹ 25,000 करोड़ के लिए टीएलटीआरओ का प्रथम ट्रांच आयोजित किया जाए। परिचालन का विवरण निम्नानुसार है क्र सं दिनांक अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) समय समयावधि प्रत्यावर्तन की ता

मार्च 27, 2020

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

27 मार्च 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य इस वक्तव्य में अनेक प्रकार की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियां शामिल की गई हैं, जो COVID-19 के कारण वित्तीय स्थितियों में उत्पन्न दबावों का सीधे-सीधे समाधान प्रस्तुत करती हैं। इनमें शामिल हैं (i) प्रणाली में काफी मात्रा में चलनिधि का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID-19 संबंधी जो अव्यवस्था पैदा हुई है उसके चलते वित्तीय बाजार और संस्थाएं सामान्य रूप से कार्य कर सकें (ii) मौद्रिक प्रसारण

मार्च 27, 2020

सातवाँ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प

27 मार्च 2020 सातवाँ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज (27 मार्च 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.40 कर दिया जाए। तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.40 प्रतिशत से घटकर 4.65

मार्च 26, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च 2020 की रेपो नीलामी के लिए नीलामी राशि ₹ 50,000 करोड़ तक बढ़ाई

26 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मार्च 2020 की रेपो नीलामी के लिए नीलामी राशि ₹ 50,000 करोड़ तक बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रेस प्रकाशनी 2110/2019-2020 के माध्यम से ₹ 25,000 करोड़ की परिवर्तनीय दर मीयादी रेपो नीलामी 30 मार्च 2020 से 26 मार्च 2020 कर दी। उक्त प्रेस प्रकाशनी में एक आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 26 मार्च 2020 अर्थात आज के लिए निर्धारित नीलामी की राशि को ₹ 25,000 करोड़ से ₹ 50,000 करोड़ तक बढ़ाई जाए। नीलामी से संबंधित अन्य सभी वि

मार्च 24, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक 30 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली परिवर्ती दर रेपो नीलामी को 26 मार्च 2020 को आयोजित करेगा तथा एसपीडीएस के लिए अस्थायी रूप से स्थायी तरलता सुविधा को बढ़ाया

24 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक 30 मार्च 2020 को आयोजित होने वाली परिवर्ती दर रेपो नीलामी को 26 मार्च 2020 को आयोजित करेगा तथा एसपीडीएस के लिए अस्थायी रूप से स्थायी तरलता सुविधा को बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मार्च 2020 की प्रेस प्रकाशनी 2030/2019-2020 के माध्यम से 30 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020 को आयोजित की जानेवाली ₹ 25,000 करोड़ प्रत्येक की दो परिवर्ती दर मीयादी रेपो नीलामियों की घोषणा की थी ताकि तरलता की किसी भी अतिरिक्त मांग को पूरा किया जा सके और वर्ष के अंत

मार्च 23, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2020 के लिए निर्धारित खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) खरीद नीलामी को 26 मार्च 2020 कर दिया

23 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2020 के लिए निर्धारित खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) खरीद नीलामी को 26 मार्च 2020 कर दिया रिज़र्व बैंक ने 20 मार्च 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के अनुसार मार्च 2020 के महीने में ₹ 30,000 करोड़ की कुल राशि के लिए खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की घोषणा की थी। पहला ट्रांच 24 मार्च 2020 को आयोजित की जानी है और दूसरा ट्रांच 30 मार्च 2020 के लिए निर्धारित है। वर्तमान तरलता और वित्तीय स्थितियों की समीक्ष

मार्च 23, 2020

आरबीआई ₹1,00,000 का परिवर्ती दर मीयादी रेपो आयोजित करेगा

23 मार्च 2020 आरबीआई ₹1,00,000 का परिवर्ती दर मीयादी रेपो आयोजित करेगा COVID-19 के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं के कारण किसी भी घर्षणात्मक तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पूर्वक्रीत उपाय के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो चरणों में ₹1,00,000 करोड़ के लिए सही ताल-मेल वाली निम्नलिखित परिवर्ती दर रेपो नीलामी का आयोजन करने का निर्णय लिया है जो इस प्रकार है: क्र सं. दिनांक अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 23 म

