Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 28, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया
28 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया की डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण उपक्रम के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) मोड में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना को
28 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया की डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण उपक्रम के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) मोड में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना को
पीडीएफ (
फ़रवरी 28, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की स
28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की स
फ़रवरी 27, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
27 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथ
27 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथ
फ़रवरी 26, 2019
श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना
26 फरवरी 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 100 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 100 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा ब
26 फरवरी 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 100 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 100 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा ब
फ़रवरी 25, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आनंद बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड 2
25 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आनंद बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड 2
फ़रवरी 22, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
22 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 16 फ़रवरी 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला ला
22 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 16 फ़रवरी 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला ला
फ़रवरी 21, 2019
श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना
21 फरवरी 2019 श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के कारण श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 50 ह
21 फरवरी 2019 श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश – मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्ल्घंन करने के कारण श्रीकालहस्ती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 50 ह
फ़रवरी 20, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट
20 फरवरी 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत द मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ गोवा लिमिटेड, गोवा को दिनांक 24 जुलाई 2015 को जारी तथा समय-समय पर संशोधित निर्देश जारी किया, जिसे दिनांक 13 अगस्त 2018 के पिछले निर्देश द्वारा 18 फरवरी 20
20 फरवरी 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निर्देश - द मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि को बढ़ाना और आहरण सीमा में छूट रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत द मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ़ गोवा लिमिटेड, गोवा को दिनांक 24 जुलाई 2015 को जारी तथा समय-समय पर संशोधित निर्देश जारी किया, जिसे दिनांक 13 अगस्त 2018 के पिछले निर्देश द्वारा 18 फरवरी 20
फ़रवरी 20, 2019
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया
20 फरवरी 2019 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत लगाए गए सम-समावेशी निदेश, जोखिम मानदंड और वैधानिक आवश्यकताएं एवं निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में भा
20 फरवरी 2019 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत लगाए गए सम-समावेशी निदेश, जोखिम मानदंड और वैधानिक आवश्यकताएं एवं निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में भा
फ़रवरी 14, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
14 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार निम्नानुसार तीन बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निदेशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम संख्या बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ इंडिया 10 2. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 15 3. पंजाब नेशनल बैंक
14 फरवरी 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 31 जनवरी 2019 के आदेशों के अनुसार निम्नानुसार तीन बैकों पर निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान और लेखों के पुनर्गठन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निदेशों के गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है: क्रम संख्या बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ इंडिया 10 2. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 15 3. पंजाब नेशनल बैंक
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