Notifications - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अग॰ 27, 2015
प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद आहरण - टीयर III से VI केन्द्रों में बढ़ी हुई सीमा
आरबीआई/2015-16/164 डीपीएसएस सीओ पीडी सं.449/02.14.003/2015-16 27 अगस्त 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता महोदय/महोदया, प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद आहरण - टीयर III से VI केन्द्रों में बढ़ी हुई सीमा उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 22 जुलाई 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 147/02.14.003/2009-
आरबीआई/2015-16/164 डीपीएसएस सीओ पीडी सं.449/02.14.003/2015-16 27 अगस्त 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / सभी कार्ड नेटवर्क प्रदाता महोदय/महोदया, प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) पर नकद आहरण - टीयर III से VI केन्द्रों में बढ़ी हुई सीमा उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 22 जुलाई 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या 147/02.14.003/2009-
पीडीएफ (
मई 07, 2015
जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर पेंशनरोंकों पावतीका जारी करना अनिवार्य
भारिबैं/2014-15/587डीजीबीए.जीएडी.सं.5013/45.01.001/2014-15 मई 07, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर पेंशनरोंकों पावतीका जारी करना अनिवार्य वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सभी पेंशनरों से यह अपेक्षित है कि वे पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में पेंशनवितरणकर्ता बैंक को एक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। यह प्रमाणपत्र पेंशन अदाकर्ता बैंक की किसी शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी सितंबर 2014
भारिबैं/2014-15/587डीजीबीए.जीएडी.सं.5013/45.01.001/2014-15 मई 07, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर पेंशनरोंकों पावतीका जारी करना अनिवार्य वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सभी पेंशनरों से यह अपेक्षित है कि वे पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में पेंशनवितरणकर्ता बैंक को एक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। यह प्रमाणपत्र पेंशन अदाकर्ता बैंक की किसी शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी सितंबर 2014
अप्रैल 23, 2015
ट्रासंजेडर व्यक्तियों (किन्नरों) के अधिकार- बैंक फार्मों/आवेदन पत्रों आदि में परिवर्तन किया जाना
आरबीआई/2014-15/572 बैविवि.सं.एलईजी.बीसी.91/09.07.005/2014-15 23 अप्रैल, 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया ट्रासंजेडर व्यक्तियों (किन्नरों) के अधिकार- बैंक फार्मों/आवेदन पत्रों आदि में परिवर्तन किया जाना हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि ट्रासंजेडर व्यक्तियों को बैंक खाता खोलते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि खाता खोलने और अन्य फार्मों में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। 2. इस संबंध में, बैंकों को सू
आरबीआई/2014-15/572 बैविवि.सं.एलईजी.बीसी.91/09.07.005/2014-15 23 अप्रैल, 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया ट्रासंजेडर व्यक्तियों (किन्नरों) के अधिकार- बैंक फार्मों/आवेदन पत्रों आदि में परिवर्तन किया जाना हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि ट्रासंजेडर व्यक्तियों को बैंक खाता खोलते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि खाता खोलने और अन्य फार्मों में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। 2. इस संबंध में, बैंकों को सू
अप्रैल 16, 2015
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
आरबीआई/2014-15/555बैंविवि. एएमएल. सं.15428/14.06.001/2014-15 16 अप्रैल, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 अप्रैल, 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि. एएमएल.
आरबीआई/2014-15/555बैंविवि. एएमएल. सं.15428/14.06.001/2014-15 16 अप्रैल, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 अप्रैल, 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि. एएमएल.