मार्च 20, 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की

20 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की 20 मार्च 2020 को की गई खुली बाजार खरीद नीलामी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। इस बीच, COVID-19 संबंधित अव्यवस्थाओं के साथ, कुछ वित्तीय बाजार खंडों में तनाव अभी भी गंभीर है और वित्तीय स्थिति तंग बनी हुई है। रिज़र्व बैंक को यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बाजार खंडों में चलनिधि और स्थिरता बनी रहें और कार्य सामान्य रूप से जारी रहें। तदनुसार, विद्यमान चलनिधि और वित्ती

मार्च 18, 2020

18 मार्च 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद की घोषणा की KOVID-19 महामारी के जोखिमों के बढ़ने के साथ कुछ वित्तीय बाजार खंडों में वित्तीय परिस्थितियों का सख्त हो जाने से प्रतिफल में सख्ती और स्प्रेड में विस्तार परिलक्षित हो रहा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बाजार खंडों में चलनिधि और स्थिरता बनी रहें और कार्य सामान्य रूप से जारी रहें। तदनुसार, विद्यमान चलनिधि और वित्तीय परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर रिज़र्व बैंक

मार्च 16, 2020

रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की

16 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की वर्तमान वित्तीय बाजार की स्थितियों की समीक्षा करने और बाजार में अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा बाजार को चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 माह अमेरिकी डॉलर विक्रय / क्रय स्वैप का निर्णय लिया गया है। नीलामियां एकाधिक मूल्य आधारित होंगी अर्थात् सफल बोलियाँ उनके संबंधित कोट किए गए प्रीमियम पर स्वीकार की जाएंगी। नीलामी का विवरण निम्नानुसार है: स्वैप राशि (यूएसडी बिलियन) नीला

मार्च 16, 2020

डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता

16 मार्च 2020 डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) का प्रयास रहा है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, सुरक्षित और सस्ती हो। रिज़र्व बैंक आम जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता है कि गैर-नकद डिजिटल भुगतान विकल्प (जैसे एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस) फंड ट्रांसफर, वस्तुओं / सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा के लिए चौबीसों

मार्च 12, 2020

रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की

12 मार्च 2020 रिज़र्व बैंक ने यूएसडी/आईएनआर विक्रय क्रय स्वैप की घोषणा की COVID-19 संक्रमण का प्रसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बांड प्रतिफल में गिरावट के कारण दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को अत्यधिक जोखिम प्रतिकूलता पर गहन विक्रय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के कारण सभी परिसंपत्ति वर्गों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है, जिससे कई उभरती हुई बाजार मुद्राएं अधोगामी दबाव का सामना कर रही हैं। अमेरिकी डॉलर चलनिध

मार्च 05, 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा में छूट

05 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- आहरण सीमा में छूट दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.केंका.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को द

मार्च 03, 2020

वित्तीय बाज़ारों की वर्तमान गतिविधियां

3 मार्च 2020 वित्तीय बाज़ारों की वर्तमान गतिविधियां कोरोना वायरस के प्रसार के साथ वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों को काफी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जोखिम रहित भावनाओं और सुरक्षित स्थानों की ओर अंतरण बढ़ रहा है। भारत में वित्तीय बाजारों में प्रभाव- विस्तार (स्पिलओवर) काफी हद तक नियंत्रित है। आर्थिक गतिविधि में व्यापक गिरावट को कम करने के लिए समन्वित नीति कार्रवाई की बढ़ती उम्मीदों से आज बाजार की धारणा को बढ़ावा मिला है। भारतीय रिज़र्व बैंक वैश्विक और घरेल

फ़रवरी 28, 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश –
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र

28 फरवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 20 नवम्बर 2019 के आदेश सं

जनवरी 31, 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

31 जनवरी 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी.I.सं.डी-34/12.22.035/2013-14 के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 25 अक्तूबर 201

