Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नवंबर 29, 2017
विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं
29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं
पीडीएफ (
नवंबर 29, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
नवंबर 22, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
नवंबर 16, 2017
अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351
16 नवंबर 2017 अक्टूबर 2017 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्टूबर 2017 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1351
नवंबर 16, 2017
सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353
16 नवंबर 2017 सितंबर 2017 माह के समाप्त तिमाही लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जुलाई 2017 - सितंबर 2017 माह की समाप्त तिमाही दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1353
नवंबर 15, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर क
15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर क
नवंबर 09, 2017
सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल
9 नवंबर 2017 सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल भारतीय रिज़र्व बैंक - भारत का केंद्रीय बैंक - आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी ही एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। शुरू में, रिज़र्व बैंक संदेश भेजेगा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोन के माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे में सावधान किया जाएगा। चेतावन
9 नवंबर 2017 सुनो आरबीआई क्या कहता हैः भारतीय रिज़र्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल भारतीय रिज़र्व बैंक - भारत का केंद्रीय बैंक - आम जनता को विभिन्न बैंकिंग विनियमों और उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जल्दी ही एसएमएस के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। शुरू में, रिज़र्व बैंक संदेश भेजेगा जिसमें लोगों को ई-मेल/एसएमएस/फोन के माध्यम से प्राप्त अनचाहे और फर्जी प्रस्तावों का शिकार बनने के बारे में सावधान किया जाएगा। चेतावन
नवंबर 09, 2017
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र
09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई
09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई
नवंबर 08, 2017
रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया
08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 ल
08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 ल
नवंबर 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया
06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 ज
06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 ज
नवंबर 03, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र
03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क
03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क
अक्तूबर 24, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को, ऋण और अग्रिम के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित खंड 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल
24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को, ऋण और अग्रिम के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित खंड 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल
अक्तूबर 24, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और बैंक के एटीएम से जुड़े सूचना सुरक्षा घटना की देरी से रिपोर्टिंग के लिए यस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धा
24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और बैंक के एटीएम से जुड़े सूचना सुरक्षा घटना की देरी से रिपोर्टिंग के लिए यस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धा
अक्तूबर 21, 2017
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है
21 अक्टूबर 2017 आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया है कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है। इन नियमों का
21 अक्टूबर 2017 आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया है कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है। इन नियमों का
अक्तूबर 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ाया
18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ायाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत
18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ायाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत
अक्तूबर 16, 2017
बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार
16 अक्टूबर 2017 बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के तीन
16 अक्टूबर 2017 बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के तीन
अक्तूबर 13, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस
13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस
अक्तूबर 12, 2017
17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
12 अक्टूबर 2017 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रम
12 अक्टूबर 2017 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रम
अक्तूबर 12, 2017
रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए
12 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 10 नवंबर 2017 तक आम
12 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 10 नवंबर 2017 तक आम
अक्तूबर 12, 2017
दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया
12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 19, 2024