अप्रैल 01, 2015
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन
आरबीआई/2014-15/536 आईडीएमडी (डीजीबीए).सीडीडी.सं.4521/15.02.001/2014-15 01 अप्रैल 2015 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक प्रधान कार्यालय, सरकारी लेखा विभाग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/ आंध्रा बैंक/ इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/पंजाब एंड सिंध बैंक/ बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कॉरपोरेशन बैंक/ देना बैंक/इंडियन बैं
आरबीआई/2014-15/536 आईडीएमडी (डीजीबीए).सीडीडी.सं.4521/15.02.001/2014-15 01 अप्रैल 2015 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक प्रधान कार्यालय, सरकारी लेखा विभाग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/ आंध्रा बैंक/ इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/पंजाब एंड सिंध बैंक/ बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कॉरपोरेशन बैंक/ देना बैंक/इंडियन बैं
मार्च 13, 2015
अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते
आरबीआई/2014-15/498 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.77/14.01.001/2014-15 13 मार्च 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते कृपया केवायसी मानदंडों पर दिनांक 01 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 22/14.01.001/2014-15 का पैरा 2.5 (ज) तथा 26 मार्च 2010 का परिपत्र बैंपविवि.एएमए
आरबीआई/2014-15/498 बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.77/14.01.001/2014-15 13 मार्च 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश – मालिकाना फर्मों के खाते कृपया केवायसी मानदंडों पर दिनांक 01 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 22/14.01.001/2014-15 का पैरा 2.5 (ज) तथा 26 मार्च 2010 का परिपत्र बैंपविवि.एएमए
फ़र॰ 02, 2015
जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 26 क – बैंकों में अदावी जमाराशियाँ/निष्क्रिय खाते –बैंकों की वेबसाइट पर निष्क्रिय खातों की सूची को अद्यतन करना
आरबीआय/2014-15/442 बैंविवि.डीईएएफ कक्ष.बीसी.67/30.01.002/2014-15 2 फरवरी 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंक प्रिय महोदय/ महोदया जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 26 क – बैंकों में अदावी जमाराशियाँ/निष्क्रिय खाते –बैंकों की वेबसाइट पर निष्क्रिय खातों की सूची को अद्यतन करना कृपया 07 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्र बैंप
आरबीआय/2014-15/442 बैंविवि.डीईएएफ कक्ष.बीसी.67/30.01.002/2014-15 2 फरवरी 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंक प्रिय महोदय/ महोदया जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 26 क – बैंकों में अदावी जमाराशियाँ/निष्क्रिय खाते –बैंकों की वेबसाइट पर निष्क्रिय खातों की सूची को अद्यतन करना कृपया 07 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्र बैंप
फ़र॰ 02, 2015
बैंकों में अदावी जमाराशियाँ / निष्क्रिय खाते – निष्क्रिय खातों की प्रदर्शन सूची
आरबीआई/2014-2015/437 बैंविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.66/30.01.002/2014-2015 2 फरवरी 2015 सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक महोदय बैंकों में अदावी जमाराशियाँ / निष्क्रिय खाते – निष्क्रिय खातों की प्रदर्शन सूची कृपया जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) पर 27 मई 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष बीसी.114/30.01.002/2013-14 तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित योजना देखें । 2. जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अदावी जमाराशि
आरबीआई/2014-2015/437 बैंविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.66/30.01.002/2014-2015 2 फरवरी 2015 सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक महोदय बैंकों में अदावी जमाराशियाँ / निष्क्रिय खाते – निष्क्रिय खातों की प्रदर्शन सूची कृपया जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) पर 27 मई 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष बीसी.114/30.01.002/2013-14 तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित योजना देखें । 2. जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अदावी जमाराशि
जन॰ 22, 2015
बैंकों द्वारा जानकारी प्रदर्शित करना
आरबीआई/2014-15/422 बैंविवि.एलईजी.सं.बीसी.64/09.07.005/2014-15 22 जनवरी 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया बैंकों द्वारा जानकारी प्रदर्शित करना कृपया बैंकों के परिचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जानकारी प्रदर्शित करने से संबंधित 22 अगस्त 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एलईजी.सं.बीसी 33/09.07.005/2008-09 तथा 12 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एलईजी.बीसी.42/09.07.005/2008-09 देखेँ । 2. ऋण के मूल्य निर्धारण पर गठ
आरबीआई/2014-15/422 बैंविवि.एलईजी.सं.बीसी.64/09.07.005/2014-15 22 जनवरी 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/ महोदया बैंकों द्वारा जानकारी प्रदर्शित करना कृपया बैंकों के परिचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जानकारी प्रदर्शित करने से संबंधित 22 अगस्त 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एलईजी.सं.बीसी 33/09.07.005/2008-09 तथा 12 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एलईजी.बीसी.42/09.07.005/2008-09 देखेँ । 2. ऋण के मूल्य निर्धारण पर गठ
जन॰ 02, 2015
अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उत्पादों (प्रोडक्ट्स) का नाम/ब्रांड - सूचना का प्रसार
आरबीआई/2014-15/381 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1204/02.27.005/2014-15 02 जनवरी 2015 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी संस्थाएं महोदया/प्रिय महोदय, अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उत्पादों (प्रोडक्ट्स) का नाम/ब्रांड - सूचना का प्रसार जैसा कि आपको विदित हैं, भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत, किसी संस्था को देश के भीतर भुगतान प्रणाली का संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राधिकार प्राप्त करना होता हैI अनुमोदन प्
आरबीआई/2014-15/381 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1204/02.27.005/2014-15 02 जनवरी 2015 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी संस्थाएं महोदया/प्रिय महोदय, अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उत्पादों (प्रोडक्ट्स) का नाम/ब्रांड - सूचना का प्रसार जैसा कि आपको विदित हैं, भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत, किसी संस्था को देश के भीतर भुगतान प्रणाली का संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राधिकार प्राप्त करना होता हैI अनुमोदन प्
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 21, 2025
