Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अप्रैल 06, 2019
लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा
6 अप्रैल 2019 लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) ने 5 अप्रैल 2019 को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी से विलयन की घोषणा की है। मीडिया के एक खंड में यह बताया गया है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो नामित निदेशकों की उपस्थिति से प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष अनुमोदन मिलता
6 अप्रैल 2019 लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) ने 5 अप्रैल 2019 को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी से विलयन की घोषणा की है। मीडिया के एक खंड में यह बताया गया है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो नामित निदेशकों की उपस्थिति से प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष अनुमोदन मिलता
पीडीएफ (
अप्रैल 04, 2019
माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
4 अप्रैल 2019 माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मार्च 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2368
4 अप्रैल 2019 माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मार्च 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2368
मार्च 30, 2019
1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
30 मार्च 2019 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2019 की बैंक ऑफ बड़ौदा योजना, 2019 के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के तहत प्रकाशित किया गया तथा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का
30 मार्च 2019 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2019 की बैंक ऑफ बड़ौदा योजना, 2019 के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के तहत प्रकाशित किया गया तथा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का
मार्च 29, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र
29 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ती से सर्व स
29 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ती से सर्व स
मार्च 29, 2019
01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर
29 मार्च 2019 01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.21 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिप
29 मार्च 2019 01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.21 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिप
मार्च 28, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से समीक्षाधीन रखते हुए बढ़ाया गया था और ये
28 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से समीक्षाधीन रखते हुए बढ़ाया गया था और ये
मार्च 27, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
मार्च 27, 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने के संबंध में 08 मार्च 2019 की प्रेस प्रकाशनी संख्या 2018-2019/2144 का संदर्भ लें। इसी अनुक्रम में, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ
मार्च 27, 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने के संबंध में 08 मार्च 2019 की प्रेस प्रकाशनी संख्या 2018-2019/2144 का संदर्भ लें। इसी अनुक्रम में, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ
मार्च 27, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश
27 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, जनता के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के खंड 35ए की उप धारा (1) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को, मार्च 25, 2019 को कारोबार की समाप्ति से
27 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, जनता के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के खंड 35ए की उप धारा (1) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को, मार्च 25, 2019 को कारोबार की समाप्ति से
मार्च 25, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
25 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2019 से 25 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अ
25 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2019 से 25 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अ
मार्च 22, 2019
द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना
22 मार्च 2019 द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(1)(जी) और धारा 6(1)(के) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने के लिए द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक ल
22 मार्च 2019 द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(1)(जी) और धारा 6(1)(के) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने के लिए द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक ल
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 19, 2024
