अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
नवंबर 08, 2005
General Provisioning Requirement for Standard Advances Increased
RBI/2005-06/201 RPCD CO.RRB.No.BC.46/03.05.34/2005-06 November 8, 2005 All Regional Rural Banks Dear Sir, Mid-Term Review of Annual Policy Statement for the year 2005-06: Additional Provisioning Requirement for Standard Assets In terms of the extant prudential guidelines, the standard assets attract a uniform provisioning requirement of 0.25 per cent of the funded outstanding on a portfolio basis. Traditionally, banks’ loans and advances portfolio is pro-cyclical and
RBI/2005-06/201 RPCD CO.RRB.No.BC.46/03.05.34/2005-06 November 8, 2005 All Regional Rural Banks Dear Sir, Mid-Term Review of Annual Policy Statement for the year 2005-06: Additional Provisioning Requirement for Standard Assets In terms of the extant prudential guidelines, the standard assets attract a uniform provisioning requirement of 0.25 per cent of the funded outstanding on a portfolio basis. Traditionally, banks’ loans and advances portfolio is pro-cyclical and
पीडीएफ (
अक्तूबर 18, 2005
Banks advised to improve Performance under SGSY
RBI /2005-06/182 RPCD.SP.BC. 45 /CLCC/09.01.01/2005-06 October 18, 2005 The Chairman and Managing Director All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, A Review of Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)- Central Level Coordination Committee (CLCC) meeting held on Feb 7, 2005 at NABARD Mumbai Please refer to our circular RBI/2004-05/307;Ref.RPCD.SP.BC 66 dated December 21, 2004 wherein we have advised the banks to take appropriate action to ensure succe
RBI /2005-06/182 RPCD.SP.BC. 45 /CLCC/09.01.01/2005-06 October 18, 2005 The Chairman and Managing Director All Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, A Review of Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)- Central Level Coordination Committee (CLCC) meeting held on Feb 7, 2005 at NABARD Mumbai Please refer to our circular RBI/2004-05/307;Ref.RPCD.SP.BC 66 dated December 21, 2004 wherein we have advised the banks to take appropriate action to ensure succe
अक्तूबर 10, 2005
सहकारी बैंकों के तुलन पत्र - अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना
भारिबैं / 2005-06 / 178 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. सं. 44/07.38.03/2005-06 अक्तूबर 10, 2005 सभी राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, सहकारी बैंकों के तुलन पत्र - अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सरकारी समितियों पर लागू है ) की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक सहकारी बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वे 31 मार्च को उनके द्वारा किये गये कारोबार से संबंधित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा प्रति वर्ष तैयार करें । राज्य सहकारी बैंकों औ
भारिबैं / 2005-06 / 178 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. सं. 44/07.38.03/2005-06 अक्तूबर 10, 2005 सभी राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, सहकारी बैंकों के तुलन पत्र - अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सरकारी समितियों पर लागू है ) की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक सहकारी बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वे 31 मार्च को उनके द्वारा किये गये कारोबार से संबंधित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा प्रति वर्ष तैयार करें । राज्य सहकारी बैंकों औ
अक्तूबर 09, 2005
Guidelines for relief measures by banks in areas hit by earthquake in Jammu & Kashmir and other parts of North India
RBI/ 2005-06/176 RPCD. PLFS. BC. No.43/05.04.02/ 2005-06 October 09, 2005 The Chairman/Managing Director/ Chief Executive Officer All scheduled commercial banks Dear Sir, Guidelines for relief measures by banks in areas hit by earthquake in Jammu & Kashmir and other parts of North India As you are aware, the State of Jammu & Kashmir and other parts of North India have been affected by an earthquake, resulting in heavy damage
RBI/ 2005-06/176 RPCD. PLFS. BC. No.43/05.04.02/ 2005-06 October 09, 2005 The Chairman/Managing Director/ Chief Executive Officer All scheduled commercial banks Dear Sir, Guidelines for relief measures by banks in areas hit by earthquake in Jammu & Kashmir and other parts of North India As you are aware, the State of Jammu & Kashmir and other parts of North India have been affected by an earthquake, resulting in heavy damage
अक्तूबर 01, 2005
बैंकिंग प्रणाली से वफ्षि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में परार्मश्ादात्री समिति
भारिबैं / 2005-06 / 172 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 42/05.02.02/2005-06 अक्तूबर 1, 2005अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक ) महोदय / महोदया बैंकिंग प्रणाली से वफ्षि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में परार्मश्ादात्री समिति बैंकिंग प्रणाली से वफ्षि और संबंधित गतिविधियों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में परामर्शदात्री समिति (व्यास समिति) की रिपोर्ट के पैरा 5.11 के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :-‘आनावार
भारिबैं / 2005-06 / 172 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 42/05.02.02/2005-06 अक्तूबर 1, 2005अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक ) महोदय / महोदया बैंकिंग प्रणाली से वफ्षि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में परार्मश्ादात्री समिति बैंकिंग प्रणाली से वफ्षि और संबंधित गतिविधियों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में परामर्शदात्री समिति (व्यास समिति) की रिपोर्ट के पैरा 5.11 के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :-‘आनावार
