Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 15, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान-प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
15 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान- प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान-प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ ज़ाम्बिया की ओर से डॉ डेनी एच कल्याल्या, गवर्नर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ उर्जित आर पटेल, गवर्नर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बृहत्तर सह
15 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान- प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के साथ “पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी आसूचना का आदान-प्रदान” हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ ज़ाम्बिया की ओर से डॉ डेनी एच कल्याल्या, गवर्नर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से डॉ उर्जित आर पटेल, गवर्नर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बृहत्तर सह
पीडीएफ (
फ़रवरी 10, 2017
द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - आर्थिक दंड लगाया जाना
10 फरवरी 2017 द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
10 फरवरी 2017 द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द कॅथलिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
फ़रवरी 09, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र
09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि
09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि
फ़रवरी 08, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात)
8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप
8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप
फ़रवरी 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
फ़रवरी 06, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
फ़रवरी 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
06 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स द इंस्टॉलमेंट सप्लाय
06 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स द इंस्टॉलमेंट सप्लाय
फ़रवरी 06, 2017
10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत
06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत
फ़रवरी 01, 2017
उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
01 फरवरी 2017 उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 1 फरवरी 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत उक्त बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया है। उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु उन 10 आवेदकों में से एक था जिनको लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया था ज
01 फरवरी 2017 उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 1 फरवरी 2017 से लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत उक्त बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया है। उज्जीवन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु उन 10 आवेदकों में से एक था जिनको लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया था ज
जनवरी 31, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
31 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को समीक्षा के अधीन 28 जुलाई 2016 के आदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2017 तक बढाया गया। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अध
31 जनवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सीकेपी कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई 2014 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को समीक्षा के अधीन 28 जुलाई 2016 के आदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2017 तक बढाया गया। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अध
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