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अग॰ 30, 2021
पूर्णकालि‍क नि‍देशक/ मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी/महत्त्वपूर्ण जोखि‍म लेने वाले और नि‍यंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि‍ के पारि‍श्रमि‍क के संबंध में दि‍शानि‍र्देश - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालि‍क नि‍देशक/ मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी/महत्त्वपूर्ण जोखि‍म लेने वाले और नि‍यंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि‍ के पारि‍श्रमि‍क के संबंध में दि‍शानि‍र्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
आरबीआई/2021-22/95 डीओआर.गव.आरईसी.44/29.67.001/2021-22 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालि‍क नि‍देशक/ मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी/महत्त्वपूर्ण जोखि‍म लेने वाले और नि‍यंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि‍ के पारि‍श्रमि‍क के संबंध में दि‍शानि‍र्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का
अग॰ 27, 2021
भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि
आरबीआई/2021-22/94 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस475/04.09.003/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनईएफटी में सहभागिता करने वाले सभी बैंक महोदया / महोदय, भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि भारत में काम कर रहे नेपाली मूल के प्रवासी कामगारों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2008 में भारत से नेपाल के लिए सीमा-पार विप्रेषण के विकल्प के रूप में भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना (योजना) शुरू की ग
आरबीआई/2021-22/94 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.सं.एस475/04.09.003/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनईएफटी में सहभागिता करने वाले सभी बैंक महोदया / महोदय, भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि भारत में काम कर रहे नेपाली मूल के प्रवासी कामगारों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2008 में भारत से नेपाल के लिए सीमा-पार विप्रेषण के विकल्प के रूप में भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना (योजना) शुरू की ग
अग॰ 27, 2021
सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षा
भारिबैं/2021-22/93 डीसीएम (सीसी) सं.97527/03.41.01/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / &मुख्य कार्यकारी अधिकारी(आरआरबी सहित सभी अनुसूचित बैंक)महोदया/प्रिय महोदय, सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षाकृपया मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए “मुद्रा वितरण तथा विनमय योजना (सीडीईएस)” विषय पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 के हमारे मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें जिसमें अन्य विषयों के साथ बैंकों को काउंटर पर से सिक्के वितरित
भारिबैं/2021-22/93 डीसीएम (सीसी) सं.97527/03.41.01/2021-22 27 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / &मुख्य कार्यकारी अधिकारी(आरआरबी सहित सभी अनुसूचित बैंक)महोदया/प्रिय महोदय, सिक्कों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य उपायों की समीक्षाकृपया मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए “मुद्रा वितरण तथा विनमय योजना (सीडीईएस)” विषय पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 के हमारे मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें जिसमें अन्य विषयों के साथ बैंकों को काउंटर पर से सिक्के वितरित
अग॰ 25, 2021
टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार
आरबीआई/2021-22/92 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-469/02-14-003/2021-22 25 अगस्त 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्षसभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार हम "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाए
आरबीआई/2021-22/92 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-469/02-14-003/2021-22 25 अगस्त 2021 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्षसभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क महोदया / महोदय, टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: अनुमत उपकरणों की व्याप्ति का विस्तार हम "टोकनाइजेशन - कार्ड ट्रांजैक्शन" पर दिनांक 08 जनवरी 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी सं.1463/02.14.003/2018-19 के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क को किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाए
अग॰ 25, 2021
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना
भारिबैं/2021-22/91 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.41/03.10.136/2021-22 25 अगस्त 2021 सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) महोदया/महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 105 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) क
भारिबैं/2021-22/91 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं.41/03.10.136/2021-22 25 अगस्त 2021 सभी आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) महोदया/महोदय, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 2(1)(एम) (iv) के अंतर्गत ‘वित्तीय संस्थान’ के रूप में अधिसूचना कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 105 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) क
अग॰ 24, 2021
पंजाब राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2021-22/90 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2021-22 24 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, पंजाब राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना पंजाब सरकार ने दिनांक 10 जून 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.7767 के द्वारा पंजाब राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नया गठित जिला
आरबीआई/2021-22/90 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.14/02.08.001/2021-22 24 अगस्त 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदय / महोदया, पंजाब राज्‍य में नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना पंजाब सरकार ने दिनांक 10 जून 2021 के राजपत्र अधिसूचना सं.7767 के द्वारा पंजाब राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नए जिले के अग्रणी बैंक का दायित्‍व निम्‍नानुसार सौंप दिया जाए :- क्र.सं. नया गठित जिला
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.12 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में कांकन और ज़ेरेकोरे में क्षेत्रीय अस्पतालों के विनिर्माण एवं उन्नयन संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20,506,000 अमेरिकी
भा.रि.बैंक/2021-22/89 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.12 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में कांकन और ज़ेरेकोरे में क्षेत्रीय अस्पतालों के विनिर्माण एवं उन्नयन संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20,506,000 अमेरिकी
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/88 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.11 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में ग्रैंड कोनाक्री-हॉरीज़न 2040 के बीच पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेर
भा.रि.बैंक/2021-22/88 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.11 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में ग्रैंड कोनाक्री-हॉरीज़न 2040 के बीच पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 170 मिलियन अमेर
अग॰ 19, 2021
गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था
भा.रि.बैंक/2021-22/87 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.10 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं; यथा: (i) गिनी के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजली और पेयजल आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा परियोजना (लागत: 14.40 मिलियन अमेरिकी
भा.रि.बैंक/2021-22/87 ए.पी. (डी आई आर सीरीज़) परिपत्र सं.10 अगस्त 19, 2021 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, गिनी गणराज्य की सरकार के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गिनी गणराज्य में दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं; यथा: (i) गिनी के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में बिजली और पेयजल आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा परियोजना (लागत: 14.40 मिलियन अमेरिकी
अग॰ 18, 2021
बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश
भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 18 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश कृपया उक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी मौजूदा अनुदेशों को देखें। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्
भा.रि.बैंक/2021-2022/86 विवि.एलईजी.आरईसी/40/09.07.005/2021-22 18 अगस्त, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी सहकारी बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी भुगतान बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा - संशोधित अनुदेश कृपया उक्त विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी मौजूदा अनुदेशों को देखें। बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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