भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2020-2021/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 | 13.11.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | नागालैंड राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 | 05.11.2020 | विदेशी मुद्रा विभाग | निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक |
| आरबीआई/2020-2021/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 | 05.11.2020 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर) सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) |
| भारिबैं/2020-2021/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 | 02.11.2020 | विनियमन विभाग | बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक |
| भारिबैं/2020-2021/61 विवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2020-21 | 27.10.2020 | विनियमन विभाग | विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देने के लिए योजना (1.3.2020 से 31.8.2020) | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनी सहित) |
| No. FEMA.399/RB-2020 | 23.10.2020 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | Foreign Exchange Management (Margin for Derivative Contracts) Regulations, 2020 | |
| भारिबैं/2020-2021/60 वि.वि.गै.बैं.वि.क(आ.वि.कं)कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 | 22.10.2020 | विनियमन विभाग | आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा | आवास वित्त कंपनियाँ |
| आरबीआई/2020-2021/59 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.497/02.14.003/2020-21 | 22.10.2020 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | डिजिटल भुगतान लेनदेन - क्यूआर कोड संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित बनाना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) |
| आरबीआई/2020-2021/58 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.503/02.12.004/2020-21 | 22.10.2020 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए फ्रेमवर्क | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (बैंक और गैर-बैंक) |
| भारिबैं/2020-2021/57 विवि.केंका.आरआरबी.सं.25/31.04.002/2020-21 | 20.10.2020 | विनियमन विभाग | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) | सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024
