अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मार्च 27, 2017
मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2016-17/258 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.24/02.08.001/2016-17 27 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना कृपया मणिपुर राज्य में सात नए गठित जिलों का अग्रणी बैंक दायित्व सौंपने से संबन्धित दिनांक 9 मार्च 2017 का परिपत्र विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.001/2016-17 देखें। 2. मणिपुर सरकार ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सेनापति और कंगपोक्
आरबीआई/2016-17/258 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.24/02.08.001/2016-17 27 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना कृपया मणिपुर राज्य में सात नए गठित जिलों का अग्रणी बैंक दायित्व सौंपने से संबन्धित दिनांक 9 मार्च 2017 का परिपत्र विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.001/2016-17 देखें। 2. मणिपुर सरकार ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सेनापति और कंगपोक्
पीडीएफ (
मार्च 09, 2017
मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2016-17/248 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.001/2016-17 9 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मणिपुर सरकार ने दिनांक 8 दिसंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा मणिपुर राज्य में सात नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि सात नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नए गठित जिले अब तक का जिला नए गठित
आरबीआई/2016-17/248 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.23/02.08.001/2016-17 9 मार्च 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, मणिपुर राज्य में सात नए जिलों का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना मणिपुर सरकार ने दिनांक 8 दिसंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा मणिपुर राज्य में सात नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि सात नए जिलों के अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नए गठित जिले अब तक का जिला नए गठित
मार्च 02, 2017
एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा
भारिबैं/2016–17/236 विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17 02 मार्च 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों सहित) महोदय/महोदया, एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा कृपया वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के लिए दिशानिर्देशों पर हमारा दिनांक 14 जनवरी 2016 का परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.18/12.01.018/2015-16 देखें। इस परिपत
भारिबैं/2016–17/236 विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17 02 मार्च 2017 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों सहित) महोदय/महोदया, एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा कृपया वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के लिए दिशानिर्देशों पर हमारा दिनांक 14 जनवरी 2016 का परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.18/12.01.018/2015-16 देखें। इस परिपत
फ़रवरी 16, 2017
तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों का सृजन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना
आरबीआई/2016-17/227 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 21/02.08.001/2016-17 16 फरवरी 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों का सृजन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तेलंगाना सरकार ने दिनांक 11 अक्तूबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों के सृजन को अधिसूचित किया है। इन इक्कीस नए जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्णय लिया गया है। क्र.सं. नया सृजित जिला पूर
आरबीआई/2016-17/227 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 21/02.08.001/2016-17 16 फरवरी 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों का सृजन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना तेलंगाना सरकार ने दिनांक 11 अक्तूबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा तेलंगाना राज्य में इक्कीस नए जिलों के सृजन को अधिसूचित किया है। इन इक्कीस नए जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व निम्नानुसार सौंपने का निर्णय लिया गया है। क्र.सं. नया सृजित जिला पूर
दिसंबर 29, 2016
सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी
भा.रि.बैंक/2016-17/200 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2016-17 29 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी कृपया ‘माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) को उनके ‘जीवन चक्र’ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए माइक्रो और लघु उद्यम को ऋण प्रवाह का सरलीकरण’ पर दिनांक 27 अगस्त 2015 का हमारा परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफ
भा.रि.बैंक/2016-17/200 विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.20/06.02.31/2016-17 29 दिसंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया, सूक्ष्म (माइक्रो) और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी कृपया ‘माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) को उनके ‘जीवन चक्र’ के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए माइक्रो और लघु उद्यम को ऋण प्रवाह का सरलीकरण’ पर दिनांक 27 अगस्त 2015 का हमारा परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफ
दिसंबर 26, 2016
वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना
आरबीआई/2016-17/194 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.19/05.04.02/2016-17 26 दिसंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना आप जानते ही हैं कि 2006-07 से भारत सरकार ब्याज सबवेंशन योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2016-17 की वर्तमान योजना के अनुसार किसानों द्वारा फसल ऋण के वितरण की तारीख से चुकौती
आरबीआई/2016-17/194 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.19/05.04.02/2016-17 26 दिसंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (छूट)योजना – नियत तारीख के बाद 60 दिन की अनुग्रह अवधि प्रदान करना आप जानते ही हैं कि 2006-07 से भारत सरकार ब्याज सबवेंशन योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2016-17 की वर्तमान योजना के अनुसार किसानों द्वारा फसल ऋण के वितरण की तारीख से चुकौती
