Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मई 09, 2018
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
9 मई 2018 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कैलाश फ़िकोम लिमिटेड (वर्तमान नाम- माइंडविजन कैपिटल लिमिटेड) बी-1, सद्गुरु कॉम्प्लेक्स, रूपल पा
9 मई 2018 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कैलाश फ़िकोम लिमिटेड (वर्तमान नाम- माइंडविजन कैपिटल लिमिटेड) बी-1, सद्गुरु कॉम्प्लेक्स, रूपल पा
पीडीएफ (
मई 09, 2018
युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर दंड लगाया गया
9 मई 2018 युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपये
9 मई 2018 युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपये
मई 09, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र
9 मई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 09 नवंबर 2017 के कारोबार समाप्ति से 06 (छ:) महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी
9 मई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 09 नवंबर 2017 के कारोबार समाप्ति से 06 (छ:) महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी
मई 04, 2018
तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड
4 मई 2018 तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ काले धन को वैध बनाना रोकने संबंधी मानक/ आतंकवाद को वित्तीयन को रोकना (सीएफ़टी)/ पीएमएलए 2002 संबंधी बैंक की देयताओं पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के म
4 मई 2018 तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ काले धन को वैध बनाना रोकने संबंधी मानक/ आतंकवाद को वित्तीयन को रोकना (सीएफ़टी)/ पीएमएलए 2002 संबंधी बैंक की देयताओं पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के म
अप्रैल 25, 2018
4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
25 अप्रैल 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
25 अप्रैल 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
अप्रैल 20, 2018
दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया
20 अप्रैल 2018 दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनु
20 अप्रैल 2018 दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनु
अप्रैल 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स द मेट्रोपोलि
19 अप्रैल 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स द मेट्रोपोलि
अप्रैल 18, 2018
निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
18 अप्रैल 2018 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रजनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महारा
18 अप्रैल 2018 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रजनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महारा
अप्रैल 16, 2018
7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
16 अप्रैल 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. जारी
16 अप्रैल 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI क्र.सं. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. जारी
अप्रैल 13, 2018
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना
13 अप्रैल 2018 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनह
13 अप्रैल 2018 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनह
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