भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआइ/2012-2013/62 विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.10/06.02.031/2023-24 | 13.09.2023 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | पीएम विश्वकर्मा योजना | |
| आरबीआई/2023-24/60 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2023-24 | 13.09.2023 | विनियमन विभाग | जिम्मेदार उधार आचरण – वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ मुक्त करना | |
| आरबीआई/विवि/2023-24/104 विवि.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 | 12.09.2023 | विनियमन विभाग | मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2023 | सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| आरबीआई/2023-24/59 विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24 | 08.09.2023 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| आरबीआई/2023-24/58 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस-567/02-23-001/2023-2024 | 04.09.2023 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन | प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| आरबीआई/2023-24/57 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस.526/02-14-003/2023-24 | 24.08.2023 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेनदेन सीमा बढ़ाना | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालक और भागीदार (बैंक और गैर-बैंक) |
| RBI/2023-24/56 DOR.AML.REC.33/14.06.001/2023-24 | 18.08.2023 | विनियमन विभाग | Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Amendments) | The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities |
| आरबीआई/2023-24/53 विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24 | 18.08.2023 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क | सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) |
| RBI/2023-24/55 DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 | 18.08.2023 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण | All Scheduled Commercial Banks Regional Rural Banks Primary (Urban) Co-operative Banks State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies) |
| आरबीआई/2023-24/54 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24 | 18.08.2023 | विनियमन विभाग | आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा | सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी) |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024