नवंबर 30, 2016
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ
आरबीआई/2016-17/165 डीसीएम (आयो) सं 1450/10.27.00/2016-17 29 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ कृपया “नकदी का आहरण – साप्ताहिक सीमा” विषय पर हमारे दिनांक 25 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं1424/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । काले
आरबीआई/2016-17/165 डीसीएम (आयो) सं 1450/10.27.00/2016-17 29 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ कृपया “नकदी का आहरण – साप्ताहिक सीमा” विषय पर हमारे दिनांक 25 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं1424/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । काले
अक्तूबर 13, 2016
संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना
भारिबैं/2016-17/84 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.सं.18/05.05.010/2016-17 13 अक्तूबर 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दर्शाए अनुसार संशोधित केसीसी योजना के पैरा 13 में कुछ परिवर्त
भारिबैं/2016-17/84 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.सं.18/05.05.010/2016-17 13 अक्तूबर 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएसडी.बीसी.सं.23/05.05.09/2012-13 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध में दर्शाए अनुसार संशोधित केसीसी योजना के पैरा 13 में कुछ परिवर्त
अक्तूबर 06, 2016
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली
आरबीआई/2016-17/79 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17 6 अक्तुबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.54/04.09.01/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। तदनुसार दिनांक 11 जून 2015 के परिपत्र व
आरबीआई/2016-17/79 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17 6 अक्तुबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.54/04.09.01/2014-15 द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए गए थे। तदनुसार दिनांक 11 जून 2015 के परिपत्र व
सितंबर 29, 2016
किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना – उपाय
भारिबैं/2016-17/66 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसएलबीसी संयोजक बैंक/ अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना – उपाय जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने संकल्प की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही उद्देश्य पूर्ति के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालय स
भारिबैं/2016-17/66 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसएलबीसी संयोजक बैंक/ अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना – उपाय जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने संकल्प की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही उद्देश्य पूर्ति के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालय स
सितंबर 29, 2016
मास्टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं- संशोधन
भारिबैं/2016-17/67 विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.15/09.10.01/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय / महोदया, मास्टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं- संशोधन कृपया 01 जुलाई, 2016 का हमारा मास्टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.01/09.10.01/2016-17 देंखें । 2. परिपत्र में आंशिक सुधार करते हुए ‘अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा” के अंतर्गत पैरा
भारिबैं/2016-17/67 विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.15/09.10.01/2016-17 29 सितंबर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय / महोदया, मास्टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं- संशोधन कृपया 01 जुलाई, 2016 का हमारा मास्टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.01/09.10.01/2016-17 देंखें । 2. परिपत्र में आंशिक सुधार करते हुए ‘अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा” के अंतर्गत पैरा
सितंबर 01, 2016
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत
भारिबैं/2016-17/55 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.14/04.09.01/2016-17 01 सितंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि. केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 द्वारा यह सूचित किया गया
भारिबैं/2016-17/55 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.14/04.09.01/2016-17 01 सितंबर 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जुलाई 2015 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि. केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16 द्वारा यह सूचित किया गया
अगस्त 25, 2016
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के फसल बीमा पोर्टल पर बैंक की शाखाओं द्वारा डाटा फीड नहीं किया जाना
भारिबैं/2016-17/41 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.11/05.10.007/2016-17 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के फसल बीमा पोर्टल पर बैंक की शाखाओं द्वारा डाटा फीड नहीं किया जाना कृपया दिनांक 17 मार्च 2016 के हमारे परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.20/05.10.007/2015-16 का संदर्भ लें जिसमें आपको सूचित किया गया था कि
भारिबैं/2016-17/41 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.11/05.10.007/2016-17 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के फसल बीमा पोर्टल पर बैंक की शाखाओं द्वारा डाटा फीड नहीं किया जाना कृपया दिनांक 17 मार्च 2016 के हमारे परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.20/05.10.007/2015-16 का संदर्भ लें जिसमें आपको सूचित किया गया था कि
अगस्त 25, 2016
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
भारिबैं/2016-17/42 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.13/09.01.03/2016-17 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 21 जनवरी 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि. जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं. 19/09.01.03/ 2015-16 देखें। 2. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्