जनवरी 31, 2020

शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार

31 जनवरी 2020 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठि

जनवरी 30, 2020

दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार

30 जनवरी 2020 दि कपोल को-ऑपेराटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निदेश- अवधि का विस्तार दि कपोल को-ऑपेराटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I./डी-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-ध

दिसंबर 30, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

30 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं.डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई.नं.डी-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 25 सितम्बर 2019 के

दिसंबर 24, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए
के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र

24 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक जून 21, 2019 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 25 जून 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अ

दिसंबर 02, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र

02 दिसंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी, 2013 के निदेश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से दिनांक 22 फरवरी, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 28 अगस्त 2019 के आदेश सं. ड

नवंबर 29, 2019

शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार

29 नवंबर 2019 शिवम सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी, जि-. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से) शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरजी, जि-कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35

नवंबर 29, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

29 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण- एनपीए खातों में विचलन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड”, “आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड”, “बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड”, “अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों को प

नवंबर 26, 2019

रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन,
कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया

26 नवंबर 2019 रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹

नवंबर 26, 2019

कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया

26 नवंबर 2019 कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा पट्टाना सहकार बैंक नियमित, शाहपुर पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.40 लाख (रुपए चालीस हजार मात्र) का मौद्रिक

नवंबर 26, 2019

नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया

26 नवंबर 2019 नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेसर्गी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेसर्गी पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौ

नवंबर 20, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

20 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आदाता खाता चेक का संग्रहण, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, बचत खाता (एसबी) खोलने, ग्राहक के पहचान संबंधी रिकॉर्ड का संरक्षण और अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी)/ धन- शोधन निवारण (एएमएल) मानदंड संबंधी निदेशों के गैर अनुपालन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा तथा एसबी खाता खोलने एवं केवाईसी/ एएमएल संबंधी मानदंडों के गैर अनुपालन के लिए इंडियन बैंक पर 1

नवंबर 20, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

20 नवंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तुलनपत्र के प्रदर्शन और स्पष्टीकरण तथा धोखाधड़ियों के रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के गैर अनुपालन के लिए इंडियन बैंक (बैंक) पर 18 नवंबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ एक करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा

नवंबर 19, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

19 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कोणार्क अर्बन को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निदेशक को ऋण से संबंधित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौ

नवंबर 18, 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार

18 नवंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 24 जुलाई 2015 के एक निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I सं.डी-06/12.22.156/2015-16 द्वारा दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश जारी किए थे, जिन्हें समय समय पर संशोधित क

नवंबर 15, 2019

पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

15 नवंबर 2019 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं

नवंबर 15, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पच्चीस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

15 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पच्चीस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण निरस्त करने की तारीख 1. हिंडन इनवेस्टमेंट् लिमिटेड बी-110, ऑफिस नंबर 107, प

नवंबर 14, 2019

अक्टूबर 2019 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर)

14 नवंबर 2019 अक्टूबर 2019 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2019 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1177

नवंबर 08, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सत्ताईस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

8 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सत्ताईस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय कंपनी का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एमएसआर सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड आरज़ेड-

नवंबर 08, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (क) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना

08 नवंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (क) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान - वैधता अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश द्वारा 9 नवम्बर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 2 मई 2019 के निदेश द्वारा 9 नवम्बर 2019 तक छह महीनों

नवंबर 08, 2019

मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
(एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार

08 नवंबर 2019 मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में यह आवश्यक है की मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 के परिचालन की अवधि बढ़ा दी जाए । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व

नवंबर 06, 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल-अवधि को बढ़ाया जाना

06 नवंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 के कारोबार की सामाप्ति से अगले छह मा

नवंबर 05, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

05 नवंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम संबंधी दिशानिर्देश और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी मास्टर निदेशों के गैर अनुपालन के लिए दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर 4 नवंबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 5 करोड़ का मौद्रिक दंड ल