सितंबर 28, 2005
RRBs advised to submit Bank Statements of Golden Forests (India) Ltd
RBI/2005-06/169 RPCD.RRB.CO.No.BC.41/03.05.33/2005-06 September 28, 2005 All Regional Rural Banks Dear Sir, Before the Supreme Court of India - I.A.Nos. 9, 20 & 28 – In Transfer Case No. 2 of 2004-P(C) No. 696 of 2002 and I.A.No. 1 in PC 68/2003 – The Securities and Exchange Board of India etc. Vs Golden Forest (I) Ltd. and Others – Appointment of Committee by the Supreme Court Please refer to our circular RPCD.RRB.CO.No.BC.52/03.05.33/2004-05 (RBI/2004-05/260) da
RBI/2005-06/169 RPCD.RRB.CO.No.BC.41/03.05.33/2005-06 September 28, 2005 All Regional Rural Banks Dear Sir, Before the Supreme Court of India - I.A.Nos. 9, 20 & 28 – In Transfer Case No. 2 of 2004-P(C) No. 696 of 2002 and I.A.No. 1 in PC 68/2003 – The Securities and Exchange Board of India etc. Vs Golden Forest (I) Ltd. and Others – Appointment of Committee by the Supreme Court Please refer to our circular RPCD.RRB.CO.No.BC.52/03.05.33/2004-05 (RBI/2004-05/260) da
सितंबर 21, 2005
बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो- गैर-एसएलआर निवेश
आरबीआई/2005-06/166 आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी.सं. 40/07.02.03/2005-06 21 सितंबर 2005 सभी राज्य एवं ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो- गैर-एसएलआर निवेश
आरबीआई/2005-06/166 आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी.सं. 40/07.02.03/2005-06 21 सितंबर 2005 सभी राज्य एवं ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो- गैर-एसएलआर निवेश
सितंबर 17, 2005
को-ब्रैण्डेड घरेलू ोडिट काड़ कारोबार की अनुमति
भारिबैं /2005-06/164 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 2 / 07.06.00/2005-06 सितंबर 17, 2005सभी राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष मबेदय, को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ कारोबार की अनुमति अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ कारोबार आरंभ करने की अनुमति देने के मुे िकी जाँच की गई है । यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंसीवफ्त तथा / अथवा अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को, बिना जोखिम भागीदारी के किसी एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के गठजोड़ से को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रे
भारिबैं /2005-06/164 ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 2 / 07.06.00/2005-06 सितंबर 17, 2005सभी राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष मबेदय, को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ कारोबार की अनुमति अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रेडिट काड़ कारोबार आरंभ करने की अनुमति देने के मुे िकी जाँच की गई है । यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंसीवफ्त तथा / अथवा अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को, बिना जोखिम भागीदारी के किसी एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के गठजोड़ से को-ब्रैण्डेड घरेलू क्रे
सितंबर 03, 2005
छोटे और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी निपटान संबंधी दिशानिर्देश
भारिबैं / 2005-06 / 153 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 39/06.02.31/2005-06 सितंबर 3 , 2005 12 भाद्र 1927 (शक)सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकमहोदय, छोटे और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी निपटान योजना संबंधी दिशानिर्देशकृपया 19 अगस्त 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 31/ 06.02.31/ 2005-06 का पैरा सं. 8 देखें । तदनुसार 10 करोड़ रु. से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए एक बारगी समझौता योजना प्रस्तावित है जिसे सरकारी क्षेत
भारिबैं / 2005-06 / 153 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 39/06.02.31/2005-06 सितंबर 3 , 2005 12 भाद्र 1927 (शक)सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकमहोदय, छोटे और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी निपटान योजना संबंधी दिशानिर्देशकृपया 19 अगस्त 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 31/ 06.02.31/ 2005-06 का पैरा सं. 8 देखें । तदनुसार 10 करोड़ रु. से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए एक बारगी समझौता योजना प्रस्तावित है जिसे सरकारी क्षेत
अगस्त 26, 2005
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - मणिपुर राज्य हेतु कार्याम - वर्ष 2004-05 वे लिये ऋणों का संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख बढ़ाना
भारिबैं/ 2005-06 /144 26 अगस्त, 2005 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.37 / 09.04.01.2005-06अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर )महोदय,प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - मणिपुर राज्य हेतु कार्यक्रम - वर्ष 2004-05 वे लिये ऋणों का संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख बढ़ानावफ्पया 1 अगस्त 2005 के हमारे परिपत्र भारिबैं/ 2005-06/ 88/ग्राआऋिव. पीएलएनएफएस. बीसी.सं.25 / 09.04.01/2005-06 देखें । 2.एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय,
भारिबैं/ 2005-06 /144 26 अगस्त, 2005 ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.37 / 09.04.01.2005-06अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर )महोदय,प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - मणिपुर राज्य हेतु कार्यक्रम - वर्ष 2004-05 वे लिये ऋणों का संवितरण पूरा करने के लिए निर्दिष्ट तारीख बढ़ानावफ्पया 1 अगस्त 2005 के हमारे परिपत्र भारिबैं/ 2005-06/ 88/ग्राआऋिव. पीएलएनएफएस. बीसी.सं.25 / 09.04.01/2005-06 देखें । 2.एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय,
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 14, 2024
