Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 28, 2017
महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे
28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली रह
28 जुलाई 2017 महाराष्ट्र राज्य में रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खुली रखेंगे किसानों से फसलों पर बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रविवार (30 जुलाई 2017) को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खुली रखें। यदि किसी बैंक की शाखा सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो वह बैंक शाखा सोमवार, 31 जुलाई 2017 को खुली रह
पीडीएफ (
जुलाई 19, 2017
इंसेट लेटर "S" सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना
19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प्
19 जुलाई 2017 इंसेट लेटर 'S’ सहित महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 के अंतर्गत डॉ. उर्जित आर पटेल, गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गांधी श्रृंखला के अंतर्गत ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इन बैंक नोटों के दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'S’ होगा। जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों का डिजाइन, इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी ₹ 20/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगा। (अधिक जानकारी के लिए देखें: प्
जुलाई 18, 2017
10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
18 जुलाई 2017 10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
18 जुलाई 2017 10 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
जुलाई 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स एंड फाइन
18 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र . कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स सेहजपाल इस्टेट्स एंड फाइन
जुलाई 11, 2017
जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
11 जुलाई 2017 जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। शैलजा सिंह सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/103
11 जुलाई 2017 जून 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जून 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। शैलजा सिंह सहायक महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/103
जुलाई 11, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
जुलाई 10, 2017
सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना
10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को
10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को
जुलाई 08, 2017
शुद्धिपत्र
8 जुलाई 2017 शुद्धिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी जिसकी संदर्भ संख्या 2016-2017/3363 ("प्रेस प्रकाशनी) है तथा जिसका विषय 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत बैंकों के संदर्भ खातों की पहचान की’ था। प्रेस प्रकाशनी के पैराग्राफ संख्या 5 की तीसरी पंक्ति जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया है: “5. ...ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा वरीयता दी जाएगी।” को हटा दिया गया है। प्रेस प
8 जुलाई 2017 शुद्धिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी जिसकी संदर्भ संख्या 2016-2017/3363 ("प्रेस प्रकाशनी) है तथा जिसका विषय 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत बैंकों के संदर्भ खातों की पहचान की’ था। प्रेस प्रकाशनी के पैराग्राफ संख्या 5 की तीसरी पंक्ति जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया है: “5. ...ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा वरीयता दी जाएगी।” को हटा दिया गया है। प्रेस प
जुलाई 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया
06 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
06 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
जुलाई 04, 2017
अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना
4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है।
4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है।
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024
