Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 30, 2018
रिज़र्व बैंक ने 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
30 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 अरिस्टो फाइनैंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 65, जी.एन.टी रोड, कनक
30 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने 35 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 अरिस्टो फाइनैंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 65, जी.एन.टी रोड, कनक
पीडीएफ (
जुलाई 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018
जुलाई 27, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
27 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स श्री लक्ष्मी नारा
27 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. मेसर्स श्री लक्ष्मी नारा
जुलाई 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,
जुलाई 27, 2018
वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य
27 जुलाई 2018 वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2018-19 के तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक आयोजित की जाएगी । एमपीसी के संकल्प को 1 अगस्त 2018 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा।जोस जे. कट्टूरमुख्य महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/240
27 जुलाई 2018 वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य वर्ष 2018-19 के तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक आयोजित की जाएगी । एमपीसी के संकल्प को 1 अगस्त 2018 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा।जोस जे. कट्टूरमुख्य महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/240
जुलाई 25, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
25 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 एबीएस लीज़िंग एण्ड फ़ाइनेंसिंग (इंडिया
25 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 एबीएस लीज़िंग एण्ड फ़ाइनेंसिंग (इंडिया
जुलाई 24, 2018
श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया
24 जुलाई 2018 श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन, आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी/ एएमएल मानदंडों का उल्लंघन आदि के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निहि
24 जुलाई 2018 श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन, आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी/ एएमएल मानदंडों का उल्लंघन आदि के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निहि
जुलाई 24, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगाल
24 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगालआम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
24 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगालआम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
जुलाई 23, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
23 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स विंटेज सिक्युरिटिज लिमिटेड 58
23 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स विंटेज सिक्युरिटिज लिमिटेड 58
जुलाई 20, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
20 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स देविका मोटर फाइनेंस प्राइव
20 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स देविका मोटर फाइनेंस प्राइव
जुलाई 19, 2018
रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम सीआईएन संख्या पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख रद्द करने की तारीख 1 कमर्शियल क्रेडिट कार्पोरेशन (1943) प्राइवेट लिमिटेड U50100MH1943PT
19 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम सीआईएन संख्या पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख रद्द करने की तारीख 1 कमर्शियल क्रेडिट कार्पोरेशन (1943) प्राइवेट लिमिटेड U50100MH1943PT
जुलाई 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
19 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सोलह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अपूर्वा मार्केटिंग प्रा
19 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सोलह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अपूर्वा मार्केटिंग प्रा
जुलाई 19, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 100 का बैंकनोट जारी करेगा
19 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 100 का बैंकनोट जारी करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर “रानी की वाव” का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग लैवेंडर है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्यामितिक पै
19 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 100 का बैंकनोट जारी करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर “रानी की वाव” का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग लैवेंडर है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्यामितिक पै
जुलाई 16, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि 15 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दी
16 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि 15 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दी भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधिअगले तीन महीनों तक बढ़ाई है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयो
16 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि 15 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दी भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधिअगले तीन महीनों तक बढ़ाई है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयो
जुलाई 13, 2018
2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
13 जुलाई 2018 2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
13 जुलाई 2018 2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी कर
जुलाई 11, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया
11 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 11 जुलाई 2018 से 10 नवम्बर 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथाल
11 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 11 जुलाई 2018 से 10 नवम्बर 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथाल
जुलाई 10, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
10 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून के निर्देश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निर्देशाधीन रखा गया था । निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निर्देशों की अवधि को दिनांक 19 जनवरी 2018 निदेश द्वारा बढाया गया और ये निर्
10 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून के निर्देश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निर्देशाधीन रखा गया था । निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निर्देशों की अवधि को दिनांक 19 जनवरी 2018 निदेश द्वारा बढाया गया और ये निर्
जुलाई 09, 2018
रिज़र्व बैंक ने जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
09 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46 (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों) के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर
09 जुलाई 2018 रिज़र्व बैंक ने जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46 (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों) के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर
जुलाई 06, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर, राजस्थान का लाइसेंस रद्द किया
6 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर, राजस्थान का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 03 जुलाई 2018 के आदेश से अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर, राजस्थान को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 05 जुलाई 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक, राजस्थान से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु
6 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर, राजस्थान का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 03 जुलाई 2018 के आदेश से अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर, राजस्थान को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 05 जुलाई 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक, राजस्थान से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु
जुलाई 06, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
6 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्दवारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी निदेश क
6 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्दवारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी निदेश क
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 18, 2025
