Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तू॰ 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाया जाना
17 अक्तूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट
17 अक्तूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट
पीडीएफ (
अक्तू॰ 16, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (इंडिया) लि. पर मौद्रिक दंड लगाया
16 अक्टूबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (इंडिया) लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण" और "बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लि. (30 नवंबर 2018 को एसबीएम बैंक (इंडिया) लि. के साथ समामेलित) पर दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 3 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया ह
16 अक्टूबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसबीएम बैंक (इंडिया) लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण" और "बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लि. (30 नवंबर 2018 को एसबीएम बैंक (इंडिया) लि. के साथ समामेलित) पर दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 3 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया ह
अक्तू॰ 16, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
16 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निर्देश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 9 अप्
16 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निर्देश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 9 अप्
अक्तू॰ 16, 2019
बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया
16 अक्तूबर 2019 बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता 700 137, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20 और एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.केंका.बीपीडी(पीसीबी) सं:13/13.05.000/2015-16 के पैरा 5.1.1 और 5.1.3 में उल्लिखित रिज़र्व बैंक निर्देश/दिशान
16 अक्तूबर 2019 बज बज नांगी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 63 महात्मा गाँधी रोड, बज बज, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता 700 137, पश्चिम बंगाल – मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 20 और एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक संबंधी दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.केंका.बीपीडी(पीसीबी) सं:13/13.05.000/2015-16 के पैरा 5.1.1 और 5.1.3 में उल्लिखित रिज़र्व बैंक निर्देश/दिशान
अक्तू॰ 16, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार
16 अक्तूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन निर्
16 अक्तूबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि में विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन निर्
अक्तू॰ 14, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया
14 अक्तूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व
14 अक्तूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व
अक्तू॰ 14, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंडीकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
14 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंडीकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी i) धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा (ii) आवास क्षेत्र: नवीन आवास ऋण उत्पाद - आवास ऋणों का अग्रिम संवितरण संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु सिंडीकेट बैंक (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 75 लाख (पचहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्
14 अक्टूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंडीकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी i) धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा (ii) आवास क्षेत्र: नवीन आवास ऋण उत्पाद - आवास ऋणों का अग्रिम संवितरण संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु सिंडीकेट बैंक (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹ 75 लाख (पचहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्
अक्तू॰ 14, 2019
रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 40,000/- कर दी
14 अक्टूबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 40,000/- कर दी यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्टूबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 25,000/ - (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति और उसके जमाकर्ताओं को भुगतान करने की क्षमता की समीक्षा के बा
14 अक्टूबर 2019 रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण की सीमा बढ़ाकर ₹ 40,000/- कर दी यह विदित होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्टूबर 2019 को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं को अपने खातों में कुल शेष राशि में से ₹ 25,000/ - (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की चलनिधि की स्थिति और उसके जमाकर्ताओं को भुगतान करने की क्षमता की समीक्षा के बा
अक्तू॰ 11, 2019
मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार
11 अक्टूबर 2019 मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 2 अप्रैल 2019 को निर्देश के द्वारा मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को निर्देश जारी किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी दिनांक 2
11 अक्टूबर 2019 मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 2 अप्रैल 2019 को निर्देश के द्वारा मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को निर्देश जारी किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी दिनांक 2
अक्तू॰ 10, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
10 अक्तूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 09 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी' पर जारी निर्देशों का पालन न करने पर मेसर्स टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 5 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(आरबीआई अधिनियम) की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए)
10 अक्तूबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 09 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा 'एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी' पर जारी निर्देशों का पालन न करने पर मेसर्स टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 5 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(आरबीआई अधिनियम) की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए)
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 26, 2025
