भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2021-2022/58 विवि.सीआरई(डीआईआर).आरईसी.24/23.67.001/2021-22 | 23.06.2021 | विनियमन विभाग | स्वर्ण (धातु) ऋण – पुनर्भुगतान | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
| आरबीआई/2021-2022/57 विवि.एएमएल.आरइसी.22/14.06.001/2021-22 | 18.06.2021 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ |
| आरबीआई/2021-2022/56 ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 | 17.06.2021 | विदेशी मुद्रा विभाग | निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग | सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/54 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस188/02-27-020/2021-2022 | 14.06.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी जोड़ना | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड / भारत बिल भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी और संभावित भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां |
| आरबीआई/2021-2022/55 सीओ.डीपीएसएस.ऑथ.सं.एस190/02.27.005/2021-22 | 14.06.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश | भारत में भुगतान प्रणाली परिचालित करने हेतु प्राधिकृत सभी संस्थाएं |
| आरबीआई/2021-2022/53 अ्दए.ण्ध्.झ्झ्उ.एण्/िं03/11.01.005/2021-22 | 11.06.2021 | पर्यवेक्षण विभाग | जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) | जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| आरबीआई/2021-2022/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 | 10.06.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक |
| आरबीआई/2021-2022/51 डीसीएम (आयो) सं. 51961/10.27.00/2021-22 | 08.06.2021 | मुद्रा प्रबंध विभाग | सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 | 07.06.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग | सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी |
| आरबीआई/2021-2022/79 एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.01.003/2021-22 | 04.06.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प्रमाण-पत्र) निदेश, 2021 | |
| आरबीआई/2021-2022/49 डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22 | 04.06.2021 | विनियमन विभाग | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत रिटर्न जमा करना - समय का विस्तार | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 | 04.06.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| आरबीआई/2021-2022/47 विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 | 04.06.2021 | विनियमन विभाग | समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) |
| भारिबै/2021-2022/46 विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22 | 04.06.2021 | विनियमन विभाग | समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड -19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन | सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) |
| आरबीआई/2021-2022/45 विवि.एएमएल.आरईसी 18/14.01.001/2021-22 | 31.05.2021 | विनियमन विभाग | आभासी मुद्रा(वी.सी.) में लेन-देन के लिए ग्राहक समुचित सावधानी | सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता |
| आरबीआई/2021-2022/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 | 31.05.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) | सभी प्राधिकृत व्यक्ति |
| आरबीआई/2021-2022/43 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.08.001/2021-22 | 27.05.2021 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | कर्नाटक राज्य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/42 अ्ध्ीं.ींळीं.ींण्.िंब्द.17/19.51.007/2021-22 | 24.05.2021 | विनियमन विभाग | राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का समामेलन - दिशानिर्देश | सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक |
| आरबीआई/2021-2022/41 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 | 21.05.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट | अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता / अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / भागीदार |
| आरबीआई/2021-2022/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 | 19.05.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति | सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी |
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 24, 2024
