अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
RBI/2024-25/119 DOR.CRE.REC. 63/21.06.001/2024-25 February 25, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) excluding Payments Banks Madam / Dear Sir, Review of Risk Weights on Microfinance Loans
RBI/2024-25/119 DOR.CRE.REC. 63/21.06.001/2024-25 February 25, 2025 All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks) excluding Payments Banks Madam / Dear Sir, Review of Risk Weights on Microfinance Loans
आरबीआई/2024-25/118 विवि.सीआरई.आरईसी. 62/07.10.002/2024-25 24 फरवरी 2025 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण - शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजरों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋणों पर एक्सपोजर की अधिकतम सीमा, तथा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।
आरबीआई/2024-25/118 विवि.सीआरई.आरईसी. 62/07.10.002/2024-25 24 फरवरी 2025 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण - शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजरों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋणों पर एक्सपोजर की अधिकतम सीमा, तथा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।
आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.16/14.03.042/2024-25 21 फरवरी, 2025 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025
आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.16/14.03.042/2024-25 21 फरवरी, 2025 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा) निदेश, 2025
भारिबैं/2024-25/116 विवि.एमआरजी.आरईसी.60/00-00-017/2024-25 17 फरवरी 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन तथा परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश 2023 – संशोधन कृपया 21 सितंबर 2023 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड,
भारिबैं/2024-25/116 विवि.एमआरजी.आरईसी.60/00-00-017/2024-25 17 फरवरी 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन तथा परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश 2023 – संशोधन कृपया 21 सितंबर 2023 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड,
आरबीआई/2024-25/115 एफएमआरडी.एमआईओडी.सं 15/11.01.051/2024-25 17 फरवरी, 2025 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूति लेन-देन ओवर-द-काउंटर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन वर्तमान में या तो तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं अथवा प्रणाली से बाहर द्विपक्षीय रूप से आपसी बातचीत से तय किए जाते हैं और बाद में एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किए जाते हैं। एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर मिलान किए गए सभी लेन-देन का भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल), जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से समाशोधन और निपटान किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/115 एफएमआरडी.एमआईओडी.सं 15/11.01.051/2024-25 17 फरवरी, 2025 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य (पीएम) और उसके अपने गिल्ट खाताधारक (जीएएच) के बीच या एक ही पीएम के दो जीएएच के बीच सरकारी प्रतिभूति लेन-देन ओवर-द-काउंटर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन वर्तमान में या तो तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं अथवा प्रणाली से बाहर द्विपक्षीय रूप से आपसी बातचीत से तय किए जाते हैं और बाद में एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किए जाते हैं। एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर मिलान किए गए सभी लेन-देन का भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल), जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से समाशोधन और निपटान किया जाता है।
आरबीआई/2024-2025/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 21 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ बीस मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।
आरबीआई/2024-2025/114 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 21 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में हाई-स्पीड गार्ड नौकाओं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ बीस मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।
आरबीआई//2024-2025/113 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 20 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।
आरबीआई//2024-2025/113 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं 20 13 फरवरी 2025 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) को उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम सरकार (जीओ-वीएनएम) के साथ 31 जुलाई 2024 को एक करार किया है जिसके तहत उसे उधारकर्ता देश में 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स (ओपीवी) की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी एक सौ अस्सी मिलियन मात्र) की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत से निर्यात हेतु पात्र वस्तुओं और सेवाओं, इस करार के तहत यथापरिभाषित, की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो।
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)(1)/2025-आरबी 10 फरवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)(1)/2025-आरबी 10 फरवरी 2025 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025
आरबीआई/2024-25/112 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी)सं.59/09.08.024/2024-25 11 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक 31 मार्च 2025 (सोमवार) को जनता के लिए खुले रहेंग
आरबीआई/2024-25/112 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी)सं.59/09.08.024/2024-25 11 फरवरी 2025 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सभी एजेंसी बैंक दिनांक 31 मार्च 2025 (सोमवार) को जनता के लिए खुले रहेंग
आरबीआई /2024-25/111 विवि.आरईटी.आरईसी.57/12.01.001/2024-25 07 फरवरी 2025 सभी बैंक महोदया / महोदय, बैंक दर में परिवर्तन
आरबीआई /2024-25/111 विवि.आरईटी.आरईसी.57/12.01.001/2024-25 07 फरवरी 2025 सभी बैंक महोदया / महोदय, बैंक दर में परिवर्तन
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 25, 2025