Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में, मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में, मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
पीडीएफ (
मई 03, 2019
आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया
3 मई 2019 आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा
3 मई 2019 आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
मई 03, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
मई 02, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
2 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. संकेत इंवेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड ए-223, अंसल चैम्बर-1, द्वि
2 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. संकेत इंवेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड ए-223, अंसल चैम्बर-1, द्वि
मई 02, 2019
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
2 मई 2019 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
2 मई 2019 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
अप्रैल 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्सऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 तक वैध है तथा समीक्षाधीन है । 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता
30 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्सऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 तक वैध है तथा समीक्षाधीन है । 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता
अप्रैल 26, 2019
रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की
26 अप्रैल 2019 रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की 04 अप्रैल, 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 11 में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना) की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी), जिनके पास 26 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक इंटरफ़ेस मे
26 अप्रैल 2019 रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की 04 अप्रैल, 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 11 में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना) की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी), जिनके पास 26 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक इंटरफ़ेस मे
अप्रैल 26, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया
26 अप्रैल 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, के हस्ताक्षर होंगे । नए मूल्यवर्ग के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर एलोरा गुफाओं का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है । नोट का आधार रंग हरा सा पीला है । नोट के अग्र तथा पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिजाइन, ज्यामितिक पैटर्न
26 अप्रैल 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, के हस्ताक्षर होंगे । नए मूल्यवर्ग के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर एलोरा गुफाओं का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है । नोट का आधार रंग हरा सा पीला है । नोट के अग्र तथा पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिजाइन, ज्यामितिक पैटर्न
अप्रैल 24, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की
24 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2017-2018 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। मुख्य बातें बैंकिंग लोकपाल के 21 कार्यालयों को वर्ष 2017-18 में 1,63,590 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि हुई। बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने पिछले वर्ष की 92.0% की तुलना में 96.5% की निपटान दर को बनाए रखा। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रमुख
24 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2017-2018 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। मुख्य बातें बैंकिंग लोकपाल के 21 कार्यालयों को वर्ष 2017-18 में 1,63,590 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि हुई। बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने पिछले वर्ष की 92.0% की तुलना में 96.5% की निपटान दर को बनाए रखा। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रमुख
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 19, 2024
