Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 19, 2016
रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुम्कूर – कर्नाटक पर दंड लगाया
19 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुम्कूर – कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को-ऑपरेटिव बैंक लि., तुम्कूर, कर्नाटक पर दिनांक 11 अप्रैल 2005 के परिपत्र के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने पिछले वर्ष के लाभ के 1% से अधिक राशि दान के रूप में अदा करने के कारण तथा निजी व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य के नाम से खाता खोलते समय बरती जाने वाली ग्राहक सावधानी संबंधी केवायसी / एएमएल दिशानिर्देश
19 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुम्कूर – कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को-ऑपरेटिव बैंक लि., तुम्कूर, कर्नाटक पर दिनांक 11 अप्रैल 2005 के परिपत्र के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने पिछले वर्ष के लाभ के 1% से अधिक राशि दान के रूप में अदा करने के कारण तथा निजी व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य के नाम से खाता खोलते समय बरती जाने वाली ग्राहक सावधानी संबंधी केवायसी / एएमएल दिशानिर्देश
पीडीएफ (
अक्तूबर 18, 2016
एनसीएफई के एनएफएलएटी के लिए पंजीकरण खुला (राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा)
18 अक्टूबर 2016 एनसीएफई के एनएफएलएटी के लिए पंजीकरण खुला (राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) के राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी) के लिए पंजीकरण 15 अक्टूबर 2016 से शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्था (एनआईएसएम), नवी मुंबई छठी से दसवीं कक्षा के सभी स्कूली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी 2016-17) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह परीक्षा आनला
18 अक्टूबर 2016 एनसीएफई के एनएफएलएटी के लिए पंजीकरण खुला (राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) के राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी) के लिए पंजीकरण 15 अक्टूबर 2016 से शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्था (एनआईएसएम), नवी मुंबई छठी से दसवीं कक्षा के सभी स्कूली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी 2016-17) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह परीक्षा आनला
अक्तूबर 14, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
14 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स कम्फर्ट इंटेक लिमिटेड 106, अ
14 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स कम्फर्ट इंटेक लिमिटेड 106, अ
अक्तूबर 14, 2016
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा
14 अक्टूबर 2016 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसको प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दि
14 अक्टूबर 2016 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसको प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दि
अक्तूबर 14, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर निदेश जारी किए- निदेश की वापसी
14 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर निदेश जारी किए- निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर दिनांक 08 जुलाई 2015 द्वारा निदेश लगाया गया था। उपर्युक्त निदेश को 30 मार्च 2016 के भारतीय
14 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर निदेश जारी किए- निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर दिनांक 08 जुलाई 2015 द्वारा निदेश लगाया गया था। उपर्युक्त निदेश को 30 मार्च 2016 के भारतीय
अक्तूबर 14, 2016
रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
14 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर, 16 अक्टूबर 2016 से 15 अप्रैल 2017 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रै
14 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर, 16 अक्टूबर 2016 से 15 अप्रैल 2017 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रै
अक्तूबर 13, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ:
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ:
अक्तूबर 06, 2016
शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट
06 अक्तूबर 2016 शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (अध्यक्षः श्रीमती लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) की रिपोर्ट आज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सुझाव/अभिमत, यदि कोई हो, तो 5 नवंबर 2016 या इससे पहले ई-मेल कर सकते हैं। सिफारिशें इन सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी केंद्रों में कम लागत डिलीवरी चै
06 अक्तूबर 2016 शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (अध्यक्षः श्रीमती लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) की रिपोर्ट आज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सुझाव/अभिमत, यदि कोई हो, तो 5 नवंबर 2016 या इससे पहले ई-मेल कर सकते हैं। सिफारिशें इन सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी केंद्रों में कम लागत डिलीवरी चै
अक्तूबर 05, 2016
भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है)
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है)
अक्तूबर 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के निदे
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के निदे
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