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नव॰ 01, 2004

वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - घरेलू/सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की अवधि में कमी

भारिबैं/2004-05/268ग्राआऋवि.केका.आएफ.बीसी.55/07.38.01/2004-05 नवबंर 1, 2004सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय, वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - घरेलू/सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की अवधि में कमी वफ्पया दिनांक 19 अप्रैल 2001 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सं.आरएफ.डीआइआर.बीसी.77/07.38.01/ 2000-01 का पैरा 1 (व) देखें । वर्तमान में, बैंक 15 लाख रु. और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियां न्यूनतम 7 दिनों की परिपक्वता अवधि के

पीडीएफ ( 8925 )

नव॰ 01, 2004

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें

भारिबैं /2004-05 / 266ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 53/07.38.01/2004-05 नवंबर 1, 2004सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकमहोदय,अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरेंकफ्पया वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 71 देखें ( पैराग्राफ की प्रतिलिपि संलग्न ) । इस संबंध में, वफ्पया दिनांक 12 मई 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 81/07.38.01/2003-04 देखें, जिसमें एनआरई खातों के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्वीवफ

पीडीएफ ( 10183 )

अक्तू॰ 27, 2004

Banks asked to transfer money lying in Golden Forest (I) Ltd., accounts to Committee

RBI/2004-05/247 RPCD.RF.BC.No.50/07.02.12/2004-05 October 27, 2004 All State and District Central Co-operative Banks Dear Sir, Before the Supreme Court of India - I.A.Nos. 9, 20 & 28 – In Transfer Case No. 2 of 2004-P(C) No. 696 of 2002 and I.A.No. 1 in TC 68/2003 – The Securities and Exchange Board of India etc. Vs Golden Forest (I) Ltd. and Others – Appointment of Committee by the Supreme Court - Regarding We advise that the Hon'ble Supreme Court of India has, v

पीडीएफ ( 24594 )

अक्तू॰ 27, 2004

RRBs Permitted to Undertake Insurance Business

RBI/2004-05/ 252 RPCD.CO. RRB.BC.No. 51 /03.05.33 (G)/ 2004-05 October 27, 2004 Chairmen of all Regional Rural Banks / All Sponsor Banks Dear Sir, Entry of Regional Rural Banks into insurance business As you are aware, under Section 6 (1)(o) of the Banking Regulation Act, 1949, "Insurance" has been notified as a permissible form of business that could be undertaken by banks. Further, in terms of Section 18 of the Regional Rural Banks Act, 1976, a Regional Rural Bank (

पीडीएफ ( 10351 )

अक्तू॰ 26, 2004

Financing of Distressed Urban Poor

RBI/2004/238 RPCD. Plan. BC. No. 45 /04.09.01/2004-05 October 26, 2004 The Chairman/Managing Director All Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) Dear Sir, Financing of Distressed Urban Poor Please refer to paragraph No. 84 of the Governor's Statement on Mid-Term Review of the Annual Policy for the year 2004-05 dated October 26, 2004 (copy of the paragraph enclosed). With a view to bringing in urban poor into formal financial system, it has been decided that banks

पीडीएफ ( 8518 )

अक्तू॰ 26, 2004

Banks to Increase Disbursements to Small/Marginal Farmers

RBI/ 2004-2005/240RPCD. PLFS. BC. No. 47 /05.05.13/2004-05 October 26,2004 The Chairman / Managing Director/ Chief Executive Officer Indian Scheduled Commercial Banks (Excluding Regional Rural Banks) Dear Sir, Lending to small and marginal farmers Please refer to paragraph No. 79 of the Governor’s Statement on Mid-Term Review of the Annual Policy for the year 2004-05 (copy of paragraph enclosed). As recommended by the Advisory Committee on Flow of Credit to Agricultur

पीडीएफ ( 9440 )

अक्तू॰ 26, 2004

लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए ऋण सुविधाएं - समग्र ऋण सीमा में वृद्धि

आरबीआई/2004-05/235आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.42/06.02.31/2004-05 26अक्तूबर 2005अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)
प्रिय महोदय

पीडीएफ ( 5086 )

अक्तू॰ 26, 2004

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास ऋण- अधिकतम सीमा को बढ़ाना

आरबीआई/2004-05/237 आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.44/06.11.01/2004-05 26 अक्तूबर 2005 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित) प्रिय महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास ऋण- अधिकतम सीमा को बढ़ाना

पीडीएफ ( 5154 )

अक्तू॰ 26, 2004

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिवफ्त आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश

भारिबैं / 2004/236ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.43/06.02.31/2004-05 अक्तूबर 26, 2004अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिवफ्त आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेशवफ्पया 26 अक्तूबर 2004 के वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 82 देखें (पैराग्राफ की प्रतिलिपि संलग्न) । लघु उद्योग क्षेत्र को ऋणो

पीडीएफ ( 5003 )

अक्तू॰ 15, 2004

Banks to implement Vyas Committee Recommendations

RBI/2004-05/219 RPCD.Plan.BC.No.40 /04.09.01/2004-05 October 15, 2004 The Chairman/ Managing Director/Chief Executive Officer (All scheduled commercial banks) Dear Sir/ Madam, The Advisory Committee on Flow of Credit to Agriculture and Related Activities from the Banking System Please refer to our circular RPCD.Plan.BC.10/04.09.01/2004-05 dated July 26, 2004 communicating some of the accepted recommendations of the above Committee set up under the chairm

पीडीएफ ( 9213 )

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 22, 2025

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