भारिबैं/2016-17/42 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.13/09.01.03/2016-17 25 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक महोदय / महोदया, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन योजना पर 21 जनवरी 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि. जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं. 19/09.01.03/ 2015-16 देखें। 2. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्
अगस्त 11, 2016
फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार की स्थिति
भारिबैं/2016-17/37 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.10/04.09.01/2016-17 11 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया, फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार की स्थिति कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर दिनांक 7 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश विसविवि. केंका.प्लान.1/04.09.01/2016-17 तथा व्यापार प्राप्य डिस्काउंट प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित एवं
भारिबैं/2016-17/37 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.10/04.09.01/2016-17 11 अगस्त 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय/ महोदया, फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार की स्थिति कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) पर दिनांक 7 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश विसविवि. केंका.प्लान.1/04.09.01/2016-17 तथा व्यापार प्राप्य डिस्काउंट प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित एवं
अगस्त 04, 2016
केंद्रीय बजट - 2016-17 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
आरबीआई/2016-17/32 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.02.001/2016-17 4 अगस्त 2016 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2016-17 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेश और ब्याज सबवेंशन योजना 2016-17 (योजना) के बारे में बजट घोषणा के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्ष 2016-17 के लिए रु. 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए इस योजना के का
आरबीआई/2016-17/32 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.02.001/2016-17 4 अगस्त 2016 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया केंद्रीय बजट - 2016-17 ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेश और ब्याज सबवेंशन योजना 2016-17 (योजना) के बारे में बजट घोषणा के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्ष 2016-17 के लिए रु. 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए इस योजना के का
जुलाई 28, 2016
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा
भारिबैं/2016-17/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.001/2016-17 28 जुलाई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 07 जुलाई 2016 के मा
भारिबैं/2016-17/27 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.001/2016-17 28 जुलाई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 07 जुलाई 2016 के मा
जून 30, 2016
फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा
आरबीआई/2015-16/442 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.28/05.10.007/2015-16 30 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अपनी फसल को हुई हानि झेलने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में फसल बीमा के प्रभाव की जांच करने हेतु कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा करेंगे। ऐसा प्रस्ताव है कि आंध्र प्रदेश, अस
आरबीआई/2015-16/442 विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.28/05.10.007/2015-16 30 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/ महोदय, फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अपनी फसल को हुई हानि झेलने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में फसल बीमा के प्रभाव की जांच करने हेतु कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा करेंगे। ऐसा प्रस्ताव है कि आंध्र प्रदेश, अस
जून 09, 2016
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना
आरबीआई/2015-16/420 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.26/09.01.03/2015-16 09 जून 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय / महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया 21 जनवरी 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी.सं.19/09.01.03/2015-16 देखें, जिसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना पर दिशानिर्देश संलग्न किए गए थे। 2. योजना में आंशि
आरबीआई/2015-16/420 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.26/09.01.03/2015-16 09 जून 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकसभी सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय / महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका – ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना कृपया 21 जनवरी 2016 का हमारा परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केका.बीसी.सं.19/09.01.03/2015-16 देखें, जिसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्याज सबवेंशन (छूट) योजना पर दिशानिर्देश संलग्न किए गए थे। 2. योजना में आंशि
जून 02, 2016
स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य की रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन – प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2015-16/416 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.10.001/2015-16 2 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यापालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय, स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य की रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन – प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिशानिर्देश शीर्षांकित रिट याचिका की पेशी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय न
आरबीआई/2015-16/416 विसविवि.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.10.001/2015-16 2 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यापालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)] महोदया/ महोदय, स्वराज अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य की रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन – प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिशानिर्देश शीर्षांकित रिट याचिका की पेशी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय न
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 25, 2025
